प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १७ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
केजरीनामा नाट्याचा पहिला अंक
-------------------------------
आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे दिल्ली विधानसभेतील सरकार अखेर ४९ दिवसानंतर कोसळले. केजरीवाल यांचे हे सरकार दिवसांचे अर्धशतकही गाठू शकले नाही हे एक दुदैवच. खरे तर हे सरकार कोसळले नसते. परंतु अरविंद केजरीवाल यांनी जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडण्याचा आग्रह धरल्याने हे सरकार कोसळले. आम आदमी पक्षात प्रवेशासाठी दारात उभ्या असलेल्या मेधा पाटकर यांनी केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घाई केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केजरीवाल यांनी राजीनामा न देता सत्तेत राहून संघर्ष करायला पाहिजे होता असे मेधाताईंचे म्हणणे होते. जनलोकपाल विधेयकासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून पैसे खर्च करावे लागणार असल्याने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय जनलोकपाल हे विधेयक मांडता येणार नव्हते. याची पूर्ण कल्पना असली तरीही केजरीवाल यांनी हे विधेयक मांडण्याच प्रयत्न केला. तसेच हे विधेयक मांडले गेले नाही तर आपण राजीनामा देणार आहोत अशी घोषणाही त्यांनी अगोदरच करुन टाकली होती. त्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत मांडण्याबाबतचा प्रस्ताव मतदानाव्दारे फेटाळला गेल्यावर आपल्या सरकारचा जणू काही पराभव झाल्याच्या थाटात केजरीवाल राजीनामा देऊन पायउतार झाले. अशा प्रकारे केजरीनामा या नाट्याचा पहिला अंक समाप्त झाला. केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदरच नैसर्गिक वायुच्या प्रश्‍नावरुन उद्योगपती मुकेश अंबानी, मोईली यांच्यावर एफ.आय.आर. दाखल केला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात हलचल माजली होती. पुढील कारर्वा करण्याअगोदरच केजरीवाल यांचे सरकार पडले. केजरीवाल यांनी राजीनामा देताना आपण अंबानी यांच्यावर एफ.आय.आर. दाखल केल्याने भाजपा व कॉग्रेसने एकत्र येऊन सरकार पाडले असा आरोप केला आहे. या देशातील सरकार अंबानीसारख् भांडवलदार अप्रत्यक्षरित्या चालवितात हे खरे असले तरी केजरीवाल यांचे सरकार पाडण्यामागे ते स्वत:च आहेत. कारण जे विधेयक मांडता येणार नाही ते मांडण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. तसेच कॉँग्रेस सरकारने आम आदमी पक्षाला सरकारसाठी पाठिंबा दिला आहे. तो पाठिंबा त्यांनी अजूनही कायमच आहे. म्हणून कॉँग्रेसने राज्यपालांना पत्र देऊन हा पाठिंबा काढून घेत असल्याची घोषणा काही केलेली नाही. जनलोकपाल विधेयकाला कॉँग्रेसचा विरोध असणे आपण समजू शकतो कारण कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्रात अलीकडेच लोकपाल विधेयक समाजसेवक व यासाठी आग्रही असलेले व केजरीवाल यांचे एकेकाळचे गुरु अण्णा हजारे यांच्या संमतीने संमंत केले आहे. दिल्ली विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक हे तांत्रिक मुद्यावर मांडता आले नाही म्हणजे सरकारचा पराभव झाला असे केजरीवाल यांनी मानण्याचे कारण नाही. हे विधेयक म्हणजे काही अर्थविधेयक नव्हे. जर अर्थविधेयक नामंजूर झाले तर सरकारचा पराभव झाला असे मानले जाते आणि सरकारने राजीनामा देण्याचे संकेत संसदीय लोकशाहीत आहेत. परंतु आपण ज्या भ्रष्टाचार मुक्तीच्या प्रश्‍नावर निवडून आलो आहोत त्यावर तोडगा म्हणजे जनलोकपाल हे एकमेव आहेच अशी समजूत असलेल्या केजरीवाल यांनी आपली घटती लोकप्रियता थोपविण्यासाठी राजीनामा दिला आहे. सत्तेत आल्यानंतर केजरीवाल यांनी कामांचा व निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला होता. दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २० हजार लिटर मोफत पाणी, तसेच वीजदर निम्यावर आणण्याच्या, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाईन सुरु करण्याच्या महत्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. जनतेला त्यांनी जी निवडणुकात आश्‍वासने दिली होती त्यातील अनेक मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावले टाकली होती. परंतु भ्रष्टाचार हा काही एका रात्रीत निटपला जाऊ शकत नाही, हे वास्तव जनतेला समजणे अवघड आहे. केजरीवाल यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून ही सत्ता मिळविली असल्याने त्यांच्या दिल्लीकरांच्या अपेक्षा थोड्या जास्तच होत्या. या अपेक्षांची पूर्तता होत नाही अशी अलीकडे दिल्लीतील जनतेची धारणा होत होती. यातूनच केजरीवाल यांच्या मंत्रिमडळातील एका सदस्याला मध्यंतरी जनतेचा रोष पत्करावा लागला होता. तसेच सरकार स्थापन झाल्यावर केजरीवाल यांच्या मनमानी कारभाराविरुध्द त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नारएाजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. या सर्व घटनांचा परिपाक म्हणून केजरीवाल यांची लोकप्रियता घटू लागली होती. ही घटती लोकप्रियता पुन्हा मिळविण्यासाठी केजरीवाल यांना सत्ता गेली तरी बेहत्तर पण जनलोकपाल संमंत करणारच अशी टोकाची भूमिका घेणे भाग पडले. अखेरीस यातून त्यांना राजीनामा द्यावाच लागला आणि केजरीनामा नाट्याचा पहिला अंक झाला. दिल्लीत आता राज्यपालांची राजवट येणार की पुन्हा काही नवीन गणिते जुळविली जाणार याकडे आता लक्ष असेल. लोकसभा निवडणुका आता तोंडावर आल्याने केजरीवाल आपले सरकार कॉँग्रेस-भाजपाने अंबांनींच्या इच्छेने पाडले अशी ओरड करुन जास्तीत जास्त आपल्याला जागा कशा मिळतील हे पाहातील. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत या नाट्याचा दुसरा अंक सुरु होईल. कॉँग्रेसच्या बाजूने यंदा निवडणुकीत चांगले वातावरण नाहीच आहे. त्यामुळे केजरीवाल यावेळी भाजपाची जास्तीत जास्त मते खातील असे दिसते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली सत्ता काबीज करण्याचे स्वप्न केजरीवाल लोकसभेच्या काही प्रमाणात जागा जिंकून भंगवू शकतील. कॉँग्रेसला सत्ता जाण्यापेक्षा भाजपा सत्तेत न येण्यातला आनंद होईल आणि तेथूनच केजरीनामा नाट्याचा तिसरा अंक सुरु होईल.
------------------------------------