शिवभोजनाचा वाढता व्याप / बेस्ट फार्मात

मंगळवार दि. 25 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
शिवभोजनाचा वाढता व्याप

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने जनतेची मागणी लक्षात घेता शिवभोजन थाळीची संख्या वाढवून दुप्पट केली आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी एका शिवभोजनाच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन या भोजनाची चौकशी केली होती. त्यातील अनेकांनी जेवणाच्या दर्ज्याबाबत समाधान व्यक्त केले होते. आतापर्यंत संपूर्ण राज्यासाठी सुमारे 18 हजार थाळ्या होत्या, त्या वाढवून 36 हजार करण्यात आल्या आहे. 26 जानेवारी 2020 रोजी संपूर्ण राज्यात योजनेचा शुभारंभ झाला होता, परंतु कोटा कमी असल्यामुळे अनेक जण विन्मुख परत जात असल्याचे लक्षात येताच कोट्यात वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या केंद्रांची प्रतिदिन थाळी संख्या आवश्यकतेनुसार 200 च्या मर्यादेत वाढवण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गरीब आणि गरजू लोकांना दहा रुपये दराने जेवण देण्याची घोषणा केली होती आणि या योजनेचे नाव शिवभोजन थाळी ठेवले होते. अशा प्रकारच्या जेवणाची घोषणा शिवसेनेने आपल्या निवडणूक जाहिरमान्यात केली होती. शिवसेना सत्तेत आल्यावर दहा रुपयात किती व कसे जेवण देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र शिवसेनेने सुरु केलेल्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेत दिलेल्या प्लेटफुलमध्ये दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, तांदळाचा एक भाग आणि एक वाटी डाळ असते. प्रति प्लेट दर 50 रुपये इतका निश्‍चित करण्यात आला असला तरी योजनेअंतर्गत जेवण देणार्‍या मेस, सेंटर, खानावळ तसेच एनजीओ लाभार्थींकडून प्रति प्लेट फक्त 10 रुपये जमा करते. उर्वरित रकमेचे अनुदान सरकार देते. राज्यात दररोज एकूण 18 हजार प्लेट्सचे वितरण होत होते. सर्वाधिक दीड हजार प्लेट्सचा कोटा मुंबई उपनगरे तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित होता. पुणे शहरासाठी एक हजार आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 500, ठाणे जिल्ह्यासाठी 1,350 आणि नाशिक जिल्ह्यासाठी 1,000 प्लेट्स कोटा होता, तर नागपूर जिल्ह्यासाठी 750 प्लेट्सचा कोटा निश्‍चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 150 या सर्वात कमी प्लेट्स देण्यात येत होत्या. एकूणच विदर्भातील 11 जिल्ह्यांसाठी केवळ 3,800 प्लेट्सचा कोटा निश्‍चित करण्यात आला होता. आता नव्या शासन निर्णयानुसार हा सर्व कोटा वाढवण्यात आला आहे. शिवभोजन योजनेचा गरजवंतानाच लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी त्यात काही तरतुद करण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी शिवसेनेने एक रुपयात झुणका भाकर ही योजना काढली होती. मात्र ती योजना सफशेल फसली होती. मात्र ही योजना चालविणार्‍यांनी मोक्याच्या जागा मात्र हडप केल्या होत्या. त्यामुळे अशा योजनांसाठी मागचे अनुभवही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्यांना खरोखरीच अन्न मिळत नाही अशा गरजवंतांसाठी ही योजना राबविल्यास व तिचे योग्य नियोजन केल्यास ही योजना अजूनही चांगली यशस्वी होऊ शकते.
बेस्ट फार्मात
मुंबई शहरातील लोकलच्या खालोखाल प्रवासी वाहतूक करणार्‍या बेस्ट उपक्रमाने प्रवासी भाडयात कपात केल्यानंतर मुंबईकरांकडून बेस्टला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे बेस्टच्या प्रवासी संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यानुसार गेल्या सात महिन्यांत दररोज सरासरी 13 लाख 77 हजार प्रवाशांची भर पडली. प्रवासी संख्या वाढली हे खरे असले तरी दुसरीकडे मात्र महसुलात प्रति दिन सरासरी 54 लाखांची घट झाली आहे. बेस्टने 9 जुलै 2019 पासून भाडेकपात केली. सध्या बेस्ट पाच किलोमीटरच्या साध्या प्रवासाकरिता पाच रुपये आणि वातानुकूलित प्रवासासाठी सहा रुपये भाडेआकारणी करते आहे. यामुळे बेस्टच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली. भाडेकपातीआधी दररोज सरासरी 19 लाख 23 हजार प्रवासी बेस्टने प्रवास करत होते. हीच संख्या भाडेकपातीनंतर जानेवारी 2020 पर्यंत सरासरी 29 लाख 5 हजारापर्यंत गेली. फेब्रुवारी महिन्यात पॉइंट टू पॉइंट सेवेमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. आता दररोज सरासरी 33 लाख प्रवासी बेस्टने प्रवास करत आहेत. वांद्रे, सांताक्रूझ, देवनार, शिवाजीनगर, घाटकोपर, मुलुंड आगारांतर्गत सुटणार्‍या बसगाडयांना चांगला प्रतिसाद प्रवाशांकडून मिळत आहे. प्रवासी वाढले असले तरी बेस्टच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. भाडेकपातीपूर्वी बेस्टला दररोज सरासरी 2 कोटी 36 लाख 16 हजार रुपये महसूल मिळत होता. हाच महसूल सरासरी 1 कोटी 82 लाख 11 हजार रुपयांवर आला आहे. बेस्टला दररोजच्या सरासरी 54 लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. परंतु हे महसुली नुकसान काही काळाने बेस्ट भरुन काढू शकते. परंतु सध्या तोट्यात असला तरी बेस्टच्या या नवीन उपक्रमाचे स्वागतच झाले पाहिजे. कारण आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रसारासाठी आजवर प्रामाणिकपणे प्रयत्नच केले जात नाहीत. बेस्टचा कारभार वाढल्याने प्रवाशांच्या खिशाला जशी कमी कात्री लागते तशीच इंधनाचीही मोठी बचत होते. बेस्टने मिनी बस काही ठिकाणी सुरु करुन खरोखरीच प्रवाशांची मोठी सोय केली आहे. बेस्ट उपक्रमाने सुरु केलेल्या या उपक्रमांचे स्वागतच झाले पाहिजे.
----------------------------------------------------