सरकारला चपराक
सोमवार दि. 29 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
सरकारला चपराक
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी मोदी सरकारने त्यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्या आल्यावर न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहता सरकारला चांगलीच चपराक लगावण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दक्षता आयोगाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के. पटनायक यांच्या निरक्षणाखाली ही चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच दोन आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. तसेच सी.बी.आय.चे प्रभारी संचालक एम नागेश्‍वर राव फक्त रुटीन काम करतील. ते कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाहीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस के कौल आणि के एम जोसेफ यांच्या पीठाने वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सी.बी.आय.च्या या वादावर आता न्यायलयात दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणी करेल. पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होईल. केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात दक्षता आयोगाच्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश बजावण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसात सी.बी.आय. मध्ये ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या पाहता या संस्थेची स्वायत्तता व विश्‍वासार्हता संपुष्टात आल्यासारखीच आहे. सी.बी.आय.चा वापर सत्ताधारी करुन घेतात व त्यातून विरोधकांना नामोहरण केले जाते हे काही नवीन नाही. यापूर्वी असे झाले आहे, आता बाजपाच्या राज्यातही होत आहे. गेल्या आठवड्यात संचालकांनी एकमेकांविरोधात केलेल्या कपरघोड्या पाहता ही संस्था की पोकरली गेली आहे, त्याच अंदाज येतो. राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात सीबीआयनेच गुजरातमधील मांस व्यावसायिक मोईन कुरेशी याच्या मांस घोटाळ्यातील एका आरोपीकडून दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी फिर्याद नोंदवली होती. त्यामुळे संतापलेल्या राकेश अस्थाना यांनी आपलेच बॉस असलेले सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या 10 गंभीर प्रकरणांची माहिती कॅबिनेट सचिवांकडे दिली आणि त्याच्या चौकशीची मागणी केली. महत्त्वाचे म्हणजे गुजरातमधील या कथित मांस घोटाळ्याचा तपास राकेश अस्थानांकडे आहे. त्यांच्याकडून चौकशी होऊ नये म्हणून आलोक वर्मा यांना दोन कोटी रुपये दिल्याची तक्रार हैदराबाद येथील व्यावसायिकाने सीबीआयकडे केली होती. मात्र, वर्मा व अस्थानांमध्ये बिनसल्यानंतर सीबीआयने अस्थाना यांनीच दोन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल केली. पाच हजार कोटी रुपयांच्या स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळ्याचा तपासही अस्थाना यांच्याकडे आहे. त्या घोटाळ्याची वेगळी चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने आपले पथक बडोद्यात पाठवले. या पथकाने अस्थाना यांच्या टीममधील एका डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याला अटक केली आहे. सीबीआय अस्थाना यांच्यासोबतच अन्य अधिकार्‍यांचीही चौकशी करत आहे. अस्थाना हे गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. तसेच महत्वाचे म्हणजे ते मोदी व शह यांच्या विश्‍वासातील समजले जातात. चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव यांना गजाआड करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. 2002 मध्ये गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला लावलेली आग, ऑगस्ता वेस्टलँड, किंगफिशर घोटाळा, मोईन कुरेशी-हसन अली यांचा मांस घोटाळा अशा हायप्रोफाइल व्यावसायिकांची प्रकरणे ते हाताळत आहेत. त्यांचे मोदी-शहांशी असलेले सलोख्याचे संबंध पाहता सीबीआयच्या प्रमुखपदी गुजरात केडरमधील अधिकार्‍याची वर्णी लावण्याची हालचाल सुरू झाली. