गुजरातचा नवा स्टंट

संपादकीय पान बुधवार दि. ०४ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गुजरातचा नवा स्टंट

गुजरातमधील भाजपाच्या आनंदीबाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पाटीदार समाजाच्या आंदोलनातील हवा काढण्याच्या उद्देशाने १० टक्के आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. गुजरातमधील आर्थिक निकषांवरील एकेकाळचे भाजपाचे कट्टर समर्थक हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पेटले होते. शेवटी आनंदीबेन सरकारने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली हार्दिकभाईंना सध्या जेलमध्ये टाकले असले तरीही हे आंदोलन संपलेले नाही. आपला नेता जेलमध्ये आपल्यामागण्यासाठी एवढ्या गंभीर आरोपाखाली जातो हे त्यांच्या मनात पक्के बसले आहे. पुढील वर्षी गुजरातमध्ये राज्य विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या आंदोलनाचा आपल्याला फटका बसू शकतो याचा अंदाज भाजपाला आल्याने त्यांनी आता ही आग विझविण्यासाठी आता युध्द पातळीवर काम सुरु केले आहे. आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण उच्च शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यात देण्याचा निर्णय यासाठीच घेण्यात आला आहे. यासाठी सहा लाख उत्पन्नाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. परंतु या आरक्षणानंतर गुजरातमधील राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्‌यांच्यावर जात असल्याने न्यायालयात याला आव्हान दिल्यास हे आरक्षण टिकणारे नाही. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मुसलमान व मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारने घेतला होता. मात्र न्यायालयाच्या दरबारी हा निर्णय टिकू शकला नाही. हाच प्रश्न तेलंगणा, हरयाणा व राजस्थानात उपस्थित होणार आहे. कारण या राज्यातील जाट व गुजरांना आरक्षण दिल्यावर एकूण आरक्षणाची मर्यादा ६७ व ५४ टक्क्‌यांवर गेली आहे. त्यामुळे येथील आरक्षणही न्यायालयात धुडकावले जाणार आहे. अर्थातच हे या सर्व राज्यांना माहित असूनही त्यांनी केवळ राजकारणाचा एक भाग म्हणून हे आरक्षण जाहीर केले आहे. गुजरातचा देखील असाच आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देण्याचा स्टंट आहे. गुजरातमधील पाटीदार आंदोलन समितीने अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याची सूचना फेटाळली आहे. या आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी तर भाजपाच्या गुजरात फॅक्टरीतून निघालेले हे लॉलिपॉप आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. सध्या आरक्षण दिल्याची घोषणा करावयाची आणि नंतर न्यायालयाने फेटाळले की ते आमच्या हातात नाही, आम्हाला जे शक्य होते ते आम्ही केले अशी भाषा करायची, हा भाजपाचा स्टंट आता सर्वांनाच माहित झाला आहे. अर्थात असा स्टंट केवळ भाजपाच नव्हे तर कॉँग्रेसने देखील यापूर्वी केला आहे. आरक्षणाचे असलेले फायदे लक्षात घेता आता प्रत्येक समाजाला आरक्षण पाहिजे झाले आहे. परंतु तसे करणे शक्य होणार नाही. यासाठी सर्व राजकीय पुढार्‍यांनी एकत्रित येऊन यातून राजकारण हा मुद्दा बाजूला सारुन सर्व जनतेला समजावून सांगितले पाहिजे. परंतु आपली व्होट बँक जपण्याच्या नादात राजकीय पक्ष अशी भूमिका घेताना दिसत नाहीत. आजवर घटनेने दिलेले आरक्षण हे संपविता येणार नाही. त्याचबरोबर नव्याने देखील आरक्षण देता येणार नाही. ५० टक्क्‌यांच्यावर आरक्षण देणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे ते शक्य नाही, अशी भूमिका ज्यावेळी ठामपणे घेतली जाईल त्याचवेळी आर्थिक आरक्षणाचे मळभ दूर होईल.