बँकिंगमधील येऊ घातलेली क्रांती

संपादकीय पान सोमवार दि. २४ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बँकिंगमधील येऊ घातलेली क्रांती
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी भारतीय पोस्ट खात्यासह ११ उद्योग समूह आणि कंपन्यांना पेमेंट बँका (पेमेंट बँका) सुरू करण्याचा परवाना देणे, ही देशात येऊ घातलेली बँकिंग उद्योगातील क्रांती ठरणार आहे. आज आपल्याकडे विदेशी, खासगी, व्यापारी, राष्ट्रीयकृत व सहकारी अशा बँका आहेत. प्रत्येक बँकांचे कार्यक्षेत्र एकच असले तरीही त्यांची उद्दिष्टे वेगवेगळी आहेत. सरकारला आता नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बँकिंग प्रणाली ही तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहोचवायची आहे. त्यासाठी पेमेंट बँकां जन्माला घालण्यात आल्या आहेत. देशातील मोबाइलधारकांची संख्या ८० कोटींवर गेली आहे. पुढील दशकात प्रत्येक व्यवहार हे मोबाईलवरुन होणार आहेत. आपल्याकडे ज्यांना बँकिंगची संधी मिळालेली नाही, त्यांना ती मोबाइलच्या माध्यमातून मिळणार आहे. परवाना मिळालेल्या यादीत रिलायन्स, आदित्य बिर्ला, एअरटेल, व्होडाफोन अशी मोठ्या उद्योगसमूहांची नावे आहेत व त्याच्या जोडीला दीड लाख शाखा असलेले पोस्ट खातेही त्यात आहे आणि सर्वात मोठी सरकारी बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाही आहे. त्यामुळे पेमेंट बँकांचे परवाने देताना रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेमेंट बँका म्हणजे नेमके काय असाही प्रश्‍न अनेकांना पडू शकतो. अगदी सोफ्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास या बँका सध्याच्या व्यापारी बँकांप्रमाणे कर्ज, क्रेडिट कार्ड देणार नाहीत किंवा एक लाखाच्या पुढे ठेवी ठेवू शकणार नाहीत. मात्र कमी उत्पन्न गटाला बँकिंगमध्ये आणण्याचे मोठे काम त्या करणार आहेत. या बँकांना उत्पन्न नेमके कशातून मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे. बँकिंग सेवेसाठी चार्ज आकारुन बहुदा या बँका आपली गुजराण करतील, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या या देशात तंत्रज्ञान आणि भांडवल एकत्र आले तर कोणतीही जादू होऊ शकते. ही जादू काय होऊ शकते हे आपल्याला पेमेंट बँकांच्या संकल्पनेतून पुढील दशकात दिसेलच. आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी खासगी बँका होत्या. या मुठभर भांडवलदारांच्या ताब्यात होत्या. त्यामुळे या बँकांचे लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतही नव्हते. त्यामुळे सावकारशाही मजबूत झाली होती. यातील धोका ओळखून १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्या वेळच्या बहुतांशी खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन एक क्रांतीकारी पाऊल टाकले होते. इंदिरा गांधींच्या या निर्णयावर त्त्कालीन उजव्यांनी मोठी टीकाही केली होती.मात्र या निर्णयामुळे बँका ग्रामीण भागात पोहोचण्यास मदत झाली. सर्वसामान्य जनता, प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोक बँकांची पायरी चढण्याचे धाडस करु लागले. देशात आज २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत. राष्ट्रीयकरणामुळे बँकिंग उद्योगाचा निश्‍चितच जनतेला उपयोग झाला. मात्र काही काळाने या बँका पांढर्‍या हत्ती बनल्या. येथील सरकारी नोकरांच्या सुस्त कारभारामुळे बँकिंग व्यवस्था ज्या झपाट्याने तळागाळात पोहोचायला पाहिजे होती ते काही झाले नाही. त्यातुलनेत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकारी बँँकांचे जाळे चांगले विणले गेले. त्यातुनच ९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाल्यावर त्यांनी ज्या आर्थिक सुधारणा सुरु केल्या त्यात पहिल्या सुधारणांचे पाऊल त्यांनी खासगी बँकांना परवाने देऊन उचलले. आता या घटनेला दोन दशके ओलांडली असताना यामुळे झालेले फायदेच दिसतात. नव्याने स्थापन जालेल्या खासगी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांतील स्पर्धेमुळे राष्ट्रीयकृत बँका या नव्या दमाने उभ्या राहिल्या. त्यांनी या स्पर्धेत टिकाव धरला व या स्पर्धेतून ग्राहकांना चांगलेच फायदे मिळाले. आज आपल्याकडे ५० टक्के जनतेचे बँकांमध्ये खाते नाही. ही दरी जर मिटवायची असेल तर नवीन युगातील बँका पुढे आल्या पाहिजेत. भविष्यात बँकिंग उद्योग असो वा कोणताही सेवा उद्योग त्यांची सर्व सेवा ही मोबाईलवरुन दिली जाणार आहे. यासाठीच पेमेंट बँकांची सुरुवात केली जात आहे. आपल्याकडे बँकिंग उद्योगाच्या आज असलेल्या तृटी या बँका भरुन काढतील व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे. यातून सर्वसामान्य लोक (ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे) असे लोक बँकेच्या जाळ्यात येतील. सध्याच्या काळात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कमीतकमी खर्चात बँकिंग उद्योग चालविता येऊ शकतो. विकसीत देशात बँकांच्या शाखा कमी संख्येने असतात व बँकेचे ग्राहक हे सर्व व्यवहार ए.टी.एम. मार्फतच करतात. आता यातील पुढीचे पाऊल म्हणजे पेमेंट बँका ठरणार आहेत. नवीन काळातली ही बँक प्रणाली देशात नक्कीच रुजेल अशी आशा वाटते.
-----------------------------------------------------------------