संपादकीय पान सोमवार दि. ०१ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
व्यवस्थेविरूध्दचा दीर्घ लढा
मणिपूरमधील लष्करी कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी तब्बल १३ वर्ष उपोषणाच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्यांच्या विरोधात आत्महत्त्येचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला. परंतु शर्मिला आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्या. न्यायालयाने शर्मिलांना या गुन्ह्यातून दोषमुक्त केलं असलं तरी पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं. एखाद्या प्रश्‍नासाठी व्यवस्थेविरुद्धच्या दीर्घ लढ्याचं जगातलं हे दुर्मिळ उदाहरण असावं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक आंदोलनं करण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आणि घटनेनुसार नागरिकांना विविध अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर आंदोलनांचा प्रश्‍नच उद्‌भवणार नाही अशी अपेक्षा होती. परंतु ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे न्याय्य मागण्यांसाठी तसेच अन्याय दूर व्हावा यासाठी आजही कोठे ना कोठे आंदोलने केली जातात. यातील काही लढे तर वर्षानुवर्षे सुरूच आहेत. अशा लढ्यांपैकीच एक म्हणून शर्मिला इरोमच्या संघर्षाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. आपल्या मागण्यांसाठी तब्बल १३ वर्षे उपोषण करणार्‍या शर्मिलाला नुकताच दिलासा मिळाला. शर्मिलाच्या मागणीचा सरकारने तातडीने विचार करावा आणि त्यातून शर्मिलाचे उपोषण आंदोलन संपुष्टात यावे अशी अपेक्षा अनेकांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. सरकारने या आंदोलनात म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही. परंतु आता केंद्र सरकारने शर्मिलाच्या मागणीबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार सुरू केला आहे. मणिपूरमधील लष्करी कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात इरोम यांचा संघर्ष सुरू होता. इंङ्गाळ विमानतळावर झालेली एक चकमक बनावट होती, असा त्यांचा आरोप होता. या चकमकीत हकनाक दहाजणांचा बळी गेला होता. या हत्येची चौकशी करण्याची इरोम यांची मागणी होती. तेथे लागू असलेला लष्कराला खास अधिकार देणारा कायदा रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी हाती. त्यासाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. परंतु, लष्कराला हे आव्हान वाटलं. त्यातून हे उपोषण चिरडण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संघटना इरोम यांच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या. मानवी हक्क लढ्यातील जगभरातील कार्यकर्त्यांना इरोम यांचं उपोषण बळ देणारं ठरलं. कायद्यानुसार एक वर्षापेक्षा जास्त काळ अटक ठेवता येत नाही, म्हणून वर्षभराच्या काळात एक दिवस सुटका करून पुन्हा त्यांना अटक करण्यात येत होती. उपोषण सोडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. परंतु, त्या निर्णयावर ठाम होत्या. त्यांना अन्न भरवण्याचा प्रयत्न ङ्गसला. त्यामुळे त्यांना अन्ननलिकेद्वारे बळजबरीने द्रवरुप अन्न द्यायला प्रारंभ झाला. तरीही त्या ऐकत नाहीत, असं लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. २००० पासून उपोषण करत असलेल्या इरोम शर्मिला यांच्यावर त्यावेळी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, मग आताच कसा दाखल करण्यात आला, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. आत्महत्त्येच्या प्रयत्नांच्या आरोपातून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी त्यांना तुरुंगात ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर त्यांना जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑङ्ग मेडिकल सायन्सेसच्या एका खोलीत त्यांना ठेवण्यात आलं होतं. पूर्व इंङ्गाळमधील या रुग्णालयातील शर्मिला यांच्या खोलीला उपकारागृहाचं स्वरुप आलं होतं. खालच्या न्यायालयाच्या निकालाला शर्मिला यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यात आपण आत्महत्या करत नसून, अङ्गस्पा कायद्याच्या विरोधात लढा देत आहोत, असं त्यांच्या वतीनं मानवी हक्क आयोगाचे वकील खैदेम मनी यांनी न्यायालयात सांगितलं. आत्महत्या करायचीच असती, तर २००० पासून कधीही केली असती, असा युक्तीवाद त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. हा दावा सुनावणीस आला असतानाच ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संघटनेनं मोठी निदर्शनं केली होती. शर्मिला यांची विनाअट सुटका