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अस्थाना यांना हंगामी सीबीआय महासंचालक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयाला स्थगिती द्यावी म्हणून वकील प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तरीही अस्थाना यांना क्रमांक दोनचे पद देण्यात यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर अस्थाना यांची ताकद वाढली. वर्मा यांची नेमणूक मोदी सरकारनेच केली होती. येत्या जानेवारी महिन्यात ते निवृत्त होत आहेत. वर्मा व अस्थाना यांच्यातील सुंदोपसुंदीमुळे सरकारची प्रतिमा निश्‍चितच डागाळते आहे. मोदी व भाजपचे नेते 2012-13 च्या काळात सीबीआयवर काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अशा शब्दांत आरोप करत होते. आता काँग्रेस भाजपवर तुटून पडली आहे. अस्थाना यांना मोदी सरकार वाचवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. त्यावर भाजप नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून आहे. एकूणच काय सीबीआय ही संस्था नेहमीच सत्ताधार्‍यांच्या हातचे बाहुले म्हणून राहीली आहे. खरे तर ही संस्था स्वायत्त व पारदर्शी असावी असे अपेक्षित आहे. परंतु ही संस्था तशी राहावी असे कोणत्याच पक्षातील नेत्यांना मनापासून वाटत नाही. त्यामुळेही संस्था नेहमीच सत्ताधार्‍यांनी सातत्याने आपल्या पक्षासाठी वापरली असा इतिहास आहे. परंतु येथील सध्याच्या सीबीआयमधील घडामोडी पाहता येथील भ्रष्टाचाराचा कडेलोट झाला आहे. ही संस्था पूर्णपमे पोखरुन निघाली आहे. अस्थाना यांना जानेवारीमध्ये सीबीआयचे महासंचालक करण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भाजप विरोधक समूह आधीपासूनच सक्रिय आहे. प्रशांत भूषण यांनी ते अस्थानांच्या नियुक्तीच्या वेळीच दाखवून दिले होते. ते प्रयत्न सफल झाले नाहीत म्हणून या पद्धतीने अस्थानांची दावेदारी मोडीत काढायचा हा प्रयोग आहे का, या दृष्टीनेही या प्रकरणाकडे पाहावे लागेल. परंतु एक झाले की, सध्याच्या ज्या घडामोडी सीबीआयमध्ये झाल्या ते पाहता बहुतांशी विरोधक एकत्र आले. याबाबत विरोधकांमध्ये सहमती झाली हे काही कमी नाही. त्यातच सरकारला न्यायालयाने चपराक दिल्याने विरोधकांचे बल वाढले आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
सरकारला चपराक
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी मोदी सरकारने त्यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्या आल्यावर न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहता सरकारला चांगलीच चपराक लगावण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दक्षता आयोगाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के. पटनायक यांच्या निरक्षणाखाली ही चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच दोन आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. तसेच सी.बी.आय.चे प्रभारी संचालक एम नागेश्‍वर राव फक्त रुटीन काम करतील. ते कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाहीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस के कौल आणि के एम जोसेफ यांच्या पीठाने वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सी.बी.आय.च्या या वादावर आता न्यायलयात दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणी करेल. पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होईल. केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात दक्षता आयोगाच्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश बजावण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसात सी.बी.आय. मध्ये ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या पाहता या संस्थेची स्वायत्तता व विश्‍वासार्हता संपुष्टात आल्यासारखीच आहे. सी.बी.आय.चा वापर सत्ताधारी करुन घेतात व त्यातून विरोधकांना नामोहरण केले जाते हे काही नवीन नाही. यापूर्वी असे झाले आहे, आता बाजपाच्या राज्यातही होत आहे. गेल्या आठवड्यात संचालकांनी एकमेकांविरोधात केलेल्या कपरघोड्या पाहता ही संस्था की पोकरली गेली आहे, त्याच अंदाज येतो. राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात सीबीआयनेच गुजरातमधील मांस व्यावसायिक मोईन कुरेशी याच्या मांस घोटाळ्यातील एका आरोपीकडून दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी फिर्याद नोंदवली होती. त्यामुळे संतापलेल्या राकेश अस्थाना यांनी आपलेच बॉस असलेले सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या 10 गंभीर प्रकरणांची माहिती कॅबिनेट सचिवांकडे दिली आणि त्याच्या चौकशीची मागणी केली. महत्त्वाचे म्हणजे गुजरातमधील या कथित मांस घोटाळ्याचा तपास राकेश अस्थानांकडे आहे. त्यांच्याकडून चौकशी होऊ नये म्हणून आलोक वर्मा यांना दोन कोटी रुपये दिल्याची तक्रार हैदराबाद येथील व्यावसायिकाने सीबीआयकडे केली होती. मात्र, वर्मा व अस्थानांमध्ये बिनसल्यानंतर सीबीआयने अस्थाना यांनीच दोन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल केली. पाच हजार कोटी रुपयांच्या स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळ्याचा तपासही अस्थाना यांच्याकडे आहे. त्या घोटाळ्याची वेगळी चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने आपले पथक बडोद्यात पाठवले. या पथकाने अस्थाना यांच्या टीममधील एका डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याला अटक केली आहे. सीबीआय अस्थाना यांच्यासोबतच अन्य अधिकार्‍यांचीही चौकशी करत आहे. अस्थाना हे गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. तसेच महत्वाचे म्हणजे ते मोदी व शह यांच्या विश्‍वासातील समजले जातात. चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव यांना गजाआड करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. 2002 मध्ये गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला लावलेली आग, ऑगस्ता वेस्टलँड, किंगफिशर घोटाळा, मोईन कुरेशी-हसन अली यांचा मांस घोटाळा अशा हायप्रोफाइल व्यावसायिकांची प्रकरणे ते हाताळत आहेत. त्यांचे मोदी-शहांशी असलेले सलोख्याचे संबंध पाहता सीबीआयच्या प्रमुखपदी गुजरात केडरमधील अधिकार्‍याची वर्णी लावण्याची हालचाल सुरू झाली. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अस्थाना यांना हंगामी सीबीआय महासंचालक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयाला स्थगिती द्यावी म्हणून वकील प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तरीही अस्थाना यांना क्रमांक दोनचे पद देण्यात यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर अस्थाना यांची ताकद वाढली. वर्मा यांची नेमणूक मोदी सरकारनेच केली होती. येत्या जानेवारी महिन्यात ते निवृत्त होत आहेत. वर्मा व अस्थाना यांच्यातील सुंदोपसुंदीमुळे सरकारची प्रतिमा निश्‍चितच डागाळते आहे. मोदी व भाजपचे नेते 2012-13 च्या काळात सीबीआयवर काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अशा शब्दांत आरोप करत होते. आता काँग्रेस भाजपवर तुटून पडली आहे. अस्थाना यांना मोदी सरकार वाचवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. त्यावर भाजप नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून आहे. एकूणच काय सीबीआय ही संस्था नेहमीच सत्ताधार्‍यांच्या हातचे बाहुले म्हणून राहीली आहे. खरे तर ही संस्था स्वायत्त व पारदर्शी असावी असे अपेक्षित आहे. परंतु ही संस्था तशी राहावी असे कोणत्याच पक्षातील नेत्यांना मनापासून वाटत नाही. त्यामुळेही संस्था नेहमीच सत्ताधार्‍यांनी सातत्याने आपल्या पक्षासाठी वापरली असा इतिहास आहे. परंतु येथील सध्याच्या सीबीआयमधील घडामोडी पाहता येथील भ्रष्टाचाराचा कडेलोट झाला आहे. ही संस्था पूर्णपमे पोखरुन निघाली आहे. अस्थाना यांना जानेवारीमध्ये सीबीआयचे महासंचालक करण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भाजप विरोधक समूह आधीपासूनच सक्रिय आहे. प्रशांत भूषण यांनी ते अस्थानांच्या नियुक्तीच्या वेळीच दाखवून दिले होते. ते प्रयत्न सफल झाले नाहीत म्हणून या पद्धतीने अस्थानांची दावेदारी मोडीत काढायचा हा प्रयोग आहे का, या दृष्टीनेही या प्रकरणाकडे पाहावे लागेल. परंतु एक झाले की, सध्याच्या ज्या घडामोडी सीबीआयमध्ये झाल्या ते पाहता बहुतांशी विरोधक एकत्र आले. याबाबत विरोधकांमध्ये सहमती झाली हे काही कमी नाही. त्यातच सरकारला न्यायालयाने चपराक दिल्याने विरोधकांचे बल वाढले आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारला चपराक"
टिप्पणी पोस्ट करा