संपादकीय पान बुधवार दि. १० सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
नदी जोड प्रकल्प व्यवहार्य आहे का?
-----------------------------------------------
नद्या जोडणी प्रकल्प केंद्रातील मोदी सरकार हाती घेणार असल्याची चर्चा होती. या कल्पनेचे मूळ मात्र ब्रिटिश होते. याचा उद्गाता आर्थर कॉटन नावाचा एक ब्रिटिश अभियंता होता. जल वाहतुकीसाठी पर्याय म्हणून गंगा आणि कावेरी नदीच्या जोडणीचा प्रस्ताव त्यानेच सर्वप्रथम मांडला. स्वतंत्र भारतात केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अखत्यारीतील गोले समितीच्या फेब्रुवारी १९७८ च्या शिफारशीनुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील भागात वळवल्यास त्याची उपयोगिता वाढेल, असे सुचवण्यात आले. शिवाय, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अरबी समुद्राला मिळून वाया जाण्याऐवजी त्याचा योग्य वापर होईल, असेही मत त्यात होते. मुळशी धरणातून भीमा नदीच्या खोर्‍यात २५ टीएमसी पाणी वळवण्याची योजनाही त्यातलीच. १९८० पासून नद्या जोडणी प्रकल्प हा राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाकडे होता. हे काम तीन भागांत विभागले गेले होते. उत्तर हिमालय नद्या जोडणी अभियान, दक्षिण भारतीय प्रकल्प आणि आंतरराज्य नद्या जोडणी घटक. या प्राधिकरणाने हिमालयातील १४, दक्षिणेकडील १६ व आंतरराज्य ३६ प्रकल्पांवर अभ्यास करून अहवाल सादर केला. महाराष्ट्र जल परिषदेने राज्यांतर्गत १३ नदी जोडणी प्रकल्पांचा प्रस्ताव दिला होता, तर राज्य सरकारने असा प्रस्ताव सहा नद्यांसाठी तयार केला होता. असे अनेक प्रकल्प देशातील इतर राज्यांनी त्यांच्या अभ्यासाअंती तयार केले असतील, पण मोजक्याच ठिकाणी प्रभावी सिंचन योजना तयार झाल्या. केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती यांनी लोकसभेत सांगितल्याप्रमाणे केन-बेतवा जोडणी, दमणगंगा-पिजल जोडणी आणि पार तापी-नर्मदा जोडणी या प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होईल, नद्यांच्या जोडणीने अपेक्षित असलेला पाणीटंचाईचा प्रश्न खरेच सुटेल का? समाजातील कोणत्या घटकाचा पाणीटंचाई आणि जगण्याचा प्रश्न नक्की मार्गी लागणार आहे? या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च किती असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण योजनेचे पर्यावरणीय मूल्य किती? केन-बेतवा नदी जोडणीमुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील काही भागाला फायदा होईल. या प्रकल्पाचे सध्याचे निर्धारित मूल्य ९ हजार कोटी रुपये आहे. केन नदीच्या पात्रातील जादा पाणी बेतवा नदीत वाहून नेण्यासाठी २२१ कि.मी. लांबीचा कालवा बनवण्याची योजना यात आहे, पण जो खर्च आणि फायदा दिसतोय त्यापेक्षाही अधिक काही आहे. या जोडणीमुळे ८ हजार ६५० हेक्टर जंगल नवीन पूर क्षेत्रात येणार आहे. यात मध्य प्रदेशातील पन्ना राष्ट्रीय प्रकल्पाचाही समावेश आहे. परंतु त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पुर्नवसन करावे लागेल. पुनर्वसनापेक्षा देशात खर्‍या अर्थाने विस्थापनच होणार असेल तर एका घटकाच्या सोयीसाठी दुसर्‍या एका घटकाचे आयुष्य उघडयावर आणणे यापलीकडे विकासाची व्याख्या जाणारच नाही. नद्या जोडणी प्रकल्पाचा २००२ मधील अंदाजित खर्च ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये होता. देशाच्या एकूण वार्षकि कर उत्पन्नाच्या अडीच पट खर्च बघता जंगल व पर्यावरणाचे नुकसान करणारी ही योजना व्यावहारिकदृष्टयााही अतिशय खर्चिक आहे. जनतेचा कर रूपातील पसा अशा अवाढव्य योजनेवर खर्च करण्याआधी सरकारने याच्या सर्व बाजू तपासून बघाव्या. दुष्काळग्रस्त भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करून भूजल पातळीत वाढ घडवणारे अनेक छोटे प्रयोग आपल्याच देशात लोकांनी करून दाखवले. अशा प्रयोगांचे सार्वत्रिकरण करून प्रत्येक ठिकाणचे वन, पर्जन्य व शेती व्यवस्थापन तेथेच झाले तर शाश्वत विकास घडू शकेल. शेती फक्त कोकणात, जंगल फक्त विदर्भात, उद्योग सगळे मुंबईत आणि अख्खी वीजनिर्मिती विदर्भात, असे विकासाचे प्रारूप आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय असमतोल अधिक गंभीर करणारेच ठरेल.
------------------------------------------------
-------------------------------------------
नदी जोड प्रकल्प व्यवहार्य आहे का?
नद्या जोडणी प्रकल्प केंद्रातील मोदी सरकार हाती घेणार असल्याची चर्चा होती. या कल्पनेचे मूळ मात्र ब्रिटिश होते. याचा उद्गाता आर्थर कॉटन नावाचा एक ब्रिटिश अभियंता होता. जल वाहतुकीसाठी पर्याय म्हणून गंगा आणि कावेरी नदीच्या जोडणीचा प्रस्ताव त्यानेच सर्वप्रथम मांडला. स्वतंत्र भारतात केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अखत्यारीतील गोले समितीच्या फेब्रुवारी १९७८ च्या शिफारशीनुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील भागात वळवल्यास त्याची उपयोगिता वाढेल, असे सुचवण्यात आले. शिवाय, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अरबी समुद्राला मिळून वाया जाण्याऐवजी त्याचा योग्य वापर होईल, असेही मत त्यात होते. मुळशी धरणातून भीमा नदीच्या खोर्‍यात २५ टीएमसी पाणी वळवण्याची योजनाही त्यातलीच. १९८० पासून नद्या जोडणी प्रकल्प हा राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाकडे होता. हे काम तीन भागांत विभागले गेले होते. उत्तर हिमालय नद्या जोडणी अभियान, दक्षिण भारतीय प्रकल्प आणि आंतरराज्य नद्या जोडणी घटक. या प्राधिकरणाने हिमालयातील १४, दक्षिणेकडील १६ व आंतरराज्य ३६ प्रकल्पांवर अभ्यास करून अहवाल सादर केला. महाराष्ट्र जल परिषदेने राज्यांतर्गत १३ नदी जोडणी प्रकल्पांचा प्रस्ताव दिला होता, तर राज्य सरकारने असा प्रस्ताव सहा नद्यांसाठी तयार केला होता. असे अनेक प्रकल्प देशातील इतर राज्यांनी त्यांच्या अभ्यासाअंती तयार केले असतील, पण मोजक्याच ठिकाणी प्रभावी सिंचन योजना तयार झाल्या. केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती यांनी लोकसभेत सांगितल्याप्रमाणे केन-बेतवा जोडणी, दमणगंगा-पिजल जोडणी आणि पार तापी-नर्मदा जोडणी या प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होईल, नद्यांच्या जोडणीने अपेक्षित असलेला पाणीटंचाईचा प्रश्न खरेच सुटेल का? समाजातील कोणत्या घटकाचा पाणीटंचाई आणि जगण्याचा प्रश्न नक्की मार्गी लागणार आहे? या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च किती असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण योजनेचे पर्यावरणीय मूल्य किती? केन-बेतवा नदी जोडणीमुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील काही भागाला फायदा होईल. या प्रकल्पाचे सध्याचे निर्धारित मूल्य ९ हजार कोटी रुपये आहे. केन नदीच्या पात्रातील जादा पाणी बेतवा नदीत वाहून नेण्यासाठी २२१ कि.मी. लांबीचा कालवा बनवण्याची योजना यात आहे, पण जो खर्च आणि फायदा दिसतोय त्यापेक्षाही अधिक काही आहे. या जोडणीमुळे ८ हजार ६५० हेक्टर जंगल नवीन पूर क्षेत्रात येणार आहे. यात मध्य प्रदेशातील पन्ना राष्ट्रीय प्रकल्पाचाही समावेश आहे. परंतु त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पुर्नवसन करावे लागेल. पुनर्वसनापेक्षा देशात खर्‍या अर्थाने विस्थापनच होणार असेल तर एका घटकाच्या सोयीसाठी दुसर्‍या एका घटकाचे आयुष्य उघडयावर आणणे यापलीकडे विकासाची व्याख्या जाणारच नाही. नद्या जोडणी प्रकल्पाचा २००२ मधील अंदाजित खर्च ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये होता. देशाच्या एकूण वार्षकि कर उत्पन्नाच्या अडीच पट खर्च बघता जंगल व पर्यावरणाचे नुकसान करणारी ही योजना व्यावहारिकदृष्टयााही अतिशय खर्चिक आहे. जनतेचा कर रूपातील पसा अशा अवाढव्य योजनेवर खर्च करण्याआधी सरकारने याच्या सर्व बाजू तपासून बघाव्या. दुष्काळग्रस्त भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करून भूजल पातळीत वाढ घडवणारे अनेक छोटे प्रयोग आपल्याच देशात लोकांनी करून दाखवले. अशा प्रयोगांचे सार्वत्रिकरण करून प्रत्येक ठिकाणचे वन, पर्जन्य व शेती व्यवस्थापन तेथेच झाले तर शाश्वत विकास घडू शकेल. शेती फक्त कोकणात, जंगल फक्त विदर्भात, उद्योग सगळे मुंबईत आणि अख्खी वीजनिर्मिती विदर्भात, असे विकासाचे प्रारूप आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय असमतोल अधिक गंभीर करणारेच ठरेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा