पुन्हा एकदा निवडणुकांचा उरुस
रविवार दि. २३ ऑक्टोबर २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
पुन्हा एकदा निवडणुकांचा उरुस
-----------------------------------
एन्ट्रो- महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीत शंभर टक्के नागरीकरण झालेले आहे. महानगरांपेक्षा त्यांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणारा लोंढा वाढला आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शहरात मिळणारा रोजगार. आपण ग्रामीण भागात रोजगार मिळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर नव्याने विकसित झालेल्या लहान व मध्यम शहरांचे प्रश्‍न फार बिकट आहेत. आज राज्यातील ६० टक्क्यांहून जास्त जनता शहरात राहते. परंतु, या शहरात आपण त्यांना किमान पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा हे या शहरांचे प्रश्‍न आहेत...
-------------------------------------
आपल्याकडे दरवर्षी कुठेना कुठे तरी निवड़णुका या सुरुच असतात. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पुढील चार महिन्यात निवडणुकांचा उरुस येऊ घातला आहे.राज्यातील १९२ नगरपरिषदा आणि २० नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी चार टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार आहे. दि. २७ नोव्हेंबर, १४ व १८ डिसेंबर २०१६ आणि ८ जानेवारी २०१७ असे चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील १९२ नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील मतदान घेण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या घोषणेमुळे आता आचार संहितादेखील लागू झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचा सरकारी यंत्रणेमार्फत गेले पंधरा दिवस सुरु असलेला महाराष्ट्र बदलत आहे, हा प्रचार आता थांबला आहे. रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांसाठी पहिल्या टप्प्यात २७ नोव्हेंबर रोजी मतदान घेण्यात येणार असून, २८ नोव्हेंबरला मतमोजणी हाती घेण्यात येईल. सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास, त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील, तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीत शंभर टक्के नागरीकरण झालेले आहे. महानगरांपेक्षा त्यांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणारा लोंढा वाढला आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शहरात मिळणारा रोजगार. आपण ग्रामीण भागात रोजगार मिळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर नव्याने विकसित झालेल्या लहान व मध्यम शहरांचे प्रश्‍न फार बिकट आहेत. आज राज्यातील ६० टक्क्यांहून जास्त जनता शहरात राहते. परंतु, या शहरात आपण त्यांना किमान पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा हे या शहरांचे प्रश्‍न आहेत. आता तर सरकारने नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा घाट घातला आहे. यामागे सत्ताधारी भाजपचा राजकीय घाट आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी असाच केलेला एक प्रयोग फिसकटला होता. आता पुन्हा सरकारने हा घाट घातला आहे. यातून या शहरांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर वाढणार आहेत. सभागृहात एका पक्षाचे बहुमत, तर दुसरीकडे तिसर्‍या पक्षाचाच नगराध्यक्ष अशा परिस्थिती अनेक ठिकाणी उद्भवून त्यातून विकासकामांचा विचका होणार आहे. अर्थात, निवडणुकांनंतर यासंबंधीचे चित्र नेमके काय असेल, ते स्पष्ट होईल. सरकारने जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे किंवा नाही, ते निकालानंतर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यावरच समजेल. आता आचारसंहिता सुरु झाली आहे, त्यामुळे खर्‍या अर्थाने निवडणुकीच्या वातावरणास सुरुवात झाली आहे. हळूहळू हे वातावरण तापत जाईल. विविध पक्षांचे नेते आरोप-प्रत्यारोप करतील. मात्र, यातून जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा कितपत होणार, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्या-त्या शहरांचे म्हणून काही वेगळे प्रश्‍न असतात. त्याविषयी नागरिक व उमेदवार यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. यंदा मराठा समाजातील लोकांच्या मोर्चामुळे वातावरण ढवळून निघाले असताना ही निवडणूक होत आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र महाराजांच्या चरणी लीन होऊन त्यांचे गुणगान गायल्याने भाजपने आपला मतदार हेरला आहे. त्यावर जाऊन धर्मसत्ता मोठी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजसत्तेपेक्षा धर्मसत्ता वरचढ ठरणार आहे. आगामी निवडणुकीत धर्मसत्ता कोणती भूमिका निभावेल, हेदेखील स्पष्ट होईल. सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला ही निवडणूक कठीण जाणार आहे. केवळ राज्य बदलतेेय असे सांगून बदलत नसते, तर जनतेला बदल दिसला पाहिजे. तो बदल काही दिसत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याचा विचार करता येथील बहुतांशी ठिकाणी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे व ते हे टिकवतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, सध्या राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने असे काय चांगले केले आहे, की त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही निवडून द्यावे, असा सवाल आहे. राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायातीच्या निवडणुकीमुळे जवळपास अडीच महिने आचारसंहिता लागू करण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ महानगरपालिकांच्या निवडणूका तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे पुढील किमान चार महिने ही आचारसंहिता लागू राहिल. त्यामुळे राज्याची विविध विकास कामे ही ठप्प होण्याची भीती आहे. खरे तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. आचारसंहितेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय शेतकरी कामगार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. ज्या जिल्ह्यांत चारपेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथे संपूर्ण जिल्हात, तर चारपेक्षा कमी नगरपालिका असल्यास पालिका क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू असेल, असे नवे फर्मान निवडणूक आयोगाने काढले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा २७ नोव्हेंबरला पार पडणार असला, तरी तोपर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत मराठवाडा आणि विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यात आचारसंहिता असणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते आणि इतर कामाला सुरवात केली जाते. अशावेळी आचारसंहिता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राहणार असेल तर कामे होणार कशी, असा सवाल आहे. त्यासाठी त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याऐवजी निवडणूक क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू करणे योग्य ठरेल. आचारसंहितेच्या काळात विकासकामे थांबविली जाऊ नयेत. जनतेच्या विकासकामासंबंधी फाइल रखडू नये यासाठी संबंधित विभागाने आयोगाकडे विनंती केल्यास अनेकदा त्याला मंजुरी दिली जाते. मात्र यात उगाचच फाईली इकडून तिकडे सरकाविण्यात वेळ जातो व त्यात आचारसंहितेचा कालावधी निघून जातो. त्यामुळे आचारसंहितेमुळे विकासकामे होत नाहीत. सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी नाराजी व्यक्त झाली असली तरी यासंबंधी लवकर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ही आचारसंहिता संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्याची फर्मान रद्द करावे, यासाठी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ही आचारसंहिता जाचक ठरेल. सर्वसामान्यांना ही नकोशी वाटेल. पावसाळ्यानंतरची अनेक विकास कामे, प्रामुख्याने रस्त्याची कामे आता हाती घेतली जाणार आहेत. अशा वेळी आता आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे. आचारसंहितेचा बागुलबुवा नोकरशाहीकडून जास्त मोठ्या प्रमाणात उभा केला जातो. कारण अशाच काळात त्यांना जास्त अधिकार आपल्याकडे ठेवता येतात. असो. पूर्वी आचारसंहिता होती कुठे? शेषन ज्यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी आले त्यावेळी ही आचारसंहिता सुरु झाली. निवडणुकांचा हा उरुस दरवर्षीच चालूच असतो. म्हणून का त्यासाठी विकास कामे खोळंबून ठेवायची का?
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
पुन्हा एकदा निवडणुकांचा उरुस
-----------------------------------
एन्ट्रो- महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीत शंभर टक्के नागरीकरण झालेले आहे. महानगरांपेक्षा त्यांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणारा लोंढा वाढला आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शहरात मिळणारा रोजगार. आपण ग्रामीण भागात रोजगार मिळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर नव्याने विकसित झालेल्या लहान व मध्यम शहरांचे प्रश्‍न फार बिकट आहेत. आज राज्यातील ६० टक्क्यांहून जास्त जनता शहरात राहते. परंतु, या शहरात आपण त्यांना किमान पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा हे या शहरांचे प्रश्‍न आहेत...
-------------------------------------
आपल्याकडे दरवर्षी कुठेना कुठे तरी निवड़णुका या सुरुच असतात. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पुढील चार महिन्यात निवडणुकांचा उरुस येऊ घातला आहे.राज्यातील १९२ नगरपरिषदा आणि २० नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठी चार टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार आहे. दि. २७ नोव्हेंबर, १४ व १८ डिसेंबर २०१६ आणि ८ जानेवारी २०१७ असे चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील १९२ नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील मतदान घेण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या घोषणेमुळे आता आचार संहितादेखील लागू झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचा सरकारी यंत्रणेमार्फत गेले पंधरा दिवस सुरु असलेला महाराष्ट्र बदलत आहे, हा प्रचार आता थांबला आहे. रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांसाठी पहिल्या टप्प्यात २७ नोव्हेंबर रोजी मतदान घेण्यात येणार असून, २८ नोव्हेंबरला मतमोजणी हाती घेण्यात येईल. सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास, त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील, तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीत शंभर टक्के नागरीकरण झालेले आहे. महानगरांपेक्षा त्यांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणारा लोंढा वाढला आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शहरात मिळणारा रोजगार. आपण ग्रामीण भागात रोजगार मिळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर नव्याने विकसित झालेल्या लहान व मध्यम शहरांचे प्रश्‍न फार बिकट आहेत. आज राज्यातील ६० टक्क्यांहून जास्त जनता शहरात राहते. परंतु, या शहरात आपण त्यांना किमान पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, सांडपाणी निचरा हे या शहरांचे प्रश्‍न आहेत. आता तर सरकारने नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा घाट घातला आहे. यामागे सत्ताधारी भाजपचा राजकीय घाट आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी असाच केलेला एक प्रयोग फिसकटला होता. आता पुन्हा सरकारने हा घाट घातला आहे. यातून या शहरांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर वाढणार आहेत. सभागृहात एका पक्षाचे बहुमत, तर दुसरीकडे तिसर्‍या पक्षाचाच नगराध्यक्ष अशा परिस्थिती अनेक ठिकाणी उद्भवून त्यातून विकासकामांचा विचका होणार आहे. अर्थात, निवडणुकांनंतर यासंबंधीचे चित्र नेमके काय असेल, ते स्पष्ट होईल. सरकारने जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे किंवा नाही, ते निकालानंतर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यावरच समजेल. आता आचारसंहिता सुरु झाली आहे, त्यामुळे खर्‍या अर्थाने निवडणुकीच्या वातावरणास सुरुवात झाली आहे. हळूहळू हे वातावरण तापत जाईल. विविध पक्षांचे नेते आरोप-प्रत्यारोप करतील. मात्र, यातून जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा कितपत होणार, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्या-त्या शहरांचे म्हणून काही वेगळे प्रश्‍न असतात. त्याविषयी नागरिक व उमेदवार यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. यंदा मराठा समाजातील लोकांच्या मोर्चामुळे वातावरण ढवळून निघाले असताना ही निवडणूक होत आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र महाराजांच्या चरणी लीन होऊन त्यांचे गुणगान गायल्याने भाजपने आपला मतदार हेरला आहे. त्यावर जाऊन धर्मसत्ता मोठी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजसत्तेपेक्षा धर्मसत्ता वरचढ ठरणार आहे. आगामी निवडणुकीत धर्मसत्ता कोणती भूमिका निभावेल, हेदेखील स्पष्ट होईल. सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला ही निवडणूक कठीण जाणार आहे. केवळ राज्य बदलतेेय असे सांगून बदलत नसते, तर जनतेला बदल दिसला पाहिजे. तो बदल काही दिसत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याचा विचार करता येथील बहुतांशी ठिकाणी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे व ते हे टिकवतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, सध्या राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने असे काय चांगले केले आहे, की त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही निवडून द्यावे, असा सवाल आहे. राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायातीच्या निवडणुकीमुळे जवळपास अडीच महिने आचारसंहिता लागू करण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ महानगरपालिकांच्या निवडणूका तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे पुढील किमान चार महिने ही आचारसंहिता लागू राहिल. त्यामुळे राज्याची विविध विकास कामे ही ठप्प होण्याची भीती आहे. खरे तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. आचारसंहितेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय शेतकरी कामगार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. ज्या जिल्ह्यांत चारपेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथे संपूर्ण जिल्हात, तर चारपेक्षा कमी नगरपालिका असल्यास पालिका क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू असेल, असे नवे फर्मान निवडणूक आयोगाने काढले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा २७ नोव्हेंबरला पार पडणार असला, तरी तोपर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत मराठवाडा आणि विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यात आचारसंहिता असणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते आणि इतर कामाला सुरवात केली जाते. अशावेळी आचारसंहिता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राहणार असेल तर कामे होणार कशी, असा सवाल आहे. त्यासाठी त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याऐवजी निवडणूक क्षेत्रापुरती आचारसंहिता लागू करणे योग्य ठरेल. आचारसंहितेच्या काळात विकासकामे थांबविली जाऊ नयेत. जनतेच्या विकासकामासंबंधी फाइल रखडू नये यासाठी संबंधित विभागाने आयोगाकडे विनंती केल्यास अनेकदा त्याला मंजुरी दिली जाते. मात्र यात उगाचच फाईली इकडून तिकडे सरकाविण्यात वेळ जातो व त्यात आचारसंहितेचा कालावधी निघून जातो. त्यामुळे आचारसंहितेमुळे विकासकामे होत नाहीत. सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी नाराजी व्यक्त झाली असली तरी यासंबंधी लवकर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ही आचारसंहिता संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्याची फर्मान रद्द करावे, यासाठी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ही आचारसंहिता जाचक ठरेल. सर्वसामान्यांना ही नकोशी वाटेल. पावसाळ्यानंतरची अनेक विकास कामे, प्रामुख्याने रस्त्याची कामे आता हाती घेतली जाणार आहेत. अशा वेळी आता आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे. आचारसंहितेचा बागुलबुवा नोकरशाहीकडून जास्त मोठ्या प्रमाणात उभा केला जातो. कारण अशाच काळात त्यांना जास्त अधिकार आपल्याकडे ठेवता येतात. असो. पूर्वी आचारसंहिता होती कुठे? शेषन ज्यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी आले त्यावेळी ही आचारसंहिता सुरु झाली. निवडणुकांचा हा उरुस दरवर्षीच चालूच असतो. म्हणून का त्यासाठी विकास कामे खोळंबून ठेवायची का?
------------------------------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा एकदा निवडणुकांचा उरुस"
टिप्पणी पोस्ट करा