संपादकीय पान--अग्रलेख--१२ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------
दिल्लीतील त्रिशंकू कोण भेदणार?
---------------------
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील राज्य विधानसभा निवडणुकीत सलग गेले १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसचा धुव्वा उडाला असला तरी कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे. सर्वाधिक उमेदवार निवडून आलेल्या भाजपा, त्यानंतर जागा मिळालेला आम आदमी पक्ष व कॉँग्रेस अशा तिघांचीही तोंडे तीन दिशेला असल्याने सत्ता स्थापनेसाठी दावा करण्यास कुणी पुढे येत नाही अशी स्थिती आहे. सध्याची अशी स्थिती कायम राहिल्यास कुणाचेच सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपतींची राजवट लागू करावी लागेल. अशी स्थिती आल्यास निवडणुका होऊनही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सरकार स्थापनेसाठी असलेली त्यांच्यावरील वैधानिक जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नाही असेच होईल. दिल्लीत सरकार अजूनही स्थापन केले जाऊ शकते व हा तिढा सहजरित्या सोडविला जाऊ शकतो. परंतु याबाबत तिनही पक्षांनी सांमजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. निवडणुका झाल्यावर परस्परातील वैर विसरुन लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी पक्षांनी व लोकप्रितिनधींनी पुढे सरसावले पाहिजे. परंतु आपण मोठे तत्वनिष्ठ आहोत अशी भूमिका या तिनही राजकीय पक्षांनी घेतल्याने सध्याची आपत्ती ओढावली आहे. दिल्लीतील जनतेचा कौल हा कॉँग्रेसविरोधी स्पष्ट असला तरीही त्यांनी अन्य कोणत्याच पक्षाच्या हाती सत्ता दिलेली नाही. त्यामुळे लोकांचा कौल पाळावयाचा झाल्यास भाजपाला सत्ता स्थापनेत पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सर्वाधिक जागा मिळालेला भाजपा हाच दिल्लीतील पक्ष आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गर्व्हनर हे देखील भाजपालाच सत्ता स्थापनेसाठी सर्वात प्रथम आमंत्रण देतील. आम आदमी पक्षाने भाजपाला पाठिंबा न देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत कोणते पर्याय पुढे येऊ शकतील? सर्वात पहिला पर्याय म्हणजे भाजपाने सरकार स्थापन करणे आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहणे. म्हणजे भाजपाचे ते सरकार अल्पमतातील असले तरीही उपस्थित सदस्यांत त्यांचे बहुमत असेल. हे जर पसंत पडले नाही तर आम आदमी पक्षाने आपली संविधानिक जबाबदारी ओळखून भाजपाच्या सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देणे. दुसरा पर्याय असाही असू शकतो की, कॉँग्रेसमधून तीन सदस्यांनी पक्षांतर केले व ते भाजपात थेट प्रवेश करुन भाजपाला बहुमत मिळवून देऊ शकतील. अशा प्रकारची स्थिती येण्याची शक्यता जास्त आहे. कॉंग्रेसच आपल्या काही सदस्यांना यासाठी पाठवू शकते. त्याशिवाय तिसरा पर्याय म्हणजे आम आदमी पार्टीला कॉँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देणे आणि असा पाठिंबा आम आदमी पक्षाने स्वीकारुन सरकार स्थापन करणे. आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यावरुन कॉँग्रेसमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. तसाच त्यांचा पाठिंबा बिनशर्त असला तरीही तो घेण्यास आम आदमी पक्षाचा विरोध आहे. कॉँग्रेसचा आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यावरुन असलेला विरोध कदाचित निवळू शकतो आणि ते आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यास तयारही होतील. परंतु आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना सध्या सत्तेत जाण्यापेक्षा विरोधात राहून आंदोलने करण्यात विशेष रस आहे. कारण त्यांनी ज्या मुद्दावर निवडणूक लढविली त्या भ्रष्टाचाराचा नायनाट केलेला त्यांना सत्तेत आल्यास दाखवावे लागेल. आण जर हे करुन दाखविले नाही तर आपले यश संपून जाईल अशी केजरीवाल यांना भीतीही वाटते. तशी त्यांना भीती वाटणेही स्वाभाविक आहे. कारण त्यांनी ज्या मुद्दयावर निवडणूक लढविली तो मुद्दा विरोधात बसून मांडणे सोपे आहे, मात्र सत्तेत आल्यावर तसे करुन दाखविणे हे कठीण आहे. त्याचबरोबर आजवर ज्या पक्षांना आपण डावलले त्या कॉँग्रेस व भाजपा यांच्याबरोबर निवडणूकीनंतर युती करणे केजरीवाल यांना जड वाटत असेलही. मात्र केजरीवाल यांना वाटते की, निवडणुका लगेच पुन्हा घेतल्यास आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळेल. मात्र या सर्व जर तरच्या गप्पा झाल्या. कदाचित सध्या असलेल्या जागाही कमी होऊ शकतील. परंतु आता पुन्हा निवडणूक घेणे हा पैशाचा अपव्यय ठरावा. