नवीन वर्षाची नवी आशा
नवीन वर्षाची नवी आशा
Published on 02 Jan-2012 EDIT
गेल्या वर्षातील सर्व निराशा, अनुत्साही वातावरण यांना निरोप देत आता 2012 हे वर्ष नवीन उभारी घेऊन आले आहे. याच स्तंभातून त्या निराशाजनक स्थितीचे म्हणजेच मंदी, महागाईचे, अस्वस्थतेचे आणि कर्जांच्या बोज्याचे चित्र अनेक वेळा आम्हालाही रंगवावे लागले होते. परंतु हे सर्व मळभ दूर होऊ शकेल अशी आशा करायला जागा आहे. ती केवळ नवीन वर्ष सुरू झाले म्हणून नव्हे, तर गेल्या वर्षाच्या अखेरीस वर्षभरातले जे ताळेबंद आता उपलब्ध झाले आहेत, त्याच्या आधारे खरोखर आर्थिक सुधारणा आणि सुनियोजित धोरणांची जोड दिल्यास अर्थव्यवस्थेला नवी पालवी फुटू शकेल. जागतिक पातळीवर कितीही मंदीचे ढग जमा झालेले असले तरी त्यावर आपण सहजरीत्या मात करू शकतो, अशी ताकद आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे. एकदा का आर्थिक स्थिती सकारात्मक झाली की साहजिकच त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात पाहावयास मिळतात. नवीन वर्षात जगाने आपल्यापुढे मांडून ठेवलेली आर्थिक आव्हाने पेलत आपण सर्मथपणे वाटचाल करू आणि आशिया खंडातील एक मोठी शक्ती होण्याच्या दिशेने पावले टाकू, असे आशावादी चित्र आपल्यापुढे दिसते आहे. 120 कोटी जनता हा आपल्याला एक मोठा बोजा वाटत असला तरी त्यांची बाजारपेठ हीच मोठी ताकद ठरणार आहे. आपल्या देशांतर्गतच असलेल्या मागणीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होत आहे आणि भविष्यात जग कितीही मंदीच्या उंबरठय़ावर पोहोचले तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे घटक पुरेसे ठरणार आहेत. चीनसह आशियातील अनेक अर्थव्यवस्था या निर्यातीच्या बळावर आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. त्यामुळे अमेरिका व युरोपातील देशांत मंदी आली की या आशियाई टायगर्सना त्याचा पहिला फटका बसतो. मात्र भारताचे तसे नाही. आपल्याकडे सातत्याने वाढत असलेले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मध्यमवर्गीयांची मोठी संख्या आणि त्यांची वाढत असलेली क्रयशक्ती, विविध उत्पादनांची वाढती मागणी, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, विस्तारत जाणारे सेवा क्षेत्र यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होत आहे. जागतिक पातळीवरचा विचार करता भारत हा विदेशी गुंतवणुकीसाठी नेहमीच आकर्षक ठरला आहे. आपले कमी उत्पादन खर्चाचे मॉडेल ही आपली सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. एकीकडे आपण आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारत असताना जिकडे आवश्यक आहे तिकडे योग्य निर्बंधही असल्याची बाब आपल्या अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरली आहे. कोणतेही निर्बंध नसल्याने अमेरिकेची बँकिंग व्यवस्था दिवाळखोरीच्या दिशेने कशी गेली हे चार वर्षांपूर्वी सर्वांनी पाहिले आहेच. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सरासरी साडेसात टक्क्यांनी वाढत असताना आपल्याकडे रोजगाराच्या मुबलक संधी निर्माण होत आहेत, ही सर्वात जमेची बाजू म्हटली पाहिजे. कारण आज जगात प्रामुख्याने विकसित देशांत नोकर्‍या कमी होत आहेत आणि देशावरील कर्जाचे डोंगर वाढत आहेत. तर भारताकडे असलेली 300 अब्ज डॉलरची गंगाजळी ही मजबूत अर्थव्यवस्थेचे द्योतक ठरावे. आपल्याकडे इंग्रजी बोलणारी मोठी लोकसंख्या, लोकशाहीचा पक्का झालेला ढाचा आणि त्यातून उभी असलेली न्यायव्यवस्थेची चौकट, स्वातंत्र्यानंतर आपण संमिर्श अर्थव्यवस्था स्वीकारली असली तरी चांगलीच वाढलेली भांडवलशाही, उत्कृष्ट दर्जा आणि तयार प्रशिक्षण वर्ग या भारताकडील जमेच्या बाजू ठरल्याने चिनी ड्रॅगनने कितीही मोठय़ा उड्या मारल्या तरी या गोष्टीत आपल्याला मागे टाकणे त्याला कठीण आहे. चीनने महाकाय उत्पादन निर्मिती करून संपूर्ण जगातील प्रमुख बाजारपेठा काबीज करण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही भारतीय मालाच्या दर्जाला जे स्थान आहे ते स्थान अजूनही लाल चीनला गाठता आलेले नाही. अर्थात अजूनही आपला देश निर्यातीत म्हणावी तशी कामगिरी करू शकलेला नाही. भारतातील मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवरही म्हणावे तितके प्रयत्न होत नाहीत. भारतीय उद्योगाला विदेशी बाजारपेठ मिळवून देणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे या बाबी सरकारने केल्या पाहिजेत. सरकारी प्रोत्साहनातून भारतीय मालाला विदेशी बाजारपेठ मिळू शकते आणि दर्जा चांगला असल्याने आपण चिनी मालाला विदेशात अटकाव करू शकतो. विदेशी गुंतवणुकीला चालना देऊन सध्याच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारने रिटेल क्षेत्र खुले करून दिला होता. परंतु याला झालेला विरोधी पक्षांचा व सत्ताधारी आघाडीतील काही घटक पक्षांचा विरोध पाहता सरकारला हा निर्णय सध्या तरी स्थगित करून एक पाऊल मागे टाकावे लागले आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक आपण टाळू शकणार नाही. ही गुंतवणूक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान होण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी लालफितीचा कारभार कमी करणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, कामगार कायद्यांतील सुधारणा, करांचा बोजा कमी करणे या बाबी कराव्या लागणार आहेत. अशा प्रकारच्या सुविधा चीनने उपलब्ध करून दिल्याने तेथे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. गेल्या दशकात भारतीय उद्योगाने आपल्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. संमिर्श अर्थव्यवस्था ते आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असताना आपल्याला जग हीच बाजारपेठ आहे हे वास्तव स्वीकारून त्यांनी हे बदल केले. टाटांनी आपल्या ताब्यात घेतलेला जग्वार-लँड रोव्हर ब्रँड, कोरस या पोलाद कंपनीवर मिळवलेला ताबा ही त्यातली काही ठळक उदाहरणे. भारतीय आयटी उद्योगाचा जागतिक पातळीवर उमटलेला ठसा, वाहन व औषध उत्पादनाचे भारतात होत असलेले मोठे उत्पादन केंद्र आणि यातून झालेली मोठी रोजगार निर्मिती ही गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक धोरणांची परिणती आहे, हे विरोधकही मान्य करतील. मात्र भारतीय उद्योगाने पुढील काळात अँपल, सॅमसंग, टोयोटासारखे जागतिक पातळीवर भारतीय ब्रँड तयार करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले पाहिजे. यासाठी त्यांना संशोधनावर अवाढव्य खर्च करावा लागेल. यासाठी आत्तापासून तयारीला लागले पाहिजे. तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगात मानाचे स्थान मिळेल आणि आपला देश ही एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येईल. याची पायाभरणी करण्याची तयारी या नवीन वर्षापासून केली पाहिजे.
Published on 02 Jan-2012 EDIT
गेल्या वर्षातील सर्व निराशा, अनुत्साही वातावरण यांना निरोप देत आता 2012 हे वर्ष नवीन उभारी घेऊन आले आहे. याच स्तंभातून त्या निराशाजनक स्थितीचे म्हणजेच मंदी, महागाईचे, अस्वस्थतेचे आणि कर्जांच्या बोज्याचे चित्र अनेक वेळा आम्हालाही रंगवावे लागले होते. परंतु हे सर्व मळभ दूर होऊ शकेल अशी आशा करायला जागा आहे. ती केवळ नवीन वर्ष सुरू झाले म्हणून नव्हे, तर गेल्या वर्षाच्या अखेरीस वर्षभरातले जे ताळेबंद आता उपलब्ध झाले आहेत, त्याच्या आधारे खरोखर आर्थिक सुधारणा आणि सुनियोजित धोरणांची जोड दिल्यास अर्थव्यवस्थेला नवी पालवी फुटू शकेल. जागतिक पातळीवर कितीही मंदीचे ढग जमा झालेले असले तरी त्यावर आपण सहजरीत्या मात करू शकतो, अशी ताकद आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे. एकदा का आर्थिक स्थिती सकारात्मक झाली की साहजिकच त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात पाहावयास मिळतात. नवीन वर्षात जगाने आपल्यापुढे मांडून ठेवलेली आर्थिक आव्हाने पेलत आपण सर्मथपणे वाटचाल करू आणि आशिया खंडातील एक मोठी शक्ती होण्याच्या दिशेने पावले टाकू, असे आशावादी चित्र आपल्यापुढे दिसते आहे. 120 कोटी जनता हा आपल्याला एक मोठा बोजा वाटत असला तरी त्यांची बाजारपेठ हीच मोठी ताकद ठरणार आहे. आपल्या देशांतर्गतच असलेल्या मागणीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होत आहे आणि भविष्यात जग कितीही मंदीच्या उंबरठय़ावर पोहोचले तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे घटक पुरेसे ठरणार आहेत. चीनसह आशियातील अनेक अर्थव्यवस्था या निर्यातीच्या बळावर आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. त्यामुळे अमेरिका व युरोपातील देशांत मंदी आली की या आशियाई टायगर्सना त्याचा पहिला फटका बसतो. मात्र भारताचे तसे नाही. आपल्याकडे सातत्याने वाढत असलेले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मध्यमवर्गीयांची मोठी संख्या आणि त्यांची वाढत असलेली क्रयशक्ती, विविध उत्पादनांची वाढती मागणी, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, विस्तारत जाणारे सेवा क्षेत्र यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होत आहे. जागतिक पातळीवरचा विचार करता भारत हा विदेशी गुंतवणुकीसाठी नेहमीच आकर्षक ठरला आहे. आपले कमी उत्पादन खर्चाचे मॉडेल ही आपली सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. एकीकडे आपण आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारत असताना जिकडे आवश्यक आहे तिकडे योग्य निर्बंधही असल्याची बाब आपल्या अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरली आहे. कोणतेही निर्बंध नसल्याने अमेरिकेची बँकिंग व्यवस्था दिवाळखोरीच्या दिशेने कशी गेली हे चार वर्षांपूर्वी सर्वांनी पाहिले आहेच. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सरासरी साडेसात टक्क्यांनी वाढत असताना आपल्याकडे रोजगाराच्या मुबलक संधी निर्माण होत आहेत, ही सर्वात जमेची बाजू म्हटली पाहिजे. कारण आज जगात प्रामुख्याने विकसित देशांत नोकर्‍या कमी होत आहेत आणि देशावरील कर्जाचे डोंगर वाढत आहेत. तर भारताकडे असलेली 300 अब्ज डॉलरची गंगाजळी ही मजबूत अर्थव्यवस्थेचे द्योतक ठरावे. आपल्याकडे इंग्रजी बोलणारी मोठी लोकसंख्या, लोकशाहीचा पक्का झालेला ढाचा आणि त्यातून उभी असलेली न्यायव्यवस्थेची चौकट, स्वातंत्र्यानंतर आपण संमिर्श अर्थव्यवस्था स्वीकारली असली तरी चांगलीच वाढलेली भांडवलशाही, उत्कृष्ट दर्जा आणि तयार प्रशिक्षण वर्ग या भारताकडील जमेच्या बाजू ठरल्याने चिनी ड्रॅगनने कितीही मोठय़ा उड्या मारल्या तरी या गोष्टीत आपल्याला मागे टाकणे त्याला कठीण आहे. चीनने महाकाय उत्पादन निर्मिती करून संपूर्ण जगातील प्रमुख बाजारपेठा काबीज करण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही भारतीय मालाच्या दर्जाला जे स्थान आहे ते स्थान अजूनही लाल चीनला गाठता आलेले नाही. अर्थात अजूनही आपला देश निर्यातीत म्हणावी तशी कामगिरी करू शकलेला नाही. भारतातील मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवरही म्हणावे तितके प्रयत्न होत नाहीत. भारतीय उद्योगाला विदेशी बाजारपेठ मिळवून देणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे या बाबी सरकारने केल्या पाहिजेत. सरकारी प्रोत्साहनातून भारतीय मालाला विदेशी बाजारपेठ मिळू शकते आणि दर्जा चांगला असल्याने आपण चिनी मालाला विदेशात अटकाव करू शकतो. विदेशी गुंतवणुकीला चालना देऊन सध्याच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारने रिटेल क्षेत्र खुले करून दिला होता. परंतु याला झालेला विरोधी पक्षांचा व सत्ताधारी आघाडीतील काही घटक पक्षांचा विरोध पाहता सरकारला हा निर्णय सध्या तरी स्थगित करून एक पाऊल मागे टाकावे लागले आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक आपण टाळू शकणार नाही. ही गुंतवणूक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान होण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी लालफितीचा कारभार कमी करणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, कामगार कायद्यांतील सुधारणा, करांचा बोजा कमी करणे या बाबी कराव्या लागणार आहेत. अशा प्रकारच्या सुविधा चीनने उपलब्ध करून दिल्याने तेथे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. गेल्या दशकात भारतीय उद्योगाने आपल्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. संमिर्श अर्थव्यवस्था ते आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असताना आपल्याला जग हीच बाजारपेठ आहे हे वास्तव स्वीकारून त्यांनी हे बदल केले. टाटांनी आपल्या ताब्यात घेतलेला जग्वार-लँड रोव्हर ब्रँड, कोरस या पोलाद कंपनीवर मिळवलेला ताबा ही त्यातली काही ठळक उदाहरणे. भारतीय आयटी उद्योगाचा जागतिक पातळीवर उमटलेला ठसा, वाहन व औषध उत्पादनाचे भारतात होत असलेले मोठे उत्पादन केंद्र आणि यातून झालेली मोठी रोजगार निर्मिती ही गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक धोरणांची परिणती आहे, हे विरोधकही मान्य करतील. मात्र भारतीय उद्योगाने पुढील काळात अँपल, सॅमसंग, टोयोटासारखे जागतिक पातळीवर भारतीय ब्रँड तयार करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले पाहिजे. यासाठी त्यांना संशोधनावर अवाढव्य खर्च करावा लागेल. यासाठी आत्तापासून तयारीला लागले पाहिजे. तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगात मानाचे स्थान मिळेल आणि आपला देश ही एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येईल. याची पायाभरणी करण्याची तयारी या नवीन वर्षापासून केली पाहिजे.
0 Response to "नवीन वर्षाची नवी आशा"
टिप्पणी पोस्ट करा