लढाई विधीमंडळातील

संपादकीय पान बुधवार दि. ०९ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
लढाई विधीमंडळातील
आजपासून सुरु होणार्‍या विधीमंडळातील लढाईला विरोधक सज्ज झाले आहेत. दुष्काळी परिस्थिती व त्याबाबत सरकारचा नकर्तेपणा, शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या, राज्यातील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था, डान्सबारवर बंदी, राज्यातील खालालवलेली आर्थिक स्थीती या मुद्यांवर विरोधक सरकारला चांगलेच धारेवर धरतील अशी अपेक्षा आहे. ९ मार्च ते १७ एप्रिल असे ४० दिवसांचे हे अधिवेशन असले तरीही यात प्रत्यक्ष कामाचे दिवस २३ आहेत. विविध सुट्या १७ आलेल्या आहेत. त्यातच सरकार हे अधिवेशन १७ एप्रिलला संपणार असे सांगित असले तरीही कदाचित एक आठवडा अगोदर म्हणजे १३ एप्रिललाच अधिवेशन संपविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसकंल्पीय अधिवेशन हे मोठे असले पाहिजे व त्यात केवळ अर्थसंकल्पच नव्हे तर सर्वच विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे या संकेताला सरकार हरताळ फासेल असे दिसते. सरकारला अधिवेशन फार काळ चालविण्यात रस नसतो असेच यातून दिसते आहे. १८ मार्चला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल व त्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन त्याला संमंती दिली जाईल. सध्या राज्यावर सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे सरकारला उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. परंतु गेल्या दीड वर्षात त्यादृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झालेले नाहीत. उलट सरकारने खर्च वाढवून ठेवल्याने जमा व खर्चाचा ताळेबंद कसा घालावयाचा हा प्रश्‍न पडणार आहे. एल.बी.टी. बंद केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कशा प्रकारे मदत करावयाची हा प्रश्‍न आहे. त्यातच नवीन वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारवर दहा हजार कोटी रुपयाहून जास्त खर्च वाढला आहे. सरकारी उत्पन्नातील बराच खर्च व्याजावर जात असल्याने व नवीन खर्च वाढवून ठेवल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे. त्यातच दुष्काळी स्थितीमुळे सरकारला दुष्काळ निवारणासाठी जादा पैशांची तरतूद करावी लागणार आहे. डान्सबारवर सरकार पुन्हा बंदी घालणार किंवा नाही हा प्रश्‍न आहेच. सरकारने सर्वोच्च नायालयात डान्सबार संबंधी ऍफिडेव्हिट सादर करण्यास विलंब केल्याने सरकारने एकतर्फी डान्सबार सुरु करण्याचा निकाल जाहीर केला. परंतु विरोधकांनी आता डान्सबार वर बंदी घालण्यासाठी सर्वंकष विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे. सरकार यावर गांभीर्याने विचार करील का, हा सवाल आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. खून, मारामारी, बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये झपाट्याने वाढ आली आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडील गृहमंत्रीपद सोडून स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक करण्याची गरज आहे. परंतु या मागणीकडे मुख्यमंत्री फारसे लक्ष देत नाहीत. नुकताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डंपर चालकांचे मोठे आंदोलन झाले. सरकार बेकायदा वाळू उपशाला बंदी करुन वाळू उपशाचे परवाने देणार असे केवळ जाहीर करते आहे परंतु पुढे काहीच करीत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाळूची मागणी वाढत असताना चोरटे अवैध व्यवहार वाढत आहेत. अशा प्रकारे सरकार या वाळू माफियांना मागच्या दरवाज्याने पाठिंबा देत आहे असेच म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढल्या आहेत, ही सर्वात चींतेची बाब आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करु नयेत यासाठी जाहीर झालेल्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. त्यातच गेल्या वर्षात दोन वेळा अवकाळी पावसाने त्याला घेरले आहे. त्यामुळे जे काही उत्पन्न अपेक्षित होते ते साफ झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नैराश्य वाढले आहे. शेतकर्‍यांना तुम्ही आत्महत्या करु नकात असा उपदेशाचा डोस जरुर पाजला जातो. मात्र त्यांच्या हिताच्या योजना राबविल्या जात नाहीत. त्यामुळे अगतीक झालेला शेतकरी जीव देण्यासाठी पुढे येतो, ही शोकांतीका भाजपा-शिवसेनेचे सरकार काही संपवित नाही. दुष्काळी शेतकर्‍यांची अशीच स्थिती आहे. त्यांचा तर गुरांच्या चार्‍याच्या छावण्याच हे सरकार बंद करायला निघाले होते. सध्या दुष्काळग्रस्तांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची जशी गरज आहे तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणजे पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याची गरज आहे. या दोन्ही बाबी करण्यात हे सरकार फोल ठरले आहे. उलट मुख्यमंत्र्यापासून अनेक मंत्री फक्त दुष्काळी भागांचे दौरे करुन दुष्काळी पर्यटन करीत आहेत. ही बाब लाजीरवाणी आहे. या सर्व प्रश्‍नावर प्रामुख विरोधी पक्ष आक्रमक होणार आहेत. त्यांचा सामना करण्याची सरकारकडे क्षमता नाही. त्यामुळे यावेळचे आधिवेशन गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
-----------------------------------------------------------