मराठ्यांचा एल्गार

बुधवार दि. 09 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मराठ्यांचा एल्गार

ब्रिटिशांना भारत छोडो असा निर्वाणीचा इशारा देणार्‍या ऑगस्ट क्रांतीला आज पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होतील. या दिवसाचे निमित्त काढून आज मराठा मोर्चाचे वादळ मुंबईत घोंघावत आहे. गेल्या वर्षीच्या 9 ऑगस्टपासून सुरु झालेला हा मराठा क्रांती मोर्चाचा एल्गार मुंबईत वर्षपूर्ती साजरी करेल. आजवर मराठ्यांचे निघालेले मोर्चे हे भव्य तर होतेच परंतु त्यातून त्या समाजाच्या अपेक्षा गांभीर्याने व्यक्त झाल्या होत्या. मात्र त्यांच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने आजवर पाठच फरविली आहे, असेच दुदैवाने म्हणावे लागेल. सातारा व कोल्हापूर या मराठ्यांच्या दोन्ही गाद्यांचे वारस, अनुक्रमे उदयनराजे व संभाजीराजे मोर्चात सहभागी असतील. तसेच तळागाळातील समाज असलेले मुंबईतले डबेवालेही मोर्चात सहभागी होणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या क्रांती दिनाला, 9 ऑगस्ट रोजी औरंगाबादला पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला. पाठोपाठ बहुतेक सर्व जिल्हा मुख्यालये, काही तालुक्यांची मोठी गावे मिळून 55 पेक्षा अधिक मूक मोर्चे राज्याच्या कानाकोपर्‍यांत निघाले. यात लाखो लोक, विशेषत: महिला, मुलं-मुली, आबालवृद्ध या हुंकाराचा भाग बनले. वैशिष्ट्य म्हणजे यातील एकाही मोर्चात कुठेही चुकून अनुचित घटना घडली नाही, शिस्तीला गालबोट लागलं नाही. इतकंच कशाला, मोर्चा आटोपताच त्या मार्गावर स्वच्छता करण्यासारखा उल्लेखनीय पायंडा मोर्चेकर्‍यांनी पाडला. नगर जिल्ह्याच्या कोपर्डीतल्या बलात्कार व निर्घृण हत्या प्रकरणातल्या मारेकर्‍यांना कठोर शिक्षा, मराठा समाजाला आरक्षण ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा या तीन मागण्या यादीत शीर्षस्थानी असल्या, तरी तिच्या केंद्रस्थानी मुख्यत्वे शेती, शिक्षण व रोजगार हे विषय होते. त्यातल्या मागासलेपणामुळंच कोणतंही नेतृत्व नसताना सामान्य मराठा रस्त्यावर आला होता. झेंडा मराठा समाजाचा असला तरी शेतीवर अवलंबून असलेले अन्य समाजही सोबत होते. मराठा क्रांती मोर्चांनी सरकारपुढं ठेवलेल्या मागण्यांपैकी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा सोडली, तर फारसे काही घडलेेले नाही. कोपर्डी बलात्कारानंतर एकूणच आपल्याकडील समाजमन घुसळू लागले व त्यातील पहिला हुंकार मराठ्यांनी दिला. मोर्चा हे त्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. आपण सध्या असलेल्या मराठा समाजातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा विचार करु. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. मात्र मराठा समाज आपल्याला छत्रपतींचा वारसा सांंगतो आणि त्यांचे हे हाल होत आहेत, त्यातून त्यांना यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखविले. मात्र न्यायालयाच्या सत्व परिक्षेला हे आरक्षण काही उतरले नाही, उतरणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची स्पष्ट भावना झाली. राज्यात सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या भाजपाने त्यांनाही आरक्षण देण्याचे निवडणूकपूर्व आश्‍वासन दिले. या सरकारचीही एकूणच निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई पाहता मराठा समाजाला आपल्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आल्याचे स्पष्ट दिसू लागले. यातून या मोर्चांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. हा या समाजाचा प्रदीर्घ काळ अडकलेला हुंकार बाहेर पडला आहे. ऍट्रॉसिटीच्या बाबतीत एक बाब स्पष्ट आहे की, जर कुणी या कायद्याचा गैरवापर करीत असेल तर तसे होता कामा नये. यासंबंधी बाळासाहेब आंबेडकर व काही दलित नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ऍट्रॉसिटी संदर्भात सर्वसामान्य लोकांमध्ये काही समज व गैरसमज आहेत. एक तर ऍट्रॉसिटीच्या झालेल्या तक्रारीतून प्रत्यक्ष शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण फक्त पाच टक्के आहे. परंतु यातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच नुकताच दोन वर्षापूर्वी या कायद्यात बदलही झालेला आहे. यानुसार, या प्रकरणांची चौकशी डी.वाय.एस.पी.च्या दर्ज्याच्या पोलिस अधिकार्यांच्या मार्फत करणे तसेच यात जामीन मिळणे अशा सुधारणा झाल्या आहेत. मग यात आणखी कोणत्या नेमक्या सुधारणा अजून अपेक्षित आहेत. याची चर्चा मराठा व दलित समाजातील नेत्यांनी एका टेबलवर बसून केली पाहिजे. तसेच ज्या प्रमाणे गावागावात शांतता कमिटी असतात त्याच धर्तीवर ऍट्रॉसिटीवर कमिटी स्थापन करुन पहिल्यांदा तक्रार येथे केवारी व त्याचा गावातील लोक विचर करुन हे प्रकरण पुढे न्यायचे किंवा नाही ते ठरवतील अशी काही लोकांना सहभागी करुन घेणारी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी केलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
---------------------------------------------------------------------