दिल्लीच्या निकालाचे पडसाद...
रविवार दि. 16 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
दिल्लीच्या निकालाचे पडसाद...
------------------------------------
दिल्ली विधानसभेचे निकाल अपेक्षीत असेच लागले असले तरी भाजपाने आपली अशी काही हवा तयार केली होती की अनेकांना केजरीवाल यांचा पराभव होऊन मोदीची लहर चालते की काय असे वाटू लागले होते. मोदी-शहा व संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळ या प्रचारात उतरले होते. पैशाच्या थैल्या रित्या झाल्या. भाजपाने आपले हुकमी हिंदू कार्ड चालवून पाहिले, पण त्या सर्वांचा काहीच उपयोग झाला नाही. केजरीवाल यांचा विजय हा त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची जशी पोचपावती होती तसेच धर्माधिष्ठीत राजकारणाला चपराक देणारा होता. भाजपाला दिल्लीतील विजयाच्या एवढ्या मोठ्या अपेक्षा होत्या की, एवढा दारुण पराभव होताच त्यातून सावरायला त्यांना संध्याकाळ उजाडावी लागली. गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपाच्या जागा किरकोळ वाढल्या असल्या तरीही सत्ता काबीज करण्याचा त्यांचा फाजिल विश्‍वास दिल्लीकरांनी फेटाळून लावला आहे. भाजपाला एकाच गोष्टीचा आनंद वाटू शकेल की, काँग्रेसला या निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही. मात्र दिल्लीत यावेळी भाजपापुढे कॉँग्रेस विरोधक म्हणून नव्हतीच, तर त्यांचा शत्रू क्रमांक हा आप होता. त्याचा पराभव करणे हे त्यांचे ध्येय होते, परंतु त्यात ते अपयशी ठरले आहेत. एकेकाळी म्हणजे आप सत्तेत येण्यापूर्वी कॉँग्रेसने शिला दिक्षीतांच्या काळात सलत तीन वेळा सत्ता काबीज केली होती, हे विसरता कामा नये. गेल्या दोन निवडणुकात कॉँग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नाही, याचा आता गांभीर्याने कॉँग्रेसने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीतील जनता ही मोठी सुजाण व सेक्युलर धोरणाचा पुरस्कार करणारी आहे, हेच हा निकाल सांगतो. कारण यावेळी ही लढत केवळ आप विरुध्द भाजपा अशी नव्हती तर ती केजरीवाल विरुध्द मोदी-शहा अशी होती. भाजपाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. साम-दाम-दंड-भेद या मार्गाचा अवलंब करु पण केजरीवाल यंना सत्तेवरुन हिसकावूच अशी मोदी-शहांची व्यूहरचना होती. ही व्यूहरचना भेदून केजरीवाल विजयी झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षात केजरीवाल सरकारने अतिशय उत्कृष्ट व नजरेत भरेल असे काम केले आहे. मोफत वीज, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी तसेच विविध क्षेेत्रात भरभरुन काम केले आहे. एवढी जनहीताची कामे करुनही दिल्ली सरकारचा पाच वर्षे अर्थसंकल्प हा नफ्यातच होता. केंद्राने अनवेळा त्यांच्या भोवती चौकशीच्या फेर्‍या लावल्या, परंतु त्यात कुठेच केजरीवाल सरकार अडकले नाही. अनेक त्यांच्यावर खोटेनाटे आरोप केंद्र सरकारने केले, परंतु त्यातून सहजरित्या केरजीवाल सरकार बाहेर आले. हे सर्व दिल्लीतील जनता उघड्या डोळ्याने पाहत होती. त्यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांच्या स्वच्छ सरकारच्या बाजूने भरभरुन मतदान केले. खरे तर त्यांच्या कामाची दखल सर्वत्र घेतली गेली. भाजपानेही पक्षाच्या सीमा ओलांडून विकासाच्या संदर्भात केजरीवाल यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक करावयास काहीच हरकत नव्हती. परंतु असे करणे तर सोडाच, उलट केजरीवाल करीत असलेल्या चांगल्या कामात नेहमीच खोडा घालण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. आज केजरीवाल यांच्या कारभारावर दिल्लीकरांनी शिक्कामोर्तब केल्यावर आता पुढील काळात तरी केंद्रातील सरकारने केजरीवाल यांना सुखाने काम करु दिले पाहिजे. यावेळी दिल्ली निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शाईनबागचे आंदोलन व जे.एन.यू.तील तणाव यांची पार्श्‍वभूमी होती. या आंदोलकांना सामोरे जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचे काम सरकारने करण्याऐवजी त्यांना टुकडे गँग संबोधिणे, देशविघातक शक्ती असा उल्लेख करणे तसेच सरकारमधील मंत्र्यानेच गोळ्या घालण्याची भाषा करणे असे बेजबादारीचे वर्तन केंद्र सरकारने केले. यानिमित्ताने त्यांना हिंदु-मुस्लिम तेढ निर्माण करुन हिंदू मते या निवडणुकीला केंद्रीत करण्याचा डाव होता. परंतु दिल्लीकरांनी हा त्यांचा डाव ओळखला व हाणून पाडला. बहुभाषिक व सेक्युलर असे दिल्ली महानगराचे स्वरुप सर्वांना दिसले, याला कोणी छेद देणार असेल तर ते स्वीकारले जाणार नाही असा भाजपाला या निकालातून खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी देखील भाजपाच्या हिंदुत्वालाही त्यांच्याच भाषेत या काळात रोखठोक उत्तर दिले. आम्ही देखील हिंदूच आहोत, आम्हालाही आमच्या धर्माचा अभिमान आहे, मात्र आम्ही दुसर्‍या धर्माला कमी लेखत नाही किंवा त्यांचा मत्सरही करीत नाही असे केजरीवाल यांनी ठणकावून भाजपाला प्रत्यूत्तर दिले होते. याचा मोठा परिणाम मतदारांवर झाला. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकार आले असले तरीही गेल्या दोन वर्षात भाजपाने राज्यातील अनेक गड गमावले आहेत. गेल्या दीड वर्षात भाजपाने दिल्लीसह आजवर आठ राज्ये गमावली आहेत. पाच वर्षापूर्वी सर्व देश भाजपामय होत असल्याचे जे चित्र होते ते आता चित्र पुन्हा एकदा विरळ होत असून अनेक राज्यातील भाजापाचा पराभव झाला आहे. गेल्या तेरा महिन्यांत झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उडिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला पुन्हा सत्ता टिकविता आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची पसंती पंतप्रधान मोदींना दिली असली तरी ती विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र त्याच्या विरोधात मतदान झाल्याचे दिसतेे. दिल्लीत हिरो म्हणून अरविंद केजरीवाल जसे पुढे आले आहेत तसेच त्यांना हिरो करण्यात कॉँग्रेसचा राजकीय सूज्ञपणाही कारणीभूत आहे. यावेळीच नव्हे तर गेल्या दोन निवडणुकीत कॉँग्रेसला भोपळा काही फोडता आलेला नाही. त्याअगोदर तब्बल कॉँग्रेसची सलग तीन टर्म याच दिल्लीत सत्ता होती व तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिला दीक्षित यांचा मोठा दबदबा होता. परंतु कॉँग्रेसचे ते युग आता संपले आहे. कॉँग्रेसनेच राजकीय परिपक्वता दाखविल्यामुळे केजरीवाल यांचा मोठा विजय झाला तसेच भाजपाचा पराभव करण्यात यश आले, यात बर्‍याच अंशी तथ्य आहे. कारण यावेळच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने शस्त्र खालीच टाकली होती व ते दिल्लीच्या मैदानात उतरले होते. कॉँगे्रसचे बडे कोणीही नेते या प्रचारात उतरले नव्हते. राहूल गांधींच्या काही मोजक्याच सभा झाल्या होत्या. अन्य बड्या नेत्यांनी दिल्लीत असूनही या मैदानात पाऊलही ठेवले नव्हते. परंतु कॉँग्रेसने मात्र मौन पाळून आपली राजकीय परिपक्वता दाखविली. कॉँग्रेसचे यात धोरण स्पष्ट होते, सध्या आपल्याला एक हाती सत्ता दिल्लीत मिळणे अशक्य आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केली होती. अशा स्थितीत जर