गोमांस विक्रेत्यांना दिलासा

संपादकीय पान सोमवार दि. ०९ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गोमांस विक्रेत्यांना दिलासा
राज्य सरकारने गोहत्या बंदीचा निर्णय् घेतल्यापासून अनेक पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. यातील काही पेच हे घटनात्मक दृष्टीकोनातून आहेत तर काही मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. त्यासंबंध एक महत्वाचा निकाल न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. यामुळे गोमांस विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या सुधारित गोवंश हत्याबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम केली असली तरी या कायद्यातील कलम ५ (डी) व ९ (बी) अवैध ठरवून उच्च न्यायालयाने गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगणे गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अन्य राज्यातून मांस आणून ते बाळगणे आणि खाणे, यापुढे गुन्हा ठरणार नाही. महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५च्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या सुमारे २९ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. बहुतांश याचिकांनी सुधारित कायद्याच्या ५ (सी), ५ (डी), ९ (ए) आणि ९ (बी) या तरतुदींना आव्हान दिले होते. या याचिकांवर सुधारित कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने कायम केली, मात्र कलम ५ (डी) व ९ (बी) मात्र अवैध ठरवले. या कलमांमुळे नागरिकांना राज्यघटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुधारित कायद्याच्या ५ (सी) हे कलम गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याबद्दल आहे, तर ५ (डी) कलम हे परराज्यात कत्तल केलेल्या गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याबद्दलचे आहे. तसेच ९ (बी) हे कलम बीफ न बाळगल्याचे सिद्ध करण्यासंदर्भातील आहे. यातील कलम ५ (डी) व कलम ९ (बी) न्यायालयाने अवैध ठरवले. कायदा अस्तित्वात आल्यापासून एखाद्या व्यक्तीने बाळगलेले मांस गोवंशातील प्राण्याचे आहे अथवा नाही हे जाणून न घेताच गुन्हा नोंदवला जात होता. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, यापुढे मांस बाळगलेल्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ते मांस गोवंशातील प्राण्याचे आहे की नाही, याची पडताळणी तपास यंत्रणेला करणे बंधनकारक असेल. मांस गोवंशातील असल्याचे माहीत असतानाही ते बाळगल्यास पोलीस संबंधितांवर गुन्हा नोंदवू शकणार आहे. अजाणतेपणी मांस बाळगल्यास त्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ५ (डी) व ९ (बी) ही दोन्ही कलमे नागरिकांच्या गुप्तता बाळगण्याच्या राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणणारी असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे मांस विक्रेत्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या निर्णयावर स्थगिती देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. मात्र नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने या निकालावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. कायद्यातील कलम ५ (बी) आणि ५ (सी)चा हेतू राज्यातील गोवंशाचे संरक्षण करणे, हा आहे. मात्र कायद्यातील कलम ५ (डी) ही एकच अशी तरतूद आहे, की ज्याचा या हेतूशी संबंध नाही. गोवंशातील प्राण्यांचे मांस खाणे, नागरिकांच्या आरोग्यास घातक आहे म्हणून त्यांना हे खाण्यापासून परावृत्त करणे, हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. राज्यातील गोवंशाचे रक्षण करणे, हाच या कायद्यामागचा हेतू आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याचबरोबर मांस कोणते खावे यासंबंधी प्रश्‍न हा व्यक्तिनिहाय असला पाहिजे. एखाद्याला जर गोमांस किंवा कुठलेही मांस खायचे असले तर ते खाण्याची मुभा असली पाहिजे, परंतु हा पुढचा निकाल आहे. सध्यातरी मर्यादित स्वरुपात का होईना या निकालाचे स्वागत व्हावे.