संपादकीय पान गुरुवार दि. ११ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
परंपरा, संकेत धुडकावून राज्यपालांची नियुक्ती
-----------------------------------------
मोदी सरकार आपल्याला बहुमत मिळाले आहे याचा अर्थ मनमानीपणाने कारभार करण्याचा परवाना च मिळाला आहे अशा थाटात आता वागू लागले आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. सदाशिवन यांची केरळच्या राज्यपालपदावर नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय संविधान व कायदा यांना धरून असला तरी परंपरा, संकेत व राजकीय समज यांना छेद देणारा आहे. ज्या सरन्यायानिधांशी देशाच्या विद्यमान राष्ट्रपतींनी शपथ दिली त्यांनी राज्पालासारखे पद स्वीकारावे का, असा प्रश्न उपस्थित होते. घटनेनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची राज्यपालपदावर नियुक्ती करायला राष्ट्रपती बांधले आहेत. त्याचमुळे मोदी सरकारने केलेली सदाशिवन यांच्या नावाची शिफारस मान्य करून, राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यपालपदावर नियुक्त केलेही आहे. मात्र, त्यातून उद्भवलेला प्रश्न सरन्यायाधीशाचे पद नुकतेच सोडलेल्या व्यक्तीने राज्यपालासारखे लाभाचे पद स्वीकारावे काय हा आहे. सरकार दरबारी नेहमीच चमच्यांची चलती असते आणि अनेक जण खुषमस्करी करून आपल्या आयुष्याची बेगमी करून घेतलेल्यांचा मोठा वर्ग राज्यपालासारख्या पदांवर पूर्वी होता व आजही आहे. त्यामुळे त्या पदाची सारी इभ्रतच मातीला मिळाली आहे. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य सरकारवर लक्ष ठेवायचे आणि राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालतो की नाही याची माहिती केंद्राला द्यायची, ही त्या पदाची जबाबदारी आहे. पण, ते न करता अनेक राज्यपाल राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावर तीनच दिवसांपूर्वी नियुक्त होऊन आलेल्या सी.विद्यासागर राव यांनी राज्य सरकारचा निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा निर्णय फेरविचारासाठी मंत्रिमंडळाकडे काल पाठविला तो अशाच हस्तक्षेपाचा प्रकार आहे. तेवढयावर न थांबता गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री या खातेप्रमुखांना डावलून मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या परस्पर भेटी घेण्याचा व त्यांना निर्देश देण्याचा अनधिकार उद्योगही त्यांनी सुरू केला असल्याची तक्रार खुद्द गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीच केली आहे. असे राज्यपाल राज्याचे राजकारण अस्थिर करतात, केंद्राविषयी राजकीय गैरसमज उभे करतात आणि आपले पदही वादग्रस्त बनवितात. न्या. सदाशिवन यांची गोष्ट याहून आणखी वेगळी व गंभीर आहे. अमित शहा या भाजपाच्या अध्यक्षांना आपण कायद्याच्या कसोटीवर सोडले असले तरी ते निर्दोष असल्याचे म्हटले नाही असा खुलासा आपल्या नियुक्तीनंतर त्यांना तत्काळ करावा लागला आहे. असा खुलासा त्यांना कारवा लागणे यातच काही तरी काळेबेरे आहे असा त्याच अर्थ होतो. तेवढयावर हे प्रकरण थांबतही नाही. सदाशिवन यांच्या कारकिर्दीत देशातील वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांचे राजकारणही या वेळी पाहावे असे आहे. गुजरातमधील मुसलमानविरोधी दंगलीतील एक प्रमुख आरोपी माया कोडनानी ही त्या दंगलीच्या काळात मोदींच्या सरकारात मंत्रिपदावर होती. पुढे ती आमदार बनली. या दंगलीतील अपराधांसाठी २८ वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने तिला सुनावली. ती जेमतेम सहा महिने तुरुंगात राहिली. पुढे गुजरातच्या दयाळू न्यायालयाने तिला पॅरोल दिला. तो बहुदा कायमचा असावा. कारण, ती अजून तुरुंगाबाहेर आहे. या कोडनानीचा उजवा हात समजला जाणारा बाबू बजरंगी यालाही याच आरोपाखाली जन्मठेप सुनावण्यात आली. तोही भाग्यवान आता कायमच्या म्हणाव्या अशा पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर आला आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि देशातील इतरही अनेक राज्यांतील भाजपा व संघ परिवाराशी संबंध असणारी किती माणसे या न्यायव्यवस्थेच्या कृपाप्रसादाला अशी पात्र ठरली याचा हिशेब होणेही गरजेचे आहे. अनेक जण आता खुलेआम बोलू लागले आहेत की, सदाशिवन यांची नियुक्ती ही त्यांना बक्षिसी देण्याचा प्रकार आहे. काळच याचे उत्तर देईल.
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
परंपरा, संकेत धुडकावून राज्यपालांची नियुक्ती
मोदी सरकार आपल्याला बहुमत मिळाले आहे याचा अर्थ मनमानीपणाने कारभार करण्याचा परवाना च मिळाला आहे अशा थाटात आता वागू लागले आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. सदाशिवन यांची केरळच्या राज्यपालपदावर नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय संविधान व कायदा यांना धरून असला तरी परंपरा, संकेत व राजकीय समज यांना छेद देणारा आहे. ज्या सरन्यायानिधांशी देशाच्या विद्यमान राष्ट्रपतींनी शपथ दिली त्यांनी राज्पालासारखे पद स्वीकारावे का, असा प्रश्न उपस्थित होते. घटनेनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची राज्यपालपदावर नियुक्ती करायला राष्ट्रपती बांधले आहेत. त्याचमुळे मोदी सरकारने केलेली सदाशिवन यांच्या नावाची शिफारस मान्य करून, राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यपालपदावर नियुक्त केलेही आहे. मात्र, त्यातून उद्भवलेला प्रश्न सरन्यायाधीशाचे पद नुकतेच सोडलेल्या व्यक्तीने राज्यपालासारखे लाभाचे पद स्वीकारावे काय हा आहे. सरकार दरबारी नेहमीच चमच्यांची चलती असते आणि अनेक जण खुषमस्करी करून आपल्या आयुष्याची बेगमी करून घेतलेल्यांचा मोठा वर्ग राज्यपालासारख्या पदांवर पूर्वी होता व आजही आहे. त्यामुळे त्या पदाची सारी इभ्रतच मातीला मिळाली आहे. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य सरकारवर लक्ष ठेवायचे आणि राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालतो की नाही याची माहिती केंद्राला द्यायची, ही त्या पदाची जबाबदारी आहे. पण, ते न करता अनेक राज्यपाल राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावर तीनच दिवसांपूर्वी नियुक्त होऊन आलेल्या सी.विद्यासागर राव यांनी राज्य सरकारचा निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा निर्णय फेरविचारासाठी मंत्रिमंडळाकडे काल पाठविला तो अशाच हस्तक्षेपाचा प्रकार आहे. तेवढयावर न थांबता गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री या खातेप्रमुखांना डावलून मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या परस्पर भेटी घेण्याचा व त्यांना निर्देश देण्याचा अनधिकार उद्योगही त्यांनी सुरू केला असल्याची तक्रार खुद्द गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीच केली आहे. असे राज्यपाल राज्याचे राजकारण अस्थिर करतात, केंद्राविषयी राजकीय गैरसमज उभे करतात आणि आपले पदही वादग्रस्त बनवितात. न्या. सदाशिवन यांची गोष्ट याहून आणखी वेगळी व गंभीर आहे. अमित शहा या भाजपाच्या अध्यक्षांना आपण कायद्याच्या कसोटीवर सोडले असले तरी ते निर्दोष असल्याचे म्हटले नाही असा खुलासा आपल्या नियुक्तीनंतर त्यांना तत्काळ करावा लागला आहे. असा खुलासा त्यांना कारवा लागणे यातच काही तरी काळेबेरे आहे असा त्याच अर्थ होतो. तेवढयावर हे प्रकरण थांबतही नाही. सदाशिवन यांच्या कारकिर्दीत देशातील वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांचे राजकारणही या वेळी पाहावे असे आहे. गुजरातमधील मुसलमानविरोधी दंगलीतील एक प्रमुख आरोपी माया कोडनानी ही त्या दंगलीच्या काळात मोदींच्या सरकारात मंत्रिपदावर होती. पुढे ती आमदार बनली. या दंगलीतील अपराधांसाठी २८ वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने तिला सुनावली. ती जेमतेम सहा महिने तुरुंगात राहिली. पुढे गुजरातच्या दयाळू न्यायालयाने तिला पॅरोल दिला. तो बहुदा कायमचा असावा. कारण, ती अजून तुरुंगाबाहेर आहे. या कोडनानीचा उजवा हात समजला जाणारा बाबू बजरंगी यालाही याच आरोपाखाली जन्मठेप सुनावण्यात आली. तोही भाग्यवान आता कायमच्या म्हणाव्या अशा पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर आला आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि देशातील इतरही अनेक राज्यांतील भाजपा व संघ परिवाराशी संबंध असणारी किती माणसे या न्यायव्यवस्थेच्या कृपाप्रसादाला अशी पात्र ठरली याचा हिशेब होणेही गरजेचे आहे. अनेक जण आता खुलेआम बोलू लागले आहेत की, सदाशिवन यांची नियुक्ती ही त्यांना बक्षिसी देण्याचा प्रकार आहे. काळच याचे उत्तर देईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा