प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०२ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
जन धन योजनेचा उत्साह पुढील काळात टिकणार का? 
-----------------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करुन सुरु केलेली प्रधानमंत्री जन धर योजना म्हणजे यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारच्या जुन्याच योजनेला नवीन साज लावून आणलेली एक नवीन योजना आहे. मोदी सरकारकडून ज्या मोठ्या अपेक्षांनी आम जनतेला गरज होती त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे लोकांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. जनतेला मोदी सरकारकडून ज्या विद्युतवेगाची अपेक्षा होती तो शंभर दिवसांत साधला नव्हता. एकीकडे कडवे हिंदुत्ववादी ही प्रतिमा तसेच अदानी-अंबानींचा माणूस ही दुसरी प्रतिमा. अशा कचाट्यात हे सरकार अडकले आहे. सरकारवर एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा आहे, त्यांच्याकडून आपल्या हिंदुत्ववादी विचारसारणी दामटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर दुसरीकडे भांडवलदार धार्जिणे धोरण अवलंबित असताना सरकारला जनहिताच्या योजना राबविण्याचा मोह काही सोडवत नाही. यामुळे मोदींचे सरकार हे सर्वसमावेशाची भाषा करणारे हे छुपे हिंदुत्ववादी सरकार आहे, असे मत वेगाने पसरत आहे. त्याचा फटका पोटनिवडणुकीत भाजपला बसला. या प्रतिमेपासून मात्र मोदीं  अजून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी जन धन योजनेची घोषणा केली गेली ती आम आदमी प्रतिमेला पुष्टी देण्याच्या प्रयत्नांतून. इथे मात्र मोदींनी जनतेला अपेक्षित असलेल्या विद्युतवेगाचा प्रत्यय दिला. प्राथमिक स्तरावरील अंमलबजावणी व तंत्रज्ञानाचा वापर यामध्ये हा वेग दिसला. घोषणेमध्ये फारसे नवे काही नव्हते. नवेपणा आहे तो त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यामध्ये. घोषणा होताच अवघ्या पंधरा दिवसांत धडाक्याने अंमलबजावणी सुरू होणे हे भारतीयांसाठी नवे होते. दहा-बारा विद्यार्थ्यांच्या हाती लॅपटॉप, पंचवीस मुलींना सायकली किंवा शंभर लोकांना आधार कार्ड अशा पद्धतीची उद्घाटने देशाने पाहिली होती. कॉंग्रेसच्या काळातील योजनांची सुरुवात अशीच होत असे. मंदगतीने सुरुवात आणि त्याहून मंदगतीने अंमलबजावणी व भ्रष्टाचारामुळे समाप्ती या चक्राची भारतीयांना सवय झाली आहे. जन धन योजनेबाबत पहिल्याच दिवशी दीड कोटीहून अधिक लोकांनी बँकांमध्ये खाती उघडली व डेबिट कार्ड घेतले. अशी योजना बँकांवर ताण आणणारी ठरेल आणि बोगस खाती उघडली जातील, अशी शंका व्यक्त करणारे बँक अधिकारी गुरुवारी अभिमानाने लक्ष्यपूर्तीची संख्या सांगू लागले. राष्ट्रीयकृत बँकेतील कार्यक्षमतेचा अनुभव भारतीयांना या निमित्ताने आला. बँकांनी जनजागृती केली व लोकांनी बँकेत रांगा लावल्या. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वत:हून बँकेत आलेल्या लोकांची संख्याही लक्षणीय होती. जन धन योजनेचा गवगवा माध्यमांतून झालेला नव्हता. त्यावर कुणी चर्चाही केली नव्हती. तरीही लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचली. अर्थात या योजनेची खरी कसोटी  तिसर्‍या टप्प्यावर आहे. भारतातील कोट्यवधी लोकांची खाती चालवणे आणि त्यांना विम्याचे कवच देणे हे काम कमालीचे कठीण आहे. सबसिडी जमा होऊन खाती सुरू ठेवता येतील, पण खाते उघडून योजना थांबली किंवा विम्याचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत असा अनुभव आला तर लोकांमध्ये तितकीच तीव्र प्रतिक्रिया उठेल. भारतीय नोकरशाहीला एखाद्या मोहिमेसाठी उठवता येते, पण पहिल्या टप्प्यातील उत्साह टिकवणे शक्य होत नाही. तंत्रज्ञानाबरोबर बँकिंगचा व्यावसायिक विकास हे युरोपच्या भरभराटीचे महत्त्वाचे कारण होते. या योजनेतून सावकारमुक्ती साधू शकते. त्यासाठीच इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे पाऊल उचलले होते. बँकिंग उद्योग आता गावोगावी पोहोचला असला तरीही अजूनही प्रत्येकाचे खाते नाही. या योजनेने याबाबतचे एक महत्वाचे पाऊल पडणार आहे. तंत्रकुशल जन, गण जेव्हा धनकुशल बनतात तेव्हाच राष्ट्र सामर्थ्यसंपन्न होते. बँक ही त्यातील लहानशी पायरी आहे. या योजनेत विक्रमी खाते उघडून एक चांगले पाऊल उचलले गेले आहे. मात्र पुढील काळात त्याची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर बरेचसे अवलंबून आहे.
--------------------------------------------------------------------