संपादकीय पान शुक्रवार दि. १५ मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
चीनमध्ये मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या चीन भेटीवर पोहोचले आहेत. यापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग हे देखील आपल्या शेवटच्या काळात चीनला गेले होते. परंतु नरेंद्र मोदी चीनला जाण्यात विशेष महत्व आहे. कारण उजव्या विचारांचे भारताचे पंतप्रधान एका डाव्या विचारांच्या प्रभावाखाली असलेल्या आपल्या शेजारच्या देशात जाण्याला एक राजकीय अर्थ आहे. चीन व भारत यांच्यात एक युध्द झालेले असल्याने उभयतांतील अविश्‍वास कमी करणे व व्यापार, उदीम वाढवत या देशातील सहकार्य वाढविणे असे करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारने चीनबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करुन एक नवा विश्‍वास संपादन केला होता. आता त्यामुळे त्यापुढे उभयातांचे संबंध नेऊन एका उंचीवर ठेवण्याची जबाबदारी मोदींवर येऊन ठेपली आहे. उभय देशांची सीमी ही वादातीत असली तरी चार हजार कि.मी. लांबीची असल्याने त्याकडे डोळेझाकही करता येत नाही. उभयतांचा सीमा प्रश्‍न हा काही एका झटक्यात सुटणारा नाही, हे देखील वास्तव आहे. तसेच आपला सर्वात मोठा व्यापारी सहकारी देश आहे. भारत-चीन संबंध उत्तम स्थितीत नसतानाही गेल्या काही वर्षात उभयत देशातील व्यापार झपाट्याने वाढला ही एक चांगली बाब म्हटली पाहिजे. भारताच्या सीमेत घुसण्याचे काम चीन नेहमी करीत असतो. त्याव्दारे त्यांना आपले वर्चस्व दाखवायचे असते. तर भारताला डिचविण्यासाठी पाकिस्तानला चुचकारण्याचे कामही चीन सातत्याने करीत असतो. आपल्या तुलनेत प्रत्येक बाबतीत चीन आघाडीवर आहे हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेलच. मात्र भारतालाही चीनला आशिया खंडातील विचार करता डावलण्यात येणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सागरी प्रभुत्वाचा आहे. हिंदी महासागर, पॅसिफिक महासागर आणि दक्षिण चीनचा सागरी प्रदेश हा चीन व अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेमुळे तणावग्रस्त बनला आहे. पॅसिफिक महासागरावर स्वत:चे प्रभुत्व कायम राखण्यासाठी अमेरिका कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊ शकते. तसेच चीनसुद्धा दक्षिण सागरावर हक्क सांगत असतो. त्यामुळे फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, जपान आणि कोरिया या राष्ट्रांशी चीनची शीतयुद्धासमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक सागर क्षेत्रात भारताची उपस्थिती असणे दोन्ही राष्ट्रांना सुरक्षित वाटते. भारताला या परिस्थितीचा लष्करीदृष्ट्‌या लाभ होऊ शकेल. चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग हे गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारत भेटीवर आले होते. त्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीनच्या दौर्‍यावर गेल्या होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौर्‍याच्या संबंधात अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाला तरी चीनशी आपले संबंध चांगलेच राहातील हे मोदींच्या सरकारने याव्दारे सांगितले आहे. भारत भेटीत शी जिन पिंग यांनी भारतात १.२० लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले होतेे. चीनच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जसे हुआवे, अलीबाबा आणि शियामी या भारतात दरवर्षी चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सहजच पूर्ण करू शकतील. भारत-चीन यांच्यात १२ औद्योगिक करार झाले आहेत. त्यात औद्योगिक पार्क आणि रेल्वे आदी क्षेत्रात १३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक चीनकडून होणार आहे. चीनच्या बोईची फोटोन मोटार कॉर्पोरेशन कंपनीने पुण्याच्या औद्योगिक पार्कात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तसाच एक औद्योगिक पार्क बडोदा येथे १.८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीतून निर्माण केला जात आहे. पुणे आणि बडोदा येथील चीनच्या भांडवल गुंतवणुकीमुळे दीड लाख भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. परस्पर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने भारताने एलआयआयबी या बँकेत सामील होण्यास मान्यता दिली आहे. पण चीन मात्र प्रस्तावित मेरीटाईम सिल्क रूट (सागर क्षेत्रीय रेशीम मार्ग) यामध्ये सहभागी होण्यास अद्याप तयार झालेला नाही. सध्या भारताशी चीनचा ७१ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यापैकी ५४.२ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू चीनकडून आयात करण्यात येतात. आपल्याला चीनला निर्यात वाढवावी लागणार आहे. पंतप्रधानांच्या सध्याच्या भेटीत यासंबंधी पावले पडतील, असे म्हणता येईल. नाथुला येथून कैलास-मानस सरोवर यात्रेसाठी नवीन मार्ग सुरू करण्यालाही चीनकडून मैत्रीचा हात पुढे करणे समजण्यात येते. उभय राष्ट्रातील संस्कृती आणि परंपरा यांचा पाया मजबूत करण्याच्या हेतूने हे सर्व करण्यात येत आहे. राजनीती आणि अर्थशास्त्र यांच्यासोबत मोदी हे संस्कृतीवर आधारीत धोरण मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. या दौर्‍यामुळे चीनशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधात वाढ होणार असून चीनला जाणार्‍या भारतीयांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. चीनच्या वृत्तपत्रांनी मोदींच्या भारत भेटींच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या तोफा डागल्या आहेत. चीनमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही. तेथे सर्व वृत्तपत्रे ही सरकारच्या मालकीची आहेत. मग यातून सरकारचे खरे मत व्यक्त होते का, असा विचार मनात येतो. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रानेदेखील मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे या दौर्‍यातून फार काही साध्य केले जाणार नाही, असेच दिसते. अगोदर नरेंद्र मोदींना चीनच्या सत्ताधार्‍यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. अमेरिकेशी त्यांची असलेली जवळीत चीनला नकोशी वाटते. मात्र व्यापारासाठी त्यांना भारत जवळचा वाटतो हे देखील खरे आहे. एकीकडे भारताशी चांगले संबंध आहेत असे दाखवीत असताना पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी चीनची चालू आहे. अशा स्थितीत चीन दौर्‍यातून मोदी काय कमवितात याकडे संपूर्ण आशिया खंडाचे लक्ष आहे.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------
चीनमध्ये मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या चीन भेटीवर पोहोचले आहेत. यापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग हे देखील आपल्या शेवटच्या काळात चीनला गेले होते. परंतु नरेंद्र मोदी चीनला जाण्यात विशेष महत्व आहे. कारण उजव्या विचारांचे भारताचे पंतप्रधान एका डाव्या विचारांच्या प्रभावाखाली असलेल्या आपल्या शेजारच्या देशात जाण्याला एक राजकीय अर्थ आहे. चीन व भारत यांच्यात एक युध्द झालेले असल्याने उभयतांतील अविश्‍वास कमी करणे व व्यापार, उदीम वाढवत या देशातील सहकार्य वाढविणे असे करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारने चीनबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करुन एक नवा विश्‍वास संपादन केला होता. आता त्यामुळे त्यापुढे उभयातांचे संबंध नेऊन एका उंचीवर ठेवण्याची जबाबदारी मोदींवर येऊन ठेपली आहे. उभय देशांची सीमी ही वादातीत असली तरी चार हजार कि.मी. लांबीची असल्याने त्याकडे डोळेझाकही करता येत नाही. उभयतांचा सीमा प्रश्‍न हा काही एका झटक्यात सुटणारा नाही, हे देखील वास्तव आहे. तसेच आपला सर्वात मोठा व्यापारी सहकारी देश आहे. भारत-चीन संबंध उत्तम स्थितीत नसतानाही गेल्या काही वर्षात उभयत देशातील व्यापार झपाट्याने वाढला ही एक चांगली बाब म्हटली पाहिजे. भारताच्या सीमेत घुसण्याचे काम चीन नेहमी करीत असतो. त्याव्दारे त्यांना आपले वर्चस्व दाखवायचे असते. तर भारताला डिचविण्यासाठी पाकिस्तानला चुचकारण्याचे कामही चीन सातत्याने करीत असतो. आपल्या तुलनेत प्रत्येक बाबतीत चीन आघाडीवर आहे हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेलच. मात्र भारतालाही चीनला आशिया खंडातील विचार करता डावलण्यात येणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सागरी प्रभुत्वाचा आहे. हिंदी महासागर, पॅसिफिक महासागर आणि दक्षिण चीनचा सागरी प्रदेश हा चीन व अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेमुळे तणावग्रस्त बनला आहे. पॅसिफिक महासागरावर स्वत:चे प्रभुत्व कायम राखण्यासाठी अमेरिका कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊ शकते. तसेच चीनसुद्धा दक्षिण सागरावर हक्क सांगत असतो. त्यामुळे फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, जपान आणि कोरिया या राष्ट्रांशी चीनची शीतयुद्धासमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक सागर क्षेत्रात भारताची उपस्थिती असणे दोन्ही राष्ट्रांना सुरक्षित वाटते. भारताला या परिस्थितीचा लष्करीदृष्ट्‌या लाभ होऊ शकेल. चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग हे गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारत भेटीवर आले होते. त्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीनच्या दौर्‍यावर गेल्या होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौर्‍याच्या संबंधात अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाला तरी चीनशी आपले संबंध चांगलेच राहातील हे मोदींच्या सरकारने याव्दारे सांगितले आहे. भारत भेटीत शी जिन पिंग यांनी भारतात १.२० लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले होतेे. चीनच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जसे हुआवे, अलीबाबा आणि शियामी या भारतात दरवर्षी चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सहजच पूर्ण करू शकतील. भारत-चीन यांच्यात १२ औद्योगिक करार झाले आहेत. त्यात औद्योगिक पार्क आणि रेल्वे आदी क्षेत्रात १३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक चीनकडून होणार आहे. चीनच्या बोईची फोटोन मोटार कॉर्पोरेशन कंपनीने पुण्याच्या औद्योगिक पार्कात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तसाच एक औद्योगिक पार्क बडोदा येथे १.८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीतून निर्माण केला जात आहे. पुणे आणि बडोदा येथील चीनच्या भांडवल गुंतवणुकीमुळे दीड लाख भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. परस्पर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने भारताने एलआयआयबी या बँकेत सामील होण्यास मान्यता दिली आहे. पण चीन मात्र प्रस्तावित मेरीटाईम सिल्क रूट (सागर क्षेत्रीय रेशीम मार्ग) यामध्ये सहभागी होण्यास अद्याप तयार झालेला नाही. सध्या भारताशी चीनचा ७१ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यापैकी ५४.२ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू चीनकडून आयात करण्यात येतात. आपल्याला चीनला निर्यात वाढवावी लागणार आहे. पंतप्रधानांच्या सध्याच्या भेटीत यासंबंधी पावले पडतील, असे म्हणता येईल. नाथुला येथून कैलास-मानस सरोवर यात्रेसाठी नवीन मार्ग सुरू करण्यालाही चीनकडून मैत्रीचा हात पुढे करणे समजण्यात येते. उभय राष्ट्रातील संस्कृती आणि परंपरा यांचा पाया मजबूत करण्याच्या हेतूने हे सर्व करण्यात येत आहे. राजनीती आणि अर्थशास्त्र यांच्यासोबत मोदी हे संस्कृतीवर आधारीत धोरण मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. या दौर्‍यामुळे चीनशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधात वाढ होणार असून चीनला जाणार्‍या भारतीयांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. चीनच्या वृत्तपत्रांनी मोदींच्या भारत भेटींच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या तोफा डागल्या आहेत. चीनमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही. तेथे सर्व वृत्तपत्रे ही सरकारच्या मालकीची आहेत. मग यातून सरकारचे खरे मत व्यक्त होते का, असा विचार मनात येतो. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रानेदेखील मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे या दौर्‍यातून फार काही साध्य केले जाणार नाही, असेच दिसते. अगोदर नरेंद्र मोदींना चीनच्या सत्ताधार्‍यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. अमेरिकेशी त्यांची असलेली जवळीत चीनला नकोशी वाटते. मात्र व्यापारासाठी त्यांना भारत जवळचा वाटतो हे देखील खरे आहे. एकीकडे भारताशी चांगले संबंध आहेत असे दाखवीत असताना पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी चीनची चालू आहे. अशा स्थितीत चीन दौर्‍यातून मोदी काय कमवितात याकडे संपूर्ण आशिया खंडाचे लक्ष आहे.
---------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा