संपादकीय पान सोमवार दि. ०८ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
नदी संरक्षणासाठी कायदा हवा
गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारातच केली होती. आता सत्तेवर येताच कृतीयोजना आखली असली तरी या योजनेची चिरफाड सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केली आणि सरकारच्या या योजनेनुसार पुढील २०० वर्षेदेखील गंगा नदीचे शुद्घीकरण कठीण वाटते, असा स्पष्ट शेरा मारला! गंगा नदीचे देशवासीयांच्या मनातील प्राचीन काळापासूनचे महात्म्य लक्षात घेऊन तिच्या शुद्धीकरणाची टप्पेनिहाय योजना तीन आठवडयांत सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होईल. गंगा शुद्धीकरणाचा संकल्पित प्रकल्प मांडला गेला आहे. किमान पुढील पिढयांना तरी गंगा नदी तिच्या मूळ स्वरूपात पाहता येईल, असा प्रयत्न करा, असे न्या. टी. एस. ठाकूर आणि न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाची ही प्रतिक्रीया अतिशय बोलकी आहे. गंगा शुद्धीकरणाचे काम सरकारी मानसिकतेतून होणारे नाही. त्यासाठी कलात्मक शाब्दिक कसरतींचाही उपयोग होणार नाही. नेमक्या, ठोस उपाययोजना मुद्देसूदपणे मांडलेला अहवालच हवा, असे खंडपीठाने बजावले. १३ ऑगस्टच्या सुनावणीतही गंगा शुद्धीकरणाबाबत सरकार संथगतीने वाटचाल करीत असल्याबद्दल खंडपीठाने खडसावले होते. उमा भारती यांच्या नेतृत्वाखालील जलस्रोत, नदी विकास आणि गंगा शुद्धीकरण खात्याच्या वतीने मांडलेल्या प्रतिज्ञापत्राला निव्वळ प्रशासकीय उपचारावत ठरवून खंडपीठाने सॉलिसिटर जन. रणजीत कुमार यांना नव्या ठोस योजनेचा समावेश असलेले पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. देशातील २९ महत्त्वाची शहरे, २३ छोटी शहरे आणि ४८ गावांतून वाहत असलेल्या गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्याची सरकारची ही योजना आहे. केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, इलाहाबाद, वाराणसी, पाटणा आणि दिल्लीतील गंगाकिनार्‍यांवर घाट बांधणे व सुशोभीकरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे असे याचे स्वरुप आहे. या योजनेला जपान आणि जागतिक बँकेकडून सहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे. देशातील सात आयआयटीमधील तज्ज्ञांकडून गंगा खोरे व्यवस्थापनाबाबत डिसेंबर अखेपर्यंत अहवाल अपेक्षित असल्याचीही सरकारची प्रतिज्ञापत्रात माहिती देण्यात आली आहे.
देशामध्ये नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय फारच गुंतागुंतीचा व अवघड झालेला आहे. गंगा असो किंवा कोणत्याही नदीचे नदीपण आपल्याकडे राखले जात नाही. शहरातील व औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी, घनकचरा, शेतीतून येणारे प्रदूषित प्रवाह आदी घटक नदी प्रदूषित करण्यास कारणीभूत आहेत. कायद्याची कोणालाही भीती नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, निधी आहे, मनुष्यबळ आहे, कायदे आहेत, पण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे पालन केले जात नाही. नदीत अतिक्रमण होत आहे. नदीची मूळ पात्र शिल्लक राहिलेली नाहीत. पात्रातूनच वाळूचा अतिउपसा नदीला बेढब करून टाकत आहे. प्रक्रियेविरहित सांडपाणी व कचरा हे भूजल व पृष्ठभावरील पाणी प्रदूषित करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. नदीच्या काठची गावेसुद्धा पाण्याविना तहानलेली राहत आहेत. लोकांचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. सांडपाणी आणि घन कचर्‍यावर विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया होण्याची गरज आहे. सर्वच ओझे महानगरपालिका/शासन घेऊ शकणार नाही. जबाबदारीची वाटणी होण्याची गरज आहे. यातून पाण्याची उपलब्धी वाढणार आहे. १९८५ पासून गंगेला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न झाला. अंमलबजावणीतील चालढकलीमुळे अपेक्षित यश प्राप्त झाले नाही. नवीन सरकार गंगा स्वच्छ करण्याबद्दल सरकार आग्रही आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. स्वागतार्ह पण आहे. मात्र नदीचे संरक्षण करण्याचा एक व्यापक कायदा करण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा कठोर कायद्याची अंमलबजावणी होणे ही आहे. पाणी हा राज्याचा विषय आहे. आंतरराज्यीय नद्यांच्या पाणी वाटपाच्या हद्दीपर्यंत केंद्राचा हस्तक्षेप स्वीकारला जातो. सार्वजनिक मालमत्तेची सुरक्षितता, त्याचा परिणामकारक वापर आणि देशाचा एकूणच विकास डोळ्यापुढे ठेऊन नवीन सरकारने पाण्याची मोजणी, उत्पादनात वाढ, सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग, आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर, हवामान आधारित खोरेनिहाय पीक रचना, शहराच्या वाढीस मर्यादा, ग्रामीण भागाचे औद्योगीकरण, विकेंद्रित कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी, १९८० च्या वनसंरक्षण कायद्यात बदल करून त्या जागी वन विकास कायदा आणणे, नद्यांची स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा यावर प्रक्रिया, उपसा सिंचनाची नीती, प्रकल्प गुणवत्तेतील आर्थिक शिस्त, शेतीलायक जमिनीचे अकृषी क्षेत्रात रूपांतर करण्यावर प्रतिबंध, सौर ऊर्जा वापर यासारख्या महत्त्वाच्या बाबीवर केंद्र सरकारकडून योग्य ती कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा करणे अवाजवी ठरू नये. जल विकासाचे उद्दिष्ट हे जल सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण सुरक्षा असणे गरजेचे आहे. व्यापक लोकहितासाठी व देशाच्या विकासासाठी केंद्राकडून राज्याला योग्य ते मार्गदर्शन मिळेल, असे समजण्यास हरकत नसावी. नद्यांची सफाई करण्याच्या प्रकल्पाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी १९८० च्या वनसंरक्षण कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. १९८४ नंतर प्रथमत:च एका पक्षाला बहुमत मिळून सत्ता मिळालेली आहे. आता याचा वापर भाजपा कसा करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रकल्पाच्या होणार्‍या विलंबामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. वन संरक्षणाऐवजी वन विकास असा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे. वने राखण्यासाठी नसावीत, त्यातून संपत्ती निर्माण होणे आवश्यक आहे. नद्यांची केवळ साफसफाई करुन भागणार नाही तर त्याबरोबरीने नदी संरक्षण कायदा केल्यास व त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास पुन्हा नद्या प्रदुषित होणार नाहीत.
