कष्टकर्‍यांचा एल्गार

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०४ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचा एल्गार

झोपी गेलेल्या शासनाला जागे करण्यासाठी ग्रामीण भागातील कष्टकर्‍यांची एकजूट करुन त्यांचा भव्य मोर्चा आज शुक्रवार ४ मार्च रोजी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे. औरंगाबाद येथे मोर्चा काढून या सरकारला निर्वाणीचा इशारा शेकापचे सरचिटणीस आ. भाई जयंत पाटील हे देतील. सध्याचे सरकार हे कोणत्या काळात वावरत आहे त्याचा अंदाज येत नाही. कारण दुष्काळ भर जोमात असताना व पाण्याच्या थेंबासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत असताना सरकार मात्र गुरांच्या चारा छावण्या बंद करीत आहे. यातील पुढील पाऊल म्हणजे टॅकरही बंद करतील अशी शंका येते. त्यामुळे मुंबईत मंत्रालयाच्या ए.सी.तील गार हवा खात निर्णय् घेणार्‍या शासकीय अधिकारी व त्यांच्या निर्णयाला माना डोलावणारे मंत्री यांना         इशारा देण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाडा सध्या पाणी या शब्दाने तडफडतो आहे. उन्हाळा जसा वाढत चालला आहे तसा पाण्याचा प्रश्‍न अधिकच गंभीर होत चालला आहे. या दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही दिर्घकालीन उपाययोजना व काही तातडीचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यातील शहरे, वाड्या-वस्त्या, गाव-तांडे येथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत करण्याची गरज आहे. शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांना कर्ज माफी व वीजेच्या बीलाची माफी जाहीर करण्याची गरज आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहाण्याची भीती आहे. त्यासाठी या भागातील विद्यार्थ्यांना दोन वेळच्या विनामूल्य भोजनाची व्यवस्था शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. शेकापच्या वतीने दररोज किमान ६०० विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. अर्थातच ही व्यवस्था काही पुरेशी नाही. परंतु मोठ्या प्रमाणावर शासनाने हा प्रयोग राबविल्यास विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहाणार नाही. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील विना अनुदानित शाळांना विशेष बाब म्हणून तात्काळ अनुदान द्यावे. यामुळे दुष्काशामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होणार नाही. मध्यान्ह भोजन योजना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बंद न करता सलग जुलैपर्यंत ठेवमे गरजेचे आहे. जलयुक्त शिवार, पाणी अडवा-पाणी जीरवा, मागेल त्या शेतकर्‍याला विहिर व शेततळे देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. यासंबंधीचे प्रशिक्षण देऊन शेतकर्‍यांना यातून जलसंचय करण्यास प्रवृत्त करता येईल. गुरांसाठी ठिकठिकाणी छावण्या उभारुन पाणी व चारा देण्याची व्यवस्था करणे ही शासनाची केवळ जबाबदारी नाही तर त्यांचे कर्त्यव्य आहे. खरीप व रब्बी पीकाची नुकसानभरपाई १०० टक्के देण्याची गरज आहे. सरकार नुकसान भरपाई देताना नेहमीच शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसते मात्र दुष्काळग्रस्त भागात तरी शासनाने माणूसकी दाखवून ही नुकसानभरपाई द्यावी. लोकांनी स्थलांतर करुन शहरात गर्दी करु नये यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गहू, तांदूळ, साखर, डाळी व खाद्यतेल या किमान गरजा असलेले धान्य  पुरवावे. यातून दुष्काळाची दाहकता कमी होण्यास मदत होणार आहे. एकीकडे अशा प्रकारचे अल्पकालीन उपाययोजना आखल्या जात असताना दीर्घकालीन उपाय योजण्याची गरज आहे. यात प्रामुख्याने समन्यायी पाणी वाटप धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर कृष्णा खोरे, गोदावरी खोरे, तापी खोरे या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे. तसेच जिकडे पाण्याची विपुलता आहे तेथून अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविले पाहिजे. उदा. विदर्भातील गोशीखुर्द, वैणगंगेतील पाणी मराठवाड्याकडे वळविल्यास दुष्काळी भागाला मोठी मदत मिळू शकते. त्याचबरोबर मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प जे रखडलेले आहेत ते त्वरीत पूर्ण करण्याच्या दिशेने हालचाली झाल्या पाहिजेत. अर्थात सरकारला या गोष्टीची कल्पना नाही असे म्हणता येणार नाही. मात्र हे करण्याची राजकीय इच्छा सध्याच्या सरकारमध्ये नाही. राज्यात दोन वर्षापूर्वी जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सत्ताबदल केला. नवीन सरकार आपल्यासाठी काही तरी करेल, या राज्यात अनेक धोरणात्मक बदल होतील व सरकार जनताभीमूख असले अशी अपेक्षा होती. मात्र या अपेक्षा काही पूर्ण होत नाहीत असेच दिसते. उलट जनतेचा अपेक्षाभंग होऊ लागला आहे. केवळ सरकार बदलले, धोरणे बदलून जनतेला काही दिलासा मिळेल असे काहीच झाले नाही. ही भावना केवळ दुष्काळग्रस्त जनतेची नाही तर राज्यातील जनतेचीच आहे. त्यामुळेच नवीन सरकार आल्यापासून विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. एकूणच ग्रामीण कष्टकर्‍यांच्या धडका सरकारला बसल्या तर हे सरकार जागे होईल व काही चांगले निर्णय घेईल, या हेतूने शेतकर्‍यांचा हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. सरकारला कष्टकर्‍यांच्या हाकेने जाग येईल असे म्हणावयास काही हरकत नाही.
--------------------------------------------------------------------