संपादकीय पान शनिवार दि. १६ मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कायद्याने काय होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेत येऊन आता एक वर्ष पूर्ण होईल. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा गाजविला होता. भाजपची सत्ता आल्यास विदेशातला काळा पैसा शंभर दिवसांत परत आणला जाणार होता आणि त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणार होते! शंभर दिवस सोडा आता ३६५ दिवस होत आले तरी प्रत्येकाच्या खात्यात काही १५ लाख रुपये जमा झाले नाहीत व काळा पैसा हुडकून काढण्याच्या बाबतीत फ्रशी प्रगती झालेलाी नाही. त्यामुळे जनतेची फसवणूक झाल्याची भावना मात्र झाली आहे. अर्थात, शंभर दिवसांत या काळ्या पैशाची घरवापसी होणे अशक्यच होते. काळा पैसा एकदा गेला की तो परत कुठल्याच देशात परत आलेला नाही. आपल्या देशातही हा पैसा परतण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी आपण काळा पैसा परत आणण्यासाठी फार मोठे काही करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी मोदी सरकारने अलिकडेच एक विधेयक संमंत केले. या विधेयकातील कडक तरतुदी आणि विशेषत: टाडासमान दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा लक्षात घेता, खरे तर या विधेयकाची गणना क्रिमिनल लॉ बिल म्हणूनच व्हायला हवी, या आनंद शर्मा यांच्या टीकेचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार परदेशातील स्थावर-जंगम मालमत्तेची अधिकृत नोंद न करता, ती लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास त्या मालमत्तेच्या किमतीच्या ९० टक्के दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिवाय, अशी मालमत्ता आणि उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न करणार्‍यास तीन ते दहा वर्षांच्या कारावासाची सजा भोगावी लागेल. अर्थात, यापूर्वी लपविलेले धन ३० टक्के कर आणि तेवढाच दंड भरून जाहीर करण्याची मुभाही परदेशात पैसा लपविणार्‍या धनदांडग्यांना देण्यात आली आहे. या विधेयकाचे वर्णन क्रांतिकारी असे करताना, जेटली यांनी त्यातील अनेक सवलतींचा उल्लेख केला आहे. परदेशातील बँकांमध्ये पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कम पडून असली, तरी अशा खातेदारांवर कारवाई होणार नाही, तसेच एखादा विद्यार्थी शिक्षण घेऊन मायदेशी परतल्यावर त्याने आपले तेथील खाते बंद केले नसले आणि त्यात २०० डॉलर पडून असले, तर त्याच्यावर कारवाई होईल काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असेच असल्याचे जेटली यांनी सांगितले आहे. पण काळ्या पैशांशी असे विद्यार्थी वा प्रामाणिक अनिवासी भारतीय यांच्यापेक्षा देशातील बडे उद्योगपती आणि विशेषत: राजकारणी यांचे अधिक जवळकीचे नाते आहे! त्याच काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुकांची जंगी प्रचारमोहीम राबवली जाते, ही बाब गेल्या काही वर्षांतील महागड्या प्रचारमोहिमांमुळे अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे अशा खर्‍या काळ्या पैसेबहाद्दरांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवित नाही. काळा पैसा विदेशात नेमका किती आहे याबाबदद्ल सरकारही चक्रव्यूहात अडकलेले आहे. निवडणुकांच्या प्रचाराच्या काळात नरेंद्र मोदी म्हणत होते की, अब्जावधी रुपयांचा निधी विदेशात गेला आहे. आता मात्र सरकार काही हजार कोटींवर असल्याचे म्हणते. अशा वेळी नेमकी विदेशात किती काळा पैसा आहे त्याचा लेखाजोखा आपल्याकडे नाही. सध्याच्या या विधेयकामुळे काळा पैसा कसा येणार हे समजू शकत नाही. काळा पैसा काही अधिकृत बँकेच्या माध्यमातून जात नाहीच. तो बेनामीच्या मार्गाने विदेशात पोहोचतो. किंवा काही कामे केल्यावर काळा पैसा हा थेट त्याचा मोबदला म्हणून स्वीस बँकेच परस्पर पोहोचतो. हे सरकारला का समजत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कॉंग्रेससह बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले असले, तरी त्यावर राज्यसभेचे शिक्कामोर्तब व्हायचे आहे. विधेयकातील तरतुदींची आणखी खोलवर जाऊन छाननी व्हावी आणि त्यासाठी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी कॉंग्रेस, अण्णा द्रमुक व बिजू जनता दल यांची इच्छा होती. पण आपले काही हितसंबंध काळ्या पैशात अडकले आहेत, असा समज होऊ नये म्हणूनच सर्वच विरोधकांनी विधेयकास पाठिंबा दिला. नव्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून, सध्या परदेशात असलेले अनिवासी भारतीय, तसेच विद्यार्थ्यांची छळवणूक होऊ शकते, असा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. पण या विधेयकाचा वापर सूडाच्या भावनेने केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे. मंत्र्यांनी जरी अशा प्रकारचे आश्‍वासन दिले असले तरीही याचा गैरवापर होऊ शकतो. काळा पैसा भारतात आणणे वेगळे व ज्यांचा वैध मार्गाने पैसा विदेशात आहे त्याला काळा पैसा समजून भुई धोपटण्यासारखा हा प्रकार आहे. काळा पैसा उत्पन्न होऊ नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यात प्रामुख्याने कर प्रणाली सुलभ करण्याची सर्वात मोठी आवश्यकता आहे. सुरुवातीला फेरा व नंतर फेमा सारखा कडक कायदा असूनही विदेशात पैसा गेलाच होता हे लक्षात सरकारने घ्यावे. स्वीत्झलँडसर अनेक देसांची अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावर चालू आहे. ते आपली अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणून कशाला भारतीय पैसा माघारी पाठवतील, असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारने आता नव्याने जो कायदा केला आहे त्यामुळे काही काळा पैसा देशात येण्यास हातभार लागणार नाही हे नक्की. हा केवळ सरकारचा फार्सच ठरावा!
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
कायद्याने काय होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेत येऊन आता एक वर्ष पूर्ण होईल. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा गाजविला होता. भाजपची सत्ता आल्यास विदेशातला काळा पैसा शंभर दिवसांत परत आणला जाणार होता आणि त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणार होते! शंभर दिवस सोडा आता ३६५ दिवस होत आले तरी प्रत्येकाच्या खात्यात काही १५ लाख रुपये जमा झाले नाहीत व काळा पैसा हुडकून काढण्याच्या बाबतीत फ्रशी प्रगती झालेलाी नाही. त्यामुळे जनतेची फसवणूक झाल्याची भावना मात्र झाली आहे. अर्थात, शंभर दिवसांत या काळ्या पैशाची घरवापसी होणे अशक्यच होते. काळा पैसा एकदा गेला की तो परत कुठल्याच देशात परत आलेला नाही. आपल्या देशातही हा पैसा परतण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी आपण काळा पैसा परत आणण्यासाठी फार मोठे काही करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी मोदी सरकारने अलिकडेच एक विधेयक संमंत केले. या विधेयकातील कडक तरतुदी आणि विशेषत: टाडासमान दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा लक्षात घेता, खरे तर या विधेयकाची गणना क्रिमिनल लॉ बिल म्हणूनच व्हायला हवी, या आनंद शर्मा यांच्या टीकेचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार परदेशातील स्थावर-जंगम मालमत्तेची अधिकृत नोंद न करता, ती लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास त्या मालमत्तेच्या किमतीच्या ९० टक्के दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिवाय, अशी मालमत्ता आणि उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न करणार्‍यास तीन ते दहा वर्षांच्या कारावासाची सजा भोगावी लागेल. अर्थात, यापूर्वी लपविलेले धन ३० टक्के कर आणि तेवढाच दंड भरून जाहीर करण्याची मुभाही परदेशात पैसा लपविणार्‍या धनदांडग्यांना देण्यात आली आहे. या विधेयकाचे वर्णन क्रांतिकारी असे करताना, जेटली यांनी त्यातील अनेक सवलतींचा उल्लेख केला आहे. परदेशातील बँकांमध्ये पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कम पडून असली, तरी अशा खातेदारांवर कारवाई होणार नाही, तसेच एखादा विद्यार्थी शिक्षण घेऊन मायदेशी परतल्यावर त्याने आपले तेथील खाते बंद केले नसले आणि त्यात २०० डॉलर पडून असले, तर त्याच्यावर कारवाई होईल काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असेच असल्याचे जेटली यांनी सांगितले आहे. पण काळ्या पैशांशी असे विद्यार्थी वा प्रामाणिक अनिवासी भारतीय यांच्यापेक्षा देशातील बडे उद्योगपती आणि विशेषत: राजकारणी यांचे अधिक जवळकीचे नाते आहे! त्याच काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुकांची जंगी प्रचारमोहीम राबवली जाते, ही बाब गेल्या काही वर्षांतील महागड्या प्रचारमोहिमांमुळे अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे अशा खर्‍या काळ्या पैसेबहाद्दरांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवित नाही. काळा पैसा विदेशात नेमका किती आहे याबाबदद्ल सरकारही चक्रव्यूहात अडकलेले आहे. निवडणुकांच्या प्रचाराच्या काळात नरेंद्र मोदी म्हणत होते की, अब्जावधी रुपयांचा निधी विदेशात गेला आहे. आता मात्र सरकार काही हजार कोटींवर असल्याचे म्हणते. अशा वेळी नेमकी विदेशात किती काळा पैसा आहे त्याचा लेखाजोखा आपल्याकडे नाही. सध्याच्या या विधेयकामुळे काळा पैसा कसा येणार हे समजू शकत नाही. काळा पैसा काही अधिकृत बँकेच्या माध्यमातून जात नाहीच. तो बेनामीच्या मार्गाने विदेशात पोहोचतो. किंवा काही कामे केल्यावर काळा पैसा हा थेट त्याचा मोबदला म्हणून स्वीस बँकेच परस्पर पोहोचतो. हे सरकारला का समजत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कॉंग्रेससह बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले असले, तरी त्यावर राज्यसभेचे शिक्कामोर्तब व्हायचे आहे. विधेयकातील तरतुदींची आणखी खोलवर जाऊन छाननी व्हावी आणि त्यासाठी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी कॉंग्रेस, अण्णा द्रमुक व बिजू जनता दल यांची इच्छा होती. पण आपले काही हितसंबंध काळ्या पैशात अडकले आहेत, असा समज होऊ नये म्हणूनच सर्वच विरोधकांनी विधेयकास पाठिंबा दिला. नव्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून, सध्या परदेशात असलेले अनिवासी भारतीय, तसेच विद्यार्थ्यांची छळवणूक होऊ शकते, असा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. पण या विधेयकाचा वापर सूडाच्या भावनेने केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे. मंत्र्यांनी जरी अशा प्रकारचे आश्‍वासन दिले असले तरीही याचा गैरवापर होऊ शकतो. काळा पैसा भारतात आणणे वेगळे व ज्यांचा वैध मार्गाने पैसा विदेशात आहे त्याला काळा पैसा समजून भुई धोपटण्यासारखा हा प्रकार आहे. काळा पैसा उत्पन्न होऊ नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यात प्रामुख्याने कर प्रणाली सुलभ करण्याची सर्वात मोठी आवश्यकता आहे. सुरुवातीला फेरा व नंतर फेमा सारखा कडक कायदा असूनही विदेशात पैसा गेलाच होता हे लक्षात सरकारने घ्यावे. स्वीत्झलँडसर अनेक देसांची अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावर चालू आहे. ते आपली अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणून कशाला भारतीय पैसा माघारी पाठवतील, असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारने आता नव्याने जो कायदा केला आहे त्यामुळे काही काळा पैसा देशात येण्यास हातभार लागणार नाही हे नक्की. हा केवळ सरकारचा फार्सच ठरावा!
-------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा