सरकारची कसोटी
सोमवार दि. 24 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
सरकारची कसोटी
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील राज्यविधिमंडळाचे आजपासून मुंबईत होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यातल्या विविध प्रश्‍नांनी गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. तसेच महाविकास आघाडीचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्यात कोणत्या तरतुदी असतील याकडे सर्वार्ंंचे लक्ष लागले आहे. तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आता बर्‍यापैकी स्थिरस्थावर झाले आहे. यापूर्वीच्या भाजपाच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे तसेच काही योजना बासनात गुंडाळल्या आहेत. प्रामुख्याने पाच वर्षात 50 झाडे लावण्याच्या योजनेची चौकशी करण्यात येणार आहे. थेट सरपंच निवडीच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कोषारी यांनी सही करण्यास नकार दिल्याने आता आधिवेशनात हे विधेयक मांडून संमंत केले जाईल. मात्र आता भविष्यात महाआघाडीचे सरकार व राज्यपाल यांच्या चकमकी झडणार हे आता नक्की झाले आहे. राज्यपाल कोषारी हे भाजपाच्या आदेशानुसार वागणारे आहेत, त्यामुळे ते राज्यातील सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की आहे. तसेच देशभर गाजत असलेला केंद्रसरकारचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा, नागरिक नोंदणी कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कायदा, दुष्काळात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, मच्छिमार बांधवांचे प्रश्‍न, हिंगणघाट जळीत प्रकरण, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराची प्रकरणे, एन.आय.ए.कडे चौकशी देण्याचे प्रकरण अशा अनेक प्रश्‍नांवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रबळ असलेला विरोधी पक्ष भाजप अधिवेशन चांगलेच तापवणार असल्याचे दिसत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे समर्थन आहे. तर सत्तेतील भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचा टोकाचा विरोध आहे. एन. पी. आर. म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची 1 मे पासून राज्यात सुरुवात होणार आहे. त्यात मुक्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे विधीमंडळ कामकाजात नवीन असल्याने त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करतील यात काही शंका नाही. मात्र गेल्यावेळच्या पहिल्याच आधिवेशनात आपण विधीमंडळ कामकाजात नवीन असलो तरीही कच्चे नाही हे ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हे आधिवेशन गाजणार हे नक्की. राज्यामध्ये ज्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्याच धर्तीवर कोकणातला मच्छिमार हा देखील मत्स्य शेतीमध्ये अडचणीत सापडल्यामुळे त्यांची छोटी- मोठी कर्ज शासनाने माफ करावी, अशी मागणी मच्छीमार बांधवांच्या विविध संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. मत्स्य व्यवसाय हा दोन ते तीन महिन्यांसाठी ठप्प असतो. मच्छिमारी व्यवसाय न होऊ शकणार्‍या या काळात मत्स्य दुष्काळ जाहीर करून या मच्छिमार बांधवाना मदत द्यावी. मत्स्य व्यवसाय ठप्प असलेल्या काळात या समाजातील महिलांना उदर निर्वाहाचे साधन म्हणून गृहउद्योग अथवा लघु उद्योग सुरु करून द्यावा. प्रदूषणामुळे मासेमारी व्यवसायात अनेक समस्या उध्दभवतात त्यामुळे एम.आय.डी.सी मधील प्रदूषण तात्काळ थांबविण्यात यावे. तसेच मत्स्य व्यवसाय करत असताना ठिकठिकाणी चांगल्या जेटी उभारल्या जाव्यात, जेणेकरुन मच्छिमार बांधवांना याचा लाभ होईल अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने मच्छिमार बांधवांसाठी 3774 कोटींची तरतूद केल्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे मच्छिमार व्यवसाय विकसित करण्यासाठी येत्या पाच वर्षात 54 हजार कोटींची तरतूद मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. मत्स्य व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणार्‍या मासेमारी बांधवाना मुंबई जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या सोयी सुविधांसाठी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी ह्या संघटनांनी केली आहे. अनेक ठिकाणी मच्छिमारांना दिला जाणारा डिझेल परतावा मिळालेला नाही. समुद्र किनारी पर्यटकांचा विशेष वावर असतो अशा किनार्‍यावर मच्छिमार बांधवाना व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून विविध स्टॉल मिळावा अशी मागणी मच्छीमारांची आहे. कोळी समाजाचे प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी वेळ पडल्यास येत्या अधिवेशनात विधानभवनावर मच्छीमारांचा मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे. हिंगणघाट जळीत कांडातील पिडितेचा उपचार दरम्यान मृत्यू झाला आहे. ही अत्यंत दुखद, धक्कादायक आणि मनसुन्न करणारी घटना आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राची मान शरमेन खाली गेली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या मनात असुरक्षतेची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटना रोखण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी सरकार कोणते उपाय योजणार आहे ते पहावे लागेल. या घटनेचे संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले आहे. आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी समाजाच्या प्रत्येक स्तरातून होताना दिसत आहे. पनवेल, मीरारोड, जळगाव, सिल्लोड या ठिकाणी झालेल्या घटना रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. नुकतेच गाजलेले इंदुरीकर महाराजांचे प्रकरण, त्यांनी दिलेला माफीनामा हे देखील प्रकरण गाजेल. नवीन सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्प आधिवेशन आहे. या सरकारला काही महत्वाचे निर्णय घेऊन पुढे जाण्यासाठी त्यांना किमान सहा महिन्यांचा तरी कालावधी द्यावयास हवा. आता कुढे त्यांनी ठोस निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र भाजपा आत्ताच प्रत्येक बाबतीत विरोध करुन हे सरकार कसे फेल जाते आहे ते भासवित आहे. या सरकारकडून राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, मात्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अर्थात हे मागील सरकारचे पाप आहे. हे वास्तव असले तरीही सरकारला जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आक्रमकपणे पावले उचलावी लागतीलच.
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------
सरकारची कसोटी
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील राज्यविधिमंडळाचे आजपासून मुंबईत होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यातल्या विविध प्रश्‍नांनी गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. तसेच महाविकास आघाडीचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्यात कोणत्या तरतुदी असतील याकडे सर्वार्ंंचे लक्ष लागले आहे. तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आता बर्‍यापैकी स्थिरस्थावर झाले आहे. यापूर्वीच्या भाजपाच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे तसेच काही योजना बासनात गुंडाळल्या आहेत. प्रामुख्याने पाच वर्षात 50 झाडे लावण्याच्या योजनेची चौकशी करण्यात येणार आहे. थेट सरपंच निवडीच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कोषारी यांनी सही करण्यास नकार दिल्याने आता आधिवेशनात हे विधेयक मांडून संमंत केले जाईल. मात्र आता भविष्यात महाआघाडीचे सरकार व राज्यपाल यांच्या चकमकी झडणार हे आता नक्की झाले आहे. राज्यपाल कोषारी हे भाजपाच्या आदेशानुसार वागणारे आहेत, त्यामुळे ते राज्यातील सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की आहे. तसेच देशभर गाजत असलेला केंद्रसरकारचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा, नागरिक नोंदणी कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कायदा, दुष्काळात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, मच्छिमार बांधवांचे प्रश्‍न, हिंगणघाट जळीत प्रकरण, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराची प्रकरणे, एन.आय.ए.कडे चौकशी देण्याचे प्रकरण अशा अनेक प्रश्‍नांवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रबळ असलेला विरोधी पक्ष भाजप अधिवेशन चांगलेच तापवणार असल्याचे दिसत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे समर्थन आहे. तर सत्तेतील भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचा टोकाचा विरोध आहे. एन. पी. आर. म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची 1 मे पासून राज्यात सुरुवात होणार आहे. त्यात मुक्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे विधीमंडळ कामकाजात नवीन असल्याने त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करतील यात काही शंका नाही. मात्र गेल्यावेळच्या पहिल्याच आधिवेशनात आपण विधीमंडळ कामकाजात नवीन असलो तरीही कच्चे नाही हे ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हे आधिवेशन गाजणार हे नक्की. राज्यामध्ये ज्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्याच धर्तीवर कोकणातला मच्छिमार हा देखील मत्स्य शेतीमध्ये अडचणीत सापडल्यामुळे त्यांची छोटी- मोठी कर्ज शासनाने माफ करावी, अशी मागणी मच्छीमार बांधवांच्या विविध संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. मत्स्य व्यवसाय हा दोन ते तीन महिन्यांसाठी ठप्प असतो. मच्छिमारी व्यवसाय न होऊ शकणार्‍या या काळात मत्स्य दुष्काळ जाहीर करून या मच्छिमार बांधवाना मदत द्यावी. मत्स्य व्यवसाय ठप्प असलेल्या काळात या समाजातील महिलांना उदर निर्वाहाचे साधन म्हणून गृहउद्योग अथवा लघु उद्योग सुरु करून द्यावा. प्रदूषणामुळे मासेमारी व्यवसायात अनेक समस्या उध्दभवतात त्यामुळे एम.आय.डी.सी मधील प्रदूषण तात्काळ थांबविण्यात यावे. तसेच मत्स्य व्यवसाय करत असताना ठिकठिकाणी चांगल्या जेटी उभारल्या जाव्यात, जेणेकरुन मच्छिमार बांधवांना याचा लाभ होईल अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने मच्छिमार बांधवांसाठी 3774 कोटींची तरतूद केल्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे मच्छिमार व्यवसाय विकसित करण्यासाठी येत्या पाच वर्षात 54 हजार कोटींची तरतूद मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. मत्स्य व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणार्‍या मासेमारी बांधवाना मुंबई जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या सोयी सुविधांसाठी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी ह्या संघटनांनी केली आहे. अनेक ठिकाणी मच्छिमारांना दिला जाणारा डिझेल परतावा मिळालेला नाही. समुद्र किनारी पर्यटकांचा विशेष वावर असतो अशा किनार्‍यावर मच्छिमार बांधवाना व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून विविध स्टॉल मिळावा अशी मागणी मच्छीमारांची आहे. कोळी समाजाचे प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी वेळ पडल्यास येत्या अधिवेशनात विधानभवनावर मच्छीमारांचा मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे. हिंगणघाट जळीत कांडातील पिडितेचा उपचार दरम्यान मृत्यू झाला आहे. ही अत्यंत दुखद, धक्कादायक आणि मनसुन्न करणारी घटना आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राची मान शरमेन खाली गेली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या मनात असुरक्षतेची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटना रोखण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी सरकार कोणते उपाय योजणार आहे ते पहावे लागेल. या घटनेचे संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले आहे. आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी समाजाच्या प्रत्येक स्तरातून होताना दिसत आहे. पनवेल, मीरारोड, जळगाव, सिल्लोड या ठिकाणी झालेल्या घटना रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. नुकतेच गाजलेले इंदुरीकर महाराजांचे प्रकरण, त्यांनी दिलेला माफीनामा हे देखील प्रकरण गाजेल. नवीन सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्प आधिवेशन आहे. या सरकारला काही महत्वाचे निर्णय घेऊन पुढे जाण्यासाठी त्यांना किमान सहा महिन्यांचा तरी कालावधी द्यावयास हवा. आता कुढे त्यांनी ठोस निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र भाजपा आत्ताच प्रत्येक बाबतीत विरोध करुन हे सरकार कसे फेल जाते आहे ते भासवित आहे. या सरकारकडून राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, मात्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अर्थात हे मागील सरकारचे पाप आहे. हे वास्तव असले तरीही सरकारला जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आक्रमकपणे पावले उचलावी लागतीलच.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारची कसोटी"
टिप्पणी पोस्ट करा