सरकारची इज्जत गेली!

संपादकीय पान शनिवार दि. ०५ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची इज्जत गेली!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैयाकुमार याने गुरुवारी देशद्रोहाच्या आरोपप्रकरणी जातमुचलका सादर केल्यानंतर त्याची तिहार कारागृहातून गुरुवारी सुटका करण्यात आली. कन्हैयाकुमार याची सुटका झाल्याने केंद्र सरकारची इज्जतच गेली आहे. कारण सरकार एखाद्यावर देशद्रोहासारखा गंभीर आरोप ठेवून त्याला अटक करते व न्यायालय तो आरोप फेटाळून त्याची सुटका करते हा सरकारचा मोठा पराभव आहे. यावरुन सरकारचे याप्रकरणी करण्यात आलेले राजकारण उघड झाले आहे. कन्हैय्याच्या सुटकेवेळी कडेकोट बंदोस्त ठेवण्यात आला होता. त्याने आपली सुटका होताच विद्यार्थ्यांपुढे केलेल्या भाषणात अभाविपवर जोरदार टीका केली आहे. रोहित वेमुला याने सुरु केलेली लढाई आम्ही पुढे नेणार असल्याचा निर्धार  कन्हैय्याने व्यक्त केला. देशाची घटना व न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे त्याने पुन्हा एकदा सांगितले. जेएनयूचे सदस्य प्रा. एस. एन. मालकर यांनी खुद्द कन्हैयाकुमारसाठी हमी दिली. कन्हैयाकुमार याच्यासमवेत अटक करण्यात आलेले अन्य दोन विद्यार्थी उमर खलिद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या जामीनावर निकाल व्हायचा आहे. न्यायलयाने या प्रकरणी सरकारलाच धारेवर धरले आहे. देशद्रोह म्हणजे नेमके काय याची कल्पना आहे काय असा सवालच न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. कन्हैयाकुमारच्या भाषणात कोणतेही देशविरोधी भावना भडकाविणारे विधान नव्हते. उलट त्याला सरकारने राजकीय आकसापोटी आरोपी केले. कन्हैयाकुमारचे भाषण सुरु असताना त्याच सभेतून मागच्या बाजूने भारविरोधी घोषणा देण्यात आल्या हा त्याचा काही दोष नाही. उलट त्याला त्यात विनाकरण गोवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. म्हणूनच त्याच्या भाषणाच्या चित्रफीतीत बदल करण्यात आले व हे लॅबोरेटरित सिध्द झाले. अशा प्रकारे कन्हैयाकुमारला या प्रकरणी गोवण्यासाठीच या चित्रफितींमध्ये बदल करण्यात आले. हे नेमके बदल कुणी केले? कुणाच्या सांगण्यावरुन हे बदल झाले? गृहमंत्रालयाकडून कन्हैयाकुमारवर देशद्रोहाचा खटला भरण्यासाठी दबाव आला का? याची चौकशी झाली पाहिजे. अर्थातच ही चौकशी मोदी सरकार काही करणार नाही. कारण देशद्रोहाचा खटला भरुन न्यायालय त्याची मुक्तता करते त्यातच त्यांची मोठी बदनामी झाली आहे. कारण जेएनयू विद्यापीठ संकुलात आयोजित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांचा नेता कन्हैयाकुमार देशविरोधी घोषणा देत असल्याचा कोणताही पुरावा दिल्ली सरकारने नियुक्त केलेल्या दंडाधिकार्‍यांच्या चौकशीतून समोर आला नाही त्यामुळेच कन्हैयाला क्लीन-चिट मिळाली आहे. कन्हैयाकुमार देशविरोधी घोषणा देत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. दंडाधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार, विद्यापीठाच्या संकुलात कन्हैयाकुमार देशविरोधी घोषणा देत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या आणि अशा घोषणा कोण देत होते ते जेएनयू प्रशासनाने निश्चित केले आहे. या व्यक्तींचा ठावठिकाणा शोधून त्यांच्या भूमिकेची चौकशी केली पाहिजे, असे चौकशी पथकाने म्हटले आहे. कन्हैयाकुमार याच्याविरुद्ध काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही, त्याच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी कोणताही साक्षादार समोर आलेला नाही अथवा तसा व्हिडीओही उपलब्ध नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. या कार्यक्रमाच्या सात व्हिडीओ चित्रफिती हैदराबादस्थित न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आल्या त्यापैकी तीन फिती बनावट असल्याचे उघड झाले झाले. त्यामध्ये एका वृत्तवाहिनीच्या फितीचाही समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. नवी दिल्ली जिल्हा दंडाधिकारी संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली. त्यांच्या सांगण्यानुसार, उमर खलिद अनेक व्हिडीओ फितींमध्ये दिसत आहे आणि त्याचा काश्मीर आणि गुरूला पाठिंबा असल्याची बाब जाहीर आहे. त्यामुळे आता त्याच्या संदर्भात न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या या कृतीमुळे केवळ दिल्लीतीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील तरुणांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जिकडे अभाविप आहे तिकडे सर्व काही आलबेल सुरु आहे व जिकडे अन्य प्रामुख्याने डाव्या पक्षांची विद्यर्थी संघटना आहे तिकडे मात्र चुकीचे चालले आहे आहे असे सरकारला वाटते. अशा प्रकारे सरकार विद्यार्थी संघटनांकडे पूर्वग्रहीत दुषितपणाने पाहून त्यांच्याशी व्यवहार करीत आहे. त्यातूनच हे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. जेएनयूमध्येही केंद्र सरकारला तेथील डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे वर्चस्व मोडून काढावयाचे आहे व तेथे अभाविपचा झेंडा रोवायचा आहे. मात्र कोणत्या विद्यार्थ्याने कोणत्या विचारांच्या संघटनेकडे जावे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा नाही. जर विद्यार्थ्यांना डाव्या संघटनांबरोबर रहायचे असेल तर त्यांनी त्याचा त्याग करावे असे केंद्र सरकारने आग्रह धरणे म्हणजे ही सरकारची एकाधिकारशाही झाली. मात्र न्यायालयाने सरकारला चांगलीच चपराक कन्हैयाकुमारच्या प्रकरणातून दिली आहे.
-------------------------------------------------------------------