प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
विठ्ठलाची सुटका
------------------------------
हे राम सुटलो एकदाचे, असे उद्दगार या महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या पंढरपुरच्या विठ्ठलाने न्यायलयाच्या निकालानंतर काढले असतील. देव आणि भक्त यांच्यातील मध्यस्थ किंवा दलाल म्हणून ओळखल्या गेलेल्या बडव्यांनी गेल्या कित्येक वर्षात जो उन्माद आणि उच्छाद मांडला होता त्याला आता आळा बसणार असल्याने देवाच्या तोंडूनही हे उद्गार निघाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही अशी परिस्थिती होती. कारण लोकांच्या श्रध्देचा फायदा घेत त्यांना लुबाडणे व आपल्या तुंबड्या भरणे हे मोठे पाप आहे. परंतु फक्त पैसे कमविण्याचे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवलेल्या बडव्यांना हे पाप दिसत नव्हते. शेवटी त्यांना धडा शिकविण्यासाठी सरकारला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बडवे आणि सेवादारांच्या गराड्यातून मुक्तता केली. तसेच रुक्मिणीचीही उत्पातांच्या कचाट्यातून सुटका झाली आहे. या ऐतिहासिक निकालाचे पंढरीत अनेक सामाजिक संघटनांनी पेढे वाटत, फटाके वाजवून स्वागत केले. पंढरपूरचे देवस्थान बडवे आणि उत्पातांच्या शेकडो वर्षांच्या मगरमिठीतून मुक्त करून त्याचे व्यवस्थापन शासननियुक्त समितीच्या ताब्यात देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला कायदा सुमारे ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ कोर्टकज्जयांनंतर आता लागू होणार आहे. परिणामी बडवे, उत्पात आणि सेवेकरी यांचे सर्व प्रकारचे वंशपरंपरागत हक्क संपुष्टात आले आहेत. यामुळे भाविकांना कोणत्याही मध्यस्थाविना त्यांच्या लाडक्या विठुरायाचे दर्शन घेणे व पूजा-अर्चा करणे शक्य होणार आहे. ऑक्टोबर १९६८ मध्ये नेमलेल्या बी. डी. नाडकर्णी आयोगाच्या शिफारशींनुसार, राज्य सरकारने बडवे आणि उत्पातांची पंढरपुरातील अरेरावी आणि मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी पंढरपूर देवस्थान कायदा १९७३ मध्ये केला. परंतु बडवे आणि उत्पात मंडळींनी सोलापूरच्या दिवाणी न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दावे आणि अपिले दाखल करून या कायद्याची अंमलबजावणी ४० वर्षे रोखून धरली होती. सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध त्यांनी केलेली अपिले मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी केलेली अपिले बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. बी. एस. चौहान, न्या. जे. चेलमेश्‍वर आणि न्या. एम. वाय. इक्बाल यांच्या खंडपीठानेही फेटाळली. त्यामुळे बडवे, उत्पात आणि सेवादारांना पंढरपूरच्या विठ्ठल, रुक्मिणी आणि परिसरातील देवतांच्या इतर मंदिरांमध्ये पिढीजात बसविलेले बस्तान गुंडाळण्याखेरीज आता अन्य मार्ग राहिलेला नाही. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पायाजवळ जमा झालेली रक्कम आजतागायत बडवे-उत्पात व सेवाधार्‍यांनाच मिळत होती. आता हे उत्पन्न मंदिरास म्हणजे ट्रस्टला मिळू शकेल. आपल्याकडे अनेक देवस्थाने ही उत्पनाची भरघोस साधने असल्याने कधी बडवे तर कधी तेथील ट्रस्टी यांच्या पूर्णपणे ताब्यात गेली आहेत. भाविकांच्या श्रध्देचा फायदा घेत हे लोक आपली तुंबडी भरीत असतात. सुुदैवाने आपल्याकडे अनेक महत्वाच्या देवस्थानांवर शासनाचा वरचश्मा आहे. परंतु असे असले तरी तेथील भ्रष्टाचारामुळे तेथील मंदीरे बरबटलेली आहेत. सरकार देवस्थानावर आपला प्रतिनिधी नेमत असला तरीही तेथे भ्रष्टाचार हा होतोच. अनेकदा राज्यकर्त्यां कार्यकर्त्यांची आपली एखाद्या देवळावर नियुक्ती व्हावी यासाठी नेत्यांकडे मनधरणी सुरु असते. यामागे श्रध्दा किंवा सेवा करण्याची इच्छा नसते तर तेथे जाऊन आपल्याला मोठी कमाई करता येईल असा दृष्टीकोन असतो. लोकांच्या श्रध्देचा फायदा उठविण्यासाठी बडवे काय किंवा देवळातले ट्रस्ट्री काय हे टपलेले आहेत. यासाठी सरकारने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. विठ्ठलाला बडव्यांपासून मुक्त करायला तब्बल ४० वर्षे लागली. आता या निकालाच्या आधारावर राज्यातील विविध देवळांमध्ये सुधारणा हाती घेण्याची गरज आहे. लोक मोठ्या श्रध्देने पैसा हा देवाच्या चरणा वाहातात. परंतु हा पैसा चांगल्या कामासाठी वापरला गेला पाहिजे. तरच लोकांनी श्रध्देने दिलेल्या पैशाचे चिज होईल. अन्यथा हा पैसा जर खासगी कुणाच्या खिशात गेला तर त्या दानाचे मूल्य शून्यच असेल. शिर्डीचे देवस्थान हे असेच एक मोठे संस्थान आहे. येथे लोक मोठ्या दानशूरपणे करोडो रुपये दरवर्षी साईबाबांच्या चरणी वाहातात. त्या पैशाचा विनियोग ट्रस्ट समाजउपयोगी विविध उपक्रम राबवून करीत असते परंतु या संस्थानातही सर्व काही आलबेल आहे असे नव्हे. लोकांना जर रांगातून पळवाट काढून जर देवाचे दर्शन झटपट घ्यायचे असेल तर पैसे आकारले जाणे हे चुकीचे आहे. देवाच्या दरबारात सर्व जण जर समान आहेत तर पैसेवाल्याला पैसे मोजून झटपट दर्शनाची सोय करणे हे अयोग्य आहे. पंढरपुरच्या बडव्यांनी देखील भक्तांना मोठ्या प्रमाणावर नाडायला सुरुवात केली होती. आज आपल्याकडे अशा प्रकारे लोकांच्या श्रध्देचा फायदा घेण्याचे जे प्रकार सुरु आहेत ते थांबले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने राज्य पातळीवर देवळांसाठी एक समान नियमावली करण्याची आवश्यकता आहे. याव्दारे लोकांनी देवळांमध्ये दान स्वरुपात दिलेल्या पैशाचा विनियोग समाजउपयोगी कामांसाठीच करुन समाजाने दिलेला हा पैसा पुन्हा समाजासाठी वापरला गेला पाहिजे. सध्या विठोबा बडव्यांच्या जाचातून मुक्त झाला आहे परंतु आपल्याकडील देवळांचे या निमित्ताने शुध्दीकरण करण्याची मोहीम सरकारने घ्यावी व सर्व देवांना दिलासा द्यावा.
------------------------------------------