आपण मोठ्या जिद्दीने या मैदानात उतरलो तर केजरीवाल यांच्या जागा पडल्या असत्या. अनेक ठिकाणी तिहेरी लढती होऊन फायदा भाजपाचाच झाला असता. त्यामुळे कॉँग्रेसने नावापुरते उमेदवार उभे केले व आपला दुसर्‍या हाताने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. असे बोलले जाते की आप व कॉँग्रेसमध्ये हा छुपा करार झाला होता. त्यानुसार हरयाणा निवडणुकीत आपने कॉँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला होता तर त्या बदल्यात कॉँग्रेसने दिल्लीत आपला मदत करावयाची. हरयाणात कॉँग्रेस सत्तेच्या जवळ गेली हे खरे असले तरीही त्यांना सत्तेचा मार्ग काही गाठता आला नाही. सध्या कॉँग्रेससाठी त्यांचा पहिला शत्रू हा भाजपा आहे. अर्थात प्रत्येक राज्यात स्वबळावर कॉँग्रेस काही भाजपाचा पाडाव करु शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जिकडे भाजपा विरोधक पक्ष मजबूत असेल परंतु त्याची कॉँग्रेससोबत यायची मानसिक तयारी नसेल तिकडे कॉँग्रेसने थोडे पडते घेऊन त्या पक्षाला मागील दरवाजाने मदत करण्याचे धोरण त्यांना निश्‍चितच फायदेशीर ठरणारे आहे. यात दोन पक्षातील मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाचा विजय होण्याची शक्यता मिटते. ही राजकीय मुसद्देगिरी कॉँग्रेसने दाखविल्याबद्दल त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुकच केले पाहिजे. भाजपाने देशात जो हिदुत्ववादी उन्माद माजविला आहे त्याला विरोध करायला आता अनेक सेक्युलर विचारांचे पक्ष पुढे येत आहेत. परंतु अनेकदा हे पक्ष एकत्र येण्याचे किंवा कॉँग्रेससोबत जाण्याचे टाळत आहेत. कारण आजवर या पक्षांचा पारंपारिक विरोधक हा कॉँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्यांना एकदम कॉँग्रेससोबत जाणे शक्य होत नाही. परंतु त्यांच्या या धोरणामुळे जर भाजपा बलवान होणार असेल तर ते देखील नको आहे. अशा स्थितीत कधी खुले आम कॉँग्रेससोबत किंवा छुप्या मार्गाने कॉँग्रेससोबत जात भाजपाचा पाडाव करणे हे आता राजकीय धोरण आखलेले आहे. त्याचा फटका आता भाजपाला बसू लागला आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षात भाजपाची देशभरातील ताकद क्षीण होऊ लागली आहे. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात आठवे राज्य गमावले आहे. सध्या स्थितीत दिल्ली गृहीत धरुन 12 राज्यांमध्ये भाजापाविरोधी सरकार आहे. तर रालोआकडे 16 राज्ये आहेत. परंतु यातील गोव्यापासून अनेक छोटी राज्ये ही केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे म्हणून त्या टेकूच्या आधारावर टिकून आहेत. अशी किमान सहा राज्ये केंद्रातील भाजपाचे सरकार गेल्यास ती सरकारने कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षात भाजपाने सात राज्ये गमावली असून दिल्ली हे आता आठवे राज्य ठरले आहे. त्यापैकी 2019 च्या अखेरीस झालेला झरखंडातील पराभव आताचा दिल्लीचा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला आहे. शरद पवारांनी दिल्लीच्या निवडणुकीच्या निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया पाहता ते भाजापा विरोधी आपला आवाज आणखी बुलंद करणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजापा विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न आता पुन्हा नव्याने सुरु होतील, त्यात शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उध्दव ठाकरे हे त्याच्या अग्रभागी असतील, असे दिसते.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
दिल्लीच्या निकालाचे पडसाद...
दिल्ली विधानसभेचे निकाल अपेक्षीत असेच लागले असले तरी भाजपाने आपली अशी काही हवा तयार केली होती की अनेकांना केजरीवाल यांचा पराभव होऊन मोदीची लहर चालते की काय असे वाटू लागले होते. मोदी-शहा व संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळ या प्रचारात उतरले होते. पैशाच्या थैल्या रित्या झाल्या. भाजपाने आपले हुकमी हिंदू कार्ड चालवून पाहिले, पण त्या सर्वांचा काहीच उपयोग झाला नाही. केजरीवाल यांचा विजय हा त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची जशी पोचपावती होती तसेच धर्माधिष्ठीत राजकारणाला चपराक देणारा होता. भाजपाला दिल्लीतील विजयाच्या एवढ्या मोठ्या अपेक्षा होत्या की, एवढा दारुण पराभव होताच त्यातून सावरायला त्यांना संध्याकाळ उजाडावी लागली. गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपाच्या जागा किरकोळ वाढल्या असल्या तरीही सत्ता काबीज करण्याचा त्यांचा फाजिल विश्‍वास दिल्लीकरांनी फेटाळून लावला आहे. भाजपाला एकाच गोष्टीचा आनंद वाटू शकेल की, काँग्रेसला या निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही. मात्र दिल्लीत यावेळी भाजपापुढे कॉँग्रेस विरोधक म्हणून नव्हतीच, तर त्यांचा शत्रू क्रमांक हा आप होता. त्याचा पराभव करणे हे त्यांचे ध्येय होते, परंतु त्यात ते अपयशी ठरले आहेत. एकेकाळी म्हणजे आप सत्तेत येण्यापूर्वी कॉँग्रेसने शिला दिक्षीतांच्या काळात सलत तीन वेळा सत्ता काबीज केली होती, हे विसरता कामा नये. गेल्या दोन निवडणुकात कॉँग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नाही, याचा आता गांभीर्याने कॉँग्रेसने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीतील जनता ही मोठी सुजाण व सेक्युलर धोरणाचा पुरस्कार करणारी आहे, हेच हा निकाल सांगतो. कारण यावेळी ही लढत केवळ आप विरुध्द भाजपा अशी नव्हती तर ती केजरीवाल विरुध्द मोदी-शहा अशी होती. भाजपाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. साम-दाम-दंड-भेद या मार्गाचा अवलंब करु पण केजरीवाल यंना सत्तेवरुन हिसकावूच अशी मोदी-शहांची व्यूहरचना होती. ही व्यूहरचना भेदून केजरीवाल विजयी झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षात केजरीवाल सरकारने अतिशय उत्कृष्ट व नजरेत भरेल असे काम केले आहे. मोफत वीज, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी तसेच विविध क्षेेत्रात भरभरुन काम केले आहे. एवढी जनहीताची कामे करुनही दिल्ली सरकारचा पाच वर्षे अर्थसंकल्प हा नफ्यातच होता. केंद्राने अनवेळा त्यांच्या भोवती चौकशीच्या फेर्‍या लावल्या, परंतु त्यात कुठेच केजरीवाल सरकार अडकले नाही. अनेक त्यांच्यावर खोटेनाटे आरोप केंद्र सरकारने केले, परंतु त्यातून सहजरित्या केरजीवाल सरकार बाहेर आले. हे सर्व दिल्लीतील जनता उघड्या डोळ्याने पाहत होती. त्यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांच्या स्वच्छ सरकारच्या बाजूने भरभरुन मतदान केले. खरे तर त्यांच्या कामाची दखल सर्वत्र घेतली गेली. भाजपानेही पक्षाच्या सीमा ओलांडून विकासाच्या संदर्भात केजरीवाल यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक करावयास काहीच हरकत नव्हती. परंतु असे करणे तर सोडाच, उलट केजरीवाल करीत असलेल्या चांगल्या कामात नेहमीच खोडा घालण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. आज केजरीवाल यांच्या कारभारावर दिल्लीकरांनी शिक्कामोर्तब केल्यावर आता पुढील काळात तरी केंद्रातील सरकारने केजरीवाल यांना सुखाने काम करु दिले पाहिजे. यावेळी दिल्ली निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शाईनबागचे आंदोलन व जे.एन.यू.तील तणाव यांची पार्श्‍वभूमी होती. या आंदोलकांना सामोरे जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचे काम सरकारने करण्याऐवजी त्यांना टुकडे गँग संबोधिणे, देशविघातक शक्ती असा उल्लेख करणे तसेच सरकारमधील मंत्र्यानेच गोळ्या घालण्याची भाषा करणे असे बेजबादारीचे वर्तन केंद्र सरकारने केले. यानिमित्ताने त्यांना हिंदु-मुस्लिम तेढ निर्माण करुन हिंदू मते या निवडणुकीला केंद्रीत करण्याचा डाव होता. परंतु दिल्लीकरांनी हा त्यांचा डाव ओळखला व हाणून पाडला. बहुभाषिक व सेक्युलर असे दिल्ली महानगराचे स्वरुप सर्वांना दिसले, याला कोणी छेद देणार असेल तर ते स्वीकारले जाणार नाही असा भाजपाला या निकालातून खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी देखील भाजपाच्या हिंदुत्वालाही त्यांच्याच भाषेत या काळात रोखठोक उत्तर दिले. आम्ही देखील हिंदूच आहोत, आम्हालाही आमच्या धर्माचा अभिमान आहे, मात्र आम्ही दुसर्‍या धर्माला कमी लेखत नाही किंवा त्यांचा मत्सरही करीत नाही असे केजरीवाल यांनी ठणकावून भाजपाला प्रत्यूत्तर दिले होते. याचा मोठा परिणाम मतदारांवर झाला. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकार आले असले तरीही गेल्या दोन वर्षात भाजपाने राज्यातील अनेक गड गमावले आहेत. गेल्या दीड वर्षात भाजपाने दिल्लीसह आजवर आठ राज्ये गमावली आहेत. पाच वर्षापूर्वी सर्व देश भाजपामय होत असल्याचे जे चित्र होते ते आता चित्र पुन्हा एकदा विरळ होत असून अनेक राज्यातील भाजापाचा पराभव झाला आहे. गेल्या तेरा महिन्यांत झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उडिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला पुन्हा सत्ता टिकविता आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची पसंती पंतप्रधान मोदींना दिली असली तरी ती विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र त्याच्या विरोधात मतदान झाल्याचे दिसतेे. दिल्लीत हिरो म्हणून अरविंद केजरीवाल जसे पुढे आले आहेत तसेच त्यांना हिरो करण्यात कॉँग्रेसचा राजकीय सूज्ञपणाही कारणीभूत आहे. यावेळीच नव्हे तर गेल्या दोन निवडणुकीत कॉँग्रेसला भोपळा काही फोडता आलेला नाही. त्याअगोदर तब्बल कॉँग्रेसची सलग तीन टर्म याच दिल्लीत सत्ता होती व तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिला दीक्षित यांचा मोठा दबदबा होता. परंतु कॉँग्रेसचे ते युग आता संपले आहे. कॉँग्रेसनेच राजकीय परिपक्वता दाखविल्यामुळे केजरीवाल यांचा मोठा विजय झाला तसेच भाजपाचा पराभव करण्यात यश आले, यात बर्‍याच अंशी तथ्य आहे. कारण यावेळच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने शस्त्र खालीच टाकली होती व ते दिल्लीच्या मैदानात उतरले होते. कॉँगे्रसचे बडे कोणीही नेते या प्रचारात उतरले नव्हते. राहूल गांधींच्या काही मोजक्याच सभा झाल्या होत्या. अन्य बड्या नेत्यांनी दिल्लीत असूनही या मैदानात पाऊलही ठेवले नव्हते. परंतु कॉँग्रेसने मात्र मौन पाळून आपली राजकीय परिपक्वता दाखविली. कॉँग्रेसचे यात धोरण स्पष्ट होते, सध्या आपल्याला एक हाती सत्ता दिल्लीत मिळणे अशक्य आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केली होती. अशा स्थितीत जर आपण मोठ्या जिद्दीने या मैदानात उतरलो तर केजरीवाल यांच्या जागा पडल्या असत्या. अनेक ठिकाणी तिहेरी लढती होऊन फायदा भाजपाचाच झाला असता. त्यामुळे कॉँग्रेसने नावापुरते उमेदवार उभे केले व आपला दुसर्‍या हाताने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. असे बोलले जाते की आप व कॉँग्रेसमध्ये हा छुपा करार झाला होता. त्यानुसार हरयाणा निवडणुकीत आपने कॉँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला होता तर त्या बदल्यात कॉँग्रेसने दिल्लीत आपला मदत करावयाची. हरयाणात कॉँग्रेस सत्तेच्या जवळ गेली हे खरे असले तरीही त्यांना सत्तेचा मार्ग काही गाठता आला नाही. सध्या कॉँग्रेससाठी त्यांचा पहिला शत्रू हा भाजपा आहे. अर्थात प्रत्येक राज्यात स्वबळावर कॉँग्रेस काही भाजपाचा पाडाव करु शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जिकडे भाजपा विरोधक पक्ष मजबूत असेल परंतु त्याची कॉँग्रेससोबत यायची मानसिक तयारी नसेल तिकडे कॉँग्रेसने थोडे पडते घेऊन त्या पक्षाला मागील दरवाजाने मदत करण्याचे धोरण त्यांना निश्‍चितच फायदेशीर ठरणारे आहे. यात दोन पक्षातील मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाचा विजय होण्याची शक्यता मिटते. ही राजकीय मुसद्देगिरी कॉँग्रेसने दाखविल्याबद्दल त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुकच केले पाहिजे. भाजपाने देशात जो हिदुत्ववादी उन्माद माजविला आहे त्याला विरोध करायला आता अनेक सेक्युलर विचारांचे पक्ष पुढे येत आहेत. परंतु अनेकदा हे पक्ष एकत्र येण्याचे किंवा कॉँग्रेससोबत जाण्याचे टाळत आहेत. कारण आजवर या पक्षांचा पारंपारिक विरोधक हा कॉँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्यांना एकदम कॉँग्रेससोबत जाणे शक्य होत नाही. परंतु त्यांच्या या धोरणामुळे जर भाजपा बलवान होणार असेल तर ते देखील नको आहे. अशा स्थितीत कधी खुले आम कॉँग्रेससोबत किंवा छुप्या मार्गाने कॉँग्रेससोबत जात भाजपाचा पाडाव करणे हे आता राजकीय धोरण आखलेले आहे. त्याचा फटका आता भाजपाला बसू लागला आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षात भाजपाची देशभरातील ताकद क्षीण होऊ लागली आहे. भाजपाने गेल्या दोन वर्षात आठवे राज्य गमावले आहे. सध्या स्थितीत दिल्ली गृहीत धरुन 12 राज्यांमध्ये भाजापाविरोधी सरकार आहे. तर रालोआकडे 16 राज्ये आहेत. परंतु यातील गोव्यापासून अनेक छोटी राज्ये ही केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे म्हणून त्या टेकूच्या आधारावर टिकून आहेत. अशी किमान सहा राज्ये केंद्रातील भाजपाचे सरकार गेल्यास ती सरकारने कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षात भाजपाने सात राज्ये गमावली असून दिल्ली हे आता आठवे राज्य ठरले आहे. त्यापैकी 2019 च्या अखेरीस झालेला झरखंडातील पराभव आताचा दिल्लीचा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला आहे. शरद पवारांनी दिल्लीच्या निवडणुकीच्या निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया पाहता ते भाजापा विरोधी आपला आवाज आणखी बुलंद करणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजापा विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न आता पुन्हा नव्याने सुरु होतील, त्यात शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उध्दव ठाकरे हे त्याच्या अग्रभागी असतील, असे दिसते.
----------------------------------------------------------
0 Response to "दिल्लीच्या निकालाचे पडसाद..."
टिप्पणी पोस्ट करा