संपादकीय पान सोमवार दि. १० सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
आरक्षणाचा फायदा कुणाला?
------------------------------------------------
मराठा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर विविध समाजघटकांनी आरक्षण मागण्यास सुरुवात केली. धनगर समाज आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारपासून दूर गेला. दरम्यान, लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रश्‍नी तोडगा काढणे सरकारला भाग होते. त्यानुसार लिंगायत समाजाचा इतर मागासवर्गीयात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना उच्चवर्णीय काहीशी तुच्छतेची वागणूक द्यायचे. जातीचा मोठा अभिमान असायचा. पाटीलकीचा रुबाब असायचा. आता मात्र सवलतीसाठी जातीचा अभिमान गळून पडू लागला आहे. नोकर्‍यांचं प्रमाण कमी व्हायला लागलं आहे. मंडल आयोगानं इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाची ढाल दिली. नोकर्‍या, शैक्षणिक प्रवेश आणि शुल्कासाठी आरक्षण हवंहवंसं वाटायला लागलं. उच्चवर्णीयांनी इतरांच्या सवलती मिळवायला प्रारंभ केला. विशेषतः राजकीय पदं मिळवण्यासाठी कुणबी व्हायची घाई झाली. उच्चवर्णीयात सर्वच श्रीमंत आहेत, असं नाही. त्यामुळे तेथील गरिबांना आरक्षणाची सुविधा मिळायला हवी, यात वाद असण्याचं काहीच कारण नाही. आरक्षणाची अवस्था रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे. डब्यात असलेले ङ्गलाटावरील प्रवाशांना आत येऊ देत नाहीत आणि ङ्गलाटावरील प्रवाशी कसे तरी आत आले, की डब्यातलेच होतात. त्यांनाही डब्यातल्यांचा गुण लागतो. ते पुढच्या स्टेशनवर ङ्गलाटावरील प्रवाशांना आत येऊ देत नाहीत. सध्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाला होत असलेला विरोधही त्याच भूमिकेतील आहे. आता तर लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा विषयही चर्चेत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्‍न गेली पाच वर्षे गाजतो आहे. या समाजाला आरक्षण द्यायला इतर मागासवर्गीय समाजाचा विरोध होता. त्यामुळे त्याबाबत चालढकल होत होती. एकट्या मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, तर इतर समाज नाराज होतील. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाबरोबरच मुस्लिम समाजालाही आरक्षण दिलं. दोन समाजांना आरक्षण दिल्यामुळे सर्वच समाजातून आरक्षणाची मागणी पुढे येऊ लागली. नाभिक, कोळी, धनगर, लिंगायतसह अन्य समाजघटकांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारवर दबाव आणायला सुरूवात केली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश हवा होता. परंतु, आदिवासींनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला. एका समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतला, तर दुसरा समाज नाराज होतो. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली. सरकारने धनगर समाजाचा तिसर्‍या सूचीत समावेश करून आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारकडे पाठवून दिला. परंतु तिसर्‍या सूचीतील समावेश धनगर समाजाला मान्य नाही. त्यामुळे या समाजाने थेट राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत हा समाज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदान करू शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. गेल्या महिन्यात सोलापूरमध्ये ऑल इंडिया वीरशैव महासभेचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात लिंगायत समाजाचे सर्व खासदार, विविध प्रांतातील आमदार, आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणारे समाजबांधव उपस्थित होते. या अधिवेशनात लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा द्यावा तसेच आरक्षण मिळावे अशा मागणीचा ठराव मांडण्यात आला. राज्यात लिंगायत समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ७२ लाख आहे. उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांमधील काही मतदारसंघांमध्ये हा समाज निर्णायक आहे. धनगर समाजाची लोकसंख्या एक कोटी वीस लाख आहे. तेवढेच आदिवासी आहेत. धनगर समाजाला नाराज केलं, तरी आदिवासींच्या हक्कांवर गदा न आणल्याने त्यांची नाराजी कमी झाली. आदिवासी समाजातून आघाडीचे जास्त आमदार निवडून आले होते. धनगर समाजाचं तसं नव्हतं. त्या तुलनेत लिंगायत समाजातून निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आघाडी समर्थकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे धनगर समाजापाठोपाठ लिंगायत समाजाला दुखवणं सरकारला परवडणारं नव्हतं. लिंगायत समाजाचा इतर मागासवर्गीयात समावेश करणं राज्य सरकारच्या हातात होतं. धनगर समाजाबाबत निर्णय घेणं राज्य सरकारच्या अधिकारात येत नाही. त्यामुळे लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सरकार मोकळंझालं. लिंगायत समाजाच्या वतीनं आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात आंदोलनं झाली, मोर्चे काढण्यात आले. कराडमध्ये उपोषण झालं. पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली. लिंगायत समाजाला तेच हवं होतं. या समितीनं कमी काळात आपला अहवाल सादर केला. विधानसभेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला या समितीच्या शिङ्गारशी स्वीकारण्यावाचून पर्याय नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत िंलंगायत समाजाच्या आरक्षणाबद्दल स्पष्ट उल्लेख केला आहे. हिंदू लॉ मध्येही धिस हिंदू लॉ इज ऍप्लीकेबल टू बौध्द, सिख्ख, जैन अँड लिंगायत असा उल्लेख आहे. त्याप्रमाणे बौध्द, शिख तसेच जैन समाजाला आरक्षण मिळाले. परंतु लिंगायत समाजाला अजूनपर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. लिंगायत समाज आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळतो. राज्यांनुसार विचार करायचा तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर वेगवेगळ्या समाजांबाबत वेगवेगळा निर्णय घेणार्‍या राज्य सरकारना लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा राजकीय ङ्गायदा मिळतो की नाही, हे विधानसभेच्या निवडणुकीतच कळू शकेल.
------------------------------------------------
-------------------------------------------
आरक्षणाचा फायदा कुणाला?
मराठा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर विविध समाजघटकांनी आरक्षण मागण्यास सुरुवात केली. धनगर समाज आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारपासून दूर गेला. दरम्यान, लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रश्‍नी तोडगा काढणे सरकारला भाग होते. त्यानुसार लिंगायत समाजाचा इतर मागासवर्गीयात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना उच्चवर्णीय काहीशी तुच्छतेची वागणूक द्यायचे. जातीचा मोठा अभिमान असायचा. पाटीलकीचा रुबाब असायचा. आता मात्र सवलतीसाठी जातीचा अभिमान गळून पडू लागला आहे. नोकर्‍यांचं प्रमाण कमी व्हायला लागलं आहे. मंडल आयोगानं इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाची ढाल दिली. नोकर्‍या, शैक्षणिक प्रवेश आणि शुल्कासाठी आरक्षण हवंहवंसं वाटायला लागलं. उच्चवर्णीयांनी इतरांच्या सवलती मिळवायला प्रारंभ केला. विशेषतः राजकीय पदं मिळवण्यासाठी कुणबी व्हायची घाई झाली. उच्चवर्णीयात सर्वच श्रीमंत आहेत, असं नाही. त्यामुळे तेथील गरिबांना आरक्षणाची सुविधा मिळायला हवी, यात वाद असण्याचं काहीच कारण नाही. आरक्षणाची अवस्था रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे. डब्यात असलेले ङ्गलाटावरील प्रवाशांना आत येऊ देत नाहीत आणि ङ्गलाटावरील प्रवाशी कसे तरी आत आले, की डब्यातलेच होतात. त्यांनाही डब्यातल्यांचा गुण लागतो. ते पुढच्या स्टेशनवर ङ्गलाटावरील प्रवाशांना आत येऊ देत नाहीत. सध्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाला होत असलेला विरोधही त्याच भूमिकेतील आहे. आता तर लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा विषयही चर्चेत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्‍न गेली पाच वर्षे गाजतो आहे. या समाजाला आरक्षण द्यायला इतर मागासवर्गीय समाजाचा विरोध होता. त्यामुळे त्याबाबत चालढकल होत होती. एकट्या मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, तर इतर समाज नाराज होतील. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाबरोबरच मुस्लिम समाजालाही आरक्षण दिलं. दोन समाजांना आरक्षण दिल्यामुळे सर्वच समाजातून आरक्षणाची मागणी पुढे येऊ लागली. नाभिक, कोळी, धनगर, लिंगायतसह अन्य समाजघटकांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारवर दबाव आणायला सुरूवात केली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश हवा होता. परंतु, आदिवासींनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला. एका समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतला, तर दुसरा समाज नाराज होतो. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली. सरकारने धनगर समाजाचा तिसर्‍या सूचीत समावेश करून आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारकडे पाठवून दिला. परंतु तिसर्‍या सूचीतील समावेश धनगर समाजाला मान्य नाही. त्यामुळे या समाजाने थेट राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत हा समाज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदान करू शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. गेल्या महिन्यात सोलापूरमध्ये ऑल इंडिया वीरशैव महासभेचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात लिंगायत समाजाचे सर्व खासदार, विविध प्रांतातील आमदार, आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणारे समाजबांधव उपस्थित होते. या अधिवेशनात लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा द्यावा तसेच आरक्षण मिळावे अशा मागणीचा ठराव मांडण्यात आला. राज्यात लिंगायत समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ७२ लाख आहे. उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांमधील काही मतदारसंघांमध्ये हा समाज निर्णायक आहे. धनगर समाजाची लोकसंख्या एक कोटी वीस लाख आहे. तेवढेच आदिवासी आहेत. धनगर समाजाला नाराज केलं, तरी आदिवासींच्या हक्कांवर गदा न आणल्याने त्यांची नाराजी कमी झाली. आदिवासी समाजातून आघाडीचे जास्त आमदार निवडून आले होते. धनगर समाजाचं तसं नव्हतं. त्या तुलनेत लिंगायत समाजातून निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आघाडी समर्थकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे धनगर समाजापाठोपाठ लिंगायत समाजाला दुखवणं सरकारला परवडणारं नव्हतं. लिंगायत समाजाचा इतर मागासवर्गीयात समावेश करणं राज्य सरकारच्या हातात होतं. धनगर समाजाबाबत निर्णय घेणं राज्य सरकारच्या अधिकारात येत नाही. त्यामुळे लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सरकार मोकळंझालं. लिंगायत समाजाच्या वतीनं आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात आंदोलनं झाली, मोर्चे काढण्यात आले. कराडमध्ये उपोषण झालं. पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली. लिंगायत समाजाला तेच हवं होतं. या समितीनं कमी काळात आपला अहवाल सादर केला. विधानसभेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला या समितीच्या शिङ्गारशी स्वीकारण्यावाचून पर्याय नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत िंलंगायत समाजाच्या आरक्षणाबद्दल स्पष्ट उल्लेख केला आहे. हिंदू लॉ मध्येही धिस हिंदू लॉ इज ऍप्लीकेबल टू बौध्द, सिख्ख, जैन अँड लिंगायत असा उल्लेख आहे. त्याप्रमाणे बौध्द, शिख तसेच जैन समाजाला आरक्षण मिळाले. परंतु लिंगायत समाजाला अजूनपर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. लिंगायत समाज आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळतो. राज्यांनुसार विचार करायचा तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर वेगवेगळ्या समाजांबाबत वेगवेगळा निर्णय घेणार्‍या राज्य सरकारना लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा राजकीय ङ्गायदा मिळतो की नाही, हे विधानसभेच्या निवडणुकीतच कळू शकेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा