
खड्यांवरुन खरडपट्टी
मंगळवार दि. 08 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
खड्यांवरुन खरडपट्टी
मुंबई-ठाण्यासह संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांवर परसलेल्या खड्ड्यांच्या साम्राज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. पावसाळा सुरु झाल्यापासून आजवर राज्यातील खड्ड्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता 50च्या घरात पोहोचली आहे. सध्याच्या खड्ड्यांचे स्वरुप पाहता व सरकार तसेच विविध महापालिकांनी रस्त्याची दुरुस्ती न करणे यावरील ढिसाळपणावर जोरदार टीका केली आहे. न्यायालयाने उपस्थित केलेली ही नाराजी फार महत्वाची म्हटली पाहिजे. कारण सर्वसामान्य जनतेला आज तसेच वाटते आहे व हे सरकार रस्त्यांच्याबाबत नेमके काय करणार आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. न्यायालयाने नेमक्या जनतेच्या या प्रश्नाला हात घातल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. या संदर्भातील सुमोटो याचिका दाखल करुन घेत न्यायालयाने याची सुनावणी केली होती. सध्या रस्त्यांचा हा प्रश्न दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भेडसावित आहे. अर्थात यावर कायमचा जर उपाय शोधायचा असेल तर रस्ते उभारतानाच चांगल्या दर्ज्याचे उभारले गेले पाहिजेत. तसेच रस्त्यांची उभारणी केली जात असताना त्या कामावर सक्त नजर ठेवली गेली पाहिजे. रस्त्यांसाठी वापरे जामारे डांबर, त्याचा दर्जा, त्यातील कोणता थर किती असावा याचे जे अभियांत्रिकी आखाडे आहेत ते पाळले गेले पाहिजेत. एवढे करुनही जर एखाद्या रस्त्यावर खड्डा पडला तर त्या कंत्राटदारावर कडक कारवाई केली पाहिजे. एखादा कंत्राटदार रस्ता उभारतो त्याच्याकडून त्या कामाच्या उत्कृष्टतेची किमान पाच वर्षाची हमी घेतली गेली पाहिजे. त्याने उभारलेला रस्ता खराब झालाच तर पाच वर्षे त्याला त्याच्या खिशातून दुरुस्ती करण्याचे कडक नियम केले पाहिजेत. जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग होणे गरजेचे असून अशा प्रकारे निकृष्ट रस्ते उभारुन सरकार त्यावर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करते. मात्र हेच रस्ते एकदाच चांगल्या दर्ज्याचे उभारले गेले तर दुरुस्तीच्या पैशातून आपण जिकडे रस्ते नाहीत अशा ग्रामीण भागात रस्त्यांंचा निधी वापरु शकतो. मात्र असे काही होत नाही. सरकार कोणाचेही असो, रस्त्यातील हा भ्रष्टाचार जोरात सुरुच आहे. यात निष्पाप जीव गमावले जात आहेत, तर लाखो लोकांना पाठीच्या विकाराने पछाडले आहे. याची जाणीव आपल्या सरकारला नाही ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. निदान सध्याच्या भाजपा सरकारकडून यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही हटके निर्णय घेतले जाऊन जनतेला दिलासा मिलण्याची अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग हा येत्या दोन वर्षात चार पदरी होईल. केंद्रीय नागरी वाहतूक उड्डयणमंत्री नितीन गडकरी यांनी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र यंदाचे वर्षे हे या मार्गावरुन प्रवास करणार्या गणेशभक्तांना त्रासदायक ठरणार आहे. गणेशोत्सवानिमित्त कोकणाकडे कूच करणार्या चाकरमान्यांची संख्या मुंबईत लाखोंच्या घरात आहे. अवघ्या तीन आठवड्यावर गणेशोत्सव आल्यामुळे गावाकडे जाणार्याा कोकणवासियांमध्ये गणोशोत्सवाची लगबग सुरू आहे. भाविकांचा प्रवास सुरळीत होण्यासाठी कोकण रेल्वे, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, एसटी आणि खासगी लक्झरी वाहने सज्ज होत आहेत. त्यातच गणेशोत्सव काळात 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान टोलमधून सूट देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे संबंधित पोलिस स्थानकांत आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात स्टीकर्स 17 ऑगस्टपासून उपलब्ध करुन देणार आहे. हे स्टीकर्स लावलेल्या गाड्यांना टोलमुक्ती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे खड्डेग्रस्त गणेशभक्तांना टोलमुक्तीचा आनंद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाविकांच्या दृष्टीक्षेपात गणेशोत्सव आला आहे. तरीदेखील मुंबई ते कोकण मार्गावरील खड्ड्यांचे विघ्न दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी किमान टोलवसुलीच्या त्रासातून सुटका मिळावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोकणवासियांना टोलमुक्तीचा प्रसाद दिला आहे. वाहतूककोंडीमुळे प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी प्रमुख मार्गावर पोलीस दलासोबत डेल्टा फोर्स आणि ट्रॅफिक वॉर्डनची नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय मार्गावरील खड्डे बुजवण्याच्या सूचनाही संबंधितांना करण्यात आल्या आहेत. परंतु सध्या मध्ये मध्ये पाऊस पडत असल्याने हे खड्डे बुजविणे काही सोपे नाही. त्यामुळे सरकारने घोषणा केली असली तरीही प्रत्यक्षात मात्र किती खड्डे बुजविले जातात हा प्रश्न कायमच आहे.
गणेशोत्सवानिमित्त कोकण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी रेल्वे आणि रस्ते मार्गावर संबंधित प्रशासनाने अधिक गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकणात जाण्यासाठी मध्य रेल्वेतर्फे 202 गणपती विशेष फेजया चालवण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेतर्फे देखील कोकणमार्गावर विशेष ट्रेन सोडण्यात येणार आहे. शहर व उपनगरातील चाकरमान्यांना त्यांच्या थेट कोकणातील घराच्या दारात सुखरूप सोडण्यासाठी एसटीने तब्बल 2 हजार 216 बसेसची सोय केली आहे. रस्ते मार्गावर प्रवाशांच्या सेवेसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राज्यातील चालक-वाहकांचा ताफा कोकणाकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी चालकांच्या गाड्या असतात परंतु त्यांच्याकडून लूटच जास्त होते. नाईलाज म्हणून गणेशभक्त आपल्या गावी जाण्यासाठी जादा पैसे मोजतात, परंतु सरकारने अशा प्रकारे लूट करणार्या खासगी बस चालकांविरुध कारवाई करण्याची गरज आहे. एकूणच सध्या मुंबई-गोवा महामार्गावर असलेले खड्डे पाहता, कोकणवासियांना यंदा गणपती काही पावेल व प्रवास सुखकर होईल असे तरी दिसत नाही. त्यामुळे खड्यांची ही मालिका काही संपणार नाही व गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जनतेचे हाल सुरुच राहातील. न्यायालयाने वेळेत सरकारची खरडपट्टी काढली हे बरेच झाले परंतु त्यावरुन सरकार बोध घेणार का असा सवाल आहे.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
खड्यांवरुन खरडपट्टी
मुंबई-ठाण्यासह संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांवर परसलेल्या खड्ड्यांच्या साम्राज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. पावसाळा सुरु झाल्यापासून आजवर राज्यातील खड्ड्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता 50च्या घरात पोहोचली आहे. सध्याच्या खड्ड्यांचे स्वरुप पाहता व सरकार तसेच विविध महापालिकांनी रस्त्याची दुरुस्ती न करणे यावरील ढिसाळपणावर जोरदार टीका केली आहे. न्यायालयाने उपस्थित केलेली ही नाराजी फार महत्वाची म्हटली पाहिजे. कारण सर्वसामान्य जनतेला आज तसेच वाटते आहे व हे सरकार रस्त्यांच्याबाबत नेमके काय करणार आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. न्यायालयाने नेमक्या जनतेच्या या प्रश्नाला हात घातल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. या संदर्भातील सुमोटो याचिका दाखल करुन घेत न्यायालयाने याची सुनावणी केली होती. सध्या रस्त्यांचा हा प्रश्न दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भेडसावित आहे. अर्थात यावर कायमचा जर उपाय शोधायचा असेल तर रस्ते उभारतानाच चांगल्या दर्ज्याचे उभारले गेले पाहिजेत. तसेच रस्त्यांची उभारणी केली जात असताना त्या कामावर सक्त नजर ठेवली गेली पाहिजे. रस्त्यांसाठी वापरे जामारे डांबर, त्याचा दर्जा, त्यातील कोणता थर किती असावा याचे जे अभियांत्रिकी आखाडे आहेत ते पाळले गेले पाहिजेत. एवढे करुनही जर एखाद्या रस्त्यावर खड्डा पडला तर त्या कंत्राटदारावर कडक कारवाई केली पाहिजे. एखादा कंत्राटदार रस्ता उभारतो त्याच्याकडून त्या कामाच्या उत्कृष्टतेची किमान पाच वर्षाची हमी घेतली गेली पाहिजे. त्याने उभारलेला रस्ता खराब झालाच तर पाच वर्षे त्याला त्याच्या खिशातून दुरुस्ती करण्याचे कडक नियम केले पाहिजेत. जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग होणे गरजेचे असून अशा प्रकारे निकृष्ट रस्ते उभारुन सरकार त्यावर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करते. मात्र हेच रस्ते एकदाच चांगल्या दर्ज्याचे उभारले गेले तर दुरुस्तीच्या पैशातून आपण जिकडे रस्ते नाहीत अशा ग्रामीण भागात रस्त्यांंचा निधी वापरु शकतो. मात्र असे काही होत नाही. सरकार कोणाचेही असो, रस्त्यातील हा भ्रष्टाचार जोरात सुरुच आहे. यात निष्पाप जीव गमावले जात आहेत, तर लाखो लोकांना पाठीच्या विकाराने पछाडले