महाराष्ट्र नंबर वन

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०३ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महाराष्ट्र नंबर वन

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर एक चांगली खबर आली आहे. देशातील एकूण प्राप्तिकराच्या रकमेपैकी ३९.९ टक्के रक्कम महाराष्ट्रातून केंद्राच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. अशा प्रकारे महाराष्ट्र हे प्राप्तिकर सर्वाधिक भरणार्‍यांच्या यादीतील पहिले राज्य ठरले आहे. त्याखालोखाल दिल्लीचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राशी सातत्याने स्पर्धा करणारा गुजरात मात्र याबाबत पाचव्या क्रमांकावर आहे. अनेकदा संबंधीत राज्याची श्रीमंती ही त्यांच्याकडून जमा होणार्‍या कराशी निगडीत असते. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे देशातील मोठे आर्थिक उलाढालीचे केंद्र झाले आहे. अर्थात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागण्यामागे मुंबईचा मोलाचा वाटा आहे. सर्वसाधारणपणे राज्याचा विकास परिपूर्ण झाला नसला तरीही राज्याचे पूर्ण अर्थकारण हे मुंबईशी निगडीत आहे, हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. मुंबईला बंदर असल्यामुळे ब्रिटीशांनी सुरुवातीपासून हे शहर विकसीत करण्याला सुरुवात केली, ते आजवरही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मोठ्या संख्येने प्राप्तिकर भरणारे राहातात. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ५.१ कोटी लोक प्राप्तिकर भरतात. मुंबईत ८० टक्के लोक झोपडपट्टीत राहात असले तरीही श्रीमंत, उच्च उत्पन्न गटातील लोक मुंबईत अन्य शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. ही लोकसंख्या म्हणजे भारतातील अमेरिका आहे. मुंबईतून व महाराष्ट्रातून कारखाने गुजरातमध्ये पळविण्याचा प्रयत्न केला तरीही अनेक महत्वाच्या कंपन्या, कारखाने, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, त्यांची मुख्यालये, वित्तीय उलाढाल हे मुंबईतच टिकणार आहे. महाराष्ट्राची श्रीमंती ही मुंबईशी निगडीत आहे. गुजरातने मुंबईतील हे वित्तीय केंद्र हिसकावून घेण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांना त्यात यश येणार नाही. प्राप्तिकर भरणार्‍यात दिल्ली दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. मात्र पहिल्या व दुसर्‍यामधील अंतर हे तब्बल २७ टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कर भरण्यातील क्रमांक अव्वल राहाणार यात काहीच शंका नाही. मुंबई आता आपण जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. एकेकाळचे कष्कर्‍यांचे केंद्र असलेले मुंबई आता सेवा क्षेत्राचे मुख्य केंद्र म्हणून विकसीत झाले आहे. मुंबईची ही नवीन ओळख जगाला पटणे आवश्यक आहे. मुंबईचा शेअर बाजार, हिरे व्यापार, बंदर, सोन्या-चांदीची उलाढाल, विविध वित्तीय केंद्रे ही जागतिक पातळीवर पोहोचविण्याची गरज आहे. यातूनच भविष्यातील प्राप्तिकर वाढत जाणार आहे. यातून महाराष्ट्राचा प्राप्तिकर भरण्यातील अव्वल स्थान अधिक मजबूत होईल. यातूनच देशाच्या विकासाला राज्याचा हातभार लागेल.
------------------------------------------------------------------