विकासदर घसरला

संपादकीय पान बुधवार दि. 18 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
विकासदर घसरला
ज्या विकासाच्या गप्पा करीत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तोच विकासाचा दर आता त्यांच्याच धोरमामुळे घसरत चालला आहे. यापूर्वीच्या राजवटीला त्यांनी कितीही वाईट म्हटले तरी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विकासदर जगात मंदी असतानाही आपल्याकडे स्थिर ठेवण्याची किमय करुन दाखविली होती. परंतु आता सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी चलनातील 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करुन आपल्या अर्थव्यवस्थेचा घात केला आहे. सध्या जगात मंदीची स्थिती असताना केवळ आपली अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत होती, मात्र मोदींनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती खुंटली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत देशाचा विकासदर सरासरीपेक्षा खालावला असून, एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 7.6 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर येऊन एक टक्क्यांची कपात झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, आगामी आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपी पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे, असेही नाणेनिधीचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा हा तात्पुरता नकारात्मक वापरासंदर्भातील धक्का असल्याचेही त्यांचे मत आहे. आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेे वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकच्या (डब्ल्यूईओ) अहवालात ही माहिती दिली आहे. यामध्ये जागतिक बाजारात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विकसित अर्थव्यवस्था, बाजारातील स्थिती यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला आहे. तसेच जागतिक वाढीचे उद्दिष्ट 3.4 टक्क्यांवरून 3.6 टक्के झाल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालात भारताच्या विकासदरावर प्रकाश टाकताना मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीचा विकासदर एक टक्क्याने घटला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षाचा विकासदर 7.6 टक्के होता, तो 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये 6.6 टक्के झाल्याचे म्हटले आहे. विकासदर घटण्यामागे नोटाबंदीचा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारताचा प्रतिस्पर्धी असणार्‍या चीनच्या विकासदरामध्ये मात्र 0.1 टक्क्याने वाढ झाली असून, मागील वर्षी 6.6 टक्के असणारा विकासदर 6.7 टक्के झाला असल्याचे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गतिमान विकसित अर्थव्यवस्थांचा चीन प्रमुख वाहक असल्याचेही सांगत या अहवालात चीनवर स्तुतिसुमने उधळण्यात आली आहेत. आजवर भारताची अर्थव्यवस्था ही झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट होती. मात्र आता हे बिरुद संपले आहे. भारताला ही स्थिती पूर्वीसारखा आणण्यासाठी अजून दोन वर्षे झटावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला खीळ घालून कमावले काय? असा सवाल आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ना काळा पैसा हाती आला ना बनावट नोटा संपुष्टात आल्या. सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या आंगलटी आला आहे. त्यामुळे यातून लक्ष विचलीत करण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांकडे सरकारने लक्ष वळवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.