‘ब्रिक्स’चे बुरूज ( अग्रलेख )

Mar 29, 2013 EDIT 

जगात झपाट्याने विस्तार पावणा-या अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन, भारत, रशिया, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांच्या समूहाच्या (ब्रिक्स देश) दरबान येथे झालेल्या परिषदेने जगाच्या अर्थकारणाची दिशा बदलू शकतील, असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सदस्य देशांच्या विकासासाठी ‘ब्रिक्स बँक’ स्थापन करणे आणि या देशात उद्भवणा-या आपत्कालीन स्थितीवर मात करण्यासाठी 100 अब्ज डॉलरचा निधी स्थापन करणे, हे दोन निर्णय विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. चालू दशकात ‘ब्रिक्स’ देशांचा हा समूह सक्रिय झाला असला तरी 2010मध्ये या देशांनी एकत्र येऊन विकास बँक स्थापन करण्याची संकल्पना सर्वात प्रथम जागतिक पातळीवरील सल्लागार कंपनी ‘गोल्डमन सॅच’ने मांडली होती. अर्थात, ही संकल्पना साकारायला तीन वर्षांचा कालावधी लागला आहे. भारत आणि चीन हे दोन देश या बाबतीत सुरुवातीपासून आग्रही होते. मात्र, त्यांना अन्य देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात आता यश आले.

‘ब्रिक्स’ देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत आहेत, ही वस्तुस्थिती असली तरीही या देशांना अनेक पायाभूत प्रकल्पांसाठी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यावर वित्त साहाय्यासाठी अवलंबून राहावे लागते. या आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था अमेरिका व अन्य साम्राज्यवादी विकसित देशांच्या दबावाखाली विकसनशील देशांना वित्त साहाय्य करताना जाचक अटी घालतात आणि हे देश सतत विकसित देशांचे मांडलिक राहतील, असेच पाहिले जाते. यातून मुक्त होण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ देशांची एक बँक असणे गरजेचे होते. यातून ‘ब्रिक्स’ देशांना विकास प्रकल्पांसाठी सहजरीत्या कर्जे उपलब्ध होतील; शिवाय विद्यमान आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरही वचक राहील, असा याचा दुहेरी हेतू असेल. त्याचबरोबर या देशांसाठी 100 अब्ज डॉलरचा आपत्कालीन निधी उभारण्यात येणार आहे. हा निधी ‘ब्रिक्स’मधील कोणत्याही सदस्य देशावर आर्थिक आपत्ती आल्यास दिला जाणार आहे. सध्या युरोपातील अनेक अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत.

ग्रीस, आयर्लंड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि अलीकडे सायप्रस या देशांच्या अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या वाटेवर असल्याने त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी युरोपीय समुदाय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वेगात धावत आल्या. एखाद्या विकसनशील देशावर अशी आपत्ती आल्यास या बँका एवढ्या तत्परतेने धावून येणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. अशा स्थितीत आपल्यावरील संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आपल्यालाच निधी उभारावा लागेल, हे ब्रिक्स देशांनी ओळखले. यासाठी ब्रिक्स देशांनी 100 अब्ज डॉलरची केलेली तरतूद या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रामुख्याने बहुतांश वेळा ‘ब्रिक्स’ देशांना व्यापार करताना डॉलरमध्येच करावे लागतात. त्यामुळे डॉलरचे मूल्य वाढल्यास हे देश आर्थिक अडचणीत येतात.

फिलिपाइन्स, थायलंड, मलेशिया यांनी हे अनुभव यापूर्वी घेतले आहेत. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ देशांनी अशा प्रकारच्या संभाव्य धोक्यातून मुक्ततेसाठी 100 अब्ज डॉलरचे कवच आपल्याभोवती निर्माण केले आहे. त्यामुळे आता पुढील काळात जागतिक अर्थकारणाची दिशा विकसनशील देशांच्या दिशेने झुकण्यास मदतकारक होईल, हे नक्की. खरे तर ही संकल्पना सर्वात प्रथम 1950मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी मांडली होती. त्या वेळी भारत, चीन आणि रशिया (त्या वेळचा सोव्हिएत युनियन) यांनी एकत्र येऊन एक समुदाय तयार करण्याचे सुचवण्यात आले होते. यातले चीन व सोव्हिएत युनियन हे दोन देश कम्युनिस्ट होते आणि भारताने स्वातंत्र्यानंतर संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारून सोव्हिएत युनियनसह कम्युनिस्ट जगाशी मैत्री केली होती. त्या वेळी आपल्याकडे ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ आणि ‘हिंदी- रुसी भाई-भाई’ या घोषणा जोरात होत्या.

मात्र, या तीन देशांचा एक समूह करण्याचे स्वप्न काही प्रत्यक्षात उतरले नाही. सोव्हिएत युनियन व चीन हे दोन्ही कम्युनिस्ट देश असले तरी त्यांच्यातील वितुष्ट वाढतच गेले आणि या दोन देशांत तसेच भारत-चीन या देशात युद्धे झाली. या तीन देशांचा एक समूह तयार झाला असता तर आजच्या जगाचे चित्र वेगळे असते; असे आपण काहीसे धाडसाने म्हणू शकतो. आता मात्र 60 वर्षांनंतर हीच संकल्पना ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका या आणखी दोन देशांना बरोबर घेऊन ‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठाखाली व्यापकतेने साकारत आहे. तसे पाहता एक दशकापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा यात समावेश करून पाच देशांचा हा समूह करण्यात आला. त्यापूर्वी हा चार देशांचाच म्हणजे ‘ब्रिक’ समूह होता. मात्र नंतर त्याला ‘एस’ (म्हणजे दक्षिण आफ्रिका) जोडण्यात आले. जगाच्या एकूण सात अब्ज लोकसंख्येपैकी 43 टक्के लोकसंख्या या पाच देशांत विसावली आहे. असे असले तरी त्यांचा विकसित देशांशीच मोठा व्यापार असतो.

‘ब्रिक्स’ देशांतर्गत एकूण जागतिक व्यापारापैकी एकतृतीयांश व्यापार होतो आणि तोही डॉलरमध्ये; परंतु आता ‘ब्रिक्स’ देशांतर्गत व्यापार झपाट्याने वाढत चालला आहे. 2015सालापर्यंत या देशांतील व्यापार 500 अब्ज डॉलरवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर या पाच देशांकडे 4.4 महापद्म डॉलरचा राखीव साठा आहे. या देशांच्या अर्थव्यवस्था किमान सहा टक्के या दराने वाढत असल्या तरी त्यांना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विकसित देशांकडे डोळे लावून बसावे लागते. या देशात मुबलक प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे; परंतु असे असूनही जगातल्या लोकसंख्येच्या सुमारे 50 टक्क्यांच्या जवळपास असलेला हा समुदाय उपेक्षित राहिला आहे. आता मात्र ब्रिक्सने आर्थिक तटबंदी मजबूत करण्यास प्रारंभ केल्याने भविष्यात हे चित्र पालटू शकते.