फाशीचे स्वागत करताना...
मंगळवार दि. 24 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
फाशीचे स्वागत करताना...
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी देण्याची तरतूद केंद्रतील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. कठुआ व उन्नाव येथील प्रकरणांमुळे बलात्कार विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. पंतप्रधानांनी सुरुवातीला आरोपींना कठोर शासन केले जाईल असे सांगून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रय्तन केला होता. परंतु पंतप्रधानांच्या या निवेदनानंतरही त्याबाबत असंतोष काही शमला नाही, परिणामी मोदींनी आपला लंडन दौरा आटोपल्यावर हा विषय प्राधान्यतेने घेतला व अल्पवयीन बलात्कार करणार्‍यास फाशी देण्याची तरतूद केली आहे. याचे स्वागत करीत असताना फाशीला जगात जो विरोध होतो त्याचा देखील विचार केला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे कोणत्याही भीषण गुन्ह्यासाठी फाशी ही सर्वोच्च शिक्षा ठोठावली जाते. आजपर्यंत बलात्काराच जन्मठेपेची शिक्षा आहे. मात्र बलात्कार करुन क्रुरतेने खून केल्यास त्यास फाशी दिली जाते. आता अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशी दिली जाणार आहे. फाशीची शिक्षा ही युरोपमधल्या अनेक राष्ट्रांनी बंद केली आहे. फाशीसारखी शिक्षा ही अमानवी समजली जाते व कठोर शासन करणे म्हणजे आजीवन कारावास असू शकतो. फाशी देणे हे युरोपीयन राष्ट्रांच्या तत्वात बसत नाही. अमेरिकेच्या काही राज्यांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाते तर काही ठिकाणी फाशी बंद करण्यात आली आहे. अमेरिकेत फाशीवर बंदी घालावी यासाठी जोरदार आघाडी विविध संघटनांनी उघडली आहे. कारण त्यांच्या मते, या फाशीच्या शिक्षा वंशवादी आणि गरिबांच्या विरोधी आहेत. कारण फाशी जाणार्‍यांमध्ये विशिष्ट वंश-वर्णाचे विशेषतः काळे लोक जास्त असतात. तसेच अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांमध्ये गरीब घरातून आलेल्यांचा समावेश अधिक असतो. हीच बाब भारतालाही लागू होऊ शकेल. आतापर्यंत फाशी दिलेल्यांमध्ये नक्की कोणत्या सामाजिक-आर्थिक, समूहातून गुन्हेगार आले होते हे तपासावे लागेल. अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या एका अहवालानुसार 2016 मध्ये भारतात फाशीच्या शिक्षेत तब्बल 81 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यावर्षांत 136 लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. पण त्याचवर्षी जगामध्ये एकूण 23 देशांमध्ये 1032 लोकांना फाशी देण्यात आली त्यामध्ये चीन, इराण, सौदी अरेबिया, इराक आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. भारतामध्ये सध्या 400 हून अधिक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामध्ये सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे या महिला गुन्हेगारांचाही समावेश आहे. भारतामध्ये 2015 मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हा सिद्ध झालेल्या याकूब मेमन याला फाशी देण्यात आली होती. त्याआधी मुंबईवर दशहतवादी हल्ला करणारा पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला फाशी देण्यात आली. या दोघांना फाशी दिली तरीही देशावरचे दहशवादी हल्ले थांबलेले नाहीत. मरण्यासाठी निघालेले दहशतवादी फाशीच्या शिक्षेला कशाला घाबरतील? फाशीची शिक्षा त्यांच्यासाठी दहशत निर्माण करू शकलेली नाही. तीच बाब बलात्कार करणार्‍या विकृत मानसिकतेची आहे. बलात्कार करून, त्या मुलीच्या शरिराचे हाल, विटंबना जो करू शकतो तो 12 वर्षांखालील लहानग्या पोरीला मारूही शकतो. हा खूप मोठा धोका आहे. त्यामुळेच फाशीचा वापर जर दहशत म्हणून होईल असे वाटत असेल तर तसे जगात कुठेही झालेले नाही. मूळात बलात्कार ही एक विकृत पुरुषी मनोवृत्ती आहे. त्याचे रुपांतर एका खून्यामध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारला बलात्काराबद्दल एवढी काळजी असती तर आधी त्यांनी जम्मूमध्ये कथुआ बलात्कार प्रकरणी सुरू असलेला हिंदुत्ववाद्यांचा नंगा नाच थांबवला असता. इतकच कशाला गुजरात दंगलीत झालेल्या बलात्कार्‍यांना तुरुंगात टाकले असते. पण तसे झालेले नाही. उलट दंगलीतील व बॉम्बस्फोटातील आरोप धडाधड सुटत आहेत. उन्नाव व कठुआ, त्यातही कठुआ येथील प्रकरण शहारे आणणारे व शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. सरकार पक्षातील नेत्यांचे त्यावरील मौन किंवा