विरोधक एकजूटीच्या दिशेने!

मंगळवार दि. 06 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
विरोधक एकजूटीच्या दिशेने!

सध्याच्या केंद्रातील राजवटीला जर उलथवून टाकायची असेल तर सर्व समविचारी विरोधी पक्षांना एकत्र यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ही मोट बांधण्यासाठी आता प्रयत्न सुरु झाले आहेत, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. कॉग्रेसला गुजरातमध्ये सत्ता मिळविता आली नसली तरीही मोठे यश प्राप्त झाले आहे, अशा वेळी कॉग्रेसला यावेळी तरी स्वबळाचा नारा देता येणार नाही. सध्या त्यांची ताकद एवढी कमी झाली आहे की, सत्तेपर्यंत पोहोचायचे असेल तर त्यांना समविचारी पक्षांना सोबतच घ्यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता एकेक पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. अजूनही निवडणुकांना सव्वा वर्ष असले तरी आत्तापासून समविचारी पक्षांची मोट बांधण्यास सुरुवात झाली पाहिजे, हे सोनिया गांधी यांनी ओळखले आहे. डाव्या पक्षांनी व विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवासाठी समविचारी पक्षांनी एकजूट दाखविण्याचे सर्वप्रथम आवाहन केले. परंतु माकपमध्ये कॉग्रसेच्या सोबत जाण्यास पक्षातील एका गटाचा मोठा विरोध आहे. पक्षाचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटातील लोकांना कॉग्रेससोबत युती नको आहे व विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी वास्तवाचे भान ओळखून काँग्रेस सोबत जाण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र पक्षात याबाबत बरीच खलबते सुरु असून यासंबंधी पक्षाने अजूनही आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. परंतु माकप यावेळी कॉग्रेससोबत जाईल व व्यापाक आघाडीत सामील होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर काही लहान पक्षांनी काही कार्यक्रम आखून प्रादेशिक व नंतर राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात प्रजासत्ताकदिनी राज्यघटना बचाव दिन आयोजित केला होता. त्यावेळी कॉग्रेसचे नेते फारसे सक्रिय् नव्हते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संसदीय समन्वय व सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदीय गटनेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्ष खडबडून जागा झाला.यातून कॉग्रेसला जाग आली, परंतु सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याचा दावा करूनही काँग्रेस व नेतृत्व सुस्त आहे आणि कोणताही पुढाकार घेत नसल्याचे बोल ऐकल्यानंतर कुठे पक्ष काहीसा शुद्धीवर आला. गुजरातमध्ये पक्षाने चांगली कामगिरी केली. त्या यशाच्या धुंदीतच पक्ष वावरत होता. राजस्थानातल्या यशाची धुंदी पुन्हा चढू नये, अशी अपेक्षा आहे. अन्य विरोधी पक्षांकडून काहीशा कानपिचक्या मिळाल्यानंतर काँग्रेसने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समविचारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलाविली. तिला सतरा पक्ष हजर राहिले. या बैठतीत तूर्तास संसदीय समन्वय व सहकार्यावर भर देण्याचे ठरले. विरोधकांची एकजूट होण्याच्या दृष्टीने हे पडलेले एक महत्वाचे पाऊल ठरले. सत्ताधारी भाजपाने आपला मनमानी कारभार करण्याची वृत्ती काही सोडलेली नाही. त्यातून समाजातील वातावरण बिघडत चालले आहे. हिंदुच्या ध्रुवीकरणाच्या भाजपाच्या जोरदार चालीमुळे समाजातील वातावरण बिघडत चालले आहे. उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्रीच मुस्लिम समाजाच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र दिसते. यामुळे सेक्युलर पक्षातील अस्वस्थता वाढणे स्वाभाविक आहे. यातून कॉग्रसेच्या नेतृत्वाखाली एकजूट उभारण्याची गरज त्यांना वाटू लागली आहे. यापुढे समविचारी पक्षांच्या नियमित बैठका घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. समान मुद्यांवर आधारित कार्यक्रम तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वर्तमान राजवटीचा मुकाबला करताना विरोधी पक्षांतर्फे पर्यायी कार्यक्रम बनविताना सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. ही बैठक यूपीएच्या अध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधीही बैठकीला उपस्थित होते. विरोधी पक्षांपुढे आव्हान मोठे आहे. त्यांच्यात अंतर्गत विरोधाभास प्रचंड आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांचे चित्र कसे राहील, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. स्थूलमानाने वर्तमान स्थिती लक्षात घेतल्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स (फारुक व उमर अब्दुल्ला) यांची एक आघाडी असेल. या आघाडीला मार्क्सवाद्यांचा केवळ पाठिंबा असू शकतो; परंतु हातमिळवणीची शक्यता तूर्तास नाही. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे कुंपणावरचे पक्ष मानले जातात. याचे कारण असे की ज्या आघाडीत समाजवादी पक्ष असतो, त्या आघाडीत बहुजन समाज पक्ष सामील होऊ शकणार नाही. तीच कथा पश्‍चिम बंगालमधल्या स्थानिक राजकारणावर आधारित तृणमूल व मार्क्सवाद्यांची आहे. उत्तर प्रदेशातील एकंदर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत होत असलेले बदल लक्षात घेता, मुलायमसिंह हे आता फारसे सक्रिय नाहीत. त्यांनी पुत्र अखिलेश यांचे नेतृत्व जवळपास मान्य केल्यासारखे आहे. मायावती यांना मुलायमसिंह यांची ऍलर्जी होती; पण अखिलेश यांची राहणार नाही, अशी उत्तर प्रदेशात चर्चा आहे. तसे झाल्यास उत्तरप्रदेशात एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. ममता बॅनर्जी (तृणमूल), नवीन पटनाईक (बिजू जनता दल) आणि अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पक्ष) हे एकत्र येऊ शकतील. आता या सर्व पक्षांमध्ये ताळमेळ, समन्वय व सहकार्य करण्यासाठी नेतृत्वही तसेच सर्वसमावेशक असावे लागेल. अर्थसंकल्पात केवळ जनतेसाठी गप्पाच आहेत. जनतेच्या हातात फारसे काही लागणार नाही, हे विरोधकांनी पुढे येऊन सांगण्याची गरज आहे. राजस्थानातील तीन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला. एका मतदान केंद्रावर तर भाजपला शून्य मते मिळाली. मध्य प्रदेशात सूक्ष्मात गेलेल्या काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे भाजपपेक्षा वरचढ यश मिळाले. यातून सत्ताधार्‍यांवरील नाराजी स्पष्ट होते. परंतु जनतेची ही नाराजी विराधक आपल्या शिडात भरुन सत्तास्थानी पोहोचतील का, हा सवाल आहे.
-------------------------------------------------------------------