प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--११ ऑक्टोबर २०१३
--------------------------
डॉक्टरांना ग्रामीण ड्युटी सक्तीची करा

-----------------------
पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना वैद्यकीय सेवा सुरु करण्याअगोदर एक वर्षाची सेवा ग्रामीण भागात करण्याची सक्ती आहे. ती सेवा न केल्यास त्यांना दहा लाख रुपयांचा दंड भरावा लागतो. आता तर अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागातही सेवा करीत नाहीत आणि दंडही भरीत नाहीत. मात्र अशा डॉक्टरांवर कारवाई करुन त्यांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच व्हावे.
गेल्याच महिन्यात पदवी झाल्यावर २२२ डॉक्टरांना ग्रामीण भागात जाण्याचे अधिकृत पत्र दिले. त्यापैकी ११५ डॉक्टरांनी आपली ग्रामीण भागातली सेवा अद्याप सुरु केलेली नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की ते ग्रामीण भागातली सेवा करु इच्छित नाहीत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील असलेल्या ३००० जागांपैकी सुमारे १३०० हजार डॉक्टरांच्या जागा रिकाम्या आहेत. ग्रामीण भागातील लाखो लोक त्यामुळे वैद्यकीय सेवेपासून वंचित आहेत. अशा वेळी सरकारने डॉक्टरांना ग्रामीण भागात न जाण्यापासून सवलत देता कामा नये. अनेक विद्यार्थी हे डॉक्टर होण्यासाठी देणग्या कॉलेजला देऊन वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. एकतर त्यांचे पालक डॉक्टर असल्याने त्यांना त्यांची प्रॅक्टीस चालविण्यासाठी डॉक्टर व्हायचे असते. या मुलांना ग्रामीण भागात जाऊन रुणांची सेवा करण्यात काडीमात्र रस नसतो. त्यांना आपल्या पालकांची जी करोडो रुपयांची प्रॅक्टीस असते ती चालविण्यात रस असतो. अशा डॉक्टरांना १० लाख रुपये भरुन यातून पळवाट काढण्यीच सोय सरकारने केली. आता तर हे पैसे देखील ते भरण्यास तयार होत नाहीत. म्हणजे दंडही बरायला नको व ग्रामीण भागात जायलाही नको.
आज ग्रामीण भागात अनेक वैद्यकीय सुविधा आहेत. मात्र डॉक्टर नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सुविधा असूनही ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या औषधउपचारासाठी शहराची वाट धरावी लागते. त्यामुळे शहरातील सरकारी रुग्णालयांवरही मोठा ताण येतो. तसेच शहरी भागात निवासाची व्यवस्था नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होते. अनेर ग्रामीण भागात आम्हाला योग्य सुविधा नसल्यामुळे शहरातील हे नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्टर जायला तयार नसतात असे कारण दिले जाते. परंतु हे चुकीचे आहे. शहरात राहिलेल्या या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात जाऊन रुग्णांची सेवा करण्यात काहीच रस नसतो. त्यापे७ा शहरात राहून झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग ते चोखाळतात. याासठी सरकारने त्यांच्या विरोधात कडक पावले उचलली हे योग्यच झाले.खरे तर सरकारने दंड भरण्याची ही सवलत रद्द करावी व प्रत्येक डॉक्टरला ग्रामीण भागात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पाच वर्षे नोकरी करण्याची सक्ती केली पाहिजे. यातून या शहरातील डॉक्टरांना ग्रामीण भागातील लोकांच्या हालअपेष्टांची कल्पना येईल आणि भारताचे खरे चित्र त्यांना पाहता येईल. शहरात राहून सुखवस्तू जीवन जगून डॉक्टरी करण्याचे स्वप्न प्रत्येक डॉक्टरने पाहू नये. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात शिकणार्‍या डॉक्टरच्या मागे सरकार जो खर्च करते तो जनतेची सेवा करण्यासाठी असतो, याची दखल डॉक्टरकीचा पेशा करणार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. सरकारने यासंबंध कोणतीही सवलत न देता प्रत्येक डॉक्टरला किमान पाच वर्षे तरी ग्रामीण भागात सेवा करण्याची सक्ती करावी. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची सोय होईलच शिवाय डॉक्टरांनाही ग्रामीण भागातील लोकांची स्थिती समजू शकेल. आपण केवळ शहरातच प्रॅक्टीस करण्यासाठी जन्मलो आहोत हा समज त्याने दूर होईल.
------------------------------