गिरणी कामगारांची लुबाडणूक

संपादकीय पान सोमवार दि. १८ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गिरणी कामगारांची लुबाडणूक
जगात ऐतिहासिक ठरलेल्या गिरणी संपामुळे सर्वस्व गमावलेला या क्षेत्रातील कामगार सातत्याने आपल्या हक्काच्या घरांसाठी लढा देत आहे. कामगारांच्या हतबलतेचा फायदा एकीकडे दलाल वर्ग घेत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारनेही कामगारांना लुबाडण्याचे ठरवले दिसते. गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाच्या घरांची किंमत ९ लाख ५० हजार, तर एमएमआरडीएच्या घरांची ६ लाख किंमत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. ही भली मोठी रक्कम कामगार वर्ग देणार कसा, असा सवाल गिरणी कामगार एकजूट संघटनेने केला आहे व त्यात तथ्य आहे. या कामगारांनी ज्या जागेवर आपला घाम गाळून त्या जमिनीला सोन्याचा भाव मिळवून दिला तेथे मात्र हाच कामगार पोरका झाला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे गिरण्या चालविण्यासाठी सरकारकडून कवडीमोल किंमतीला या जागा मालकांना देण्यात आल्या होत्या. आता गिरण्या बंद झाल्यावर गिरण्यांचे मालक अब्जोपती झाले आहेत तर कामगार मात्र बेघर व बेकार झाला आहे. अशा कामगारांना तेथे घेर देण्याचा लढा गेली दशकभर सुरु आहे. परंतु सरकार वेळोवेळी गिरणी कामगारांना गोड बोलून फसवित आहे. कामगारांच्या घरांची किंमत गिरणी मालक आणि विकासकांकडून वसूल करून घ्यावी ही कामगारांची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी धुडकावून लावल्याने त्यांच्या निषेधार्थ २१ एप्रिल लालबाग येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. १ लाख ४८ हजार कामगार वर्गाला घर मिळावे यासाठी शासनाने ठोस धोरण बनवायला हवे, घरांच्या ताबा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी पात्र कामगारांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना विशिष्ट पात्रता कार्ड द्यायला हवे, आगामी सोडत अर्जाची, कागदपत्रांची पूर्ण छाननी केल्यानंतरच काढावी, अशी गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाची मागणी रास्तच आहे. एकाच कामगाराला दोन घरे लागणे, एका गिरणीतील कामगाराला दुसर्‍याच गिरणीच्या जागी घर लागणे, घरे दलालांच्या घशात जाणे असे गैरप्रकार पहिल्या सोडतीत घडले आहेत. संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कामगार वर्गाला ९ लाख किंमत जमा करणे खूप अवघड आहे. म्हाडाच्या २ हजार ६३४ तर एमएमआरडीएच्या २ हजार ४१८ घरांची सोडत लवकरच काढली जाणार आहे. गिरणी मालक, विकासक तुपाशी आणि कामगार उपाशी आहे, अशी स्थीती आज आहे. अद्याप २०१२च्या पहिल्या सोडतीतील घरांचे वितरण पूर्ण झाले नाही. एकाच कामगारांना दोन घरे वितरित झाली आहेत. एकूणच या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही. अशा परिस्थितीत पुढील सोडत काढण्यासाठी घाई का, असा सवालही कामगारांनी केला, चुकीचा नाही. सरकारने एक तर किंमती महाग ठेवल्याने कामगारांना त्या परवडत नाहीत. त्यामुळे दलालांचे फावते. व कामगार पुन्हा रस्त्यावरच येण्याचा धोका आहे.
---------------------------------------------------------------