संपादकीय पान गुरुवार दि. २ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
आगामी निवडणुकांमुळे जाहीरात क्षेत्राची चलती
------------------------------
जाहीरात ही ६४ वी कला म्हणून ओळखली जाते. या माध्यमाच्या आधारे आपण कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवू शकतो. जाहीरात ही जेवढी प्रभावी तेवढी ती लोकांपर्यंत झपाट्याने पोहोचते. गेल्या दोन वर्षात एकूणच बाजारातील मंदीचे वातावरण पाहता जाहीरात उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला होता. कारण कंपन्यांच्या आर्थिक उलाढालीवर अनेक मर्यादा मंदीमुळे आलेल्या होत्या. याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांनी आपल्या जाहीरातींवरील खर्चात कपात केली होती. आता मात्र आपल्याकडे येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे पुन्हा एकदा जाहीरात उद्योगाला चांगले दिवस येत्या तीन महिन्यात अपेक्षित आहेत. पुढील तीन महिन्यात प्रत्येक राजकीय पक्ष तसेच केंद्र व राज्य सरकार हे निवडणुकांच्या निमित्ताने आपल्या मोठ्या जाहीरातींचे प्रसारण करणार आहेत. या जाहीराती तयार करुन घेण्याचे काम हे विविध जाहीरात संस्थांना देण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात प्रत्यक्ष निवडणुकांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जाहीरात संस्थांना आमंत्रण देऊन त्यांच्याकडून ही कामे करुन घेण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातील कॉँग्रेस व भाजपा यांनी याची सुरुवात केली आणि आता जवळजवळ प्रत्येक पक्ष आपल्या निवडणुकीतील जाहीरातींचे काम जाहीरात संस्थांकडून करुन घेऊ लागला आहे. यंदा येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा ही येत्या मार्च महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर निवडणुकांची आचारसंहीता अंमलात येईल. त्यानंतर सरकारी कार्यालयांना त्यांच्या कामाची जाहीरात करण्यावर निर्बंध येतील. त्यामुळे जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यात सरकारी खात्यांचा जाहीरातींचा ओघ वाढेल. जाहीरात क्षेत्रातील नामवंतांच्या माहितीनुसार, सुमारे एक हजार कोटी रुपये जाहीरातींवर खर्च केले जातील अशी अपेक्षा आहे. परंतु निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात हा खर्च आणखी वाढेल. त्यातल्या मोठे राष्ट्रीय पक्ष यंदा मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची अपेक्षा आहे. यात यंदा भाजपा व कॉँग्रेस यांची जाहीरातबाजीव्दारे प्रचार चांगलाच रंगणार आहे. यात वृत्तपत्रे, चॅनेल्स व नव्याने विकसीत झालेल्या सोशल मिडिया यांच्यावरील खर्च राजकीय पक्ष वाढविणार आहेत. त्यात काही पक्षांनी आखलेल्या योजनांनुसार ग्रामीण भागांतील वृत्तपत्रांवर ते जास्त खर्च करतील. तर सोशल मिडियासाठी शहरांमध्ये लक्ष केंद्रीत करतील. पंरतु एकूण पाहता जाहीरातींवरील खर्चात लक्षणीय वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर काही मोबाईल फोनच्या कंपन्या राजकीय पक्षांसाठी प्रचारासाठी आपला कसा उपयोग करुन घेता येईल त्याचीही आखणी करीत आहेत. तसेच काही मोबाईल कंपन्या निवडणुकांचा सध्याचा माहोल लक्षात घेऊन आपल्या जाहीराती देखील तशाच प्रकारच्या तयार करीत आहेत. आयडीयाने यात आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वातावरणाचा आपल्या उत्पादनाच्या प्रमोशनसाटी कसा वापर करता येईल याचाही विचार केवळ मोबाईल कंपन्यांच नव्हे तर अनेक उत्पादक करीत आहेत. अनेक चॅनेल्स व वृत्तपत्रे आगामी निवडणुकांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कारण यात त्यांना जाहीरातींच्याव्दारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. देशात येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे एकूणच अर्थकारणाला वेग येणार आहे. अनेकांना या निवडणुकामुळे रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे. हा रोजगार हंगामी असला तरीही एक चांगली संधी त्यातून उपलब्ध होत असते.त्याचबरोबर यातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बाहेर येत असतो. यातील अनेक व्यवहार हे रोखीनचे होतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा सहजरित्या समावून घेतला जातो. एकूणच काय तर देशाच्या अर्थकारणाला निवडणुकांमुळे गती मिळणार आहे.
----------------------------------------------
---------------------------------------
आगामी निवडणुकांमुळे जाहीरात क्षेत्राची चलती
जाहीरात ही ६४ वी कला म्हणून ओळखली जाते. या माध्यमाच्या आधारे आपण कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवू शकतो. जाहीरात ही जेवढी प्रभावी तेवढी ती लोकांपर्यंत झपाट्याने पोहोचते. गेल्या दोन वर्षात एकूणच बाजारातील मंदीचे वातावरण पाहता जाहीरात उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला होता. कारण कंपन्यांच्या आर्थिक उलाढालीवर अनेक मर्यादा मंदीमुळे आलेल्या होत्या. याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांनी आपल्या जाहीरातींवरील खर्चात कपात केली होती. आता मात्र आपल्याकडे येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे पुन्हा एकदा जाहीरात उद्योगाला चांगले दिवस येत्या तीन महिन्यात अपेक्षित आहेत. पुढील तीन महिन्यात प्रत्येक राजकीय पक्ष तसेच केंद्र व राज्य सरकार हे निवडणुकांच्या निमित्ताने आपल्या मोठ्या जाहीरातींचे प्रसारण करणार आहेत. या जाहीराती तयार करुन घेण्याचे काम हे विविध जाहीरात संस्थांना देण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात प्रत्यक्ष निवडणुकांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जाहीरात संस्थांना आमंत्रण देऊन त्यांच्याकडून ही कामे करुन घेण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातील कॉँग्रेस व भाजपा यांनी याची सुरुवात केली आणि आता जवळजवळ प्रत्येक पक्ष आपल्या निवडणुकीतील जाहीरातींचे काम जाहीरात संस्थांकडून करुन घेऊ लागला आहे. यंदा येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा ही येत्या मार्च महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर निवडणुकांची आचारसंहीता अंमलात येईल. त्यानंतर सरकारी कार्यालयांना त्यांच्या कामाची जाहीरात करण्यावर निर्बंध येतील. त्यामुळे जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यात सरकारी खात्यांचा जाहीरातींचा ओघ वाढेल. जाहीरात क्षेत्रातील नामवंतांच्या माहितीनुसार, सुमारे एक हजार कोटी रुपये जाहीरातींवर खर्च केले जातील अशी अपेक्षा आहे. परंतु निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात हा खर्च आणखी वाढेल. त्यातल्या मोठे राष्ट्रीय पक्ष यंदा मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची अपेक्षा आहे. यात यंदा भाजपा व कॉँग्रेस यांची जाहीरातबाजीव्दारे प्रचार चांगलाच रंगणार आहे. यात वृत्तपत्रे, चॅनेल्स व नव्याने विकसीत झालेल्या सोशल मिडिया यांच्यावरील खर्च राजकीय पक्ष वाढविणार आहेत. त्यात काही पक्षांनी आखलेल्या योजनांनुसार ग्रामीण भागांतील वृत्तपत्रांवर ते जास्त खर्च करतील. तर सोशल मिडियासाठी शहरांमध्ये लक्ष केंद्रीत करतील. पंरतु एकूण पाहता जाहीरातींवरील खर्चात लक्षणीय वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर काही मोबाईल फोनच्या कंपन्या राजकीय पक्षांसाठी प्रचारासाठी आपला कसा उपयोग करुन घेता येईल त्याचीही आखणी करीत आहेत. तसेच काही मोबाईल कंपन्या निवडणुकांचा सध्याचा माहोल लक्षात घेऊन आपल्या जाहीराती देखील तशाच प्रकारच्या तयार करीत आहेत. आयडीयाने यात आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वातावरणाचा आपल्या उत्पादनाच्या प्रमोशनसाटी कसा वापर करता येईल याचाही विचार केवळ मोबाईल कंपन्यांच नव्हे तर अनेक उत्पादक करीत आहेत. अनेक चॅनेल्स व वृत्तपत्रे आगामी निवडणुकांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कारण यात त्यांना जाहीरातींच्याव्दारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. देशात येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे एकूणच अर्थकारणाला वेग येणार आहे. अनेकांना या निवडणुकामुळे रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे. हा रोजगार हंगामी असला तरीही एक चांगली संधी त्यातून उपलब्ध होत असते.त्याचबरोबर यातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बाहेर येत असतो. यातील अनेक व्यवहार हे रोखीनचे होतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा सहजरित्या समावून घेतला जातो. एकूणच काय तर देशाच्या अर्थकारणाला निवडणुकांमुळे गती मिळणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा