सरकारने तीन वर्षात काय दिले?
मंगळवार दि. 31 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
सरकारने तीन वर्षात
काय दिले?
राज्यातील भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारला आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाच्या काळात सरकारने जनतेला काय दिले असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अर्थातच दुदैवाने एकही ठोस बाब आपल्याला सांगता येत नाही. सत्तेत असलेल्या भाजपा-शिवसेना या दोन्ही पक्षांतील भांडणे मात्र विकोपाला गेली आणि यातून जनतेची करमणूक मात्र होत आहे असे ठोसपणाने म्हणता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या तीन वर्षाच्या पूर्ततेच्या निमित्ताने प्रसारित केलेल्या जाहिरातींमध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करीत असल्याची मोठी जाहिरातबाजी केली आहे. मात्र सरकारची ही घोषणा पोकळ आहे. कारण अजूनही सरकारने केवळ घोषणाच केली आहे. शेतकर्यांच्या खात्यात अजूनही दिवाळी संपून दहा दिवस उलटले असले तरीही पैसे काही जमा झालेले नाहीत. जर सरकारी कामे अशा प्रकारे मंद गतीने होणार होती तर कर्ज देण्याचा दिखावू कार्यक्रम करण्याची काही गरज नव्हती. परंतु सरकारने नेहमी प्रमाणे केवळ घोषणाबाजी केली हे पुन्हा एकदा सिद्द झाले आहे. आज राज्यात शेतीचा मुख्य प्रश्‍न आहे. शेतकरी राजाला शेती करणे कठीण जात असल्यामुळे अगतीकपणाने गळफास लावून घेत आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने या आत्महत्या संपाव्यात यासाठी योजना आखल्या. परंतु त्याचा काडीमात्र उपयोग झालेला नाही. कारण शेतकर्यांच्या आत्महत्या सातत्याने गेल्या तीन वर्षात वाढत गेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आखलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत हे सिद्द होते. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन झाले. कर्जमाफी करुन त्यांचे प्रश्‍न कायमचे सुटणार नाहीत हे देखील शंभर टक्के खरे आहे. मात्र सद्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन केले. त्यातून विरोधकांची एकजूट दिसली. त्या आंदोलनापुढे नमून सरकारला अखेर कर्जमाफी करावी लागली. अन्यथा सरकार या कर्जमाफीला तयारच नव्हते. त्यामुळे आज जी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळली आहे त्याचे सर्व श्रेय हे विरोधकांना जाते. असो. श्रेय कोणाचे याला महत्व नाही. शेतकर्‍यांचा जीवनमरणाचा प्रश्‍न सुटणे महत्वाचे आहे. आता सरकारने कितीही गाजावाजा करुन याचे श्रेय मिळविण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेतकर्‍यांना वस्तुस्थितीची कल्पना आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यातील सर्वात मोठा घटक असलेल्या शेतकर्‍याची पार निराशा या सरकारने केली आहे. सरकारने कितीही दावा करो य घटकाला सरकारकडून आपल्या पदरात काहीच मिळाले नाही. राज्यातील शेतमजूर असो की, औद्योगिक कामगार याच्याही पदरी निराशाच आली आहे. कारण सरकारने महागाई हटविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आश्‍वासन बहुदा हवेत विरले असावे. आता सरकार महागाई कमी करण्याविषयी काहीच बोलत नाही. उलट प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. सरकारने आणखी एक आश्‍वासन दिले होते ते राज्यात पुरेसा वीज पुरवठा करण्याचे. मात्र गेल्या तीन वर्षात याचे कोणतेही नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे सरकारवर आता भारनियमन करण्याची नामुष्की आली आहे. सरकारने निवडणुकांपूर्वी भारनियमन संपुष्टात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र हे त्यांना काही पूर्ण करता आलेले नाही. एकीकडे सरकार डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखविते तर दुसरीकडे वीज नसल्यामुळे भारनियम करावे लागते आहे. अशाने राज्यात नव्याने गुंतवणूक तरी कशी येणार हा प्रश्‍न आहे. यापूर्वीचे सरकार जनतेने बदलले कारण त्यांच्याकडून ठोस कामे झाली नव्हती. तसेच सलग पंधरा वर्षे सत्तेत आल्यामुले त्यांच्यात शिथीलता आली होती. कामे कोणाचीच होत नव्हती. त्याला समर्थ पर्याय देऊ असे भाजपाने सांगितले होते. परंतु पूर्वीच्या सरकारमध्ये व आताच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये फरक काहीच दिसत नाही. फक्त पक्ष बदलले कामकाज तसेच सुरु आहे. त्यातच सत्ताधार्‍यांमध्ये चाललेली हाणामारी हा एक मोठा चर्चेचा विषय आहे. शिवसेना विरोधात असल्यासारखी अजूनही वागत आहे. जर त्यांना विरोधकांसारखे वागाय्चे असेल तर त्यांनी सत्ता सोडावी. परंतु सत्ता सोडण्याची हिंमतही होत नाही. त्यातच प्रत्येक बाबतीत सत्ताधार्‍यांना विरोध करायचा, प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी लढायचे आणि सत्तेचा मलिदा मात्र खायचा असे राजकारण शिवसेना करीत आहे. भाजपाही हे शिवसेनेचे वागणे निमूटपणे सहन करीत आहे. गेल्या तीन वर्षात कोणताही ठोस निर्णय नाही तसेच समाजातील कोणत्याही घटकाला दिलासा नाही अशी या सरकारची स्थिती आहे. शिक्षणाचा झालेला बोजवारा तर मोटा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यामुळे भावी पिढीवर फार मोठा परिणाम होण्याच धोका आहे. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल अजूनही पूर्णपणे लागलेले नाहीत. तसेच जे निकाल लावलेले आहेत त्यात चांगली हुशार मुलेही नापास झालेली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या गोंधळामुळे अनेकांचे वर्ष वाया गेले आहे. अनेकांच्या विदेशी विद्यापीठातील प्रवेशाचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे तरुणांचे वर्ष वाया गेले आहे. त्याबाबत सरकार मूग गिळून गप्प आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार? एकूणच पाहता या सरकारने समाजातील कोणत्याच घटकाला गेल्या तीन वर्षात दिलासा मिळेल असे काहीच दिलेले नाही. आता पुढील दोन वर्षात तरी हे सरकार काय काम करणार असा सवाल आहे. घो,णा व जाहिरातबाजीमध्ये सरकारने मात्र यापूर्वीच्या सरकारवर मात केली आहे, हे मात्र खरे आहे. परंतु जनता या जाहिरातबाजीला आता कंटाळली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष काम केलेले पाहिजे आहे. तसेच सरकारला आता तीन वर्षे म्हणजे पुरेसा वेळ दिला आहे. जनतेने सवाल विचारण्याची आता वेळ आली आहे. अर्थातच याचे उत्तर सरकारकडे नाही.
--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
सरकारने तीन वर्षात
राज्यातील भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारला आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाच्या काळात सरकारने जनतेला काय दिले असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अर्थातच दुदैवाने एकही ठोस बाब आपल्याला सांगता येत नाही. सत्तेत असलेल्या भाजपा-शिवसेना या दोन्ही पक्षांतील भांडणे मात्र विकोपाला गेली आणि यातून जनतेची करमणूक मात्र होत आहे असे ठोसपणाने म्हणता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या तीन वर्षाच्या पूर्ततेच्या निमित्ताने प्रसारित केलेल्या जाहिरातींमध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करीत असल्याची मोठी जाहिरातबाजी केली आहे. मात्र सरकारची ही घोषणा पोकळ आहे. कारण अजूनही सरकारने केवळ घोषणाच केली आहे. शेतकर्यांच्या खात्यात अजूनही दिवाळी संपून दहा दिवस उलटले असले तरीही पैसे काही जमा झालेले नाहीत. जर सरकारी कामे अशा प्रकारे मंद गतीने होणार होती तर कर्ज देण्याचा दिखावू कार्यक्रम करण्याची काही गरज नव्हती. परंतु सरकारने नेहमी प्रमाणे केवळ घोषणाबाजी केली हे पुन्हा एकदा सिद्द झाले आहे. आज राज्यात शेतीचा मुख्य प्रश्‍न आहे. शेतकरी राजाला शेती करणे कठीण जात असल्यामुळे अगतीकपणाने गळफास लावून घेत आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने या आत्महत्या संपाव्यात यासाठी योजना आखल्या. परंतु त्याचा काडीमात्र उपयोग झालेला नाही. कारण शेतकर्यांच्या आत्महत्या सातत्याने गेल्या तीन वर्षात वाढत गेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आखलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत हे सिद्द होते. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन झाले. कर्जमाफी करुन त्यांचे प्रश्‍न कायमचे सुटणार नाहीत हे देखील शंभर टक्के खरे आहे. मात्र सद्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन केले. त्यातून विरोधकांची एकजूट दिसली. त्या आंदोलनापुढे नमून सरकारला अखेर कर्जमाफी करावी लागली. अन्यथा सरकार या कर्जमाफीला तयारच नव्हते. त्यामुळे आज जी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळली आहे त्याचे सर्व श्रेय हे विरोधकांना जाते. असो. श्रेय कोणाचे याला महत्व नाही. शेतकर्‍यांचा जीवनमरणाचा प्रश्‍न सुटणे महत्वाचे आहे. आता सरकारने कितीही गाजावाजा करुन याचे श्रेय मिळविण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेतकर्‍यांना वस्तुस्थितीची कल्पना आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यातील सर्वात मोठा घटक असलेल्या शेतकर्‍याची पार निराशा या सरकारने केली आहे. सरकारने कितीही दावा करो य घटकाला सरकारकडून आपल्या पदरात काहीच मिळाले नाही. राज्यातील शेतमजूर असो की, औद्योगिक कामगार याच्याही पदरी निराशाच आली आहे. कारण सरकारने महागाई हटविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आश्‍वासन बहुदा हवेत विरले असावे. आता सरकार महागाई कमी करण्याविषयी काहीच बोलत नाही. उलट प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. सरकारने आणखी एक आश्‍वासन दिले होते ते राज्यात पुरेसा वीज पुरवठा करण्याचे. मात्र गेल्या तीन वर्षात याचे कोणतेही नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे सरकारवर आता भारनियमन करण्याची नामुष्की आली आहे. सरकारने निवडणुकांपूर्वी भारनियमन संपुष्टात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र हे त्यांना काही पूर्ण करता आलेले नाही. एकीकडे सरकार डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखविते तर दुसरीकडे वीज नसल्यामुळे भारनियम करावे लागते आहे. अशाने राज्यात नव्याने गुंतवणूक तरी कशी येणार हा प्रश्‍न आहे. यापूर्वीचे सरकार जनतेने बदलले कारण त्यांच्याकडून ठोस कामे झाली नव्हती. तसेच सलग पंधरा वर्षे सत्तेत आल्यामुले त्यांच्यात शिथीलता आली होती. कामे कोणाचीच होत नव्हती. त्याला समर्थ पर्याय देऊ असे भाजपाने सांगितले होते. परंतु पूर्वीच्या सरकारमध्ये व आताच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये फरक काहीच दिसत नाही. फक्त पक्ष बदलले कामकाज तसेच सुरु आहे. त्यातच सत्ताधार्‍यांमध्ये चाललेली हाणामारी हा एक मोठा चर्चेचा विषय आहे. शिवसेना विरोधात असल्यासारखी अजूनही वागत आहे. जर त्यांना विरोधकांसारखे वागाय्चे असेल तर त्यांनी सत्ता सोडावी. परंतु सत्ता सोडण्याची हिंमतही होत नाही. त्यातच प्रत्येक बाबतीत सत्ताधार्‍यांना विरोध करायचा, प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी लढायचे आणि सत्तेचा मलिदा मात्र खायचा असे राजकारण शिवसेना करीत आहे. भाजपाही हे शिवसेनेचे वागणे निमूटपणे सहन करीत आहे. गेल्या तीन वर्षात कोणताही ठोस निर्णय नाही तसेच समाजातील कोणत्याही घटकाला दिलासा नाही अशी या सरकारची स्थिती आहे. शिक्षणाचा झालेला बोजवारा तर मोटा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यामुळे भावी पिढीवर फार मोठा परिणाम होण्याच धोका आहे. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल अजूनही पूर्णपणे लागलेले नाहीत. तसेच जे निकाल लावलेले आहेत त्यात चांगली हुशार मुलेही नापास झालेली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या गोंधळामुळे अनेकांचे वर्ष वाया गेले आहे. अनेकांच्या विदेशी विद्यापीठातील प्रवेशाचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे तरुणांचे वर्ष वाया गेले आहे. त्याबाबत सरकार मूग गिळून गप्प आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार? एकूणच पाहता या सरकारने समाजातील कोणत्याच घटकाला गेल्या तीन वर्षात दिलासा मिळेल असे काहीच दिलेले नाही. आता पुढील दोन वर्षात तरी हे सरकार काय काम करणार असा सवाल आहे. घो,णा व जाहिरातबाजीमध्ये सरकारने मात्र यापूर्वीच्या सरकारवर मात केली आहे, हे मात्र खरे आहे. परंतु जनता या जाहिरातबाजीला आता कंटाळली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष काम केलेले पाहिजे आहे. तसेच सरकारला आता तीन वर्षे म्हणजे पुरेसा वेळ दिला आहे. जनतेने सवाल विचारण्याची आता वेळ आली आहे. अर्थातच याचे उत्तर सरकारकडे नाही.
0 Response to "सरकारने तीन वर्षात काय दिले?"
टिप्पणी पोस्ट करा