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या दोनपैकी एका पक्षाचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविणे हाच उत्तम पर्याय ठरतो. एवढे होऊनही आत्तासारखे हे तीनही पक्ष आपल्या धोऱणावर ठाम राहिले आणि कुणाचेच सरकार स्थापन झाले नाही तर काय स्थिती असेल? राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्याची शिफारस दिल्लीचे लेफ्टनंट गर्व्हनर करतील. ही राजवट आणखी सहा महिने वाढविता येईल. १९९३ साली दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश होता त्यावेळी लेफ्नंट गर्व्हनर हे सर्व कारभार पहायचे. आणि त्यांना मदतनीस म्हणून सचिवांची फौज असायची. नंतर दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला व स्वतंत्र विधानसभा स्थापन करण्यात आली. आता मात्र सरकार स्थापन न झाल्यास पुन्हा एकदा लेफ्नंट गर्व्हनरांच्या हाती सर्व सत्ता जाईल. दिल्ली विधानसभेच्या निवडून आलेल्या ७० आमदारांचा शपथविधी होईपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून असलेल्या कोणत्याही सोयी-सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. शपथविधी झाल्यावर मात्र सर्व आमदारांना भत्ते तसेच विकास निधीचा लाभ मिळेल. दिल्लीतील सध्याच्या त्रिशंकू परिस्थितीवर उपाय नाहीच असे मात्र नाही. तिनही पक्षांनी थोडा विचार करुन दोन पावेल मागे येण्याचे ठरविल्यास त्यावर उत्तर सापडू शकते. कॉँग्रेस सत्ता स्थापनेच्या स्पर्धेत कुठेच नाही. त्यामुळे भाजपा व आम आदमी पक्षाने यात पुढाकार घेऊन यात उत्तर शोधावे.
--------------------------------------
-------------------------------------
दिल्लीतील त्रिशंकू कोण भेदणार?
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील राज्य विधानसभा निवडणुकीत सलग गेले १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसचा धुव्वा उडाला असला तरी कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे. सर्वाधिक उमेदवार निवडून आलेल्या भाजपा, त्यानंतर जागा मिळालेला आम आदमी पक्ष व कॉँग्रेस अशा तिघांचीही तोंडे तीन दिशेला असल्याने सत्ता स्थापनेसाठी दावा करण्यास कुणी पुढे येत नाही अशी स्थिती आहे. सध्याची अशी स्थिती कायम राहिल्यास कुणाचेच सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपतींची राजवट लागू करावी लागेल. अशी स्थिती आल्यास निवडणुका होऊनही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सरकार स्थापनेसाठी असलेली त्यांच्यावरील वैधानिक जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नाही असेच होईल. दिल्लीत सरकार अजूनही स्थापन केले जाऊ शकते व हा तिढा सहजरित्या सोडविला जाऊ शकतो. परंतु याबाबत तिनही पक्षांनी सांमजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. निवडणुका झाल्यावर परस्परातील वैर विसरुन लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी पक्षांनी व लोकप्रितिनधींनी पुढे सरसावले पाहिजे. परंतु आपण मोठे तत्वनिष्ठ आहोत अशी भूमिका या तिनही राजकीय पक्षांनी घेतल्याने सध्याची आपत्ती ओढावली आहे. दिल्लीतील जनतेचा कौल हा कॉँग्रेसविरोधी स्पष्ट असला तरीही त्यांनी अन्य कोणत्याच पक्षाच्या हाती सत्ता दिलेली नाही. त्यामुळे लोकांचा कौल पाळावयाचा झाल्यास भाजपाला सत्ता स्थापनेत पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सर्वाधिक जागा मिळालेला भाजपा हाच दिल्लीतील पक्ष आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गर्व्हनर हे देखील भाजपालाच सत्ता स्थापनेसाठी सर्वात प्रथम आमंत्रण देतील. आम आदमी पक्षाने भाजपाला पाठिंबा न देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत कोणते पर्याय पुढे येऊ शकतील? सर्वात पहिला पर्याय म्हणजे भाजपाने सरकार स्थापन करणे आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहणे. म्हणजे भाजपाचे ते सरकार अल्पमतातील असले तरीही उपस्थित सदस्यांत त्यांचे बहुमत असेल. हे जर पसंत पडले नाही तर आम आदमी पक्षाने आपली संविधानिक जबाबदारी ओळखून भाजपाच्या सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देणे. दुसरा पर्याय असाही असू शकतो की, कॉँग्रेसमधून तीन सदस्यांनी पक्षांतर केले व ते भाजपात थेट प्रवेश करुन भाजपाला बहुमत मिळवून देऊ शकतील. अशा प्रकारची स्थिती येण्याची शक्यता जास्त आहे. कॉंग्रेसच आपल्या काही सदस्यांना यासाठी पाठवू शकते. त्याशिवाय तिसरा पर्याय म्हणजे आम आदमी पार्टीला कॉँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देणे आणि असा पाठिंबा आम आदमी पक्षाने स्वीकारुन सरकार स्थापन करणे. आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यावरुन कॉँग्रेसमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. तसाच त्यांचा पाठिंबा बिनशर्त असला तरीही तो घेण्यास आम आदमी पक्षाचा विरोध आहे. कॉँग्रेसचा आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यावरुन असलेला विरोध कदाचित निवळू शकतो आणि ते आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्यास तयारही होतील. परंतु आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना सध्या सत्तेत जाण्यापेक्षा विरोधात राहून आंदोलने करण्यात विशेष रस आहे. कारण त्यांनी ज्या मुद्दावर निवडणूक लढविली त्या भ्रष्टाचाराचा नायनाट केलेला त्यांना सत्तेत आल्यास दाखवावे लागेल. आण जर हे करुन दाखविले नाही तर आपले यश संपून जाईल अशी केजरीवाल यांना भीतीही वाटते. तशी त्यांना भीती वाटणेही स्वाभाविक आहे. कारण त्यांनी ज्या मुद्दयावर निवडणूक लढविली तो मुद्दा विरोधात बसून मांडणे सोपे आहे, मात्र सत्तेत आल्यावर तसे करुन दाखविणे हे कठीण आहे. त्याचबरोबर आजवर ज्या पक्षांना आपण डावलले त्या कॉँग्रेस व भाजपा यांच्याबरोबर निवडणूकीनंतर युती करणे केजरीवाल यांना जड वाटत असेलही. मात्र केजरीवाल यांना वाटते की, निवडणुका लगेच पुन्हा घेतल्यास आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळेल. मात्र या सर्व जर तरच्या गप्पा झाल्या. कदाचित सध्या असलेल्या जागाही कमी होऊ शकतील. परंतु आता पुन्हा निवडणूक घेणे हा पैशाचा अपव्यय ठरावा. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या दोनपैकी एका पक्षाचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविणे हाच उत्तम पर्याय ठरतो. एवढे होऊनही आत्तासारखे हे तीनही पक्ष आपल्या धोऱणावर ठाम राहिले आणि कुणाचेच सरकार स्थापन झाले नाही तर काय स्थिती असेल? राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्याची शिफारस दिल्लीचे लेफ्टनंट गर्व्हनर करतील. ही राजवट आणखी सहा महिने वाढविता येईल. १९९३ साली दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश होता त्यावेळी लेफ्नंट गर्व्हनर हे सर्व कारभार पहायचे. आणि त्यांना मदतनीस म्हणून सचिवांची फौज असायची. नंतर दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला व स्वतंत्र विधानसभा स्थापन करण्यात आली. आता मात्र सरकार स्थापन न झाल्यास पुन्हा एकदा लेफ्नंट गर्व्हनरांच्या हाती सर्व सत्ता जाईल. दिल्ली विधानसभेच्या निवडून आलेल्या ७० आमदारांचा शपथविधी होईपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून असलेल्या कोणत्याही सोयी-सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. शपथविधी झाल्यावर मात्र सर्व आमदारांना भत्ते तसेच विकास निधीचा लाभ मिळेल. दिल्लीतील सध्याच्या त्रिशंकू परिस्थितीवर उपाय नाहीच असे मात्र नाही. तिनही पक्षांनी थोडा विचार करुन दोन पावेल मागे येण्याचे ठरविल्यास त्यावर उत्तर सापडू शकते. कॉँग्रेस सत्ता स्थापनेच्या स्पर्धेत कुठेच नाही. त्यामुळे भाजपा व आम आदमी पक्षाने यात पुढाकार घेऊन यात उत्तर शोधावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा