राजकारणाचे कंपनीकरण

संपादकीय पान बुधवार दि. २५ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राजकारणाचे कंपनीकरण

आपल्या देशातील लोकशाही ही लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली आहे. परंतु आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात राजकारणाचा बाजच बदलत चालला आहे. प्रामुख्याने देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून राजकारणच बदलत चालले आहे. अनेक उद्योगसमूहांनी राजकीय पक्षांना पैसे देऊन आपल्या खिशात अप्रत्यक्षरित्या घातल्यासारखे आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास अठरा महिन्यांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांनी निवडून यावे यासाठी अंबांनी व अदानी या दोन भांडवलदारांनी करोडो रुपये खर्च केले. काहींच्या मते या भांडवलदारांनी भाजपावर हजार कोटी तर काहींच्या मते पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यांनी खर्च केलेली रक्कम किती हे सांगणे अशक्य असले तरी मोदी सत्तेत बसल्यावर त्यांनी या दोन उद्योगसमूहांना ज्या सवलती दिल्या आहेत ते पाहता त्यांनी बक्कळ रक्कम निवडणुत भाजपावर कर्च केली हे नक्की. कॉँग्रेससारखा दीडशे वर्षाचा व त्यावेळी सत्तेत असलेला पक्ष असूनही त्यांचे पारडे जड नाही असे दिसताच फारसे कुणी त्यांना आर्थिक मदत करायला पुढे आले नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे ज्यांची चलती आहे किंवा ज्यांच्या दिशेने पारडे झुकणारे आहे त्याच घोड्यावर हे भांडवलदार आपला पैसा लावतात. कारण त्यांना देशाचे काहीच देणे घेणे नसते. त्यांना फक्त आपल्या उद्योगसमूहाचा फायदा कसा वाढेल हेच बघायचे असते. मात्र हे वास्तव असले तरी एखाद्या राजकीय पक्षाला आर्थिक मदत करताना मागील दरवाज्यानेच करतात, आजवर आपल्या लोकशाहीत थेट आर्थिक मदत करण्याची अजूनही पध्दत आलेली नाही. सध्या राजकीय पक्षांना कंपन्या, उद्योगसमूह चेकने मदत करु शकतात. परंतु ही रक्कम राजकीय पक्ष खर्च करीत असलेल्या रकमेचा विचार करता शुल्लक असते. त्यामुळे या कंपन्या मागील दरवाज्याने जी मदत करतात ती रक्कम नेहमीच गुलदस्त्यात असते. अजून आपल्याकडे केंद्रीय राजकारणात राजकारणात थेट आपले उमेदवार पुरस्कृत करुन त्यांच्याकडून कामे करण्याचे धारिष्टय अजूनतरी कोणता भांडवलदार दाखवित नाही. मात्र यावेळी नुकत्याच केरळात पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत हा नवीन ट्रेंड आला आहे. केरळमधील एका ग्रामपंचायतीतील निवडणुकीत कपडे बनविणार्‍या कंपनीने प्रायोजित केलेले १९ पैकी १७ उमेदवार निवडून आलेले आहेत. अशा प्रकारे या ग्रामपंचायतीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा ताबा नाही तर त्या कंपनीचा ताबा आहे. वरकरणी पाहता ही बाब वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण वाटत असली तरीही देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकदायक व लोकशाहीच्या प्रक्रियेस मारक ठरणारी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केरळ हे देशातील शंभर टक्के साक्षर असलेले राज्य आहे व तिथे बहुतांशी वेळा डाव्या पक्षांचे सरकार सत्तेत राहिले आहे. परंतु अशा या राज्यातील हा नवा ट्रेंड प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी धोकादायक ठरु शकतो. किटेक्स ही अर्नाकुलम जिल्ह्यातील एक आघाडीची कंपनी म्हणून प्रसिध्द आहे. कपडे बनविण्याच्या क्षेत्रात असणार्‍या या कंपनीचा मालकी साबू जेकब या उद्योगपतीकडे आहे. आजवर या कंपनीने या गावातील व परिसरातील भागात अनेक विकास कामे केली आहेत. या भागातील रस्ते बांधणे, गरीबांसाठी वैद्यकीय सेवा पुरविणे, विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे ही कामे या कंपनीने या भागात केली आहेत. येथील ४५० घरे व ६०० स्वच्छतागृहे या कंपनीने लोकांसाठी उभारुन दिली आहेत. त्यांच्या या कामांमुळे या कंपनीवर येथील नागरिक आपला विश्‍वास टाकतात. या भागातील ग्रासमस्थांचे प्रश्‍न कोणत्याच राजकीय पक्षाने सोडविण्यात पुढाकार घेतला नव्हता. अशा वेळी या कंपनीने या भागात सुमारे २८ कोटी रुपये खर्च केले. अनेकदा सरकारी पातळीवरील कामे रखडतात किंवा होतच नाहीत. मात्र या कंपनीने येथील लोकांच्या गरजा ओळखून पायाभूत सुविधा पुरवून दिल्या. त्यामुळे या भागातील जनतेची मोठी सोय झाली आहे, हेदखील वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. एक प्रकारे राजकीय पक्षांच्या अनास्थेमुळे  या गावातील ग्रामस्थ कंपन्यांच्या कामाकडे भुलले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सध्या देशातील राजकारणाचे हे कंपनीकरण स्थानिक स्वराज्य पातळीपर्यंत मर्यादीत आहे तोपर्यंत ठीक आहे परंतु उद्या जर आमदार व खासदार अशा प्रकारे कंपन्यांनी प्रायोजित करण्यास प्रारंभ केले तर आपली लोकशाही पूण४पणे धोक्यात येऊन तिचे कंपनीकरण होऊ शकते. सध्या काही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी हे एखाद्या उद्योगसमूहाला पोषक असे धोरण आखतात हे वेगळे. निदान ते अशा प्रकारे उघडपणे काम तरी करीत नाहीत. मात्र एखाद्या समूहानेच जर त्यांना प्रायोजित केले तर ते उघडपणे काम करु शकतील आणि यातून आपली लोकशाही धोक्यात येईल.
------------------------------------------------------------------