प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
अखेर इराणवर शांततामय मार्गाने तोडगा
----------------------------------
गेल्या दोन वर्षात कोणत्याही क्षणी अमेरिका इराणच्या अणुकार्यक्रमावर युध्द पेटवेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या जगात शांततामग मार्गाने तोडगा काढून दाखविता येऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. इराणशी सुरु असलेल्या वाटाघाटी यशस्वीरित्या पार पडल्या आणि इराणच्या प्रश्‍नी तोडगा निघाला. जागतिक पातळीर अलिकडच्या काळातील ही एक सकारात्मक बाब म्हटली पाहिजे. याची सर्व श्रेय जसे इराणला द्यावे लागेल तसेच काकणभर जास्त श्रेय हे अमेरिकेलाही घ्यावे लागणार आहे. इराणने अणुविकास कार्यक्रम रद्द करावा, ही मागणी अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, चीन, फ्रान्स, जर्मनी या सहा देशांनी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरली होती. त्याला इराण दाद देत नाही, हे पाहताच या देशावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. इराणला अन्य देशांकडून मिळणारी आर्थिक तसेच अन्य प्रकारची मदत रोखण्यात आली होती. त्यामुळे विलक्षण कोंडी झालेल्या इराणला या सहा देशांसमोर दाती तृण धरून  अखेर शरण यावे लागले. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेसह सहा देशांनीही आपला सूर काहीसा बदलला होता. इराणने अणुविकास कार्यक्रमात कपात करावी, असे आता हे देश सांगू लागले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून या संदर्भात दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू होती.
सहा देशांबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये इराणने आता त्यांची मागणी मान्य केली व तसा करारही केला. या कराराची अंमलबजावणी येत्या सोमवार (२० जानेवारी)पासून होणार आहे. अमेरिका हे जगातील सर्वात औद्योगिकसंपन्न राष्ट्र असल्यामुळे त्या देशाला तेलाची असणारी गरजही सर्वाधिक आहे. आखाती देशांमध्ये असलेल्या तेलसाठ्यांवर आपले वर्चस्व राहावे, या दृष्टीने अमेरिकेसह सर्वच प्रगत राष्ट्रांनी २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच प्रयत्न चालवले होते. त्या तेलाच्या राजकारणातून पुढे अनेक संघर्षही घडले. आखाती देशांतील सत्ताधीश आपल्या बाजूचे असावेत, यासाठी अमेरिकेने आजवर केलेल्या खेळ्या तसेच त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न याच्या इतिहासाला रक्तपाताची काळी किनारही आहे. इराक विरुद्ध इराण युद्धातही अमेरिकेने आगीत तेल टाकण्याचेच काम केले होते. इराकचा तत्कालीन सत्ताधीश सद्दाम हुसेन याला छुप्या मार्गाने मदत करणा-या अमेरिकेने तो डोईजड होऊ लागताच त्याचा पद्धतशीरपणे काटा काढला. इस्लामी रिपब्लिक अशी स्वत:ची ओळख सांगणा-या इराणमधील तेलसाठ्यांवरही अमेरिकेसह प्रगत राष्ट्रांचा डोळा होता. इराणमधील सत्ताधारी आपल्या ताटाखालचे मांजर कसे होतील, यासाठी अमेरिकेने रचलेले डावपेच फारसे यशस्वी होत नव्हते. युरेनियम एन्रिचमेंटसाठी आणखी सुविधा या देशाला विकसित करता येणार नाहीत. लो-एन्रिच युरेनियमचा इराणकडे जो साठा आहे, तोही मर्यादित स्वरूपात ठेवण्याची या करारात अट आहे. आजवर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे इराणमधील अरक येथील हेवी वॉटर रिऍक्टर बांधण्याचे काम रखडलेले होते. या रिऍक्टरमध्ये प्लुटोनियमची निर्मिती करण्यास या कराराद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे. इराणने या सर्व गोष्टींना करार करून मान्यता दिल्यामुळे अमेरिकेसह सहा राष्ट्रांकडून त्या देशाला पुढील सहा महिन्यांत ४.२ अब्ज डॉलरची मदत टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. या कालावधीत इराण आपल्या शब्दावर कायम राहिला तर त्याच्यावर कोणतेही निर्बंध लादण्यात येणार नाहीत. इराणच्या यशस्वी तडजोडीमुळे जगाला शांततामय मार्गाने कोणत्याही बाबतीत तोडगे निघू शकतील असे दिसू लागले आहे.
-----------------------------------------