महासत्तेचा(?)पोकळ वासा

सोमवार दि. 30 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
महासत्तेचा(?)पोकळ वासा

आपला देश आता महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहू लागला असला तरी आपल्याकडे अजूनही सुमारे 40 कोटी लोकांना एका वेळचेच जेवण जेवायला मिळते. स्वातंत्र्यांनतर आपल्याकडे प्रगती निश्‍चितच झाली. मात्र लोकांची भूक आपण काही भागवू शकलेलो नाही, लोकांचे जीवनमान सुधारण्याची बाब लांब राहिली. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या जागतिक भूक अहवालात सर्वाधिक चर्चा भारताची आहे. कारण 119 देशांच्या क्रमवारीत भारताची क्रमवारी गेल्या तीन-चार वर्षांत लक्षणीयरीत्या घसरली असून भारत आता 100व्या स्थानावर विसावला आहे. लोकसंख्येत बलाढय असणारा चीन या क्रमवारीत 29व्या क्रमांकावर आहे तर आपल्या शेजारील देश अनुक्रमे- नेपाळ (72), म्यानमार (77), श्रीलंका (84), बांगलादेश (88) आणि भारत (100) या क्रमांकावर स्थिरावले आहेत. हा अहवाल भूक या विषयाची तीव्रता प्रामुख्याने बालकाचे कुपोषण, बालकाचे तीव्र कुपोषण, बालकाचे अति-तीव्र कुपोषण आणि शेवटी बालमृत्यू यावर तपासली जाते. सन  2000 पासून जागतिक स्तरावर भुकेलेल्या लोकांचे प्रमाण 27 टक्क्यांनी कमी झाले आहे, तेच प्रमाण भारतात मात्र फक्त 18 टक्के आहे. आज भारतातील 21 टक्के बालके तीव्र कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. म्हणजेच त्यांच्या उंचीनुसार त्यांचे वजन कमी आहे. खरे तर तीव्र कुपोषणाची समस्या न सुटता त्यात गेल्या 25 वर्षांत किंचितशी का होईना वाढच झाली आहे. म्हणजे- 1992 साली भारतात 20 टक्के बालके तीव्र कुपोषणाला बळी पडली तर हेच प्रमाण 2017 मध्ये 21 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. लंडनच्या इम्पिरिअल कॉलेज आणि जागतिक स्वास्थ्य  संघटनेना यांनी या संदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार, जगातील माफक किंवा खूपच कमी वजन असलेली बालके, किशोरवयीन बालके यांची संख्या जवळजवळ 9.7 कोटी भरते. त्यात प्रामुख्याने 24. 4 टक्के मुली आणि 39.3 टक्के मुले माफक किंवा गंभीररीत्या कमी वजनाची आहेत. ही आकडेवारी 1975 सालची आहे. 2016 साली तेच प्रमाण 22.7 आणि 30.7 टक्क्यांवर पोहोचले. म्हणजेच हे प्रमाण फार लक्षणीयरीत्या कमी झाले नाही. जागतिक भूक अहवालाच्या क्रमवारीत सन 2016 साली भारताचा स्कोअर 28.5 होता, तर 2017 साली तो 31.4 वर जाऊन पोहोचला. जितका जास्त स्कोअर तितकी वाईट कामगिरी, असे याचे सूत्र आहे. आपले शेजारी, चीन, नेपाळ आणि म्यानमार यांची कामगिरी या प्रश्‍नावर खूपच समाधानकारक आहेे. त्यामुळे आपण ज्या महासत्ता होण्याच्या गप्पा करतोय त्या किती पोकळ आहे त्याची प्रचिती येते. आपल्या शेजारच्या लहान व आपल्यापेक्षा गरीब म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या देशांनी किती चांगली कामगिरी केली आहे, त्याच प्रत्यय येतो. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, भारतातील कुपोषण चीनपेक्षा पाच पटीने अधिक असून ते अख्ख्या आफ्रिकेच्या दुप्पट आहे. आपल्याकडे पुरेशी संसाधने असूनसुद्धा भारत गरीबांना पुरेसे सकस अन्न देऊ शकत नाही? युनोने सन 2030 पर्यंत भूक आणि अन्न असुरक्षितता हद्दपार करावी, असे आवाहन सदस्य देशांना केले आहे. यापूर्वीच्या कॉग्रेस सरकारने काहीच केले नाही, असे मोदी सरकार सातत्याने सांगत असते. मात्र आता तरी तुम्ही गेल्य तीन वर्षात नेमके काय केले हे आता सागंण्याची वेळ आली आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत, मेक इन इंडिया, कौशल्य विकास, जन-धन योजना, नोटाबंदी, जीएसटी, गोरक्षा, लव्ह-जिहाद, सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादी विषयांच्या गदारोळात आपण विकासाचा मूलभूत प्रश्‍न आणि भूक आणि कुपोषण या प्रश्‍नांची अक्षम्य हेळसांड केली आणि म्हणूनच भारताचे स्थान 55व्या (2014) स्थानावरून 100व्या (2017) वर घसरले. भूक आणि कुपोषणाच्या प्रश्‍नांवर सर्वाधिक संघर्ष करणार्‍या लोकसमूहामध्ये अनुसूचित जाती, दलित, आदिवासी, भटक्या जाती-जमाती आणि मुस्लीम समुदायाचा खास समावेश होतो. या समुदायांची जात-धर्माची ओळख त्यांच्याकडे दुर्लक्षित होण्यास कारणीभूत ठरणारा घटक तर नाही ना? काहीही असो, परंतु भारत सरकारला यासाठीच्या उपाययोजना आता युद्धस्तरावर कराव्या लागतील. भूक आणि कुपोषणाचे बळी ठरलेल्या राज्य, त्यातील ग्रामीण भाग, शहरे, तालुके आणि खेडी यांच्यावर अन्न-सुरक्षा अधिकार्‍याची नेमणूक करून त्याने माता-बाल संगोपन योजना, माध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक वितरणप्रणाली, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यांसारख्या योजनांची कठोर अंमलबजावणी करमे आवश्यक ठरले आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची आधारकार्डाची अट शिथिल करणे गरजेचे ठरणार आहे. कारण अजूनही सर्वांनी आधार कार्ड काढलेले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व जनता आधार कार्ड काढत नाही तोपर्यंत तरी त्याची सक्ती करता येणार नाही. गावे आणि निमशहरी भागात स्वच्छ पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा आणि गरिबांसाठी सार्वजनिक आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा, पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील याची शाश्‍वती देणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांनीसुद्धा वैयक्तिक आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या प्रश्‍नांवर सजग असणे गरजेचे आहे. एकीकडे सरकार घरात सौचालक असण्याची सक्ती करते. मात्र आज शहरातील 70 टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. त्यांना घरात शौचालये कशी उभारता येतील, याचा साधा विचार सरकारने केलेला नाही.  शेवटी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अन्न-सुरक्षा कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ही योजना जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा/ अन्न-सुरक्षा योजना आहे, केवळ याच योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीने अपेक्षित यश मिळू शकते. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणीची करण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------