प्रसाद केरकर

विदेशी गुंतवणूकदार व शेअर बाजार 
 Published on 04 Jan-2012 ARTICLE ON EDIT PAGE

प्रसाद केरकर

केंद्र सरकारने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक सुधारणेचे एक पाऊल टाकून आपण उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला बांधील आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले. विदेशी नागरिकांना भारतातील शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. आजवर विदेशी नागरिक भारतीय शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करू शकत नव्हता. त्याला भारतीय बाजारात म्युच्युअल फंड वा हेज फंडांच्या माध्यमातूनच गुंतवणूक करता येत होती. यामुळे त्याला यात नफा कमावण्यावर अनेक र्मयादाही होत्या. स्वत: गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊन समभागांची थेट खरेदी-विक्री करण्याचा अधिकार त्याला नव्हता. आता त्याला हा अधिकार मिळाल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतासारख्या झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेतील कंपन्यांत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. सरकारच्या या निर्णयावर रिझर्व्ह बँक शिक्कामोर्तब करील आणि त्यानंतर ‘सेबी’ने पुढील दोन आठवड्यांत याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केल्यावर विदेशी नागरिक आपल्याकडील बाजारात गुंतवणूक करू शकतील. सध्या सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, विदेशी गुंतवणूकदार अशा प्रकारे शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपनीत जास्तीत जास्त पाच टक्के गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे भारतीय कंपन्या कुणी विदेशी नागरिकाने ताब्यात घेण्याचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही. हा गुंतवणूकदार या कंपनीत एक ‘सायलेंट’ गुंतवणूकदार म्हणूनच राहील. या निर्णयामुळे आपल्या देशातील शेअर बाजारात लगेच मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र येत्या वर्षात विदेशातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडील शेअर बाजार मंदीच्या विळख्यात अडकलेला असताना तसेच विदेशी वित्तसंस्था गेल्या काही महिन्यांत विक्री करून बाजारातून पळ काढत असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. सध्या आपल्याकडील शेअर बाजार मंदीच्या विळख्यात अडकला आहे. अमेरिकेतील मंदीची स्थिती व युरोपियन देशातील आर्थिक अस्थिरता यामुळे आपल्या विकास दरवाढीला फटका बसण्यास सुरुवात झाल्याने शेअर निर्देशांकाचा पारा सतत घसरत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 2011च्या अखेरीस ‘सेन्सेक्स’ 27 टक्क्यांनी घसरला आहे. नजीकच्या काळात शेअर बाजारात तेजी येण्याची शक्यता नाही. कारण विदेशातील घडामोडी पाहता विदेशी वित्तसंस्थांनी देशातील शेअर बाजारातून आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. 2010 मध्ये विदेशी वित्तसंस्थांनी देशातील शेअर बाजारात 29 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. मात्र 2011 मध्ये त्याच्या अर्धीही गुंतवणूक विदेशी वित्तसंस्थांनी केली नाही. प्रामुख्याने गेल्या सहा महिन्यांत विदेशी वित्तसंस्थांनी बाजारात मोठय़ा प्रमाणात समभागांची विक्री केली. परिणामी ‘सेन्सेक्स’ची घसरण झाली आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा गेला. 2011 मध्ये भारतातील शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांचे सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. शेअर बाजारातील समभागांचे एकूण मूल्य 2010 मध्ये 73.1 लाख कोटी रुपये होते. ते 2011 अखेरीस 53.4 लाख कोटी रुपयांवर कोसळले. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असतानाही समभागांची घसरण ही केवळ भीतीपोटी झाली. त्यामुळे अशा वातावरणात विदेशी गुंतवणूकदार वैयक्तिकरीत्या थेट गुंतवणूक करण्याचे धाडस करणार नाही. मात्र दीर्घकालीन विचार करता हा गुंतवणूकदार आपल्याकडील शेअर बाजारात गुंतवणूक करू शकतो. परिणामी आपल्या बाजारात स्थैर्य येऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारा हा विदेशी गुंतवणूकदार सट्टेबाज नसेल. कारण त्याचा इरादा दीर्घकालीन गुंतवणूक करून नफा कमावणे हाच असेल. विदेशी वित्तसंस्था असोत वा हेज फंड, यांचे अंतिम ध्येय सट्टेबाजीचे असते. नफा कमावण्यासाठी या संस्था कोणत्याही थराला जातात. त्यांच्या या धोरणामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता वाढते. सध्या आपल्याकडे बाजारात जी अस्थिरता पाहत आहोत ते त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. विदेशी गुंतवणूकदार दीर्घकालीन गुंतवणूक करणारा असल्यामुळे बाजारात अस्थिरता राहणार नाही. याचा देशातील गुंतवणूकदारांनाही उपयोग होईल. 1991 मध्ये पहिल्या टप्प्यातील आपल्या आर्थिक सुधारणांच्या काळात विदेशी वित्तसंस्थांना भारतीय शेअर बाजाराचे दरवाजे खुले करण्यात आले. विदेशी वित्तसंस्थांनी अल्पावधीतच पैशाच्या जोरावर शेअर बाजारावर आपले वर्चस्व स्थापन केले. मात्र विदेशी वित्तसंस्थांच्या आगमनामुळे आपल्याकडील शेअर बाजारात आधुनिकता आली. डिमॅट असो किंवा सर्व व्यवहार संगणकावर होण्याची प्रक्रिया, ही विदेशी वित्तसंस्थांच्या आग्रहामुळे झाली आहे. आता विदेशी गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी देऊन सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याचा देशातील गुंतवणूकदारांनाही फायदा होईल.