सत्ताधार्‍यांची कसोटी

संपादकीय पान सोमवार दि. 05 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सत्ताधार्‍यांची कसोटी

नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला अनपेक्षित यश मिळाल्यामुळे सध्या हे दोन्ही पक्ष खुशीची गाजरे खात असताना, आजपासून नागपुरात सुरु होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांची विरोधकांच्या मार्‍याला तोंड देताना खरी कसोटी लागणार आहे. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, नोटाबंदीमुळे जनतेचे झालेले हाल, खामगाव येथील आश्रमशाळेत झालेले बलात्कार प्रकरण, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याप्रकरणी सरकारला विरोधक चांगलेच धारेवर धरणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार आता फार काळ निर्णय पुढे ढकलू शकत नाही. नगरपालिका निवडणुकीवर मराठ्यांच्या मोर्चामुळे फारसा परिणाम न झाल्यामुळे सरकार आता या प्रश्‍नांसंबंधी चालढकल करु शकते. परंतु, मराठा समाज या प्रश्‍नावर पेटून उठला आहे. त्यांचे आजवर झालेले विविध शहरांतील मूक मार्चे सरकारला हादरे देणारे ठरले. आता अधिवेशन काळातही मराठा समाजाचा एक मोठा मूक मोर्चा नागपूरला धडकत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर सरकार यासंबंधी काय निर्णय घेते, हे पाहणे लक्षणीय ठरणार आहे. सभागृहातील प्रत्येक पक्षाच्या व लोकप्रतिनिधींचा या मोर्चाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे सरकारला याप्रकरणी धारेवर धरले जाईल. यापूर्वीदेखील हे प्रश्‍न सभागृहात मांडले गेले आहेत. मात्र, सरकारने केवळ पोकळ आश्‍वासने दिली होती. आता हिवाळी अधिवेशनात तरी सरकार मराठ्यांच्या आरक्षणाच्याबाबतीत काही ठोस निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मराठ्यांप्रमाणे धनगरांच्याही आरक्षणाबाबत आजवर अनेक आश्‍वासने झाली, मात्र ठोस निर्णय झालेला नाही. अधिवेशन संपल्यावर लगेचच महानगरपालिकांच्या व त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांत सत्ताधार्‍यांना जर यश संपादन करायचे असेल, तर त्यांना मराठा व धनगरांच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. बरे, हा निर्णय घेताना सध्या असलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयांचा विचार करुन तसेच सध्याच्या राखीव जागांच्या मर्यादा न ओलांडता हा सांगोपांग विचार करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा सरकार घोषणा करेल, मात्र ती न्यायालयात टिकणार नाही, असे व्हायला नको. त्यादृष्टीने मराठा व धनगर समाजातील नेत्यांशी चर्चा करणेही आवश्यक आहे. राखीव जागांच्या प्रश्‍नी सरकारला विरोधक घेरतील, तसा विरोधकांच्या हाती नोटाबंदीचाही एक चांगाल मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल झाले आहेत. राज्यातील कानाकोपर्‍यात बँकांतून लाखो लोकांनी दररोज रांगा लावून जेमतेम त्यांच्या हाती दोन हजार रुपये पडत आहेत. त्याहून सर्वात वाईट परिस्थिती रोजंदारीवर काम करणार्‍यांची आहे. त्यांना एकवेळ जेवणासाठीही पैसे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर अनेक रुग्णालयांत जुन्या नोटा न स्वीकारल्याने रुग्णांचे हाल झाले आहेत. काही ठिकाणी तर रुग्ण मरण पावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. राज्य सरकारने रुग्णांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना, त्याकडे काही रुग्णालयांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे रुग्णांवर जे संकट ओढावले आहे, त्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर येते. अशा रुग्णालयांवर कारवाई झालेली नाही. त्यासंबंधी विरोधक सरकारला धारेवर धरु शकतात. केंद्राच्या या निर्णयामुळे अनेक कारखाने प्रामुख्याने लघुउद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे लाखो मजूर बेकार झाले आहेत. हे कारखाने सुरु करण्यासाठी या कारखान्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत सरकारने काहीच केलेले नाही. बँकांतील गर्दीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न नजीकच्या काळात उद्भवू शकतो. परंतु, त्याची खबरदारी घेण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारे सरकारचा सर्व कारभार रामभरोसे सुरु आहे. त्याविरुद्ध विरोधक आपला आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर राज्यातील एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न कळीचा ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गाव असलेल्या नागपुरात तर हा प्रश्‍न मोठा गंभीर झाला आहे. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. भाजपचे नागपुरातील आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या चिरंजीवांचे प्रताप व त्यावर सरकारकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने हे प्रकरण सत्ताधार्‍यांना फार जड जाणार आहे. त्याचबरोबर कोकणातील म्हणून काही प्रश्‍न या अधिवेशनात गाजतील. यात प्रामुख्याने नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्थापितांना द्यायची नुकसानभरपाई, सरकारने आखलेला रिफायनरी प्रकल्प, सिवर्लड प्रकल्प यांचे नेमके भवितव्य काय असेल? महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने कोकणाचा विकास कोणत्या प्रकारे करावयाचा याचे एक धोरण आखणे गरजेच आहे. एकदा सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार म्हणते, तर दुसरीकडे रिफायनरीसारखे प्रदूषण करणारे प्रकल्प आणण्याची घोषणा करते. सरकारला कोकणाचा विकास कोणत्या माध्यमातून करावयाचा आहे, त्याचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. कोकण किनारपट्टीवर जी बंदरे भविष्यात उभारली जाऊ शकतात, त्याचा प्रश्‍न प्रदीर्घकाळ तसाच पडून आहे. ही बंदरे बी.ओ.टी. तत्त्वावर कार्यान्वित केल्यास कोकणाचे चित्र पालटू शकते. कोकण रेल्वेच्या नफ्यात तिपटीने वाढ झाली आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचा विस्तार करुन कोकणातील उद्योगांना एक चांगले वाहतुकीचे साधन मिळू शकते. कोकणचा आंबा, नारळ, काजू, सुपारी यांना एक चांगली जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करता येऊ शकते. सरकारच्या नियोजित दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचा प्रश्‍न असो, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापितांचा प्रश्‍न असो. हे प्रश्‍न सरकारला तातडीने सोडवावे लागणार आहेत. सरकारने यासंबंधी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीनेच सरकारची या अधिवेशनात मोठी कसोटी लागणार आहे, हे नक्की.