संपादकीय पान--अग्रलेख--११ ऑक्टोबर २०१३
--------------------
सहकार की स्वाहाकार?
----------------------
राज्यातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने राज्यातील सहकार क्षेत्र संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे. अनेक साखर कारखाने तोट्यात आणून मग त्याचे खासगीकरण करण्याचा जो प्रयोग गेल्या काही वर्षात सुरु केला आहे त्याविरोधात मुंबईत अण्णा हजारे, मेधा पाटकर व राजू शेट्टी यांनी मोर्चा काढून या प्रश्‍नाला वाचा फोडली आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली मोठा भष्टाचार राज्यात सुरु आहे. सत्ताधारी पक्ष व खासगी कंपन्या यांचे एकत्र मिळून आखलेले हे षडयंत्र आहे. अशा प्रकारे राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी सहकाराच्या शताब्दी वर्षातच सहकाराचे श्राध्द घालण्याचा घाट घातला आहे. गेल्या काही वर्षात विविध कारणांनी सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडण्यात आले. कारण हे कारखाने अचानकपणे तोट्यात गेले ाहेत. त्यामुळे ते आजारी पाडण्यात आले असेच म्हणणे योग्य ठरेल. त्यांच्यावर कोट्यावधी रुपयांची कर्जे करुन ती कर्जे फेडता येत नाहीत अशी स्थिती निर्माण केली. यातील बहुतांशी साखर कारखाने हे मुद्दामहून तोट्यात काढण्यात आले. कारण देशातील खासगी कारखाने जर नफा कमवू शकतात तर सहकारी कारखानेच तोट्यात जातात कसे? त्याचबरोबर काही मोजके सहकारी कारखानेही चांगल्या स्थितीत चालूच आहेत. त्यांचा कारभार कसा उत्तम चालतो? आणि सहकारी साखर कारखानेच का तोट्यात जातात? याचा सरकारने अभ्यास केला आहे का? तसा अभ्यास त्यांना करण्याची इच्छा नाही कारण त्यांच्याच संगनमताने हे सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. लोकनेते कै. नागनाथअण्णा नायकवडी यांचा साखर कारखाना हा सहकारी क्षेत्रातील एक उत्तम आदर्श ठरु शकेल. या साकऱ कारखान्याने शेतकर्‍यांना चांगला दर दिला आहे, चांगला लाभांश दिला आहे आणि आपली कामगिरीही चांगली राखली आहे. नायकवडींनी हे कसे केले याचा अभ्यास करण्याची या राज्यकर्त्यांना कधी इच्छा झाली नाही. खरे तर त्यांची तशी राजकीय इच्छाच नाही हे खरे आहे. साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील काही सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांचा पैसा पांढरा करण्याची शक्कल लढविली आहे, या राजू शेट्टी यांच्या आरोपातही तथ्य आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचा पाळणा हलविला. अनेक नेत्यांनी शेतकर्‍यांकडून पै-पै जमा करुन भागभांडवल जमा केले आणि शेतकर्‍यांना त्यात सहभागी करुन घेऊन सहकारी क्षेत्रात साखर कारखाने उभे केले. या सहकारी साखर कारखानदारीतून पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुब्बता आली. सहकारी कारखान्यांच्या बळावर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये उभारली आणि ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा पालटण्यास हातभार लावला. मात्र गेल्या वीस वर्षात केंद्रातील सरकारने खासगीकरणाचा मंत्र जपला आणि त्याचे अनुकरण आपल्याकडेही करण्यास सुरुवात झाली. केंद्राने अगदी भाजपा व कॉँग्रेसच्या राजवटीत सरकारी कंपन्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घातल्या गेल्या. राज्यातील सरकारने याचेच अनुकरण करीत सहकारी साखर कंपन्यांचा अशा प्रकारे लिलाव सुरु केला. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अर्धेअधिक सदस्य हे सहकाराशी संबंधीत असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. अनेक साखर कारखाने हे अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला विकले गेले आहेत. असे का होते? साखर कारखान्यांची जी मालमत्ता आहे त्या किंमतीला ते का विकले जात नाहीत? यामागचे कारण असे आहे की, अनेक पुढार्‍यांनी हे साखर कारखाने केवळ खासगी कंपन्या पुढे करुन स्वत: मागच्या दरवाजाने खरेदी केले आहेत. कारण या कंपन्या देखील त्यांनीच बेनामीत उभ्या केल्या आहेत. म्हणजेच हे पुढारी सहकाराचा स्वाहाकार करीत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखाना केवळ ६५ कोटी रुपयांना विकला गेला. गुरु कमॉडिटीने खरेदी केलेला हा कारखाना नंतर त्यांनी अंबलिका या कंपनीला विकला. या कंपनीला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कारखान्यावर १३२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. बँक जर एवढे कर्ज देते तर हा कारखाना एवढ्या स्वस्तात का विकला जातो ? याचे उत्तर सरकार देणार आहे किंवा नाही? राज्यातील सहकारी चळवळीची ही शोकांतीकाच ठरावी. सहकारी चळवळीच्या ध्येयधोरणालाच यातून हरताळ फासला जात आहे. पूर्वी शेतकर्‍यांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भांडवल देऊन हे साखर कारखाने उभे राहिले. आता मात्र या शेतकर्‍यांच्या कष्टातून निर्माण झालेली मालमत्ता खासगी भांडवलदाराच्या घशात ढकलली आज आहे. याबाबत बरीच बोंबाबोेंब झाल्यावर सरकारने साखर कारखान्यांची विक्री थांबवून दीर्घ मुदतीने भाडे पट्टीने देण्याचे ठरले. हे देखील वेगळ्या भाषेतील खासगीकरण आहे. सरकारने आता राज्य सरकारच्या सहकार खात्यातर्फे चौकशी सुरु केली आहे. म्हणजे हे खाते देखील सत्ताधार्‍यांच्या ताटाखालचेच मांजर आहे. त्यामुळे या चौकशीतून निष्पन्न काहीच निघणार नाही. हे साखर कारकाने खरेदी करावयास कुणीच पुढे न आल्याने शेवटी जी कंपनी आली त्यांनी विकली असा बनाव निर्माण केला जाईल आणि चौकशी गुंडाळली जाईल. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जावी ही मागणी योग्यच आहे. राज्यकर्त्यांनी हा सहकाराचा जो स्वाहाकार सुरु केला आहे तो त्वरीत थांबवावा आणि स्वस्तात विकल्या गेलेल्या कारखान्यांच्या संचालक मंडळाला शिक्षा करावी ही मागणी लावून धरली पाहिजे.
--------------------------------
--------------------
सहकार की स्वाहाकार?
राज्यातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने राज्यातील सहकार क्षेत्र संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे. अनेक साखर कारखाने तोट्यात आणून मग त्याचे खासगीकरण करण्याचा जो प्रयोग गेल्या काही वर्षात सुरु केला आहे त्याविरोधात मुंबईत अण्णा हजारे, मेधा पाटकर व राजू शेट्टी यांनी मोर्चा काढून या प्रश्‍नाला वाचा फोडली आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली मोठा भष्टाचार राज्यात सुरु आहे. सत्ताधारी पक्ष व खासगी कंपन्या यांचे एकत्र मिळून आखलेले हे षडयंत्र आहे. अशा प्रकारे राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी सहकाराच्या शताब्दी वर्षातच सहकाराचे श्राध्द घालण्याचा घाट घातला आहे. गेल्या काही वर्षात विविध कारणांनी सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडण्यात आले. कारण हे कारखाने अचानकपणे तोट्यात गेले ाहेत. त्यामुळे ते आजारी पाडण्यात आले असेच म्हणणे योग्य ठरेल. त्यांच्यावर कोट्यावधी रुपयांची कर्जे करुन ती कर्जे फेडता येत नाहीत अशी स्थिती निर्माण केली. यातील बहुतांशी साखर कारखाने हे मुद्दामहून तोट्यात काढण्यात आले. कारण देशातील खासगी कारखाने जर नफा कमवू शकतात तर सहकारी कारखानेच तोट्यात जातात कसे? त्याचबरोबर काही मोजके सहकारी कारखानेही चांगल्या स्थितीत चालूच आहेत. त्यांचा कारभार कसा उत्तम चालतो? आणि सहकारी साखर कारखानेच का तोट्यात जातात? याचा सरकारने अभ्यास केला आहे का? तसा अभ्यास त्यांना करण्याची इच्छा नाही कारण त्यांच्याच संगनमताने हे सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. लोकनेते कै. नागनाथअण्णा नायकवडी यांचा साखर कारखाना हा सहकारी क्षेत्रातील एक उत्तम आदर्श ठरु शकेल. या साकऱ कारखान्याने शेतकर्‍यांना चांगला दर दिला आहे, चांगला लाभांश