-------------------------------------------
नदी संरक्षणासाठी कायदा हवा
देशामध्ये नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय फारच गुंतागुंतीचा व अवघड झालेला आहे. गंगा असो किंवा कोणत्याही नदीचे नदीपण आपल्याकडे राखले जात नाही. शहरातील व औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी, घनकचरा, शेतीतून येणारे प्रदूषित प्रवाह आदी घटक नदी प्रदूषित करण्यास कारणीभूत आहेत. कायद्याची कोणालाही भीती नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, निधी आहे, मनुष्यबळ आहे, कायदे आहेत, पण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे पालन केले जात नाही. नदीत अतिक्रमण होत आहे. नदीची मूळ पात्र शिल्लक राहिलेली नाहीत. पात्रातूनच वाळूचा अतिउपसा नदीला बेढब करून टाकत आहे. प्रक्रियेविरहित सांडपाणी व कचरा हे भूजल व पृष्ठभावरील पाणी प्रदूषित करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. नदीच्या काठची गावेसुद्धा पाण्याविना तहानलेली राहत आहेत. लोकांचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. सांडपाणी आणि घन कचर्‍यावर विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया होण्याची गरज आहे. सर्वच ओझे महानगरपालिका/शासन घेऊ शकणार नाही. जबाबदारीची वाटणी होण्याची गरज आहे. यातून पाण्याची उपलब्धी वाढणार आहे. १९८५ पासून गंगेला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न झाला. अंमलबजावणीतील चालढकलीमुळे अपेक्षित यश प्राप्त झाले नाही. नवीन सरकार गंगा स्वच्छ करण्याबद्दल सरकार आग्रही आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. स्वागतार्ह पण आहे. मात्र नदीचे संरक्षण करण्याचा एक व्यापक कायदा करण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा कठोर कायद्याची अंमलबजावणी होणे ही आहे. पाणी हा राज्याचा विषय आहे. आंतरराज्यीय नद्यांच्या पाणी वाटपाच्या हद्दीपर्यंत केंद्राचा हस्तक्षेप स्वीकारला जातो. सार्वजनिक मालमत्तेची सुरक्षितता, त्याचा परिणामकारक वापर आणि देशाचा एकूणच विकास डोळ्यापुढे ठेऊन नवीन सरकारने पाण्याची मोजणी, उत्पादनात वाढ, सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग, आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर, हवामान आधारित खोरेनिहाय पीक रचना, शहराच्या वाढीस मर्यादा, ग्रामीण भागाचे औद्योगीकरण, विकेंद्रित कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी, १९८० च्या वनसंरक्षण कायद्यात बदल करून त्या जागी वन विकास कायदा आणणे, नद्यांची स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा यावर प्रक्रिया, उपसा सिंचनाची नीती, प्रकल्प गुणवत्तेतील आर्थिक शिस्त, शेतीलायक जमिनीचे अकृषी क्षेत्रात रूपांतर करण्यावर प्रतिबंध, सौर ऊर्जा वापर यासारख्या महत्त्वाच्या बाबीवर केंद्र सरकारकडून योग्य ती कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा करणे अवाजवी ठरू नये. जल विकासाचे उद्दिष्ट हे जल सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण सुरक्षा असणे गरजेचे आहे. व्यापक लोकहितासाठी व देशाच्या विकासासाठी केंद्राकडून राज्याला योग्य ते मार्गदर्शन मिळेल, असे समजण्यास हरकत नसावी. नद्यांची सफाई करण्याच्या प्रकल्पाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी १९८० च्या वनसंरक्षण कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. १९८४ नंतर प्रथमत:च एका पक्षाला बहुमत मिळून सत्ता मिळालेली आहे. आता याचा वापर भाजपा कसा करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रकल्पाच्या होणार्‍या विलंबामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. वन संरक्षणाऐवजी वन विकास असा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे. वने राखण्यासाठी नसावीत, त्यातून संपत्ती निर्माण होणे आवश्यक आहे. नद्यांची केवळ साफसफाई करुन भागणार नाही तर त्याबरोबरीने नदी संरक्षण कायदा केल्यास व त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास पुन्हा नद्या प्रदुषित होणार नाहीत.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा