सरकारचा वैचारिक गोंधळ
रविवार दि. २५ ऑक्टोबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
सरकारचा वैचारिक गोंधळ
-------------------------------------------
एन्ट्रो- नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा असलेल्या विचारसारणीचा प्रभाव पडणार हे नक्की होतेे. मात्र हे करीत असताना घटनेच्या चौकटीत काम करताना कोणत्याही सत्ताधार्‍यांनी व त्यांच्या नेतृत्वाने म्हणजे पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळणे गरजेच असते. हा राजधर्म सध्याचे मोदी सरकार पाळत नाही. एकीकडे संघाचा प्रभाव, दुसरीकडे आपला चेहरा विकासाचा ठेवण्याचा त्यांनी केलेला अट्टाहास, निवडणूक काळात जनतेला अवास्तव दिलेल्या आश्‍वासनांमुळे त्यांच्याबद्दल वाढलेल्या आकांक्षा व त्याची पूर्तता होत नसल्याने जनतेत होणारी अस्वस्थता, याच्या चक्रव्यूहात पंतप्रधान अडकले आहेत. यातून झाला आहे तो सरकारपुढे वैचारिक गोंधळ...
-------------------------------------------
सरकार म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्‍न अनेकदा निर्माण होतो. तिजोरित कर रुपाने जमा झालेला पैसा खर्च करणे म्हणजे सरकार अशी समजूत होऊ शकते. अर्थातच तिजोरीत जमा झालेला खर्च जनतेच्या भल्यासाठी करणे हे सरकारचे आद्य कर्त्यव्य ठरते. कायदा व सुव्यवस्था राखणे व जनता कशी सुखी राहील हे पाहणे सरकारचे आणखी एक महत्वाचे काम. या सर्व ढोबळ बाबी झाल्या. मात्र सरकारी धोरणे आखणे व त्याची दिशा काय असावी यासाठी प्रत्येक सरकारकडे एक राजकीय दिशा असण्याची गरज असते. ही दिशा जर चुकली तर सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. आजपर्यंत सत्तेत जास्त काळ कॉँग्रेसच होती. लोकशाही, समाजवाद, सर्वधर्मसमभाव, समता व बंधुता ही त्या सरकारची विकासाची मुख्य चाके होती. देशात सर्वात पहिले विरोधकांचे सरकार १९७७ साली आले ते जनता पार्टीच्या रुपाने. परंतु जनता पार्टीचा हा प्रयोग केवळ दोन वर्षातच फसला. या सरकारने देशाची विद्यमान चौकट तोडून काही करण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. त्यानंतर विरोधी पक्षांचे सरकार आले ते अटलबिहारी वाजयेपी यांच्या नेतृत्वाखालील. या सरकारने देखील भारताच्या या घटनेच्या मूळ चौकटीचा सन्मान ठेवून काम केले. २००९ साली कॉँग्रेसच्या अल्पमतातल्या सरकारला डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी पाठिंबा देताना डाव्या आघाडीने सरकारकडून किमान समान कार्यक्रम आखून घेऊन त्या धोरणाला ापठिंबा दिला होता. यात कोणत्याही सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करणार नाही व जनहित विरोधी कोणतीही पावले उचलली जाणार नाहीत याची खात्री करुन हा पाठिंबा दिला होता. अशा प्रकारे आपले नाणे खणखणीतपणाने वाजवून डाव्यांनी कॉँग्रेला सत्तेचा टेकू दिला व हे शेवटपर्यंत पाळले. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या खासगीकरणाच्या कट्टर समर्थक देशाच्या पंतप्रदानपदी असूनही त्यांची काही डाळ डाव्यांनी शिजू दिली नाही. डाव्यांचा राजकीय दिशेचा त्यावेळी देशाला निश्‍चितच फायदा झाला. सरकार एका नेमक्या दिशेने कसे चालले पाहिजे याचा प्रत्यय यावेळी आला. आता नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर अर्थातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा असलेल्या विचारसारणीचा प्रभाव पडणार हे नक्की होतेे. मात्र हे करीत असताना घटनेच्या चौकटीत काम करताना कोणत्याही सत्ताधार्‍यांनी व त्यांच्या नेतृत्वाने म्हणजे पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळणे गरजेच असते. हा राजधर्म सध्याचे मोदी सरकार पाळत नाही. एकीकडे संघाचा प्रभाव, दुसरीकडे आपला चेहरा विकासाचा ठेवण्याचा त्यांनी केलेला अट्टाहास, निवडणूक काळात जनतेला अवास्तव दिलेल्या आश्‍वासनांमुळे त्यांच्या वाढलेल्या आकांक्षा, याच्या चक्रव्यूहात पंतप्रधान अडकले आहेत. यातून झाला आहे तो सरकारपुढे वैचारिक गोंधळ. याची आपण उदाहरणे पाहू--
१)छुपा हिंदुत्ववाद- सध्याच्या मंत्रिमंडळात संघाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे हिंदुत्वाचा अजेंडा त्यांना राबवायचा आहे. परंतु हा उघडपणाने राबविता येत नाही. त्यामुळे छुप्या मार्गाने हा अजेंडा राबविला जात आहे. यातील पहिले पाऊल म्हणजे, शालेय पुस्तकातील केले गेलेले बदल. प्रामुख्याने इतिहासातील पुस्तकातील केले गेलेले बदल. नेहरु व गांधी घराण्याचा व्देष टोकाचा आहे की, त्यांचे टपाल तिकीटही त्यांना पहाण्याची इच्छा नाही. नेहरु व गांधी यांच्या विचाराशी तुम्ही असहमत असू शकता. परंतु हे दोघेही नेते देशाचे प्रदीर्घ काळ पंतप्रधान होते. त्यांचे टपाल तिकिट असण्यात वावगे काय? मात्र नाही. त्यांचे छायाचित्रही पहायचे नाही अशी भूमिका दिसते. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर संघाचा इतका सरकारवर दबाव आहे की, काही करुन देशात हिंदुत्वाचाच पगडा निर्माण झाला पाहिजे असे संघाला वाटते. आपल्याकडील सेक्युलर राजकारणाने आजवर आपला देश एकसंघ राहिला आहे. मात्र ही वस्तुस्थितीही त्यांना मान्य नाही. त्यातून एखाद्या मुद्यावरुन सरकारला कुणी विरोध केला की त्याला थेट पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा केली जाते. हा अतिरेकी हिंदुत्ववाद पोसण्यासाठी सरकारला निवडून देण्यात आलेले नाही, हे संघाला पटत नसावे. हा छुपा हिंदुत्ववाद सरकारला धोकादायक ठरु शकतो.
२)घटनेच्या चौकटीला आव्हान- सध्या देशाच्या असलेल्या सर्वधर्मसमभावाच्या चौकटीलाच एक प्रकारे आव्हान देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. दादरीसारखी एक गंभीर घटनेबाबत संघाला अशा लहान-सहान गोष्टी घडतातच असे वाटते. त्याचबरोबर संघाने राखीव जागांबाबत केलेली सूचना व त्यानंतर त्याला झालेला विरोध पाहता केलेले घुमजाव या सर्व बाबी भविष्यात संघाचा अजेंडा काय आहे हे सांगतो. संघाचे प्रतिनिधी म्हणून जे खासदार निवडून आलेले आहेत त्यांच्या सूचना या हिंदूंची संख्या वाढण्यासाठी मुले जास्त काढा अशी आहे. तर संघ लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवा असे सांगतो. त्यामुळे नेमके कणाचे एैकायचे असा प्रश्‍न आहेच. मात्र त्याहीपुढे जाऊन सरकारची यात नेमकी भूमिका कोणती हा प्रश्‍न पडतो.
३)शिवसेनेचा पवित्रा- शिवसेनेने अलिकडेच एकदम उसळी घेऊन गुलाम अलींच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची केलेली मागणी, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या अगोदर घातलेला धुडगूस, बीसीसीआय कार्यालयात केलेला राडा, जैतापूर प्रकल्पास असलेला विरोध याबाबत आपल्या सरकारचा सहकारी पक्ष असा काय वागतो आहे याचा विचार करुन योग्य निर्णय भाजपाने घेण्याची हीच वेळ आहे. शिवसेनेने दसरा मेळाव्यात तर भाजपाची उडविलेली खिल्ली व केलेली टिका एवढी जहरी होती की भाजपा त्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचे धाडस करणार का, असा प्रश्‍न पडतो.
४)वैचारिक गोंधळ- वरील मुद्दे वाचता एक लक्षात य्ेते की, मोदी सरकारला जनतेने विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिले होते. मात्र आता या सरकारची दिशा बदलून सेक्युलर चौकटीला आव्हान दिले जात आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे छुप्या व नियोजनपध्दतीने केले जात आहे. अशा स्थितीत सरकार हे मूळ उद्देशापासून ढळत चालले आहे. शिवसेनेसारखी कोणतेही वैचारिक अधिष्ठान नसलेली संघटना ही खुलेआमपणे हिंदुत्वाची घोषणा करते. मात्र संघाचे काम हे छुप्या मार्गाने चालू आहे व ते देशाच्या लोकशाहीस तसेच सेक्युलर राजकारणास धोकादायक ठरु शकते.
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
सरकारचा वैचारिक गोंधळ
-------------------------------------------
एन्ट्रो- नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा असलेल्या विचारसारणीचा प्रभाव पडणार हे नक्की होतेे. मात्र हे करीत असताना घटनेच्या चौकटीत काम करताना कोणत्याही सत्ताधार्‍यांनी व त्यांच्या नेतृत्वाने म्हणजे पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळणे गरजेच असते. हा राजधर्म सध्याचे मोदी सरकार पाळत नाही. एकीकडे संघाचा प्रभाव, दुसरीकडे आपला चेहरा विकासाचा ठेवण्याचा त्यांनी केलेला अट्टाहास, निवडणूक काळात जनतेला अवास्तव दिलेल्या आश्‍वासनांमुळे त्यांच्याबद्दल वाढलेल्या आकांक्षा व त्याची पूर्तता होत नसल्याने जनतेत होणारी अस्वस्थता, याच्या चक्रव्यूहात पंतप्रधान अडकले आहेत. यातून झाला आहे तो सरकारपुढे वैचारिक गोंधळ...
-------------------------------------------
सरकार म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्‍न अनेकदा निर्माण होतो. तिजोरित कर रुपाने जमा झालेला पैसा खर्च करणे म्हणजे सरकार अशी समजूत होऊ शकते. अर्थातच तिजोरीत जमा झालेला खर्च जनतेच्या भल्यासाठी करणे हे सरकारचे आद्य कर्त्यव्य ठरते. कायदा व सुव्यवस्था राखणे व जनता कशी सुखी राहील हे पाहणे सरकारचे आणखी एक महत्वाचे काम. या सर्व ढोबळ बाबी झाल्या. मात्र सरकारी धोरणे आखणे व त्याची दिशा काय असावी यासाठी प्रत्येक सरकारकडे एक राजकीय दिशा असण्याची गरज असते. ही दिशा जर चुकली तर सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. आजपर्यंत सत्तेत जास्त काळ कॉँग्रेसच होती. लोकशाही, समाजवाद, सर्वधर्मसमभाव, समता व बंधुता ही त्या सरकारची विकासाची मुख्य चाके होती. देशात सर्वात पहिले विरोधकांचे सरकार १९७७ साली आले ते जनता पार्टीच्या रुपाने. परंतु जनता पार्टीचा हा प्रयोग केवळ दोन वर्षातच फसला. या सरकारने देशाची विद्यमान चौकट तोडून काही करण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. त्यानंतर विरोधी पक्षांचे सरकार आले ते अटलबिहारी वाजयेपी यांच्या नेतृत्वाखालील. या सरकारने देखील भारताच्या या घटनेच्या मूळ चौकटीचा सन्मान ठेवून काम केले. २००९ साली कॉँग्रेसच्या अल्पमतातल्या सरकारला डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी पाठिंबा देताना डाव्या आघाडीने सरकारकडून किमान समान कार्यक्रम आखून घेऊन त्या धोरणाला ापठिंबा दिला होता. यात कोणत्याही सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करणार नाही व जनहित विरोधी कोणतीही पावले उचलली जाणार नाहीत याची खात्री करुन हा पाठिंबा दिला होता. अशा प्रकारे आपले नाणे खणखणीतपणाने वाजवून डाव्यांनी कॉँग्रेला सत्तेचा टेकू दिला व हे शेवटपर्यंत पाळले. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या खासगीकरणाच्या कट्टर समर्थक देशाच्या पंतप्रदानपदी असूनही त्यांची काही डाळ डाव्यांनी शिजू दिली नाही. डाव्यांचा राजकीय दिशेचा त्यावेळी देशाला निश्‍चितच फायदा झाला. सरकार एका नेमक्या दिशेने कसे चालले पाहिजे याचा प्रत्यय यावेळी आला. आता नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर अर्थातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा असलेल्या विचारसारणीचा प्रभाव पडणार हे नक्की होतेे. मात्र हे करीत असताना घटनेच्या चौकटीत काम करताना कोणत्याही सत्ताधार्‍यांनी व त्यांच्या नेतृत्वाने म्हणजे पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळणे गरजेच असते. हा राजधर्म सध्याचे मोदी सरकार पाळत नाही. एकीकडे संघाचा प्रभाव, दुसरीकडे आपला चेहरा विकासाचा ठेवण्याचा त्यांनी केलेला अट्टाहास, निवडणूक काळात जनतेला अवास्तव दिलेल्या आश्‍वासनांमुळे त्यांच्या वाढलेल्या आकांक्षा, याच्या चक्रव्यूहात पंतप्रधान अडकले आहेत. यातून झाला आहे तो सरकारपुढे वैचारिक गोंधळ. याची आपण उदाहरणे पाहू--
१)छुपा हिंदुत्ववाद- सध्याच्या मंत्रिमंडळात संघाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे हिंदुत्वाचा अजेंडा त्यांना राबवायचा आहे. परंतु हा उघडपणाने राबविता येत नाही. त्यामुळे छुप्या मार्गाने हा अजेंडा राबविला जात आहे. यातील पहिले पाऊल म्हणजे, शालेय पुस्तकातील केले गेलेले बदल. प्रामुख्याने इतिहासातील पुस्तकातील केले गेलेले बदल. नेहरु व गांधी घराण्याचा व्देष टोकाचा आहे की, त्यांचे टपाल तिकीटही त्यांना पहाण्याची इच्छा नाही. नेहरु व गांधी यांच्या विचाराशी तुम्ही असहमत असू शकता. परंतु हे दोघेही नेते देशाचे प्रदीर्घ काळ पंतप्रधान होते. त्यांचे टपाल तिकिट असण्यात वावगे काय? मात्र नाही. त्यांचे छायाचित्रही पहायचे नाही अशी भूमिका दिसते. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर संघाचा इतका सरकारवर दबाव आहे की, काही करुन देशात हिंदुत्वाचाच पगडा निर्माण झाला पाहिजे असे संघाला वाटते. आपल्याकडील सेक्युलर राजकारणाने आजवर आपला देश एकसंघ राहिला आहे. मात्र ही वस्तुस्थितीही त्यांना मान्य नाही. त्यातून एखाद्या मुद्यावरुन सरकारला कुणी विरोध केला की त्याला थेट पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा केली जाते. हा अतिरेकी हिंदुत्ववाद पोसण्यासाठी सरकारला निवडून देण्यात आलेले नाही, हे संघाला पटत नसावे. हा छुपा हिंदुत्ववाद सरकारला धोकादायक ठरु शकतो.
२)घटनेच्या चौकटीला आव्हान- सध्या देशाच्या असलेल्या सर्वधर्मसमभावाच्या चौकटीलाच एक प्रकारे आव्हान देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. दादरीसारखी एक गंभीर घटनेबाबत संघाला अशा लहान-सहान गोष्टी घडतातच असे वाटते. त्याचबरोबर संघाने राखीव जागांबाबत केलेली सूचना व त्यानंतर त्याला झालेला विरोध पाहता केलेले घुमजाव या सर्व बाबी भविष्यात संघाचा अजेंडा काय आहे हे सांगतो. संघाचे प्रतिनिधी म्हणून जे खासदार निवडून आलेले आहेत त्यांच्या सूचना या हिंदूंची संख्या वाढण्यासाठी मुले जास्त काढा अशी आहे. तर संघ लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवा असे सांगतो. त्यामुळे नेमके कणाचे एैकायचे असा प्रश्‍न आहेच. मात्र त्याहीपुढे जाऊन सरकारची यात नेमकी भूमिका कोणती हा प्रश्‍न पडतो.
३)शिवसेनेचा पवित्रा- शिवसेनेने अलिकडेच एकदम उसळी घेऊन गुलाम अलींच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची केलेली मागणी, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या अगोदर घातलेला धुडगूस, बीसीसीआय कार्यालयात केलेला राडा, जैतापूर प्रकल्पास असलेला विरोध याबाबत आपल्या सरकारचा सहकारी पक्ष असा काय वागतो आहे याचा विचार करुन योग्य निर्णय भाजपाने घेण्याची हीच वेळ आहे. शिवसेनेने दसरा मेळाव्यात तर भाजपाची उडविलेली खिल्ली व केलेली टिका एवढी जहरी होती की भाजपा त्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचे धाडस करणार का, असा प्रश्‍न पडतो.
४)वैचारिक गोंधळ- वरील मुद्दे वाचता एक लक्षात य्ेते की, मोदी सरकारला जनतेने विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिले होते. मात्र आता या सरकारची दिशा बदलून सेक्युलर चौकटीला आव्हान दिले जात आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे छुप्या व नियोजनपध्दतीने केले जात आहे. अशा स्थितीत सरकार हे मूळ उद्देशापासून ढळत चालले आहे. शिवसेनेसारखी कोणतेही वैचारिक अधिष्ठान नसलेली संघटना ही खुलेआमपणे हिंदुत्वाची घोषणा करते. मात्र संघाचे काम हे छुप्या मार्गाने चालू आहे व ते देशाच्या लोकशाहीस तसेच सेक्युलर राजकारणास धोकादायक ठरु शकते.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारचा वैचारिक गोंधळ"
टिप्पणी पोस्ट करा