कॅशलेसचे मायाजाल
संपादकीय पान मंगळवार दि. 06 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कॅशलेसचे मायाजाल
पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर करुन कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे मायाजाल जनतेपुढे टाकले आहे. अर्थात आपल्यासारख्या देशात कॅशलेस म्हणजे रोकड विरहीत व्यवहार शंभर टक्के होणे शक्यच नाही. आज प्रगत देशातही कॅशलेस व्यवहार शंभर टक्के होत नाहीत. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशातही डिजटल पध्दतीने 60 ते 70 टक्के व्यवहार होतात व अन्य व्यवहार हे रोकडच होता. अजून या भूतलावर एकही देश शंभर टक्के डिजिटल व्यवहार करणारा नाही. अगदी स्वीडनसारख्या देशात देखील अनेक व्यवहार कॅशलेस होतात परंतु शंभर टक्के हे व्यवहार होण्यासाठी त्यांनी 2025 सालचे उद्ष्टि बाळगले आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात, इंटरनेट अजूनही 100 टक्के पोहोचलेले नाही, साक्षरताही शंभर टक्के नाही अशा स्थितीत एवढ्या झपाट्याने कॅशलेस व्यवहार होणे हे अशक्यप्रायच आहे. आपल्या देशात एकूण उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असला, तरी शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण 70 टक्के आहे. देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीपैकी सुमारे 85 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होते. त्यापैकी फार मोठया प्रमाणावर कामगारांना रोखीने वेतन मिळते. शहरातही लहानसहान कामे करून पोट भरणार्‍या जनतेची संख्या प्रचंड आहे. आजही देशात सुमारे 35 ते 40 टक्के खेडयांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे अशा खेडयात डिजिटलफ पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर बँकांमध्ये सुमारे 20 कोटी जनधनफ खाती उघडण्यात आली, असे सांगण्यात येते. अशा खात्यांपैकी अगदी अलीकडील काळापर्यंत सुमारे पाच ते सहा कोटी खात्यांमध्ये एकही रुपया जमा करण्यात आला नव्हता. आता नोटाबंदी झाल्यानंतर मात्र या खात्यांवर सुमारे 65,000 कोटी रुपये जमा झाल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ काळा पैसा असलेल्या बर्‍याच जणांनी अशा खात्यांवर आपले पैसे पांढरे केले आहेत. अजूनही ग्रामीण भाग आजही बँकिंग सुविधांपासून लांब आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16 टक्के आहे; परंतु जगातील एकंदर गरीब लोकांपैकी सुमारे 33 टक्के आर्थिक दरिद्री लोक एकटया भारतात आहेत. त्यातच पंतप्रधानांनी भिकारीसुद्दा कार्ड स्वाईप करु लागल्याचे म्हटले होते. त्यांचे हे म्हणणे म्हणजे सध्या बँकांच्या रांगेत उभे असणार्‍या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता. एका अहवालानुसार भारतामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाशी कॅशचे सध्या असलेले प्रमाण 12 टक्क्यांवरून 2020 मध्ये 15 टक्क्यांवर जाईल, म्हणजे येत्या तीन-चार वर्षांत ते तीन टक्यांनी वाढेल. हे याबाबतीत जागतिक पातळीवर होणार्‍या बदलांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे मोदी जे कॅशलेस भारताचे पुन्हा एकदा झुठा वादा करीत आहेत.
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
कॅशलेसचे मायाजाल
पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर करुन कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे मायाजाल जनतेपुढे टाकले आहे. अर्थात आपल्यासारख्या देशात कॅशलेस म्हणजे रोकड विरहीत व्यवहार शंभर टक्के होणे शक्यच नाही. आज प्रगत देशातही कॅशलेस व्यवहार शंभर टक्के होत नाहीत. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशातही डिजटल पध्दतीने 60 ते 70 टक्के व्यवहार होतात व अन्य व्यवहार हे रोकडच होता. अजून या भूतलावर एकही देश शंभर टक्के डिजिटल व्यवहार करणारा नाही. अगदी स्वीडनसारख्या देशात देखील अनेक व्यवहार कॅशलेस होतात परंतु शंभर टक्के हे व्यवहार होण्यासाठी त्यांनी 2025 सालचे उद्ष्टि बाळगले आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात, इंटरनेट अजूनही 100 टक्के पोहोचलेले नाही, साक्षरताही शंभर टक्के नाही अशा स्थितीत एवढ्या झपाट्याने कॅशलेस व्यवहार होणे हे अशक्यप्रायच आहे. आपल्या देशात एकूण उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असला, तरी शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण 70 टक्के आहे. देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीपैकी सुमारे 85 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होते. त्यापैकी फार मोठया प्रमाणावर कामगारांना रोखीने वेतन मिळते. शहरातही लहानसहान कामे करून पोट भरणार्‍या जनतेची संख्या प्रचंड आहे. आजही देशात सुमारे 35 ते 40 टक्के खेडयांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे अशा खेडयात डिजिटलफ पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर बँकांमध्ये सुमारे 20 कोटी जनधनफ खाती उघडण्यात आली, असे सांगण्यात येते. अशा खात्यांपैकी अगदी अलीकडील काळापर्यंत सुमारे पाच ते सहा कोटी खात्यांमध्ये एकही रुपया जमा करण्यात आला नव्हता. आता नोटाबंदी झाल्यानंतर मात्र या खात्यांवर सुमारे 65,000 कोटी रुपये जमा झाल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ काळा पैसा असलेल्या बर्‍याच जणांनी अशा खात्यांवर आपले पैसे पांढरे केले आहेत. अजूनही ग्रामीण भाग आजही बँकिंग सुविधांपासून लांब आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16 टक्के आहे; परंतु जगातील एकंदर गरीब लोकांपैकी सुमारे 33 टक्के आर्थिक दरिद्री लोक एकटया भारतात आहेत. त्यातच पंतप्रधानांनी भिकारीसुद्दा कार्ड स्वाईप करु लागल्याचे म्हटले होते. त्यांचे हे म्हणणे म्हणजे सध्या बँकांच्या रांगेत उभे असणार्‍या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता. एका अहवालानुसार भारतामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाशी कॅशचे सध्या असलेले प्रमाण 12 टक्क्यांवरून 2020 मध्ये 15 टक्क्यांवर जाईल, म्हणजे येत्या तीन-चार वर्षांत ते तीन टक्यांनी वाढेल. हे याबाबतीत जागतिक पातळीवर होणार्‍या बदलांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे मोदी जे कॅशलेस भारताचे पुन्हा एकदा झुठा वादा करीत आहेत.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "कॅशलेसचे मायाजाल"
टिप्पणी पोस्ट करा