व्याजदरात बदल नाही

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १० जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
व्याजदरात बदल नाही
व्याजाचे दर कमी होणार असा डंका पिटविणार्‍या केंद्रातील भाजपा सरकारला घरचा आहेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे. कारण नव्या आर्थिक वर्षातील दुसरे द्वैमासिक धोरण जाहीर करताना व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. अर्थात सरकारला व्याजदर कमी करण्याची घाई लागलेली आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे राजकीय धोरणानुसार अर्थकारण करणारे नाहीत. जेव्हा आवश्यकता असले तसेच आर्थिक कारणे पोषक असतील त्याचवेळी व्याजदर कपात करावी असे स्पष्ट धोरण त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. मात्र विविध मार्गांनी त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञाला भाजपाचे खासदार सुब्रम्हण्यमपासून अर्थमंत्रालय नमवायला पाहत आहे. मात्र राजन हे पक्के अर्थकारण करणारे गृहस्थ आहेत. त्यांना राजकारण व अर्थकारण याची सरमिसळ नको आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही दबावापुढे न झुकता आपले पतधोरण जाहीर केले आहे. सध्याचा ६.५ टक्के रेपो दर कायम ठेवण्यात आला असून, रोख रोखता प्रमाणातही (सीआरआर) बदल करण्यात आलेला नाही. तो चार टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दरही सहा टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. बँकेने व्याजदर कायम ठेवल्याने कर्जदारांना सध्यातरी कुठलाही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. जागतिक स्तरावर मंदीचे जबरदस्त सावट आहे. त्यात खनिज तेलाच्या दरात अनिश्‍चिततेबाबत राजन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राजन यांनी भविष्यात महागाई वाढण्याचे संकेतही दिले आहेत. खनिज तेलाच्या किमती धीमेगतीने वाढतच चालल्या आहेत. जर त्या वाढल्या तर व्याजाचे दर कमी होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे सावधगिरीची उपाय म्हणून व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात यंदा मान्सून समाधानकारक झाल्यास व्याजदरात कपात होण्याची शक्यताही राजन यांनी वर्तवली आहे. एप्रिल महिन्यात वार्षिक पतधोरण आढाव्यात मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्याची दरकपात केली होती. पाठोपाठच्या दोन वर्षाच्या दुष्काळांनंतर यावर्षी दीर्घकालीन सरासरीहून अधिक पावसाची शक्यता व्यक्त होत असली तरी प्रत्यक्षात नेमके काय होते याकडे सर्वांचेच डोळे लागले आहेत. त्यामुळे रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले होते. देशातील मध्यवर्ती बँक ही स्वतंत्र्यपणे चालली पाहिजे. तिला स्वयत्तता असली तरीही त्याच्यात केंद्रातील अर्थमंत्रालयाचा हस्तक्षेप असतोच. निदान सध्याचा सरकार तरी करीत आहे. त्यातून अर्थमंत्री व रघुराम राजन यांच्यात मतभिन्नता चव्हाट्यावर आली आहे. देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने ही बाब काही चांगली नाही. त्यातच आता राजन यांचा कालावधी संपत आला आहे. त्यांना मुदतवाढ देऊ नये असे उघडपणे खासदार सुब्रह्मणयम म्हणतात. खरे तर राजन हे जागतिक दर्ज्याचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी रिझर्व्ह बँक सोडल्यास जगातील कोणतीही संस्था आपल्यात समावून घेईल. सध्याच्या कठीण स्थितीत राजन यांची देशाला गरज आहे, याची जाण सरकारने ठेवण्याची गरज आहे. तसेच राजन यांना कामकाजात स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे, तरच देशाला चांगली आर्थिक दिशा देऊ शकतात. सध्या त्यांनी व्याज दर न करण्याचा निर्णय कडू वाटत असला तरी सध्याच्या वातावरणातील योग्यच निर्णय आहे.