स्वागतार्ह पाऊल

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०३ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्वागतार्ह पाऊल

दोन-तीन वर्षांपूर्वी राज्यात तसेच रायगड जिल्ह्यात एखाद्या कुटुंबास किंवा गावातील एखाद्या समाजास वाळीत टाकण्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या होत्या. त्यातील अनेक बाबतीत हे वाळीत प्रकरण कित्येक वर्षे सुरु होते. तसेच जातपंचायतीचा त्यांच्या समाजावर असलेला वरचश्मा ही बाबही काही नवीन नाही. परंतु त्यामुळे कायद्यापेक्षाही जादा अधिकार आपल्याला आहेत असे समजून या जात पंचायती ज्यावेळी न्यानिवाडा करु लागल्या व त्यातून समाज विघातक कृत्ये होऊ लागली त्यावेळी त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरले होते. सध्याचा विद्यमान कायदा अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना पुरेशी शिक्षा करण्यासाठी पुरेसा नाही असेही त्यावेळी आढळले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रतांना आळा घालण्यासाठी व यातील गुन्हेगारांना शासन करण्यासाठी मानवी हक्क विश्‍लेषक ऍड् असीम सरोदे व ऍड् रमा सरोदे यांनी अशा प्रकारच्या कायद्याचा प्रारुप तयार केला होता. त्यांच्या या कायद्यातील बरेचसे मुद्दे स्वीकारत राज्य सरकारने यासंबंधीच्या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. प्रामुख्याने अशा प्रकारचा कायदा कसा असावा याची आखणी सरोदे यांनी केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. सरकारनेही या कायद्याची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार कायदा तयार करण्याचे गेल्या अधिवेशनात दिलेले आश्‍वासन पाळले आहे. मंगळवारी या कायद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी दाखल करण्यात येईल. समाजातील विशिष्ट कुटुंब किंवा अनेक कुटुंबांना वाळीत टाकण्याच्या समाजविघातक प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण (अटकाव, प्रतिबंध व सुधार) हे विधेयक विधिमंडळात चर्चेनंतर कायद्यात रुपांतरीत होईल त्याची अंमलबजावणी सुरु हहोईल. या नवीन अधिनियमानुसार सामाजिक बहिष्कार टाकणे ही कृती गुन्हा ठरविण्यात आली असून, ती दखलपात्र आणि जामीनपात्र ठरविण्यात आली आहे. तसेच या गुन्ह्यात दोषी आढळणार्‍या गुन्हेगारास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखापर्यंत दंड किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिनियमात सामाजिक बहिष्काराची एखादी घटना घडण्याची शक्यता असल्यास त्याबाबत आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कृती करून अटकाव करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने व न्यायालयाच्या परवानगीने शिक्षापात्र अपराध या अधिनियमानुसार आपसात मिटवता येणार आहे. आपले राज्य हे प्रगत व पुरोगामी विचाराचे आहे असे आपण मोठ्या अभिमानाने सांगत आलो आहोत. मात्र असे असले तरीही सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायतीचे वाढते प्रस्थ या घटना पाहता आपली मान शरमेने खाली जाते. त्यासंबधी प्रबोधन करणे हा एक मार्ग असतो. मात्र प्रबोधन करीत असतानाच कायदेही कडक असण्याची आवश्यकता असते. आता कायदा बर्‍यापैकी कडक होणार असल्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा आपल्याला बिमोड करता येईल. नवीन कायद्यानुसार तर वाळीत टाकल्याची तक्रार ही पोलिसांकडे किंवा थेट न्यायाधीशांकडे करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या कायद्यात केली जाणारी ही तरतूद स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर पच्छातापाचे एक महत्वाचे कलम यात ठेवण्यात आले आहे. केवळ अन्यायग्रस्त व्यक्तीची इच्छा असेल तर गुन्हा तडजोडपात्र ठरविला जाणार आहे. यातून आरोपीला माफ करण्याची प्रकिरया केली जाईल. यात अशा प्रकारच्या तरतुदीची गरज होती. कारण अशा प्रकारचे गुन्हे होतात ते प्रामुख्याने गाव व समाज पातळीवर. अशा वेळी गुन्हा मान्य झाल्यास गावात व समाजात एक नव्याने चांगली सुरुवात करता येऊ शकेल. केवळ राग ठेऊन या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झाल्यास त्याचे कदाचित दीर्घकालीन वाईट परिणाम दिसू शकतील. नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे जातपंचायतीने वाळीत टाकल्यास त्यासंबंधीचे खटले हे मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयातही चालविले जाऊ शकतात. जात पंचायतींनी गेल्या काही वर्षात अनेक बाबतीत कायदा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी स्त्रीयांना नग्न करण्यापर्यंत काही जात पंचायतींनी मजल मारली आहे. एवढेच नव्हे तर खून करण्यापर्यंतच्या घटना घडल्या आहेत. अशा वेळी या जातपंचायतींना वेळीच कायद्याचा धाक दाखविणे ही गरज आहे. आता नवीन कायद्यामुळे एक नवे अस्त्र पोलिसांच्या हातात मिळणार आहे. समाजाला शिस्त लावायची असले तर एक तर समजाविणे व ते करुनही समाज सुधारत नसेल तर त्याला कायद्याचा बडगा दाखवावा लागतो. आता येऊ घातलेल्या या कायद्यामुळे सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायतींचे आदेश हे कमी होण्यास हातभार लागेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. सरकारच्या या प्रयत्नाचे स्वागत केले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------------------------