करावी, अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात भाजपाचं सरकार आल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीज्ाू यांनी लष्कराला खास अधिकार देणार्‍या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचं आश्‍वासन भाजपाच्या मणिपूरमधील नेत्यांना दिलं होतं. गेल्या १४ वर्षांपासून याच मागणीसाठी शर्मिला यांचा संघर्ष सुरू होता. शर्मिला यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. लष्कराला दिलेल्या खास कायद्यामुळे वारंवार मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हणणं त्यांनी मांडलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. या निकालानुसार शर्मिला यांना आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातून मुक्त करण्यात आलं. त्यांची सुटका करण्यात आली. राज्य सरकारनं आता शर्मिला यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असंही या आदेशात म्हटलं आहे. या लढ्यात शर्मिला यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती किती प्रबळ होती, हे लक्षात आलं. ईशान्येकडील राज्यात वेगळा दहशतवाद डोके वर काढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लष्कर तसेच अन्य संरक्षण यंत्रणा बळकट करायला हव्यात यात दुमत असण्याचं कारण नाही. लष्कराला दिलेल्या अधिकाराचा वापर देशाच्या संरक्षणासाठी तसंच लष्करी जवानांच्या जीविताच्या रक्षणासाठी करायला हवा. परंतु, हे करताना सामान्यांचं जीवन धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. शर्मिला यांचं तरी दुसरं काय म्हणणं होतं? लष्कराला दिलेला खास कायदा रद्द करताना त्याचं मनोधैर्य खच्ची होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. त्याचा कायदा पूर्णपणे रद्द न करता त्यातील काही कलमं ठेवायला हवीत. मानवी हक्कांचं उल्लंघन टाळून दहशतवादी, अतिरेकी शक्तींनाही आळा घालता येईल, अशी उपाययोजना करायला हवी. एखाद्या प्रश्‍नासाठी व्यवस्थेविरुद्धच्या दीर्घ लढ्याचं जगातलं हे दुर्मिळ उदाहरण असावं. आङ्ग्रिकेतील लढा वेगळ्या स्वरुपाचा होता. त्यात देश उतरला होता. भारताचा स्वातंत्र्य लढा दीडशे वर्षे चालला. परंतु, एखाद्या व्यक्तीनं असा लढा देणं ही जागतिक पातळीवरची वेगळी घटना म्हणावी लागेल.
-------------------------------------------
व्यवस्थेविरूध्दचा दीर्घ लढा
मणिपूरमधील लष्करी कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात शर्मिला इरोम यांनी तब्बल १३ वर्ष उपोषणाच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्यांच्या विरोधात आत्महत्त्येचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला. परंतु शर्मिला आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्या. न्यायालयाने शर्मिलांना या गुन्ह्यातून दोषमुक्त केलं असलं तरी पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं. एखाद्या प्रश्‍नासाठी व्यवस्थेविरुद्धच्या दीर्घ लढ्याचं जगातलं हे दुर्मिळ उदाहरण असावं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक आंदोलनं करण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आणि घटनेनुसार नागरिकांना विविध अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर आंदोलनांचा प्रश्‍नच उद्‌भवणार नाही अशी अपेक्षा होती. परंतु ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे न्याय्य मागण्यांसाठी तसेच अन्याय दूर व्हावा यासाठी आजही कोठे ना कोठे आंदोलने केली जातात. यातील काही लढे तर वर्षानुवर्षे सुरूच आहेत. अशा लढ्यांपैकीच एक म्हणून शर्मिला इरोमच्या संघर्षाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. आपल्या मागण्यांसाठी तब्बल १३ वर्षे उपोषण करणार्‍या शर्मिलाला नुकताच दिलासा मिळाला. शर्मिलाच्या मागणीचा सरकारने तातडीने विचार करावा आणि त्यातून शर्मिलाचे उपोषण आंदोलन संपुष्टात यावे अशी अपेक्षा अनेकांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. सरकारने या आंदोलनात म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही. परंतु आता केंद्र सरकारने शर्मिलाच्या मागणीबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार सुरू केला आहे. मणिपूरमधील लष्करी कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात इरोम यांचा संघर्ष सुरू होता. इंङ्गाळ विमानतळावर झालेली एक चकमक बनावट होती, असा त्यांचा आरोप होता. या चकमकीत हकनाक दहाजणांचा बळी गेला होता. या हत्येची चौकशी करण्याची इरोम यांची मागणी होती. तेथे लागू असलेला लष्कराला खास अधिकार देणारा कायदा रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी हाती. त्यासाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. परंतु, लष्कराला हे आव्हान वाटलं. त्यातून हे उपोषण चिरडण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संघटना इरोम यांच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या. मानवी हक्क लढ्यातील जगभरातील कार्यकर्त्यांना इरोम यांचं उपोषण बळ देणारं ठरलं. कायद्यानुसार एक वर्षापेक्षा जास्त काळ अटक ठेवता येत नाही, म्हणून वर्षभराच्या काळात एक दिवस सुटका करून पुन्हा त्यांना अटक करण्यात येत होती. उपोषण सोडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. परंतु, त्या निर्णयावर ठाम होत्या. त्यांना अन्न भरवण्याचा प्रयत्न ङ्गसला. त्यामुळे त्यांना अन्ननलिकेद्वारे बळजबरीने द्रवरुप अन्न द्यायला प्रारंभ झाला. तरीही त्या ऐकत नाहीत, असं लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. २००० पासून उपोषण करत असलेल्या इरोम शर्मिला यांच्यावर त्यावेळी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, मग आताच कसा दाखल करण्यात आला, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. आत्महत्त्येच्या प्रयत्नांच्या आरोपातून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी त्यांना तुरुंगात ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर त्यांना जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑङ्ग मेडिकल सायन्सेसच्या एका खोलीत त्यांना ठेवण्यात आलं होतं. पूर्व इंङ्गाळमधील या रुग्णालयातील शर्मिला यांच्या खोलीला उपकारागृहाचं स्वरुप आलं होतं. खालच्या न्यायालयाच्या निकालाला शर्मिला यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यात आपण आत्महत्या करत नसून, अङ्गस्पा कायद्याच्या विरोधात लढा देत आहोत, असं त्यांच्या वतीनं मानवी हक्क आयोगाचे वकील खैदेम मनी यांनी न्यायालयात सांगितलं. आत्महत्या करायचीच असती, तर २००० पासून कधीही केली असती, असा युक्तीवाद त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. हा दावा सुनावणीस आला असतानाच ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संघटनेनं मोठी निदर्शनं केली होती. शर्मिला यांची विनाअट सुटका करावी, अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात भाजपाचं सरकार आल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीज्ाू यांनी लष्कराला खास अधिकार देणार्‍या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचं आश्‍वासन भाजपाच्या मणिपूरमधील नेत्यांना दिलं होतं. गेल्या १४ वर्षांपासून याच मागणीसाठी शर्मिला यांचा संघर्ष सुरू होता. शर्मिला यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. लष्कराला दिलेल्या खास कायद्यामुळे वारंवार मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हणणं त्यांनी मांडलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. या निकालानुसार शर्मिला यांना आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातून मुक्त करण्यात आलं. त्यांची सुटका करण्यात आली. राज्य सरकारनं आता शर्मिला यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असंही या आदेशात म्हटलं आहे. या लढ्यात शर्मिला यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती किती प्रबळ होती, हे लक्षात आलं. ईशान्येकडील राज्यात वेगळा दहशतवाद डोके वर काढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लष्कर तसेच अन्य संरक्षण यंत्रणा बळकट करायला हव्यात यात दुमत असण्याचं कारण नाही. लष्कराला दिलेल्या अधिकाराचा वापर देशाच्या संरक्षणासाठी तसंच लष्करी जवानांच्या जीविताच्या रक्षणासाठी करायला हवा. परंतु, हे करताना सामान्यांचं जीवन धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. शर्मिला यांचं तरी दुसरं काय म्हणणं होतं? लष्कराला दिलेला खास कायदा रद्द करताना त्याचं मनोधैर्य खच्ची होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. त्याचा कायदा पूर्णपणे रद्द न करता त्यातील काही कलमं ठेवायला हवीत. मानवी हक्कांचं उल्लंघन टाळून दहशतवादी, अतिरेकी शक्तींनाही आळा घालता येईल, अशी उपाययोजना करायला हवी. एखाद्या प्रश्‍नासाठी व्यवस्थेविरुद्धच्या दीर्घ लढ्याचं जगातलं हे दुर्मिळ उदाहरण असावं. आङ्ग्रिकेतील लढा वेगळ्या स्वरुपाचा होता. त्यात देश उतरला होता. भारताचा स्वातंत्र्य लढा दीडशे वर्षे चालला. परंतु, एखाद्या व्यक्तीनं असा लढा देणं ही जागतिक पातळीवरची वेगळी घटना म्हणावी लागेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा