प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ०८ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
वाढती गुन्हेगारी आणि कैद्यांचे प्रश्‍न
-----------------------------------------------------
गेल्या काही वर्षात देशात गुन्हेगारीत झालेली वाढ चिंताजनक आहे. दररोज विविध स्वरूपाचे असंख्य गुन्हे उघडकीस येत आहेत. त्यांचा तपास, संशयितांना ताब्यात घेणे, गुन्हेगारापर्यंत पोहोचून त्याला अटक करणे आणि त्याच्या विरोधात खटला भरणे यासाठी पोलिस यंत्रणा अपुरी पडत आहे. दुसर्‍या बाजुला दिवसेंदिवस गुन्हेगारांची संख्या वाढत असल्याने त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी तुरूंग अपुरे पडत आहेत. गुन्हेगाराला किती दिवस पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी द्यायची यालाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे विशिष्ट कालावधीनंतर किंवा कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अशा गुन्हेगारांची रवानगी तुरूंगात केली जाते. अशा पध्दतीने सद्यस्थितीत देशभरातील तुरूंगात अंदाजे तीन लाख ८१ हजार कैदी आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजेच सुमारे दोन लाख ५४ हजार कच्चे कैदी आहेत. यात आणखी कैद्यांची वरचेवर भर पडत आहे. त्यामुळे तुरूंग व्यवस्थापनावर ताण वाढत असून कैद्यांच्या व्यवस्थेसाठी तुरूंग अपुरे पडू लागले आहेत. विशेष म्हणजे सध्या विविध तुरूंगात असलेल्या अनेक कच्च्या कैद्यांनी संबंधित गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास होणार्‍या शिक्षेच्या अर्ध्याहून अधिक काळ तुरूंगात घालवला आहे. आता अशा कैद्यांची वैयक्तिक हमीपत्रावरसुटका करण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे समजते. दरम्यान कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्यात कोणतीही अडचण नसून त्यासाठी ङ्गौजदारी संहितेतही (सीआरपीसी) सुधारणा करण्याची गरज नाही असे कायदा मंत्रालयाने सांगितले आहे. आता सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात कधी येतो याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कच्च्या कैद्यांसंदर्भात कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयाने काय साध्य होणार, वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी याचा काही उपयोग होणार का या प्रश्‍नांचाही विचार आवश्यक आहे. ङ्गौजदारी संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४३६ (अ) नुसार गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास होणार्‍या शिक्षेपैकी अर्ध्याहून अधिक काळ तुरूंगात काढलेल्या कच्च्या कैद्यांची वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रावर सुटका करण्याची तरतूद आहे. याच तरतुदीच्या आधारे कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेसाठी सरकार पावले उचलत आहे. परंतु ङ्गाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद असणार्‍या गुन्ह्यातील कच्च्या कैद्यांची सुटका होणार नाही असेही दिसून येत आहे. युपीए सरकारच्या काळातही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. आता बदलत्या काळाबरोबर गुन्ह्याचे स्वरूपही बदलत आहे आणि निती-अनितीच्या कल्पनाही बदलल्या आहेत. चोरी करणे, मारहाण करणे, एखाद्याची हत्त्या करणे हे पाप आहे आणि त्याला कधी ना कधी शिक्षा मिळतेच. आता कायद्याचा ङ्गारसा धाक राहिलेला नाही. या कारणांमुळे देशातील गुन्हेगारी वाढत आहे. असे असले तरी केवळ गुन्हेगारांना अटक करून, शिक्षा ठोठावून गुन्हेगारीला आळा बसणार नाही हेही खरे आहे. तसे असते तर आजवर अनेक गुन्हेगारांना जन्मठेप वा ङ्गाशीची शिक्षा झाल्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले असते पण तसे झालेले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारांबाबत आपला दृष्टीकोन आणि प्रचलित पध्दतीत काही बदल अपेक्षित आहेत. गुन्हेगाराची तुरूंगात रवानगी केल्यानंतर त्याचा सारा भार सरकारला सोसावा लागतो. म्हणजे पर्यायाने तो पुन्हा जनतेवरच येतो. कारण जनतेकडून कररूपाने मिळालेल्या पैशातूनच सरकारचा कारभार चालत असतो. आपल्याकडे प्रोबेशन ऑङ्ग ऑॅङ्गेंडर्स ऍक्ट हा कायदा अस्तित्त्वात आहे. या शिवाय अलीकडेच प्ली बार्गेनिंगचा कायदाही अस्तित्त्वात आला आहे. परंतु या दोन्ही कायद्यांचा पुरेसा वापर केला जात नाही. प्ली बार्गेनिंग कायद्यांतर्गत चांगल्या वर्तणुकीची हमी घेऊन गुन्हेगारांना सोडून देता येते. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये या पध्दतीचा बर्‍याच प्रमाणात अवलंब केला जात आहे. याचे सकारात्मक परिणाम मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. अट्टल गुन्हेगारांची संख्या तुलनेने बरीच कमी असते. बरेचजण परिस्थितीवश वा मोहापायी, नाईलाजाने गुन्हेगारीकडे वळलेले असतात. परंतु चूक उमगल्याने त्यांना पुन्हा चांगले जीवन जगायचे असते. मुला-बाळांमध्ये रहायचे असते. पुन्हा कुटुंबियांच्या नजरेतून आपण उतरू नये अशीच त्यांची इच्छा असते. अशा गुन्हेगारांना वैयक्तिक हमीवर सोडल्याचा नक्कीच ङ्गायदा होऊ शकतो.
--------------------------------------------------