
वेतनवाढीचा बोजा
संपादकीय पान मंगळवार दि. २४ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वेतनवाढीचा बोजा
यापूर्वीचा सहावा वेतन आयोग आला होता त्यावेळी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकारने हा आयोग स्वीकारण्याच्या अगोदर त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ही वेतनवाढ स्वीकारु नये व स्वीकारल्यास राज्यांना सक्ती करुन नये असे लिहिले होते. त्यांच्या सांगण्यानुसार गुजरातची आर्थिक परिस्थीती ही वेतनवाढ स्वीकारण्याची नाही, व त्यामुळे हे राज्य आर्थिक संकटात येईल. आता मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असताना व देश आर्थिक संकटात असतानाही सातव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडत असतानाही ते स्वीकारण्याची तयारी दाखविली आहे. सुमारे ४८ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. कारण या आयोगाने वेतनवाढ, निवृत्ती, सेवाशर्तींबाबत काही शिफारशी केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०१६ पासून होणे अपेक्षित आहे. सरकार यात फार मोठा फेरफार करण्याची शक्यता नसल्याने केंद्रीय कर्मचार्यांना २३.५५ टक्के वेतनवाढ मिळणार, हे जवळपास नक्कीच आहे. नरेंद्र मोदी व सध्याचे सत्ताधारी देशावर याचा बोजा पडणार असून सध्या तिजोरीचा हा भार पेलण्याची शक्यता नसतानाही हे मान्य करण्यास निघाले आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे येत्या वर्षात चार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सत्ताधार्यांना या निवडणुका जिंकावयाच्या असतील तर हा आयोग स्वीकारुन सरकारी नोकराना खूष करणे गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी सरकारी तिजोरावर जो भार पडणार आहे तो सर्वसामान्यांना पेलावा लागणार आहे. ज्या प्रकारे नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारत अभियान मोठ्या डामडौलाने सुरु केले, यातून किती स्वच्छता झाली हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा, मात्र याच्या प्रचारासाठी सरकारने तब्बल ९०० कोटी रुपये खर्च केले. आता शेवटी सरकारने एके दिवशी गुपचूप स्वच्छता अधिभार लावलाच. म्हणजे या सर्वांचा भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडतोच. सत्ताधारी मात्र आपले राजकीय मनसुबे यशस्वी करण्यासाठी याचा मोठ्या खुबीने वापर करुन घेतात. सातवा वेतन आयोग स्वीकारताना जो भार पडणार आहे तो सर्वसामान्यांच्या पाकिटात हात घालून वसूल दुसर्या मार्गाने करणार हे नक्की. ही पगारवाढ झाल्याने सरकारी नोकरांची सध्या असलेली कार्यक्षमता फार काही मोठ्या झपाट्याने वाढणार नाही किंवा पगारवाढ झाल्याने हे भ्रष्ट बाबू लोक काही पैसे खाण्याचे सोडणार नाहीत. उलट त्यांची पैसे खाण्याची भूक दिवसेंदिवस वाढतच जाते आहे. केवळ पेन्शनीवर जगणार्या पेन्शनधारकांची ही वाढ रोखा असे कुणीही म्हणणार नाही. मात्र सरकारी नोकरांना पगारवाढ देताना आता हजारदा विचार झाला पाहिजे. सध्या राज्याचा विचार करता राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे व ही वेतनवाढ स्वीकारल्यास वर्षाला १८ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. खरोखरीच हा भार पेलण्याची राज्याची तयारी आहे का? याची उत्तर नाहीच असे देता येईल. एकीकडे दुष्काळ, शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, विकास कामांवर कमी होत चाललेला खर्च तसेच उत्पन्नांचे मर्यादीत स्त्रोत यामुळे हा भार पेलणे शक्य होणार नाही असेच चित्र आहे. परंतु सरकार ओढून ताणून हा बोजा स्वीकारले कारण त्यांना वाईट व्हायचे नाही. कोट्यवधी असंघटित कामगारांना अतिशय तुटपुंजे वेतन मिळते; पण म्हणून सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन कमी करावे, हा त्यावरील उपाय नाही असे सांगितले जाते. परंतु आपल्याकडील असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, कर्मचार्यांची जी आर्थिक स्थिती आहे ते पाहता संघटीत क्षेत्रातील आपले कर्मचारी खुप चांगल्या स्थीतीत आहेत. अशा वेळी सर्वात प्रथम प्राधान्य असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती सुधारण्यावर दिली गेली पाहिजे. सरकारी कर्मचार्यांना खासगी धर्तीवर वेतनमान असण्याची गरज या अहवालात प्रतिपादीत करण्यात आली आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी घडाळ्याच्या काट्याकडे न पाहता कामे करतात तसे काम करण्याची मानसिकता सरकारी कर्मचार्यांची नाही. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रात कामगार, कर्मचार्याची कार्यक्षमता दरवर्षी तपासून त्यानुसार पगारवाढ करण्याची पध्दती आहे. तसेच काम चांगले झाले नाही तर त्यांच्यावर कधीही नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार असते. सरकारी क्षेत्रात तसे नाही. एकदा एखादा सरकारी नोकरीत लागला की, कायम झाला की सरकारचा जावई असल्यासारखा वागतो. कारण त्याला नोकरी गमावण्याची भीती नसते. फार फार तर काय त्याची बदली होण्याची शिक्षा असते. त्यामुळे खासगी धर्तीवर जर पगार सरकारी नोकरांना पाहिजे असेल तर त्यांना तशी कार्यक्षमता दाखवयास हवी. परंतु तसे काही केले जाणार नाही. उलट सरकार आपल्या नोकरांना चुचकारण्याचे काम करणार आणि यातून तिजोरीवर भार पडणार आहे.
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
वेतनवाढीचा बोजा
यापूर्वीचा सहावा वेतन आयोग आला होता त्यावेळी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकारने हा आयोग स्वीकारण्याच्या अगोदर त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ही वेतनवाढ स्वीकारु नये व स्वीकारल्यास राज्यांना सक्ती करुन नये असे लिहिले होते. त्यांच्या सांगण्यानुसार गुजरातची आर्थिक परिस्थीती ही वेतनवाढ स्वीकारण्याची नाही, व त्यामुळे हे राज्य आर्थिक संकटात येईल. आता मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असताना व देश आर्थिक संकटात असतानाही सातव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडत असतानाही ते स्वीकारण्याची तयारी दाखविली आहे. सुमारे ४८ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. कारण या आयोगाने वेतनवाढ, निवृत्ती, सेवाशर्तींबाबत काही शिफारशी केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०१६ पासून होणे अपेक्षित आहे. सरकार यात फार मोठा फेरफार करण्याची शक्यता नसल्याने केंद्रीय कर्मचार्यांना २३.५५ टक्के वेतनवाढ मिळणार, हे जवळपास नक्कीच आहे. नरेंद्र मोदी व सध्याचे सत्ताधारी देशावर याचा बोजा पडणार असून सध्या तिजोरीचा हा भार पेलण्याची शक्यता नसतानाही हे मान्य करण्यास निघाले आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे येत्या वर्षात चार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सत्ताधार्यांना या निवडणुका जिंकावयाच्या असतील तर हा आयोग स्वीकारुन सरकारी नोकराना खूष करणे गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी सरकारी तिजोरावर जो भार पडणार आहे तो सर्वसामान्यांना पेलावा लागणार आहे. ज्या प्रकारे नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारत अभियान मोठ्या डामडौलाने सुरु केले, यातून किती स्वच्छता झाली हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा, मात्र याच्या प्रचारासाठी सरकारने तब्बल ९०० कोटी रुपये खर्च केले. आता शेवटी सरकारने एके दिवशी गुपचूप स्वच्छता अधिभार लावलाच. म्हणजे या सर्वांचा भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडतोच. सत्ताधारी मात्र आपले राजकीय मनसुबे यशस्वी करण्यासाठी याचा मोठ्या खुबीने वापर करुन घेतात. सातवा वेतन आयोग स्वीकारताना जो भार पडणार आहे तो सर्वसामान्यांच्या पाकिटात हात घालून वसूल दुसर्या मार्गाने करणार हे नक्की. ही पगारवाढ झाल्याने सरकारी नोकरांची सध्या असलेली कार्यक्षमता फार काही मोठ्या झपाट्याने वाढणार नाही किंवा पगारवाढ झाल्याने हे भ्रष्ट बाबू लोक काही पैसे खाण्याचे सोडणार नाहीत. उलट त्यांची पैसे खाण्याची भूक दिवसेंदिवस वाढतच जाते आहे. केवळ पेन्शनीवर जगणार्या पेन्शनधारकांची ही वाढ रोखा असे कुणीही म्हणणार नाही. मात्र सरकारी नोकरांना पगारवाढ देताना आता हजारदा विचार झाला पाहिजे. सध्या राज्याचा विचार करता राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे व ही वेतनवाढ स्वीकारल्यास वर्षाला १८ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. खरोखरीच हा भार पेलण्याची राज्याची तयारी आहे का? याची उत्तर नाहीच असे देता येईल. एकीकडे दुष्काळ, शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, विकास कामांवर कमी होत चाललेला खर्च तसेच उत्पन्नांचे मर्यादीत स्त्रोत यामुळे हा भार पेलणे शक्य होणार नाही असेच चित्र आहे. परंतु सरकार ओढून ताणून हा बोजा स्वीकारले कारण त्यांना वाईट व्हायचे नाही. कोट्यवधी असंघटित कामगारांना अतिशय तुटपुंजे वेतन मिळते; पण म्हणून सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन कमी करावे, हा त्यावरील उपाय नाही असे सांगितले जाते. परंतु आपल्याकडील असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, कर्मचार्यांची जी आर्थिक स्थिती आहे ते पाहता संघटीत क्षेत्रातील आपले कर्मचारी खुप चांगल्या स्थीतीत आहेत. अशा वेळी सर्वात प्रथम प्राधान्य असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती सुधारण्यावर दिली गेली पाहिजे. सरकारी कर्मचार्यांना खासगी धर्तीवर वेतनमान असण्याची गरज या अहवालात प्रतिपादीत करण्यात आली आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी घडाळ्याच्या काट्याकडे न पाहता कामे करतात तसे काम करण्याची मानसिकता सरकारी कर्मचार्यांची नाही. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रात कामगार, कर्मचार्याची कार्यक्षमता दरवर्षी तपासून त्यानुसार पगारवाढ करण्याची पध्दती आहे. तसेच काम चांगले झाले नाही तर त्यांच्यावर कधीही नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार असते. सरकारी क्षेत्रात तसे नाही. एकदा एखादा सरकारी नोकरीत लागला की, कायम झाला की सरकारचा जावई असल्यासारखा वागतो. कारण त्याला नोकरी गमावण्याची भीती नसते. फार फार तर काय त्याची बदली होण्याची शिक्षा असते. त्यामुळे खासगी धर्तीवर जर पगार सरकारी नोकरांना पाहिजे असेल तर त्यांना तशी कार्यक्षमता दाखवयास हवी. परंतु तसे काही केले जाणार नाही. उलट सरकार आपल्या नोकरांना चुचकारण्याचे काम करणार आणि यातून तिजोरीवर भार पडणार आहे.
------------------------------------------------------------------------
0 Response to "वेतनवाढीचा बोजा"
टिप्पणी पोस्ट करा