आहे. याची जाणीव आपल्या सरकारला नाही ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. निदान सध्याच्या भाजपा सरकारकडून यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही हटके निर्णय घेतले जाऊन जनतेला दिलासा मिलण्याची अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग हा येत्या दोन वर्षात चार पदरी होईल. केंद्रीय नागरी वाहतूक उड्डयणमंत्री नितीन गडकरी यांनी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र यंदाचे वर्षे हे या मार्गावरुन प्रवास करणार्या गणेशभक्तांना त्रासदायक ठरणार आहे. गणेशोत्सवानिमित्त कोकणाकडे कूच करणार्या चाकरमान्यांची संख्या मुंबईत लाखोंच्या घरात आहे. अवघ्या तीन आठवड्यावर गणेशोत्सव आल्यामुळे गावाकडे जाणार्याा कोकणवासियांमध्ये गणोशोत्सवाची लगबग सुरू आहे. भाविकांचा प्रवास सुरळीत होण्यासाठी कोकण रेल्वे, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, एसटी आणि खासगी लक्झरी वाहने सज्ज होत आहेत. त्यातच गणेशोत्सव काळात 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान टोलमधून सूट देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे संबंधित पोलिस स्थानकांत आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात स्टीकर्स 17 ऑगस्टपासून उपलब्ध करुन देणार आहे. हे स्टीकर्स लावलेल्या गाड्यांना टोलमुक्ती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे खड्डेग्रस्त गणेशभक्तांना टोलमुक्तीचा आनंद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाविकांच्या दृष्टीक्षेपात गणेशोत्सव आला आहे. तरीदेखील मुंबई ते कोकण मार्गावरील खड्ड्यांचे विघ्न दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी किमान टोलवसुलीच्या त्रासातून सुटका मिळावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोकणवासियांना टोलमुक्तीचा प्रसाद दिला आहे. वाहतूककोंडीमुळे प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी प्रमुख मार्गावर पोलीस दलासोबत डेल्टा फोर्स आणि ट्रॅफिक वॉर्डनची नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय मार्गावरील खड्डे बुजवण्याच्या सूचनाही संबंधितांना करण्यात आल्या आहेत. परंतु सध्या मध्ये मध्ये पाऊस पडत असल्याने हे खड्डे बुजविणे काही सोपे नाही. त्यामुळे सरकारने घोषणा केली असली तरीही प्रत्यक्षात मात्र किती खड्डे बुजविले जातात हा प्रश्न कायमच आहे.
गणेशोत्सवानिमित्त कोकण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी रेल्वे आणि रस्ते मार्गावर संबंधित प्रशासनाने अधिक गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकणात जाण्यासाठी मध्य रेल्वेतर्फे 202 गणपती विशेष फेजया चालवण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेतर्फे देखील कोकणमार्गावर विशेष ट्रेन सोडण्यात येणार आहे. शहर व उपनगरातील चाकरमान्यांना त्यांच्या थेट कोकणातील घराच्या दारात सुखरूप सोडण्यासाठी एसटीने तब्बल 2 हजार 216 बसेसची सोय केली आहे. रस्ते मार्गावर प्रवाशांच्या सेवेसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राज्यातील चालक-वाहकांचा ताफा कोकणाकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी चालकांच्या गाड्या असतात परंतु त्यांच्याकडून लूटच जास्त होते. नाईलाज म्हणून गणेशभक्त आपल्या गावी जाण्यासाठी जादा पैसे मोजतात, परंतु सरकारने अशा प्रकारे लूट करणार्या खासगी बस चालकांविरुध कारवाई करण्याची गरज आहे. एकूणच सध्या मुंबई-गोवा महामार्गावर असलेले खड्डे पाहता, कोकणवासियांना यंदा गणपती काही पावेल व प्रवास सुखकर होईल असे तरी दिसत नाही. त्यामुळे खड्यांची ही मालिका काही संपणार नाही व गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जनतेचे हाल सुरुच राहातील. न्यायालयाने वेळेत सरकारची खरडपट्टी काढली हे बरेच झाले परंतु त्यावरुन सरकार बोध घेणार का असा सवाल आहे.
0 Response to "खड्यांवरुन खरडपट्टी"
टिप्पणी पोस्ट करा