आडवळणाने होणारे असमर्थन ही त्यातील अतिशय उद्विग्न करणारी बाब म्हटली पाहिजे. मात्र, माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळणारी प्रत्येक घटना हे हिंदू संघटनांशी संबंधित गट किंवा भाजपचे नेते यांची बदनामी करण्याचे कटकारस्थान आहे, अशी मोदी सरकारची ठाम समजूत असल्याने सरकार पक्षातर्फे त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, हे फार वाईट आहे. त्याबद्दल जगातील नामवंतांनी मोदींना पत्र पाठवून त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मोदींना खडबडून जाग आली व कठोर कायदा करण्याचे पाऊल वटहुकमाव्दारे उचलेले गेले. बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍याला फाशी, त्या प्रकरणातील खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची तसेच त्वरित तपासाची सक्ती करण्यात आली आहे. समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना अशा कठोर कायद्याची गरज होती. पण ते पुरेसे नाही. समाजातील मुजोरी व नैराश्य, चित्रपट व अन्य माध्यमांचा विशिष्ट मनोरचनेच्या मुलांवर व व्यक्तींवर होणारा परिणाम, पोर्नोग्राफिक साहित्य व चित्रफिती सुलभ मिळण्याची सुविधा अशा अनेक कारणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अनेकदा आपल्याकडे सेक्स या विषयावर खुलेपणाने बोलणे अनेकजण टाळतात. आपल्याकडे एकीकडे पोर्न साईटस् उपलब्ध होत आहेत तर दुसरीकडे आपण सेक्स या विषयाकडे पुरातन दृष्टीकोन ठेऊन आहोत. यातूनही अनेक लैगिंक हिंसाचार बळावत आहेत. अशा सामाजिक स्थितीत केवळ कडक कायदे करून परिस्थिती बदलत नाही. गुन्हेगारीस अटकाव करण्यासाठी पोलिसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, अद्ययावत तंत्र-शास्त्र वापरून तपास करणारे निष्णात दल घडवणे, साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याची हमी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या, तपासात मुद्दाम त्रुटी ठेवणार्‍या पोलिसाबरोबरच त्याच्या वरिष्ठांवरही कडक कारवाईची शिफारस अशा अनेक सुधारणांची गरज आहे. केवळ कायदे करुन भागणार नाही तर त्यासोबत सर्वच यंत्रणा कार्यक्षम करावी लागेल.
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
फाशीचे स्वागत करताना...
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी देण्याची तरतूद केंद्रतील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. कठुआ व उन्नाव येथील प्रकरणांमुळे बलात्कार विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. पंतप्रधानांनी सुरुवातीला आरोपींना कठोर शासन केले जाईल असे सांगून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रय्तन केला होता. परंतु पंतप्रधानांच्या या निवेदनानंतरही त्याबाबत असंतोष काही शमला नाही, परिणामी मोदींनी आपला लंडन दौरा आटोपल्यावर हा विषय प्राधान्यतेने घेतला व अल्पवयीन बलात्कार करणार्‍यास फाशी देण्याची तरतूद केली आहे. याचे स्वागत करीत असताना फाशीला जगात जो विरोध होतो त्याचा देखील विचार केला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे कोणत्याही भीषण गुन्ह्यासाठी फाशी ही सर्वोच्च शिक्षा ठोठावली जाते. आजपर्यंत बलात्काराच जन्मठेपेची शिक्षा आहे. मात्र बलात्कार करुन क्रुरतेने खून केल्यास त्यास फाशी दिली जाते. आता अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशी दिली जाणार आहे. फाशीची शिक्षा ही युरोपमधल्या अनेक राष्ट्रांनी बंद केली आहे. फाशीसारखी शिक्षा ही अमानवी समजली जाते व कठोर शासन करणे म्हणजे आजीवन कारावास असू शकतो. फाशी देणे हे युरोपीयन राष्ट्रांच्या तत्वात बसत नाही. अमेरिकेच्या काही राज्यांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाते तर काही ठिकाणी फाशी बंद करण्यात आली आहे. अमेरिकेत फाशीवर बंदी घालावी यासाठी जोरदार आघाडी विविध संघटनांनी उघडली आहे. कारण त्यांच्या मते, या फाशीच्या शिक्षा वंशवादी आणि गरिबांच्या विरोधी आहेत. कारण फाशी जाणार्‍यांमध्ये विशिष्ट वंश-वर्णाचे विशेषतः काळे लोक जास्त असतात. तसेच अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांमध्ये गरीब घरातून आलेल्यांचा समावेश अधिक असतो. हीच बाब भारतालाही लागू होऊ शकेल. आतापर्यंत फाशी दिलेल्यांमध्ये नक्की कोणत्या सामाजिक-आर्थिक, समूहातून गुन्हेगार आले होते हे तपासावे लागेल. अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या एका अहवालानुसार 2016 मध्ये भारतात फाशीच्या शिक्षेत तब्बल 81 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यावर्षांत 136 लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. पण त्याचवर्षी जगामध्ये एकूण 23 देशांमध्ये 1032 लोकांना फाशी देण्यात आली त्यामध्ये चीन, इराण, सौदी अरेबिया, इराक आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. भारतामध्ये सध्या 400 हून अधिक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामध्ये सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे या महिला गुन्हेगारांचाही समावेश आहे. भारतामध्ये 2015 मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हा सिद्ध झालेल्या याकूब मेमन याला फाशी देण्यात आली होती. त्याआधी मुंबईवर दशहतवादी हल्ला करणारा पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला फाशी देण्यात आली. या दोघांना फाशी दिली तरीही देशावरचे दहशवादी हल्ले थांबलेले नाहीत. मरण्यासाठी निघालेले दहशतवादी फाशीच्या शिक्षेला कशाला घाबरतील? फाशीची शिक्षा त्यांच्यासाठी दहशत निर्माण करू शकलेली नाही. तीच बाब बलात्कार करणार्‍या विकृत मानसिकतेची आहे. बलात्कार करून, त्या मुलीच्या शरिराचे हाल, विटंबना जो करू शकतो तो 12 वर्षांखालील लहानग्या पोरीला मारूही शकतो. हा खूप मोठा धोका आहे. त्यामुळेच फाशीचा वापर जर दहशत म्हणून होईल असे वाटत असेल तर तसे जगात कुठेही झालेले नाही. मूळात बलात्कार ही एक विकृत पुरुषी मनोवृत्ती आहे. त्याचे रुपांतर एका खून्यामध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारला बलात्काराबद्दल एवढी काळजी असती तर आधी त्यांनी जम्मूमध्ये कथुआ बलात्कार प्रकरणी सुरू असलेला हिंदुत्ववाद्यांचा नंगा नाच थांबवला असता. इतकच कशाला गुजरात दंगलीत झालेल्या बलात्कार्‍यांना तुरुंगात टाकले असते. पण तसे झालेले नाही. उलट दंगलीतील व बॉम्बस्फोटातील आरोप धडाधड सुटत आहेत. उन्नाव व कठुआ, त्यातही कठुआ येथील प्रकरण शहारे आणणारे व शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. सरकार पक्षातील नेत्यांचे त्यावरील मौन किंवा आडवळणाने होणारे असमर्थन ही त्यातील अतिशय उद्विग्न करणारी बाब म्हटली पाहिजे. मात्र, माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळणारी प्रत्येक घटना हे हिंदू संघटनांशी संबंधित गट किंवा भाजपचे नेते यांची बदनामी करण्याचे कटकारस्थान आहे, अशी मोदी सरकारची ठाम समजूत असल्याने सरकार पक्षातर्फे त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, हे फार वाईट आहे. त्याबद्दल जगातील नामवंतांनी मोदींना पत्र पाठवून त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मोदींना खडबडून जाग आली व कठोर कायदा करण्याचे पाऊल वटहुकमाव्दारे उचलेले गेले. बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍याला फाशी, त्या प्रकरणातील खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची तसेच त्वरित तपासाची सक्ती करण्यात आली आहे. समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना अशा कठोर कायद्याची गरज होती. पण ते पुरेसे नाही. समाजातील मुजोरी व नैराश्य, चित्रपट व अन्य माध्यमांचा विशिष्ट मनोरचनेच्या मुलांवर व व्यक्तींवर होणारा परिणाम, पोर्नोग्राफिक साहित्य व चित्रफिती सुलभ मिळण्याची सुविधा अशा अनेक कारणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अनेकदा आपल्याकडे सेक्स या विषयावर खुलेपणाने बोलणे अनेकजण टाळतात. आपल्याकडे एकीकडे पोर्न साईटस् उपलब्ध होत आहेत तर दुसरीकडे आपण सेक्स या विषयाकडे पुरातन दृष्टीकोन ठेऊन आहोत. यातूनही अनेक लैगिंक हिंसाचार बळावत आहेत. अशा सामाजिक स्थितीत केवळ कडक कायदे करून परिस्थिती बदलत नाही. गुन्हेगारीस अटकाव करण्यासाठी पोलिसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, अद्ययावत तंत्र-शास्त्र वापरून तपास करणारे निष्णात दल घडवणे, साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याची हमी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या, तपासात मुद्दाम त्रुटी ठेवणार्‍या पोलिसाबरोबरच त्याच्या वरिष्ठांवरही कडक कारवाईची शिफारस अशा अनेक सुधारणांची गरज आहे. केवळ कायदे करुन भागणार नाही तर त्यासोबत सर्वच यंत्रणा कार्यक्षम करावी लागेल.
----------------------------------------------------------------------
0 Response to "फाशीचे स्वागत करताना..."
टिप्पणी पोस्ट करा