संपादकीय पान--चिंतन--१२ ऑक्टोबर २०१३
--------------------------
रिटेलमधील थेट गुंतवणुकीचा विचका
-------------------------
गेल्या वर्षी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यु.पी.ए. सरकारने मोठा गाजावाजा करुन रिटेल उद्योगात गुंतवणूक थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी बराच आटापिटा करुन विधेयक मंजूर करुन घेतले. परंतु आता जवळपास एक वर्ष लोटले असले तरीही अद्याप रिटेलमध्ये एका पैशाचीही थेट विदेशी गुंतवणूक झालेली नाही. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारचा रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा बाण चुकला आहे हे नक्की. या उद्योगातील जगातील सर्वात मोठी कंपनी वॉल मार्ट भारतात येईल व मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. उलट त्यांनी भारती उद्योगसमूहाशी असलेली भारतातील कंपनीही संपुष्टात आणली. त्यामुळे वॉल मार्ट ही कंपनी भारतात येणार किंवा नाही असे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षात अनेक कंपन्यांनी चैकशा केल्या परंतु गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव काही सादर केले नाहीत.
गेल्या वर्षी रिटेल क्षेत्र थेट गुंतवणुकीला खुले करण्याच्या प्रशनवरुन देशात मोठे रण माजले होते. तृणमूल कॉँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी याच मुद्दावरुन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि तरीही समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या टेकूवर सरकार टिकविण्याचा प्रयोग कॉँग्रसने केला. हा आटापिटा कशासाठी केला तर रिटेल उद्योग एकदा खुला केला की देशात मोठी गुंतवणूक येणार व रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार हे गृहीत धरुनच. परंतु गेल्या वर्षात पाच पैशाचीही विदेशी गुंतवणूक न आल्याने केंद्र सरकार तोंडघशी पडले आहे. सरकारने ही विदेशी गुंतवणूक स्वीकारताना राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नमूद केली होती. जिकडे विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत तिकडे तर विरोधच होणार होता. परंतु कॉँग्रसेची सरकार असलेल्या राज्यातही रिटेलमधील गुंतवणूक आलेली नाही. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकीचा हा कॉंग्रेसचा फंडा पूर्णपणे फसला आहे.
विदेशी गुंतवणूकदार असा प्रकारे भारतात गुंतवणूक करण्यास का कचरतो आहे? एक तर भाजपाने त्याचवेळी आपली भूमीका स्पष्ट केली होती की, जर केंद्रात पुढील आमचे सरकार आले तर आम्ही सद्याचे रिटेलचे धोरणच बदलू. गुंतवणूकदारास हीच मोठी भीती वाटत आहे की, जर खरोखरीच कॉँग्रसचे सरकार पडले आणि विरोधकांचे आलेच तर आपल्या गुंतवणुकीचे काय? अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत वाट पाहाण्याचे ठरविले असावे. कॉँग्रस आणि भाजपा यांचे वगळून तिसर्‍या आघाडीचे सरकार आलेच तरी देखील रिटेलमधील गुंतवणूक धोरण बदलले जाऊ शकते. त्यामुळे धोका पत्करा कशाला? गुंतवणूकदार कोणताही असो त्याला सरकार कोणाचे आहे त्याला काही देणे घेणे नसते. त्याला त्याचा धंदा करावयाचा असतो. राजकीय स्थैर्य असल्याशिवाय चांगला व्यवसाय होऊ शकत नाही. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी हाच धोका पत्करुन चीनचा रस्ता धरला. कारण तेथे राजकीय स्थैर्य आहे, एका सरकारने दिलेले आश्‍वासन की ते पाळले जाते याची शाश्‍वती आहे. त्याच्या जोडीला चीनी सरकार सर्व पायाभूत सुविधाही उत्तमरित्या पुरविते. जोपर्यंत भारत सरकारविषयी असा विश्‍वास विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण होत नाही तोयर्पंत खर्‍या अर्थाने विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढणार नाही. हे सत्य सध्याच्या कॉँग्रेस पक्षाला समजत नाही का? हा सवाल आहे.
-------------------------------------
--------------------------
रिटेलमधील थेट गुंतवणुकीचा विचका
गेल्या वर्षी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यु.पी.ए. सरकारने मोठा गाजावाजा करुन रिटेल उद्योगात गुंतवणूक थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी बराच आटापिटा करुन विधेयक मंजूर करुन घेतले. परंतु आता जवळपास एक वर्ष लोटले असले तरीही अद्याप रिटेलमध्ये एका पैशाचीही थेट विदेशी गुंतवणूक झालेली नाही. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारचा रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा बाण चुकला आहे हे नक्की. या उद्योगातील जगातील सर्वात मोठी कंपनी वॉल मार्ट भारतात येईल व मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. उलट त्यांनी भारती उद्योगसमूहाशी असलेली भारतातील कंपनीही संपुष्टात आणली. त्यामुळे वॉल मार्ट ही कंपनी भारतात येणार किंवा नाही असे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षात अनेक कंपन्यांनी चैकशा केल्या परंतु गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव काही सादर केले नाहीत.
विदेशी गुंतवणूकदार असा प्रकारे भारतात गुंतवणूक करण्यास का कचरतो आहे? एक तर भाजपाने त्याचवेळी आपली भूमीका स्पष्ट केली होती की, जर केंद्रात पुढील आमचे सरकार आले तर आम्ही सद्याचे रिटेलचे धोरणच बदलू. गुंतवणूकदारास हीच मोठी भीती वाटत आहे की, जर खरोखरीच कॉँग्रसचे सरकार पडले आणि विरोधकांचे आलेच तर आपल्या गुंतवणुकीचे काय? अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत वाट पाहाण्याचे ठरविले असावे. कॉँग्रस आणि भाजपा यांचे वगळून तिसर्‍या आघाडीचे सरकार आलेच तरी देखील रिटेलमधील गुंतवणूक धोरण बदलले जाऊ शकते. त्यामुळे धोका पत्करा कशाला? गुंतवणूकदार कोणताही असो त्याला सरकार कोणाचे आहे त्याला काही देणे घेणे नसते. त्याला त्याचा धंदा करावयाचा असतो. राजकीय स्थैर्य असल्याशिवाय चांगला व्यवसाय होऊ शकत नाही. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी हाच धोका पत्करुन चीनचा रस्ता धरला. कारण तेथे राजकीय स्थैर्य आहे, एका सरकारने दिलेले आश्‍वासन की ते पाळले जाते याची शाश्‍वती आहे. त्याच्या जोडीला चीनी सरकार सर्व पायाभूत सुविधाही उत्तमरित्या पुरविते. जोपर्यंत भारत सरकारविषयी असा विश्‍वास विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण होत नाही तोयर्पंत खर्‍या अर्थाने विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढणार नाही. हे सत्य सध्याच्या कॉँग्रेस पक्षाला समजत नाही का? हा सवाल आहे.
-------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा