प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०९ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
भवितव्य मुंबईचे

मुंबईला जागतिक व्यावसायिक केंद्र बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार गटाची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री परिषदेत केली. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली जाईल, अशी टीका शिवसेना आणि अन्य पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या आधीपासून करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या या मागणीमुळे नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. मुळातच मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान वादग्रस्त ठऱणारे आहे. कारण मुंबईचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे फक्त त्यासाठी केंद्राने निधी देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे जर प्रत्येक बाबतीत जर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु लागले तर राज्य सरकार हवेच कशाला असा मुद्दा उपस्थित होतो. सर्व कारभार पंतप्रधानांनीच हाकावा. मुंबईचे अनेक प्रश्‍न आहेत हे वास्तव कुणीच नाकारु शकणार नाही. त्यासाठी जागतिक बँकेची जी मदत घ्यावी लागणार आहे त्यासाठी वा केंद्राच्या आर्थिक तरतुदीसाठी त्यांची मदत घेणे आपण समजू शकतो. परंतु मुख्यमंत्र्यांनाच पुढे करुन जर पंतप्रधान मुंबईच्या विकासाच्या नावाखाली हस्तक्षेप करणार असतील तर राज्यातील जनता हे सहन करणार नाही. सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने याबाबत आवाज उठविण्याची गरज आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मोदींनी आपल्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट काढताना अनेक संक्षेप, आद्याक्षरे, अनुप्रास यांचा भडिमार करण्यास सुरुवात केली. आपल्या भूतान दौर्‍यात त्यांनी बी टू बी (भारत टू बांगलादेश) असे आद्याक्षर मांडून वाहवा मिळवली. पुढे नेपाळ दौर्‍यात एचआयटी (हायवे-इन्फर्मेशन-ट्रान्समिशन वे), चीनच्या अध्यक्षांच्या भारत दौर्‍यात इंच टुवड्‌र्स माइल (इंडिया-चायना टुवड्‌र्स मिलेनियम ऑफ एक्स्पेशनल सिनर्जी),  मंगळ मोहिमेच्या यशाच्या निमित्ताने मार्स हॅज गॉट मॉम (मार्स ऑर्बिटर मिशन) अशी आद्याक्षरे मांडून मीडियाचे लक्ष वेधले. पुढे पुढे तर मारुतीचे हे शेपूट वाढत निघाले. एफडीआयबाबत फर्स्ट डेव्हलप इंडिया, अमेरिकेच्या दौर्‍यात थ्रीडी (डेमोक्रसी, डेमोग्राफिक डिव्हिडंट, डिमांड), मेक इन इंडिया मोहिमेत फाइव्ह टी (टॅलेंट, ट्रॅडिशन, टुरिझम, ट्रेड, टेक्नॉलॉजी) आणि आता रविवारी गुवाहाटी येथील भाषणात पोलिस सुधारणांबाबत स्मार्ट (सेन्सिटिव्ह-स्ट्रिक्ट, मॉडर्न-मोबाइल, अलर्ट-अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल-रिलायबल, टेक्नोसॅव्ही-ट्रेंड पोलिस फोर्स) असे नवे आद्याक्षर मांडून मोदींनी आपल्या प्रशासकीय शाब्दिक कौशल्याचे आणखी एक उदाहरण देशापुढे ठेवले. आद्याक्षरांचे  हे शेपूट पुढे किती काळ जाईल हे सांगता येणे कठीण आहे, पण अशा आद्याक्षरांच्या मदतीने सर्व प्रश्नांची उकल होईल व स्वातंत्र्यानंतर न सुटलेले, सरकारी लालफितीत वर्षानुवर्षे अडकलेले सर्व विकासप्रश्न झटक्यासरशी सुटतील, असा आभास मात्र समाजात निर्माण होऊ शकतो. मोदींनी केलेले भाषण पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांपुढे होते. त्यांनी पोलिसांच्या खराब प्रतिमेविषयी चिंता व्यक्त केली. हिंदी सिनेमातून तयार झालेली पोलिसांची नकारात्मक प्रतिमा समाजावर इतकी ठसली आहे की ती बदलण्यासाठी सरकारने एक पी.आर. फर्म काढून पोलिसांची चांगली बाजू लोकांपुढे न्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. प्रत्येक पोलिस ठाण्याची स्वत:ची वेबसाइट असावी, या वेबसाइटद्वारे संबंधित विभागातील चांगल्या घडामोडींची माहिती लोकांना द्यावी, पोलिसांच्या बाबतीतली एक नकारात्मक घटना शंभर सकारात्मक घटनांचे महत्त्व कमी करते, असेही मोदींनी निदर्शनास आणून दिले. अशा प्रकारचे जाहिरातबाजीचे तंत्र मोदींना चांगलेच अवगत आहे. पण सरकारी यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठीचे प्रयत्न जाहिरातबाजीपेक्षा खालच्या स्तरातून सुरू करण्याची गरज आहे. आज पोलिसांपुढचे प्रश्न गुन्ह्यांची उकल किती होते इतपत मर्यादित नाहीत, तर पोलिसांवर असलेला कामाचा ताण, पोलिस दलात अनेक वर्षे असलेल्या हजारो रिक्त जागा, पोलिसांवर राजकीय नेत्यांचा दबाव, पोलिस दलातील गुंडगिरी, अंतर्गत हेवेदावे, जातीय समीकरणे,त्यांचा समाजाशी तुटलेला संपर्क अशा स्वरूपाचे आहेत. हे प्रश्न इतके जटिल आहेत की ते सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची गरज पुरेशी नाही किंवा पोलिस दलाचे संगणकीकरण करून हे प्रश्न सुटतील, असेही नाही. तंत्रज्ञानामुळे कामात गती येऊ शकते, पारदर्शकता येऊ शकते, भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो; पण वाढत्या गुन्ह्यांचे प्रमाण व पोलिसांची संख्या यांचे समीकरण कसे सुटणार? आज पोलिसांना भेडसावणारे प्रश्न हे सामाजिक विषमतेतून व मानवी नात्यातील संघर्षातून निर्माण झालेले आहेत. प्रशासनात मुरलेली जातिव्यवस्थेसारखी उतरंड, राजकारणातील सत्तास्पर्धा, माफियागिरी, राजकारणाचे  गुन्हेगारीकरण असे घटक सामान्य पोलिसांना रोज झेलावे लागतात. पोलिसांवर राजकीय नेतृत्वाचा अंकुश असला पाहिजे व ते संसदीय लोकशाही मूल्याला धरून आहे. पण  त्याचा अर्थ असा नाही की, राजकारण्यांच्या दावणीला पोलिसांना बांधले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस दलातील सुधारणांसंबंधी २००६ मध्ये सूचना केल्या होत्या. त्यातील एकही मोदींनी गुजरातमध्ये राबवली नाही व कालच्या परिषदेतही त्याबद्दल शब्द उच्चारला नाही. अशा प्रकारे केवळ गप्पा न करता प्रत्यक्ष आता काम करुन देण्याची वेळ आता आली आहे. मुंबईच्या प्रश्‍नांबाबतही तसेच आहे. मुंबईचे प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात व जटील आहेत. तडेसोडविण्यासाठी केंद्राची मदत नको आहे, ते सोडविण्यासाठी राज्य सरकार समर्थ आहे. फक्त मोदींनी म्हणजेच केंद्राने त्यासाठी भरपूर पैसा द्यावा. कारण मुंबईचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे त्याचे उत्तर अनेकांकडे आहे, त्याच्या योजनाही तयार आहे. मुंबईच्या वाहतूक समस्या कशा सोडविल्या जातील यासाठी यापूर्वी पुरेशी चर्चासत्रे झाली आहेत. आता फक्त त्याची अंमलबजावणी व त्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभारावयाचा हेच प्रश्‍न आहे. तो प्रश्‍न मोदींनी सोडवून दाखवावा, मुंबईकर आणि राज्यातील जनता त्यांची ऋणी राहिल.
------------------------------------------