दिला आहे आणि आपली कामगिरीही चांगली राखली आहे. नायकवडींनी हे कसे केले याचा अभ्यास करण्याची या राज्यकर्त्यांना कधी इच्छा झाली नाही. खरे तर त्यांची तशी राजकीय इच्छाच नाही हे खरे आहे. साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील काही सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांचा पैसा पांढरा करण्याची शक्कल लढविली आहे, या राजू शेट्टी यांच्या आरोपातही तथ्य आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचा पाळणा हलविला. अनेक नेत्यांनी शेतकर्‍यांकडून पै-पै जमा करुन भागभांडवल जमा केले आणि शेतकर्‍यांना त्यात सहभागी करुन घेऊन सहकारी क्षेत्रात साखर कारखाने उभे केले. या सहकारी साखर कारखानदारीतून पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुब्बता आली. सहकारी कारखान्यांच्या बळावर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये उभारली आणि ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा पालटण्यास हातभार लावला. मात्र गेल्या वीस वर्षात केंद्रातील सरकारने खासगीकरणाचा मंत्र जपला आणि त्याचे अनुकरण आपल्याकडेही करण्यास सुरुवात झाली. केंद्राने अगदी भाजपा व कॉँग्रेसच्या राजवटीत सरकारी कंपन्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घातल्या गेल्या. राज्यातील सरकारने याचेच अनुकरण करीत सहकारी साखर कंपन्यांचा अशा प्रकारे लिलाव सुरु केला. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अर्धेअधिक सदस्य हे सहकाराशी संबंधीत असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. अनेक साखर कारखाने हे अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला विकले गेले आहेत. असे का होते? साखर कारखान्यांची जी मालमत्ता आहे त्या किंमतीला ते का विकले जात नाहीत? यामागचे कारण असे आहे की, अनेक पुढार्‍यांनी हे साखर कारखाने केवळ खासगी कंपन्या पुढे करुन स्वत: मागच्या दरवाजाने खरेदी केले आहेत. कारण या कंपन्या देखील त्यांनीच बेनामीत उभ्या केल्या आहेत. म्हणजेच हे पुढारी सहकाराचा स्वाहाकार करीत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखाना केवळ ६५ कोटी रुपयांना विकला गेला. गुरु कमॉडिटीने खरेदी केलेला हा कारखाना नंतर त्यांनी अंबलिका या कंपनीला विकला. या कंपनीला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कारखान्यावर १३२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. बँक जर एवढे कर्ज देते तर हा कारखाना एवढ्या स्वस्तात का विकला जातो ? याचे उत्तर सरकार देणार आहे किंवा नाही? राज्यातील सहकारी चळवळीची ही शोकांतीकाच ठरावी. सहकारी चळवळीच्या ध्येयधोरणालाच यातून हरताळ फासला जात आहे. पूर्वी शेतकर्‍यांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भांडवल देऊन हे साखर कारखाने उभे राहिले. आता मात्र या शेतकर्‍यांच्या कष्टातून निर्माण झालेली मालमत्ता खासगी भांडवलदाराच्या घशात ढकलली आज आहे. याबाबत बरीच बोंबाबोेंब झाल्यावर सरकारने साखर कारखान्यांची विक्री थांबवून दीर्घ मुदतीने भाडे पट्टीने देण्याचे ठरले. हे देखील वेगळ्या भाषेतील खासगीकरण आहे. सरकारने आता राज्य सरकारच्या सहकार खात्यातर्फे चौकशी सुरु केली आहे. म्हणजे हे खाते देखील सत्ताधार्‍यांच्या ताटाखालचेच मांजर आहे. त्यामुळे या चौकशीतून निष्पन्न काहीच निघणार नाही. हे साखर कारकाने खरेदी करावयास कुणीच पुढे न आल्याने शेवटी जी कंपनी आली त्यांनी विकली असा बनाव निर्माण केला जाईल आणि चौकशी गुंडाळली जाईल. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जावी ही मागणी योग्यच आहे. राज्यकर्त्यांनी हा सहकाराचा जो स्वाहाकार सुरु केला आहे तो त्वरीत थांबवावा आणि स्वस्तात विकल्या गेलेल्या कारखान्यांच्या संचालक मंडळाला शिक्षा करावी ही मागणी लावून धरली पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा