हे सरकार कुणाचे?

संपादकीय पान मंगळवार दि. १० मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हे सरकार कुणाचे?
सध्याचे नरेंद्र मोदींचे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे की मुठभर भांडवलदारांचे असा प्रश्‍न पडावा. कारण सरकार रिलायन्स, अदानी समूह यांना ज्या काही सवलती लुटत चालले आहे ते पाहता हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करीत नाही हे नक्की. सध्या विजय मल्ल्या याचे थकीत कर्जाचे प्रकरण गाजत आहे. सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मल्ल्याने बुडविले आहे. मात्र मल्ल्यांनाही लाज वाटावी एवढी थकबाकी अन्य भांडवलदारांची आहे. देशातील सार्वजनिक बॅँकांकडे कॉर्पोरेट कंपन्यांचे पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विशेष मर्जी असलेल्या अदानी समूहावर ७२ हजार कोटी रुपये कर्जाची खैरात करण्यात आली आहे, अशी माहिती जदयूचे खासदार पवन वर्मा यांनी राज्यसभेत दिली. राज्यसभेत शून्य तासाला पवन वर्मा यांनी सार्वजनिक बॅँकांवर असलेल्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सार्वजनिक बॅँकांनी बडया उद्योगसमूहांना पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी लॅँको, जीव्हीके, सुझलॉन एनर्जी, हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी, अदानी समूह व अदानी पॉवर या पाच कंपन्यांना १.४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी ७२ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ व अल्प मुदतीचे कर्ज अदानी उद्योग समूहाला दिले आहे. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, देशातील सर्व शेतकर्‍यांवर मिळून ७२ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे, मात्र, एकटया अदानी समूहावर हे एवढे प्रचंड कर्ज आहे. सरकार व अदानी समूहाचे नेमके काय नातेसंबंध आहेत, याची आता चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. या समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी हे चीन, इंग्लंड, अमेरिका, युरोप, जपान येथे जात असतात. तेथे या कंपनीला कायमच झुकते माप मिळत आहे. पंतप्रदान ज्यावेळी विदेशात जातात त्यावेळी देखील अदानी यांना प्राधान्य दिले जाते. अदानी यांच्या सेझला गुजरातमध्ये न्यायालयाच्या विरोधानंतरही मंजुरी देण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे. यूपीए सरकारने अदानींच्या समूहाला सेझला मंजुरी दिलेली नव्हती. त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ती मंजुरी मिळाली. अदानी समूहातील कंपन्यांची  गेल्या दोन ते तीन वर्षात मालमत्ता ८५ टक्क्यांनी वाढली आहे. आर्थिक विश्‍लेषकांच्या मते यंदाच्या वर्षात सध्याच्या कर्जावरील व्याज फेडण्याची कंपनीची क्षमता कमी झाली आहे. अदानी समूह हा भारतातील चौथ्या क्रमांकाचा कर्जबाजारी समूह आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर स्टेट बॅँकेने अदानी समूहाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले होते. देशातील सर्व शेतकर्‍यांच्या कर्जाऐवढे कर्ज एका कंपनीवर असावे ही बाब चिंता करण्याजोगी आहे. सरकार एवढे अदानी समूहावर सवलतींची खैरात का करीत आहे, हे जनतेला समजण्याची आवश्यकता आहे.