महागाईची भेट

शनिवार दि. 15 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
महागाईची भेट

दिल्लीच्या निवडणुका आटोपल्यावर केंद्र सरकारने पहिली कोणती गोष्ट केली असले ती म्हणजे महानगरांतील जनतेला महागाईची जबरदस्त भेट दिली आहे. सर्वांच्या घरगुती गरजेची वस्तू असलेल्या गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बुधवारपासून तब्बल 144 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ होत असताना स्वयंपाकाच्या गॅसमध्ये वाढ करुन सरकारने यात भरच घातली आहे. चालू वर्षांच्या सुरुवातीलाच महागाई दर गेल्या सहा वर्षांच्या वरच्या टप्प्यावर झेपावला आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे जानेवारी 2020 मधील किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 7.59 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
यापूर्वी मे 2014 मध्ये महागाई दर 8.33 टक्के अशा विक्रमी पातळीवर होता. महागाई निर्देशांकातील अन्नधान्याच्या गटवारीतील महागाई दर 13.63 टक्के आहे. भाज्या, डाळी तसेच मांसाहारी पदार्थाच्या किमतींचा भार महागाई निर्देशांकावर पडला आहे. वर्षभरापूर्वी अन्नधान्याच्या महागाईचा दर उणे स्थितीत होता. तर भाज्यांच्या किमती यंदाच्या जानेवारीत थेट 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. डाळींचे दर 17 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. प्रथिनेयुक्त खाद्यपदार्थही दुहेरी अंकापर्यंत वाढले आहेत. एकूण महागाई निर्देशांकातील अन्नधान्याची किंमतवाढ लक्षणीय आहे. गेल्या महिन्यात भाज्यांच्या किमती 50.19 टक्क्यांनी तर डाळींचे दर 16.71 टक्क्यांनी वाढले आहेत. आता यात भरीस भर म्हणून गॅसच्या किंमती सरकारने वाढविल्या आहेत. एलपीजी गॅसच्या किंमतीत सलग सहाव्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. दिल्ली आणि मुंबईमध्ये अनुक्रमे 144.5 आणि 145 रुपये प्रति सिलिंडरची दरवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित सिलिंडर आता दिल्लीत 858.5 रुपये आणि मुंबईत 829.5 रुपये असेल. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने डिसेंबर महिन्यात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या शहरात अनुदानित एलपीजी गॅसवर 200 रुपयांची वाढ केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांतच विनाअनुदानित एलपीजी गॅसच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. साधारण प्रति सिलिंडर 145 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सरकारकडून वर्षाला 12 एलपीजी गॅसवर अनुदान दिले जाते. मात्र, अतिरिक्त सिलिंडरसाठी ग्राहकांना अधिकचे पैसे मोजावे लागतात. नव्या वाढीमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे. तेल कंपन्यांनी बुधवारी घरगुती गॅसच्या किंमतीत 144.5 रुपये प्रति सिलिंडरची वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या किंमतीमुळे देशातील गॅसच्या किंमतीतही वाढ पाहायला मिळत आहे. आता 14.2 किलोग्रॅम एलपीजी सिलिंडर 714 रुपयांऐवजी 858.50 रुपये प्रति सिलिंडर असेल. जानेवारी 2014 नंतर घरगुती सिलिंडरच्या किंमतीत झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. मात्र सरकारने ग्राहकांना एक दिलासाही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. घरगुती गॅसचा वापर करणार्‍यांना वर्षाला 12 सिलिंडरवर सबसिडी दिली जाईल. सरकार प्रत्येक सिलिंडरवर 153.86 रुपये सबसिडी देते, आता ही 291.48 रुपये केली आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना अंतर्गत मिळणारी सबसिडी 174.48 वरुन वाढून 312.48 प्रति सिलिंडर करण्यात आली आहे. यामुळे आता घरगुती गॅस वापरणार्‍यांना सबसिडी असलेले सिलिंडर 567.02 आणि पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या अंतर्गत 546.02 रुपयांना मिळेल. सरकारने गरीब महिलांना या योजनेअंतर्गत आठ कोटी मोफत गॅस कनेक्शन दिले आहेत. नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प फार काही दिलासादायक नाही असेच सर्वसाधारणपणे दिसत आहे. कारण सध्याच्या मंदीच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी त्यावर काही ठोस उपाय योजलेले नाहीत. केवळ दिखाव्याच्या सर्व योजना दिसत आहेत. घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते यांची कोंडी होणार आहे. एक तर मंदीच्या वातावरणामुळे तसेच रस्त्यावरील खाद्य पदार्थांच्या विक्रीत वाढ होत असल्यामुळे हॉटेल उद्योगाची उलाढाल कमी होत आहे. शिवथाळी योजनेमुळे काही प्रमाणात ग्राहकही कमी होणारच आहे. मोफत वीज, 10 किलो मोफत धान्य, मोफत पाणी, शिवभोजन थाळी अशा घोषणा जनतेला पाहिजे आहेत, किंबहुना जे गरीब आहेत त्यांना त्याचा लाभ मिळतो. गेल्या आठवडयापासून जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती कमी होताना दिसत आहेत. परंतु आपल्याकडे मात्र पेट्रोल,डिझेल व गॅसच्या किंमती काही कमी होत नाहीत. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यावर यांच्या किंमती घसरल्या पाहिजेत. मात्र तसे कधीच होताना दिसत नाही. वाढत्या महागाईमुळे हेच का अच्छे दिन, अशी विचारणा सुरू झाली आहे. नोटाबंदीपासून उद्योगांची चक्रे थंडावली आहेत. त्यांच्या कार्याला गती देण्यासाटी सरकारने काही तरी करण्याची गरज आहे. परंतु त्यावर सरकारकडे उत्तर नाही असेच दिसते. हाताला काम, शेताला पाणी आणि गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी असल्या पाहिजेत. देशातला तळागाळातला शेवटच्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घ्यायला हवेत. परंतु मोदी सरकार तसे काही करताना दिसत नाही. सीमेवरील घसखोरीची आवाई, काश्मीरचे 370 कलम रद्द, राम मंदीर या प्रश्‍नांनी जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न काही सुटणार नाहीत. त्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------------